भाजपा नेते व राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरील शाईफेक प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चेत आहे. ९ डिसेंबर रोजी पैठण येथे एका शैक्षणिक कार्यक्रमात बोलताना मंत्रीमहोदयांनी  महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील  या महापुरुषांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले. स्वाभाविकपणे पाटलांच्या या वक्तव्याने आंबेडकरी जनतेत संतापाची लाट उसळली. या संतापातूनच  पुण्याच्या पिंपरी परिसरात त्यांच्यावर शाईफेक करण्यात आली होती. बहाद्दर भीमसैनिक मनोज गरबडे व त्याच्या दोन साथीदारांनी मंत्रीमहोदयांच्या महापुरुषांच्या अपमान करणा-या विधानाचा समाचार अशा पद्धतीने घेतला.работни обувки fw34 steelite lusum s1p 38
normamascellani.it
covorase man
bayern münchen spieler
karl sneakers
addobbi fai da te matrimonio
prestonstadler.com
spoločenské šaty pre moletky
fingateau.com
lifeonthevineministries.com

आम्ही वाट्टेल ते बोलू. अगदी महापुरुषांबद्दलही. तुम्ही मात्र संतापही व्यक्त करायचा नाही इतक्या अहंकाराला पोचलेल्या भाजपच्या सत्तेने पुढे जे काही केले ते आणखी संतापजनक आहे. मनोज गरबडे आणि त्यांच्या साथीदारांना लगोलग पकडून त्यांच्यावर खूनाचा गुन्हा दाखल केला. इतकेच नाही तर शाईफेकीचा व्हीडीओ ज्या पत्रकारांनी केला त्याच्यावरही गुन्हा दाखल केला गेला. ११ पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. दुस-या दिवशी चंद्रकांत पाटील यांनी सारवासरवी करीत माफी मागितली तरी आंबेडकरी जनतेत संतापाची लाट उसळली होतीच. सरकारच्या हे लक्षात येताच खूनाचा गुन्हा मागे घेतला. पोलिसांचे निलंबन रद्द केले.

काय म्हणाले मंत्री चंद्रकांत पाटील ?

पैठण येथे महापुरुषांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानांवरुन वातावरण तापू लागल्यानंतर पाटील यांनी दुस-या दिवशी सारवासारव करीत माफी मागितली. त्यांचे हे विधान कसेही समजून घेतले तरी उच्च शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांनी केलेले विधान अतिशय गंभीर आहे. आणि त्यांचे सरकार कोणासाठी आहे हे स्पष्ट होते. पैठणमधल्या कार्यक्रमात चंद्रकांत पाटील यांनी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरून महापुरुषांचा दाखला देत असताना हे वक्तव्य केलं होतं. चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं की, “महात्मा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी भीक मागून शाळा उभारल्या. त्यांनी सरकारकडे अनुदान मागितले नाही मग तुम्ही का सरकारी अनुदान मागता?

पाटील यांनी आपल्या या वक्तव्यातून म. फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, छ. शाहू महाराज यांच्या प्रेरणादायी बहुजन शिक्षण परंपरेचा अपमान तर केलाच शिवाय फुले-आंबेडकरांनी ब्राम्हणी ज्ञान वर्चस्वादाविरुद्ध केलेल्या उज्ज्वल परंपरेची चेष्टाच केली आहे. त्यामुळे पाटील यांच्या विधानाने आगडोंब उसळणे अपरिहार्य आहे.

नागपूरच्या रेशीमबागेतील जाणव्याला आपला करगोटा बांधून राजकारण करणा-या पाटील यांना ही परंपरा कधीच कळणार नाही. तरीही पाटील ज्या मराठा जातीतून येतात त्या जातीतील कित्येक पिढ्या शिकल्या, अजूनही शिकत आहेत तो शिक्षणाचा हक्क  रेशीम बागेतील जाणव्यांच्या परंपरेने दिलेला नाही तर फुले- आंबेडकर,शाहू महाराज आणि  कर्मवीरांच्या असीम त्यागाच्या परंपरेने दिलेला आहे. या महापुरुषांनी दिलेल्या हा हक्क आता भांडवलदारांनी आपल्या टाचेखाली आणला  आहे. त्याच भांडवलदारांच्या मांडीवर बसून पाटील यांच्यासारखे सत्ताधारी सत्तेच राजकारण करीत आहेत.

म.फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीरांना अस्पृश्य, बहुजन गोरगरीबांसाठी का शाळा काढावी लागली हे समजून घेतले असते तर शिक्षण सम्राटांना फायदेशीर ठरणारी विधाने मंत्री महोदयांनी केली नसती. मनुस्मृतीच्या कायद्याचा हंटर चालवून ब्राम्हणी व्यवस्थेने बहुजनांना शिक्षणबंदी केली होती. या देशातला ब्राम्हण वर्ग आयएएस च्या परीक्षा भारतात व्हाव्यात अशी मागणी करत होता तेव्हा म. फुले इंग्रजांकडे प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्याची मागणी करीत होते. अस्पृश्य बहुजन शिकला तरच ब्राम्हणी वर्चस्वाचा पाडाव पोवू शकतो हे फुलेंप्रमाणे बाबासाहेब आणि कर्मवीरही जाणून होते. देशाच्या कारभाराची सूत्रे स्वातंत्र्यानंतरही ब्राम्हणांच्याच हातात राहणार हे ते ओळकून होते. ब्राम्हणी व्यवस्था बहुजनांना सहजपणे शिकू देणार नाही म्हणून त्यांना शाळा काढाव्या लागल्या. त्यासाठी दगड,शेण मातीचे हल्ले सहन केले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजन शिक्षणाच्या हक्काची तरतुद केली. बहुजन शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवर सोपवली. त्यातून बहुजणांच्या, अस्पृश्यांच्या कित्येक पिढ्या शिक्षित झाल्या. चंद्रकांत पाटील हे जाणव्याच्या नादाला लागून ही परंपराच विसरले आहेत.

धोरण बदलाचीच लढाई लढावी लागेल.

खरं तर मंत्रीमहोदयांच्या या विधानातून दुसरा कळीचा मुद्दा उपस्थित होत आहेत. पाटील हे जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. ते सत्तेत आहेत शिवाय उच्च शिक्षण खात्याचे मंत्री आहेत. ज्या घटनेची शपथ घेवून ते कारभार करीत आहेत त्या घटनेत शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे असे नमुद आहे. कोठारी आयोगाने शिक्षणावरचा खर्च वाढवण्याची शिफारस केली आहे. जनतेने तुम्हाला निवडून दिले आहे ते शिक्षण , आरोग्य, रोजगार या उन्नत आयुष्य जण्यासाठी आवश्यक गरजा पुरवण्यासाठी. त्यासाठी सर्वसामान्य जनता कर भरत आहे. शिक्षण, आरोग्य जनतेला मोफत मिळणार नसले तर तुम्हाला कशाला निवडून द्यायचे? सरकार कशाला निवडायचे?

मंत्रीमहोदय पाटील यांनी आपल्या विधानाने महापुरुषांचा अपमान तर केलाच पण ते याच विधानातून कोणत्या शैक्षणिक धोरणांची वकालत करीत आहेत?ते समजून घ्यायला हवे. त्यांना सरकारी शाळा बंद करायच्या आहेत. त्याच जमिनीवर भांडवदार शिक्षणसम्राटांना मोकाट सोडायचे आहे. या दशकात त्यादिशेने सर्वच सरकारांनी वेगाने प्रगती केली आहे. जनतेने आता पैसे मोजूनच शिक्षण घ्यायचे आहे. पैसा नसेल तर घरी बसा असा पाटील यांच्या विधानाचा दुसरा गंभीर अर्थ आहे. नवीन शिक्षण नीती बहुजन शिक्षणाची कशा पद्धतीने येत्या काळात कोंडी करणार आहे हे वेळीच समजून घ्यायला हवे. बहुजन मुलांना पुराणांचे धडे देणार तर त्यांची मुले आयआयटीत शिकणार, डॉक्टर होणार असा हा मामला आहे.  

तेव्हा केवळ शाई फेकून बहुजनांच्या शिक्षणाचा हक्क अबाधित राहणार नाही त्यासाठी पुढे जावून धोरण बदलाचीच लढाई लढावी लागेल. मंत्रीमहोदय आणि त्यांच्या सरकारला ताळ्यावर आणण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे.