देशाने यंदा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन जल्लोषात साजरा केला. ‘हर घर तिरंगा’ चा नारा पुकारत केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने देशभक्तीची आणखी नवी पतंगबाजी केली. यंदाचे वर्ष हे स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष. हे वर्ष भारतीय जनतेने जल्लोषात साजरा करण्यासाठी आवश्यक ती नेपथ्यरचना भाजपने केली होतीच. या पार्श्वभूमीवर जल्लोषाचे वातावरण तयार करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यदिनाच्या एक आठवडा अगोदर हा जल्लोष टीपेला पोहचला.

एकीकडे हा जल्लोष सुरु असताना दुसरीकडे स्वातंत्र्यदिनाच्याच्या पूर्वसंध्येला राजस्थानमध्ये ९ वर्षाचा दलित जातीतला  मुलगा जातीय अत्याचाराचा बळी ठरला. तर स्वातंत्र्यदिनादिवशीच गुजरात राज्यातील एक मुस्लिम महिला पितृसत्ता, जमातवादी राजकारण आणि बहुसंख्यांक राष्ट्रवादाची बळी ठरली आहे.

आक्रोश : एक

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील दलित मुलीवर झालेल्या जातीय अत्याचाराची जखम अजून ताजी असतानाच राजस्थानमधील जातीय अत्याचाराची समोर आलेली घटना हादरवून सोडणारी आहे. राजस्थानमधील जालौर जिल्ह्यातील एका खाजगी शाळेत पिण्याच्या पाण्याच्या भांड्याला स्पर्श केल्याबद्दल तिसरीत शिकत असलेल्या इंद्रकुमार मेघवाल या शाळकरी मुलाला उच्चवर्णीय शिक्षक चैल सिंग या शिक्षकाने मारहाण केली. २० जुलै रोजी ही घटना घडली. ही मारहाण इतकी जीवघेणी होती की शनिवारी १४ ऑगस्ट रोजी त्याचा मृत्यू झाला. भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना राजस्थानच्या या घटनेने भारतीय जाती समाजाचा क्रूर चेहरा समोर आणला आहे.

देश स्वतंत्र होवून ७५ वर्षे होवूनही या देशातल्या दलितांना जातीय अत्याचारापासून अजूनही मुक्ती मिळाली नसल्याचे राजस्थानच्या या घटनेने दाखवून दिले आहे. देशात घडणा-या दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांबाबात कठोर भूमिका घेण्याऐवजी रोज घडणा-या या घटना लपविण्याचेच राजकारण गेल्या ७५ वर्षात करण्यात आले. जातीय अत्याचार संपुष्टात आणण्यासाठी देशातील राज्यसंस्था कधीच गंभीर नव्हती. त्यावर कायम उच्च जातीयंची पकड आजही मजबूत आहे.  परिणामी दर दिवशी दलित-आदिवासींना सर्वणांच्या जातीय अत्याचारांची शिकार व्हावे लागत आहे.

केंद्र सरकारने अलिकडेच लोकसभेत दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांची माहीती दिली आहे. २०१८ ते २०२० या तीन वर्षात १,३९,०४५ दलित अत्याचाराच्या घटना नोंदल्या गेल्याचे म्हटले आहे. ह्या प्रत्यक्ष नोंदल्या गेलेल्या घटना आहेत. दलित अत्याचाराच्या घटना असंख्य घटनांमध्ये पोलिस अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे नोंदवत नाहीत. या न नोंदविलेल्या घटना गृहीत धरल्या तर हा आकडा काही लाखाच्या घरात जाईल. हे वास्तव महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न पाहणा-या भारतासाठी लाजीरवाणी बाब आहे.

एकतर जातीय अत्याचारांच्या गुन्ह्यांची नोंद केली जात नाही. झालीच तर आरोपपत्रात फटी ठेवल्या जातात जेणेकरुन आरोपी सहीसलामत सुटावेत. त्यामुळेच  ना खैरलांजीत न्याय मिळाला, ना हाथरसमध्ये न्याय मिळाला.

जर खैरलांजी, हाथरसच्या घटनेत आरोपींना कठोर शिक्षा झाली असती तर जातीय अत्याचाराच्या घटना पुन्हा पुन्हा घडल्या नसत्या. हाथरसच्या पिडीत मुलीचे नातेवाईक आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

आक्रोश: दोन

बिल्किस बानो. २००२ च्या गुजरात दंगलीत जमातवादी हिंसाचाराची शिकार झालेली महिला. ३ मार्च २००२ रोजी गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवर बलात्कार झाला होता आणि त्यांच्या कुटुंबातील १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. बिल्किस बानो यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही मृतांमध्ये समावेश आहे.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता, त्यानंतर २००८ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोध्रा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या या ११ कैद्यांची गुजरात सरकारच्या माफीच्या धोरणानुसार सुटका करण्यात आली आहे.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाने बिल्कीस आणि तिच्या पतीला धक्का बसला आहे. निर्भया प्रकरणी आक्रोशीत बनलेला समाज गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर चूप आहे. बलात्कारासारख्या गुन्ह्याबाबतही भारतीय समाजाची संवेदनशीलता ‘सिलेक्टीव्ह’ आहे. २०१४ नंतर भारतीय राजकारणाने जे वळण घेतले आहे त्याने बहुसंख्यांक जनमानसाचे धार्मिक ध्रुवीकरण कोणत्या पातळीवर केले आहे याचे भेसूर चित्र यानिमित्ताने समोर आले आहे.

खरं तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा करताना बिल्किस बानोची सर्वांनीच माफी मागायला हवी होती. बिल्कीसने बलात्का-यांना शिक्षा होण्यासाठी जो लढा दिला आणि त्यासाठी तिच्या पतीने तिला जी खंबीर साथ दिली त्याबद्दल तिला आणि तिच्या पतीला सलामच करायला हवा. पण गुजरात सरकारने गुन्हेगारांचीच सुटका करुन बिल्किसलाच हिंसाचाराच्या यातना पुन्हा भोगायला बाध्य केले आहे. निर्भयाच्या देशात बिल्किसला न्याय न मिळणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे. सगळ्यात क्रूरता म्हणजे या ११ आरोपींची सुटका झाल्यावर त्यांना हारतुरे घालून स्वागत करण्यात आले. मिठाई वाटण्यात आली.

या अकरा गुन्हेगारांची सुटका करुन गुजरात सरकार कोणता संदेश देवू पाहत आहे. गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे. भाजप आणि रा.स्व.संघ ब्राम्हणी जात-पितृसत्तेचे समर्तक आहे. बहुसंख्यांक राष्ट्रवादाचे पुरस्कर्ते आहेत. गेल्या आठ वर्षाच केंद्रात सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर हिंदू बहुसंख्यांकांचे धार्मिक ध्रुवीकरण वेगाने करण्यात संघ-भाजप परिवार यशस्वी ठरला आहे. मुस्लिमांशिवाय सत्ता हस्तगत करण्याचा आत्मविश्वास मिळालेल्या भाजपला गुजरातची येणारी विधासभा निवडणूक साधायची आहे. त्यासाठी त्यांनी तयार केलेली एकधर्मीय बहुसंख्यांकांची व्होटबॅंक सुरक्षित करण्यासाठीच बलात्का-यांचीही सुटका करण्याचे धाडस गुजरात सरकारने केला असल्याचा आरोप केला जात आहे.

एकंदरीत दलित,आदिवासी, अल्पसंख्यांक समुह स्वतंत्र भारतात आजही सुरक्षित नसल्याचा हा आक्रोश आहे. भारताचे जात, पितृसत्ता आणि ब्राम्हणी राष्ट्रवादाचे चरित्र उध्वस्त केल्याशिवाय या समुहांच्या मुक्तीच्या शक्यता नाहीत. आणखी २५ वर्षानी भारत स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल पण परिघावर फेकलेल्या समुहांच्या मुक्तीचे काय ?

हा प्रश्नच लोकशाही भारतात आज पेचग्रस्त बनला आहे. कारण अंधारयुगाकडे तोंड करुन देशाने शताब्दीकडे वाटचाल केली आहे हीच अमृतमहोत्सवी भारताची खरी त्रासदी आहे.