उत्तर प्रदेशातील हाथरस सामुहिक बलात्कार व हत्या  प्रकरणी एससी–एसटी कोर्टाने अडीच वर्षांनंतर गुरुवारी ( २ फेब्रुवारी ) निकाल दिला. न्यायालयाने 4 आरोपींपैकी केवळ एक संदीप सिसोदियाला दोषी ठरवले आहे. तर 3 आरोपी लवकुश, रामू उर्फ ​​रामकुमार आणि रवी उर्फ ​​रवींद्र सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. न्यायालयाने संदीपला दोषी ठरवले (कलम 304) आणि SC/ST कायदा. संदीपला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायाधीश त्रिलोक पाल सिंग यांनी आज निकाल सुनावला. मात्र या निकालाने पिडीत कुटुंबीय निराश झाले असून पिडीतेचे वकील यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार करीत आहेत.

१४ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर प्रदेशात हाथरस जिल्ह्यातील दलित समाजातील १९ वर्षीय मुलीवर उच्च् जातीतील चार पुरुषांनी बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. पिडीत तरुणीचा २९ सप्टेंबर रोजी दिल्लीच्या सफदरजंग इस्पितळात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. पोलिस अधिकार्‍यांनी (कथितपणे हातरस डीएमच्या निर्देशानुसार) तिच्या कुटुंबाच्या संमतीशिवाय मध्यरात्री तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले. घाईघाईने अंत्यसंस्कार करण्याच्या कृतीला “अत्यंत संवेदनशील” बाब ठरवून, नागरिकांच्या मूलभूत मानवी/मुलभूत अधिकारांना स्पर्श करून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये संपूर्ण प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती.

या प्रकरणाचा तपास ऑक्टोबर २०२० मध्ये सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयने डिसेंबर २०२० मध्ये चारही आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. 

आम्ही या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार: सीमा कुशवाहा

दिल्लीतील निर्भया खटला लढल्यानंतर प्रसिद्धीझोतात आलेल्या सीमा कुशवाह यांनीही या प्रकरणात वकिली केली. गुरुवारी निकालानंतर ते म्हणाले, “आम्ही या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत. मला आशा आहे की आज एकाला शिक्षा होईल. पुढे या तीन आरोपींना शिक्षाही होणार आहे. जर एकच आरोपी असेल तर सीबीआयने अन्य तिघांवर आरोपपत्र का दाखल केले. सुरुवातीपासून या प्रकरणाकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात होते. मला वाटतं या प्रकरणात बराच राजकीय प्रभाव दिसतो. गरज पडली तर सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ.”

पीडितेच्या बाजूचे वकील महिपाल सिंह म्हणाले, “न्यायालयाने तिन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. संदीपला कलम ३०४ आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कोर्टाने गँगरेपचा विचार का केला नाही?” हे निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर कळेल. निकालाची प्रत वाचल्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू.

पीडितेची मेहुणी म्हणाली– चौघांना शिक्षा झाल्यास अस्थींचे विसर्जन करू

निकालानंतर पीडितेची मेहुणी दैनिक भास्करशी बोलताना म्हणाली, “न्यायालयाने फक्त संदीपला शिक्षा सुनावली. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आम्ही समाधानी नाही. चारही आरोपींना शिक्षा होईल, तरच आमचे समाधान होईल. आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. चारही अपराध्यांना शिक्षा झाल्यावरच मुलीच्या अस्थींचे विसर्जन करणार.

सीबीआयने आरोपपत्रात काय म्हटले?

11 ऑक्टोबर रोजी सीबीआयने हातरस प्रकरणाचा तपास सुरू केल्यानंतर सामूहिक बलात्कारानंतर ही हत्या झाली. तपासादरम्यान पीडितेचे नातेवाईक आणि आरोपींसह 50 हून अधिक जणांची चौकशी करण्यात आली. घटनास्थळी सर्वप्रथम पोहोचल्याचा दावा करणाऱ्या प्रत्यक्षदर्शीचीही अनेकवेळा चौकशी करण्यात आली. क्राईम सीनच्या पुनर्निर्मितीसोबतच गुन्हेगारीच्या ठिकाणाचा नकाशाही तयार करण्यात आला.

यानंतर, सीबीआयने या प्रकरणात चार आरोपींविरुद्ध कलम 325-एससी/एसटी कायदा, 302 (हत्या), 354 (बलात्काराच्या उद्देशाने महिलेवर हल्ला), 376 ए आणि 376 डी (बलात्कार) नुसार गुन्हा दाखल केला. आयपीसी. आरोप निश्चित करण्यात आले.

सीबीआयने मृत्यूपूर्वी पीडितेच्या शेवटच्या कथनाच्या आधारे 22 सप्टेंबर रोजी 2000 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. खून करण्यापूर्वी चार आरोपींनी पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयात गँगरेप आणि हत्येची पुष्टी झाली नाही. त्याच वेळी, या प्रकरणात, 6 ऑक्टोबर 2020 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात, यूपी सरकारने फॉरेन्सिक अहवालाचा हवाला दिला आणि सांगितले की तपासात बलात्काराचा कोणताही पुरावा सापडला नाही.

सोर्स – मिडीया इनपूट