जाती-आधारित भेदभावावर बंदी घालणारे सिएटल हे अमेरिकेतील पहिले शहर ठरले आहे. सिएटल सिटी कौन्सिलने शहराच्या भेदभावविरोधी कायद्यात जातीय भेदभावाचा समावेश केला आहे. मंगळवारी याबाबतच्या अध्यादेशाला बहुमताने मंजूरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाने सिएटल शहरात जातिभेद बेकायदेशीर ठरला आहे. जातीय भेदभाव रोखण्याच्यादृष्टीने अमेरिकेच्या सिएटल सिटी कौन्सिलने घेतलेला निर्णय क्रांतीकारी व ऐतिहासिक मानला जात आहे. भेदभावविरोधी कायद्यात जातीय भेदभावाचा समावेश केल्यामुळे ज्यांना जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतो त्यांना संरक्षण मिळणार आहे.

समाजवादी परीषदेच्या सदस्या क्षमा सावंत हिने भेदभावविरोधी कायद्यात जातीय शोषणाचा समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव सिएटल सिटी कौन्सिलमध्ये मांडला होता.या प्रस्तावाचे अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये वादविवाद सुरु झाला होता. दलित गटांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले तर या प्रस्तावाच्या विरोधात असणा-या हिंदू गटांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवान करण्यात आले होते. मात्र मंगळवारी या प्रस्तावावर घेण्यात आलेल्या मतदानात ६-१ ने हा प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे.

हा अध्यादेश आणण्यात आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर,आंबेडकरराईट बुद्धीस्ट असोसिएशन ऑफ टेक्सास आणि बोस्टन स्टडी ग्रुप, इक्वॅलिटी लॅब्स या संस्थांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. सिएटलमध्ये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात इक्वॅलिटी लॅब्सच्या जाती-आधारित सर्वेक्षणाचा वापर करण्यात आला आहे. अध्यादेशाच्या समर्थनार्थ सिएटल आणि त्या भागातील दलित कार्यकर्त्यांनी सिएटल सिटी हॉलमध्ये रॅली काढली, असे कॅलिफोर्नियास्थित इक्वॅलिटी लॅबचे संस्थापक आणि कार्यकारी संचालक थेनमोझी सुंदरराजन यांनी सांगितले.

अमेरिकेच्या नगर परिषदेत सादर केलेला हा अशा प्रकारचा पहिला प्रस्ताव आहे. समर्थक याला सामाजिक न्याय आणि समानता आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणत आहेत. दुसरीकडे, विरोध करणाऱ्यांची संख्या जवळपास तितकीच आहे. या ठरावाचा उद्देश दक्षिण आशियातील लोकांना, विशेषत: भारतीय अमेरिकन लोकांना लक्ष्य करण्याचा आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. Coalition of Hindus of North America ने दक्षिण आशियातील नगर परिषद आणि लोकांना हजारो ई-मेल पाठवले आहेत. त्यांनी निषेध करण्यासाठी ही बैठक आयोजित केली आहे आणि याला ‘वाईट कल्पना’ म्हणता येईल अशी सर्व कारणे सांगितली आहेत. सुमारे 100 संस्था आणि व्यवसायांच्या गटाने या आठवड्यात सिएटल सिटी कौन्सिलला एक पत्र पाठवून प्रस्तावाच्या विरोधात मत देण्याचे आवाहन केले होते.

क्षमा सावंत या स्वतः उच्चवर्णीय आहेत. ते म्हणाले, “अमेरिकेत दलितांविरुद्ध होणारा भेदभाव दक्षिण आशियामध्ये सर्वत्र दिसत नसला तरी, येथेही भेदभाव हे वास्तव आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.”

इक्वॅलिटी लॅब्सच्या कार्यकारी संचालक थेनमोझी सुंदरराजन यांनी सांगितले: “प्रेमाने द्वेषावर विजय मिळवला आहे कारण जातिभेदावर बंदी घालणारे सिएटल देशातील पहिले देश बनले आहे. आम्ही बलात्काराच्या धमक्या, जीवे मारण्याच्या धमक्या, चुकीची माहिती आणि धर्मांधतेचा सामना केला आहे. आम्हाला फार पूर्वीपासून माहित आहे की अमेरिकेतील शाळा आणि कामाच्या ठिकाणी वांशिक भेदभाव होतो, तरीही हा एक लपलेला मुद्दा आहे.”

अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांची लोकसंख्या स्थलांतरितांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.अमेरिकन कम्युनिटी सर्व्हे 2018 च्या आकडेवारीचा हवाला देत, वृत्तसंस्था पीटीआयने सांगितले आहे की 42 लाख भारतीय वंशाचे लोक अमेरिकेत राहतात. अमेरिकेत कामाच्या ठिकाणी तसेच विद्यापीठांमध्ये जातीय भेदभावाच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. 2021 च्या इंडियन अमेरिकन अॅटिट्यूड सर्व्हे (IAAS) च्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की अनेक भारतीय-अमेरिकन लोक भारतीय-अमेरिकन सोबतच्या जातीय भेदभावाला बळी पडतात. 2016 च्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की दोन तृतीयांश दक्षिण आशियाई अमेरिकन जे अत्याचारित-जात म्हणून ओळखले जातात त्यांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जातीय भेदभाव सहन केला.

डिसेंबर 2019 मध्ये, बोस्टनजवळील ब्रँडीस विद्यापीठ हे भेदभाव न करण्याच्या धोरणामध्ये जात समाविष्ट करणारे पहिले यूएस कॉलेज बनले. कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटी सिस्टम, कोल्बी कॉलेज, ब्राउन युनिव्हर्सिटी आणि कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी, डेव्हिस या सर्वांनी समान उपाय स्वीकारले आहेत. हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने 2021 मध्ये त्याच्या पदवीधर विद्यार्थी संघटनेसोबत केलेल्या कराराचा भाग म्हणून विद्यार्थी कामगारांसाठी जातीय संरक्षणाची स्थापना केली.

सोर्स – मिडीया इनपूट