मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ( २ फेब्रुवारी ) ऐतिहासिक निकाल दिला. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचे एक पॅनेल त्यांची नियुक्ती करेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पूर्वी फक्त केंद्र सरकार त्यांची निवड करत असे.

संसदेत कायदा होईपर्यंत नियुक्तीची ही प्रक्रिया राहणार सुरु.

ही समिती राष्ट्रपतींकडे नावांची शिफारस करेल, असे 5 सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले. यानंतर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करतील. जोपर्यंत संसद निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत कायदा करत नाही तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले. ही निवड प्रक्रिया सीबीआय संचालकांच्या धर्तीवर असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचा समावेश असलेले घटनापीठ भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या  नियुक्तीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची शिफारस   करणाऱ्या याचिकांवर घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

काय म्हणाले घटनापीठ?

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता राखली गेली पाहिजे. अन्यथा ते चांगले परिणाम देणार नाही. ते म्हणाले की, मताची शक्ती सर्वोच्च आहे, त्यामुळे बलाढ्य पक्षही सत्ता गमावू शकतात. त्यामुळे निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या कक्षेत राहून, घटनेतील तरतुदींनुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या आधारे निःपक्षपातीपणे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, अनेक राजकीय पक्ष सत्तेत आले, तथापि, त्यापैकी कोणीही निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीसाठी कायदा/प्रक्रिया तयार केली नाही. त्यात म्हटले आहे की कायद्यातील ही एक “उणिवा” आहे आणि घटनेच्या कलम 324 नुसार कायदा बनवणे ही एक अपरिहार्य गरज आहे. 

न्याय्य आणि कायदेशीर पद्धतीने काम करणे आणि घटनेतील तरतुदी आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला.  ” लोकशाही ही लोकांच्या सत्तेशी अनाकलनीयपणे गुंफलेली आहे… लोकशाही मुक्त आणि न्याय्य पद्धतीने हाती घेतल्यास सामान्य माणसाच्या हातात शांततापूर्ण क्रांती सुलभ होते. ” 

खंडपीठाने म्हटले की, सत्ता हे अनेकदा राजकीय पक्षांचे ध्येय बनते. तथापि, सरकारचे वर्तन न्याय्य असले पाहिजे आणि लोकशाहीत, अंत साधनांचे समर्थन करू शकत नाही.  त्यामुळे निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. ” लोकशाहीत सत्ता मिळविण्याचे साधन शुद्ध असले पाहिजे आणि संविधान आणि कायद्यांचे पालन केले पाहिजे. निवडणूक आयोग स्वतंत्र असल्याचा दावा करू शकत नाही आणि नंतर अन्यायकारक कृती करू शकत नाही. राज्याप्रती बंधनकारक असलेल्या व्यक्तीची स्वतंत्र विचारसरणी असू शकत नाही. एक  स्वतंत्र व्यक्ती सत्तेत असलेल्या लोकांसाठी चाकरी करणार नाही. “

न्यायमूर्ती रस्तोगी यांनी त्यांच्या समवर्ती मतात नमूद केले की, निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याचे कारण मुख्य निवडणूक आयुक्तांसारखेच असावे.

काय होता सरकारचा युक्तीवाद?

भारताचे महाधिवक्ता आर. वेंकटरामणी  युक्तिवाद केला की राज्यघटनेतील मूळ तरतुदी न्यायालयाद्वारे रद्द केले जाऊ शकत नाही, ते केवळ तरतुदीची व्याप्ती वाढवू शकते. हे निदर्शनास आणून देण्यात आले  की संविधानात अनेक तरतुदी आहेत ज्या संसदेला कायदा बनवण्याचा अधिकार देतात, परंतु संसदेच्या वतीने कायदा बनवायचा की नाही हे न्यायालय ठरवू शकत नाही. अॅटर्नी जनरल यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांनी संदर्भित केलेले अहवाल अस्पष्ट आहेत आणि त्यापैकी कोणीही सुधारणांची मागणी करण्यापलीकडे जात नाही. 

भारताचे सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता यांनी असा प्रतिवाद केला की नियुक्तीचा अधिकार कार्यकारिणीला प्रदान करण्यात आला आहे आणि नियुक्ती प्रक्रियेत CJI च्या
समावेशाचा अर्थ असा होईल की राज्यघटना पुन्हा लिहावी लागेल. लोकशाहीच्या संकल्पनेतही तेच असेल, असे मत त्यांनी मांडले. 

काय होत्या याचिका?

२०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकतेबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सीईसी आणि निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दरम्यान, 1985 च्या बॅचचे IAS अरुण गोयल यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी उद्योग सचिव पदावरून VRS घेतली होती. ३१ डिसेंबर रोजी ते या पदावरून निवृत्त होणार होते. गोयल यांची १९ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल करून या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

अलीकडेच न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाइल केंद्राकडे मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली. फाईल तपासल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला सांगितले – निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने साफ करण्यात आली.  प्रश्न त्याच्या पात्रतेचा नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत.

सोर्स – लाईव्ह लॉ, मिडीया इनपूट