राज्यातील 20 व त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबावणेबाबत या विषयाच्या अनुषंगाने राज्यभरात सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.
राज्यात प्रत्येक गावात, वाडीवस्तीवर लोकसंख्या आणि पटसंख्येच्या विचाराने सर्वदूर प्राथमिक शाळा सुरु केल्यामुळे शिक्षणात महाराष्ट्र पुढे आला आहे. साक्षरतेसह मानव विकास निर्देशांकात तुलनात्मक अग्रेसर आहे.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या तरतुदीप्रमाणे कोणतीही शाळा बंद करता येत नाही. राज्यात
1992 पर्यंत कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत शिक्षकांचे एकच पद मान्य होते. परंतु शिक्षणाच्या
सार्वत्रीकरणासाठी व गणवत्तेसाठी राज्यातील प्रत्येक शाळेत द्विशिक्षकाचा निर्णय ‘ऑपेरेशन ब्लॉक
बोर्ड योजना अंतर्गत घेण्यात आला. शिक्षण हक्क कायदा 2009 ने किमान द्विशिक्षण शाळेची
सक्ती केली आहे.gartenmöbel design
bettwäsche tom und jerry
planeta sport muske patike novi pazar
giorgio armani sport
adidas beckenbauer trening
bomber jakke burgunder
гуми 18 цола
esprit round sunglasses
liemenes mergaitems
windows wont connect to iphone usb

20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्यास आदिवासी पाडे, दुर्गम वा ग्रामीण
भागातील मुला- मुलींच्या शाळेत व्यत्यय निर्माण होऊन शिक्षण बंदी होण्याची संभावना बनेल.
शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांसाठी दिली जाणारी वाहतूक सुविधा व वाहतूक भत्ता व्यवहार्य ठरलेली
नाही. ही व्यवस्था त्यांच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्य धोक्यात आणून त्याच्या जीवाशी खेळणारी आहे. मुलींच्या असुरक्षिततेचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनतो आहे. त्यांच्या सुरक्षेचा कोणताही विचार न करता असा निर्णय घातकी ठरेलं. वित्तीय भाराच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे धोरण अत्यंत चुकीचे व असमर्थनीय आहे. त्यामुळे कोणतीही शाळा पटसंख्येच्या आधारावर बंद करण्याचा निर्णय घेऊ नये. या सर्व शाळांची समायोजनाची ( बंद ) प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी. राज्याच्या प्रगतीचे व सार्वत्रिक विकासाचे मुळ शिक्षण आहे. शिक्षणाचा खर्च कल्याणकारी आहे. मोफत व सक्तीचे शिक्षण हे संवैधानिक दायित्व आहे.

सर्व शिक्षा अभियाना अंतर्गत मोफत गणवेश योजना, मोफत पाठयपुस्तक, शाळा इमारत बांधकाम मध्यान्ह भोजन या योजना राबवल्या जातात त्यासाठी केंद्र सरकार ५०% खर्च करते. असे असताना राज्य शासनाच्या एकूण खर्चापैकी १८% खर्च होत आहे असे म्हणून वस्तुस्थितीचा विपर्यास ठरतो. अशा प्रकारची भूमिका समर्थनीय नाही. वरील मुद्द्यांच्या गांभीर्याने विचार करून शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.