गेल्या शनिवारी कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन (CPA) तर्फे राजस्थान विधानसभेत आयोजित कार्यक्रमात भारताचे सरन्यायाधीश एन. वी . रमणा यांनी वर्तमान राजकीय परिस्थितीवर जे चिंतन मांडले आहे त्याबाबत सर्वच राजकिय पक्षांनी विशेषत: केंद्र आणि राज्य शासन चालविणा-या सत्ताधारी पक्षांनी गांभिर्याने घ्यायला हवे. भारतात २०१४ नंतर विरोधी पक्षांचा अवकाश आक्रसत गेला आहे. किंबहुना सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधी पक्षांचा अवकाश हेतुपुरस्सर संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा संशय घ्यायला जागा आहे. यावर अचूक टिपण्णी सरन्यायाधीश यांनी केली आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा हे शनिवारी राजस्थानच्या उपरोक्त कार्यक्रमात म्हणाले, राजकीय विरोध शत्रुत्वात बदलत आहे जे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही. सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये परस्पर आदर होता, जो कमी होत आहे. राजकीय विरोधाचे रूपांतर शत्रुत्वात होऊ नयेहे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाहीत,

सरन्यायाधीशांनी विधीमंडळाच्या कामगिरीच्या गुणवत्तेवरही चिंता व्यक्त केली.तपशीलवार विचारविनिमय आणि छाननीशिवाय कायदे केले जात असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.

आपल्या महत्त्वपूर्ण चिंतनात फौजदारी न्याय व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या मोठ्या संख्येच्या “गंभीर” समस्येकडे लक्ष वेधले. देशातील 6.10 लाख कैद्यांपैकी जवळपास 80 टक्के कैदी हे अंडरट्रायल कैदी आहेत त्यांनी म्हटले आहे, “फौजदारी न्याय व्यवस्थेत, प्रक्रिया ही एक शिक्षा आहे. अंधाधुंद अटकेपासून ते जामीन मिळवण्यात अडचण येण्यापर्यंत, अंडरट्रायल कैद्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवण्याच्या प्रक्रियेकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

सरन्यायाधीशांनी या राजकिय आणि न्यायिक व्यवस्थेच्या स्थितीवर परखडपणे बोलणे गंभीर बाब आहे. हे जितक्या गंभीरपणे इथले राजकिय पक्ष घेतील तितके लोकशाहीच्या हिताचे असणारे आहे. कारण सरन्यायाधीश ज्या काळात हे चिंतन मांडत आहेत तो भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सवाचा काळ आहे. लहान-थोरांच्या बलिदानाने भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर नियतीशी करार करुन भारतीय संविधानाच्या चौकटीत जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे सृजन केले. या लोकशाही प्र्क्रियेच्या चौकटीत जात,वर्ग,लिंग भेदामुळे वंचित राहिलेल्या जनसमुहांच्या आशा-आकांक्षांना सत्यात उतरवण्याचे प्रयत्न गेल्या ७० वर्षात झाले. भले ते प्रयत्न अपुरे असतील. ७० वर्षातील लोकशाहीच्या प्रवासात विरोधी पक्षांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. जिथे विरोधी पक्ष कमकुवत राहिला तिथे जनतेने विरोधी पक्षाची भूमिका निभावली. ७५ च्या आणिबाणीच्या काळात हे सबंध देशाने अनुभवले. सत्ताधा-यांना दुरुस्त करणारा विरोधी पक्ष असो किंवा जनता असो त्यांने लोकशाही मजबूत करण्यासाठी कायमचे योगदान दिले आहे. ड़ॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी नि  तिच्या विकासासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची नितांत आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.

मात्र वर्तमान राजकिय वातावरणात अशा विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याची खेळी खेळली जात आहे. त्यासाठी तथाकथित स्वायत्त संस्थांना वेठीस धरले जात आहे. विद्यमान सत्ताधा-यांना केवळ विरोधी पक्षांचेच वावडे आहे असे नाही तर विरोधी पक्षांची राज्यातील सत्ताही सहन होईनाशी झाली आहे. घटनात्मक लोकशाही मार्गाने सत्तेत बसलेल्या विरोधी विचारांच्या सत्ताही नेस्तनाबूत करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्राचे त्यासाठीचे उदाहरण ताजे म्हणावे लागेल.

सत्तेला प्रश्न विचारण्या-यांना देशविरोधी घोषित करुन त्यांना तुरुंगात डांबण्याची प्र्क्रिया अलिकडच्या काळात अधिक गतिमान होणे लोकशाहीच्यादृष्टीने चिंताजनक आहे. सत्तेला प्रश्न विचारणा-यांना, धार्मिक ध्रुवीकरणाविरोधात आवाज बुलंद करणा-यांना विविध गुन्ह्यांत अडकवून नाहक तुरुंगात डांबले जात आहे. त्याचे ताजे उदाहरण ऑल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद जुबैर याचे आहे. जुबैर आज सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशात दाखल केलेल्या सहा गुन्ह्यांत अंतरिम जामिन मंजूर केला. २३ दिवसानंतर जुबैरची जामिनावर सुटका झाली. जुबैरचा दोष काय तर धार्मिक विद्वेष पसरवणा-या प्रवृत्तीचा पर्दापाश करणे. जुबैरने नुपुर शर्माचे प्रकरण उजेडात आणले. खरे तर जुबैरची कृती लोकशाहीच्या मजबूत करणारी होती मात्र धार्मिक ध्रुवीकरणावर विशावस ठेवून सत्ताकारण करणा-या पक्षाला हे मानवणे शक्यच नव्हते. सत्ताधा-यांनी झुबैरलाच गुन्हेगार ठरवत गजाआड केले. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेला प्रश्न विचारणा-यांची अशी वासलात लावली जात आहे.  गेल्या आठ वर्षात असे अनेक बुद्धीजीवी,पत्रकार, कार्यकर्ते यांना देशद्रोही ठरवून त्यांना तुरुंगात डांबले आहेत.

अंडरट्रायल कैद्यांबाबतही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली चिंता सत्ताधारी फारशी मनावर घेतील असी आजची परिस्थिती नाही. हजारो कैदी देशाच्या विविध न्यायालयांत खितपत आहेत. दोन-दोन- पाच-पाच वर्षे यातील असंख्य कैदी सुनावणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. एकही सुनावणी न झालेले कैदी तुरुंगात सडत ठेवणे हे अमानवीय आहे. यामागे न्याययंत्रणेत आवश्यक न्यायाधीशांची नियुक्ती नसणे हे महत्त्वाचे कारण तर आहेच. या समस्येची सोडवणूक सरकारी पक्षच करु शकतो. आज न्यायालयांत कज्जे-खटले तुंबले आहेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ न्यायव्यवस्थेकडे नाही.परिणामी अशा अंडरट्रायल कैद्याची संख्या वाढणे स्वाभाविक आहे.

पण यातून तोडगा काढायचा कोणी हाच प्रश्न कळीचा प्रश्न आहे. खरं तर भारताच्या सरन्यायाधीशांनी याबाबतीतली चिंता चिंतनातून व्यक्त करणे महत्त्वाचे आहेच पण पुढे काय हा प्रश्न उरतोच. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ चिंता व्यक्त करणे पुरेसे नाही तर अधिक काही करणे अपेक्षित आहे. शेवटी न्यायाची अंतिम पायरी तीच आहे.