अर्थसंकल्प सादर करतांना देशातील सर्व समूहाचे हित जोपासणे हे महत्वाचे असतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक्सलंन्सी सेंटर, कृषी क्षेत्रासाठी स्टार्टप,डीजीटल पायाभूत सुविधा असे बोजड शब्दांचे फवारे उडवीत अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने निव्वळ राजकीय घोषणाबाजी केलेली आहे. या अर्थसंकल्पाने दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यांक,शेतमजूरांची,शेतक-यांची घोर निराशा केली आहे. या अर्थसंकल्पाने ज्या विभागामध्ये बजेटमध्ये कपात केली आहे ती पाहता निम्नस्तरिय जीवन जगणा-या समुहांच्या जखमेवर या अर्थसंकल्पाने मीठ चोळले असल्याची प्रतिक्रिया सत्यशोधक डेमोक्रॅटीक पार्टीचे सेक्रेटरी कॉ.सिद्धार्थ जगदेव यांनी दिली आहे.

सत्यशोधक डेमोक्रॅटीक पार्टी (एसडीपी) ने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये म्हटले आहे, ‘पावलो’ च्या निरीक्षणानुसार पाश्चिमात्य देशात शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक औद्योगिक क्षेत्रात झाल्याने शेतकरी वर्ग उद्योजक भांडवलदार वर्ग बनला मात्र भारतासारख्या जातिव्यवस्था देशात ही स्थिती नाही.भणंग नियोजनामुळे भारताची राजकोशीय तुट साधारणपणे १०% खाली आलेली आहे. याचा सरळ सरळ परिणाम कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या तरतुदीवर झालेला दिसतो. शेतकरी जाती उद्योजक भांडवलदार जाती न बनल्यामुळे व कृषी क्षेत्रावरील अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार कमी न झाल्यामुळे ग्रामीण जीवनमान ओसाड करण्याचे षड्यंत्र अर्थसंकल्पातून दिसून येते.२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात कृषी क्षेत्र, मत्सोद्योग,फलोत्पादन यांच्या साठीच्या खर्च ३.८४% वरून ३.२०% करण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पातून दलित आदिवासी कष्टकरी जातींना शिक्षण क्षेत्राच्या बाहेर फेकनाऱ्या  नवीन शैक्षणिक धोरणाची अधिकृतरित्या भलावण केल्याचे दिसून येते.

कोरोनाच्या महामारीचा काहीतरी बोध घेवून त्यादृष्टीने आरोग्य संबंधी मोठी तरतूद अर्थसंकल्पात अभिप्रेत होती.मात्र आरोग्य क्षेत्रासाठी तरतूद पूर्वीपेक्षा कमी करण्यात आलेली आहे.याचा सरळ सरळ अर्थ आहे की भविष्यात आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण करून हे क्षेत्र भांडवलदारांना आंदण द्यायचे.वास्तविकता गावपातळीवरील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करून शहरातील ताण कमी करता येवू शकतो.मात्र याबाबतीतही अर्थमंत्री अपायशी ठरल्या आहेत.एकूणच शिक्षण,शेती,पायाभूत सुविधा संदर्भात अर्थसंकल्पाने सामान्य जनतेचा भ्रमनिरास केलेला आहे.

SC (अनुसूचित जाती) बजेट 16% लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 3.5% आहे आणि 8.6% लोकसंख्येच्या तुलनेत ST (अनुसूचित जमाती) बजेट 2.7% आहे, दलित,आदिवासी वर्गासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतुदीत वाढ दिसत असली तरी ती किरकोळ स्वरुपाचीची आहे. ज्या त-हेने महागाई अलिकडच्या वर्षात वाढली आहे ती पाहता अर्थसंकल्पात किरकोळ वाढीचा भ्रम निर्माण करुन दलित आदिवासींची एका अर्थाने चेष्टाच केली आहे.

या अर्थसंकल्पात सरकारने अल्पसंख्यांक आणि देशातील गरीब समुहांवर मोठा अन्याय केला आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराला बळकटी देणाऱ्या मनरेगा प्रकल्पावरची तरतूद 30 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. देशात बेरोजगारी वाढत असताना तसंच वेतन मिळण्यात दिरंगाई होत असताना मनरेगासाठी तरतूद कमी झाली आहे. मनरेगा योजनेच्या बजेटमध्ये केलेली मोठी कपात न समजण्यापलिकडची आहे. लोकप्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (MGNREGS) जे लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या आशेने शोधत आहेत त्यांच्यासाठी लाइफलाइन बनले आहे, मागील वर्षी खर्च केलेल्या रु. 89,400 कोटींच्या तुलनेत आगामी वर्षासाठी 60,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. मनरेगा ही मागणीवर चालणारी योजना आहे आणि मागणी कमी होत आहे, असा तर्क अनेकदा  सरकारी  प्रवक्त्यांद्वारे केला जातो. परंतु हे सत्यापासून दूर आहे, कारण 2019-20 च्या मागील महामारीपूर्व वर्षातील 7.9 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 8 कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेत काम केले आहे हे यावरून दिसून येते. 2020-21 आणि 2021-22 या महामारीच्या वर्षांमध्ये, जसे सर्वज्ञात आहे, काम करणाऱ्या व्यक्तींची संख्या अनुक्रमे 11.2 कोटी आणि 10.6 कोटी झाली होती. त्यामुळे, सध्याच्या वाटपातील कपातीमुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात त्रास होईल – जे लोक आधीच खूप व्यथित आहेत.

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने बजेटमध्ये 38% मोठी कपात केली आहे. केंद्र सरकारने अल्पसंख्याकांसाठीच्या काही योजना बंद करण्याची घोषणा केली असली तरी मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये ही मोठी घसरण आहे. सरकारने मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप आणि नई उडान (UPSC आणि राज्य आयोगाच्या परीक्षांच्या पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी समर्थन) आधीच बंद केले आहे. इयत्ता I-VII च्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत शैक्षणिक सक्षमीकरण योजना, कौशल्य विकास आणि उपजीविकेसाठीच्या योजना आणि अल्पसंख्याकांसाठीच्या विशेष योजनांसाठी बजेटमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. 2022-23 मध्ये अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प ₹5,020.50 कोटी इतका होता. यावेळी मंत्रालयाला ३,०९७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यांकांच्या बजेटमध्ये करकारने केलेली ही कपात चिंताजनक आहे.

कॉर्पोरेट भांडवलशहीच्या गरजेपोटी डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बजेटमध्ये ज्या तरतुदीचा आणि बाबींचा उल्लेख आहे, त्यातून  ऑटोमायशेन आणि ‘जॉब लेस ग्रोथ’ ची दिशा पक्की झाली आहे. डिजिटल भांडवलशाहीमध्ये वरच्या जाती वर्गांना संधी राहील. तर बहुसंख्य बहुजन दलित जाती वर्ग  बेरोजगारीच्या खाईत फेकला जाईल. जगातील सर्वात बेरोजगार संख्येच्या आपल्या देशाला अमृतकाळ म्हणून भलावण करत फसवणुकीचे टोक गाठले आहे. कॉर्पोरेट आणि हिंदुत्व असा  गाभा असलेल्या बजेटमधील हिंदुत्व हे  ब्राह्मणी अर्थ -संबंधात  आर्थिक आणि सामाजिक  शोषणाला दिलेला  मुलामा आहे