गेले चार दिवस देशभरात ठिकठीकाणी जाळपोळीचे चित्र आहे. रेल्वे डब्यांना आगी लावल्या  जात आहेत. खाजगी ,सार्वजनिक बसेस पेटवल्या जात आहेत. ठिकठिकाणच्या रेल्वे स्टेशवर दगडफेकीची धुमश्चक्री दिसत आहे. भाजपच्या कार्यालयांवर हल्ले केले जात आहे. गेले चार दिवस देशभरातील बेरोजगार युवाशक्ती यापद्धतीने आपला संताप व्यक्त करीत आहे. खरं तर लोकशाहीत आपला विरोध, आपला राग सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करता, हिंसेचा मार्ग न पत्करता शांततेच्या मार्गाने व्यक्त करणे आवश्यक आहे. खरं तर जाळपोळीवर उतरलेल्या बेरोजगार युवकांना हे माहित नाही असे नाही पण यावेळी सरकारच्या एका निर्णयाने त्यांचा संताप अनावर झालेला आहे.सरकारने आपली फसवणूक केल्याची तीव्र भावना बेरोजगार युवकांची झालेली आहे.

केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाने बेरोजगार युवकांचा संतप्त उद्रेक रस्त्यावर आला आहे. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने १४ जून रोजी बेरोजगार युवकांसाठी ‘अग्निपथ’ योजना जाहिर केली. या योजनेने भारतातील तरुण बेराजगार प्रचंड संतप्त आहे. त्या संतापाचा उद्रेक गेले चार दिवस देशभरात पहायला मिळतो आहे. अग्निपथ योजनेला तरुणांकडून होत असलेला विरोध उत्फुर्त आहे. सरकारने बेरोजगार युवाशक्तीची घोर निराशा करताना फसवणूक केल्याची भावना या उद्रेकामागे आहे हे आपण समजून घ्यायला हवे.

१४ जूनला सकाळी पंतप्रधान कार्यालयातून एक ट्वीट समोर आलं. त्यात म्हटलं होतं, येत्या दीड वर्षांत तब्बल दहा लाख सरकारी नोकरभरती करण्यात येणार आहे. तर संध्याकाळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही संरक्षण दलातल्या भरतीसाठी अग्निपथ योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार भारतातील तरुणांना आता चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येणार आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतची ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना ‘अग्निवीर’ म्हटलं जाणार आहे. या ‘अग्निवीरांना’ संरक्षण मंत्रालयाकडून आकर्षक आर्थिक मानधन आणि सोयी-सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. चार वर्षांनंतर या अग्निवीरांना निवृत्त केले जाईल. मात्र, यातील २५ टक्के तरुणांना पुन्हा सेवेत घेतले जाईल. त्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचं स्वतंत्र प्रशिक्षण दिले जाईल. पुढच्या ९० दिवसात म्हणजे तीन महिन्यात अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती सुरू होईल.  वय वर्षे १७ ते २१ दरम्यानच्या तरुणांना या अग्निपथ योजनेचा लाभ घेऊन सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती होता येईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षी महिन्याकाठी ३० हजार रुपये, तर चौथ्या वर्षी यात वाढ होऊन ४० हजार रुपये वेतन मिळेल. या योजनेअंतर्गत काम करत असताना जर अग्निवीरानं सर्वोच्च बलिदान दिलं, तर विम्याची मदत दिली जाईल, तसंच कुटुंबाला एक कोटींची आर्थिक मदत आणि संपूर्ण सेवानिधी त्यांना दिला जाईल.

सरकारच्या या अग्निपथ योजनेवर सैन्य भरतीसाठी मेहनत करीत असलेल्या बेरोजगार तरुणांना फारशी रुचली नाही किंबहुना सरकारची ही योजना म्हणजे सरकारने घनघोर फसवणूक केल्याची संतप्त भावना आहे. एकतर सैन्यात नोकरभरतीची वयोमर्यादा २१ ठेवल्याने एका झटक्यात २१ पार झालेले तरुण सैन्य भरतीतून बाद करण्यात आले. सरकारने तरुणांचा अग्निपथ योजनेविरुद्धचा संताप लक्षात घेवून ही वयोमर्यादा आणखी दोन वर्षांनी वाढवली आहे. मात्र तरीही तरुणांचा उद्रेक शमताना दिसत नाही. तरुणांचा सर्वांत जास्त संताप या योजनेतील सैन्याच्या नोकरीच्या कालावधीवर आहे. चार-चार वर्षे सैन्यभरतीसाठी प्रचंड मेहनत घेणा-या युवकांना सैन्य भरती झाली तरी केवळ चारच वर्षे संधी मिळणार आहे. या चार वर्षांपेकी किमान सहा महिने हे प्रशिक्षण काळाचे अणार आहेत म्हणजे तीन ते साडेतीन वर्षेच यिवकांना नोकरी करता येणार आहे. त्यानंतर ७५ टक्के अग्निवीरांना सेवेतून निवृत्त करण्यात येणार आहे. पुन्हा तो बेरोजगारीच्या खाईत पडणार आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की सैन्य भरतीत जे कौशल्य संपादन करणार आहे त्याच्या जोरावर खाजगी क्षेत्रात त्याला नोकरी प्राध्ान्याने मिळेल. पण सरकारच्या या दाव्यावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही किंबहुना खाजगी कार्पोरेट क्षेत्राचे तसे वर्गचरित्रही नाही. अग्निवीर म्हणून सैन्यात सेवा करुनही जगण्याचे मुलभूत प्रश्न सुटणार नसल्याची भावना तरुणांची बनली आहे. उलटपक्षी अकाली सेवानिवृत्तीचा शिक्का घेवून समाजात वावरावे लागणार आहे गेरोजगार युवकांचे दु:ख आहे ते हे. अग्निपथ योजनेविरोधात म्हणूनच युवकांचा उद्रेक रस्त्यटावर आला आहे. त्यामागची बेरोजगारांची वेदना सरकार समजून घेण्याच्या स्थितीत दिसत नाही.

युवकांसहित सर्वच विरोधी पक्षांनी ही योजना मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ही योजना म्हणजे देशाच्या सैन्य शक्तीचे कंत्राटीकरण असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. मात्र सरकार या योजनेवर ठाम आहे. या योजनेचे फायदे समजावून सांगण्यासाठी तीनही सेनादलांच्या प्रमुखांना पुढे केले आहे.

खरं तर युवकांच्या या उद्रेकाला अग्निपथ योजना ही केवळ निमित्त मात्र बनली आहे. रोजगाराबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या चालढकल धोरणामुळे बेराजगारांमध्ये खदखदत असलेला असंतोष अन्यायकारी अग्निपथ योजनेच्या निमित्ताने बाहेर आला आहे. रेल्वे, बॅंक तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध आस्थापनांसाठी नोकरभरतीसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षांच्या तयारीसाठी उत्तर भारतात कोचिंग क्लासेसचे मोठे जाळे उभे राहिले आहे. या कोचिंग क्लाससेमध्ये प्रवेशासाठी कर्जबाजारी होत, प्रसंगी घरदार विकून तरुण प्रवेश घेतात. दिवसरात्र मेहनत करतात. सरकारकडून परीक्षा घेतल्या जातात. पण या परीक्षांचे निकाल वर्षानुवर्षे लावले जात नाहीत. निकाल लावले तर नेमणूक पत्रे द्यायला दिरंगाई केली जाते. काहीवेळा एक परीक्षा घेवून त्याचा निकाल लागण्याअगोदरच ती रद्द ठरवून दुसरी परीक्षा घेतली जाते. अलिकडे सरकारच्या या परीक्षांच्या चक्कीत बेरोजगार तरुण पिसला जातआहे. या चक्रात तरुणांसाठी नोकरी मृगजळ बनते तर कोचिंग क्लासेस लुटमारीच्या धंद्यात गब्बर होत आहेत. बेरोजगार तरुणांसाठी हे दुष्टचक्र बनले आहे.

हे दुष्टचक्र संपवण्याऐवजी केवळ चारच वर्षांची नोकरी देवून बेरोजगार तरुणांच्या स्वप्नांशी सरकार खेळत असल्याची भावना झाली तर दोष कुणाचा?