श्रीलंकेवर अभूतपूर्व अशी आर्थिक आणीबाणी ओढवली आहे. आयातीसाठी पैसा नसल्याने इंधन तुटवड्याने श्रीलंकेची भयानक कोंडी केली आहे. प्रचंड वाढलेल्या महागाईने श्रीलंकन लोकांच्या जगण्यात उत्पात घडवला आहे. लोकांनी रोजच्या जेवणातून भाज्या वर्ज्य केल्या आहेत. दुधाचे भाव तिप्पट वाढले आहेत. एकवेळचे पोट भरण्यासाठीसुद्धा संघर्ष करावा लागत आहे. इंधनच नसल्याने वाहतुक व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाला आहे. औषधांच्या किंमतीही गगनाला भिडताना पाहून श्रीलंकेतील जनतेचा श्वास गुदमरु लागला आहे. एकीकडे औषधांच्या किंमती वाढल्या आहेत तर दुसरीकडे गंभीर आजारावरच्या औषधांची आयात करण्याची क्षमता गमावून बसलेल्या श्रीलंकेत आता औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. या आर्थिक आणीबाणीच्या भयंकर यातना वाट्याला आलेल्या श्रीलंकन जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत अटळ  होता. मे महिन्यापासून या आर्थिक आणीबाणीविरोधातला आक्रोश श्रीलंकन सरकारच्या विरोधात तीव्र बनल्याने श्रीलंकेत राजकिय अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गेल्या तीन महिन्यापासून श्रीलंकेतील जनता राज्यकर्त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करीत आहे. प्रदीर्घकाळ सत्तेवर मांड ठोकून राहिलेल्या राजेपक्षे कुटुंबाविरुद्धचा श्रीलंकेतील जनतेत आक्रोश तीव्र होत असल्याचे दिसताच आधी महींदा राजेपक्षे यांनी पंतप्रधापदाचा राजीनामा दिला. तरीही लोकांमध्ये असंतोष वाढतच राहिला. लोकांनी ‘गो गोटाबाया गो ‘ घोषणा देत राष्ट्पती भवनावरच हल्ला करुन ते ताब्यात घेतले. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती असलेले गोटाबाया यांनी त्याआधीच राष्ट्रपती भवनातून पळ काठला होता. त्यांनी राजीनामा न देताच आधी मालदीव त्यानंतर सिंगापूरला पळ काढला. रानिल विक्रमासिंगे यांना कार्यवाहक राष्ट्रपती करण्यात आले मात्र श्रीलंकन जनतेला तेही मान्य नाही. लोक आंदोलन करीतच आहेत. विक्रमासिंगे यांनी कार्यवाहक राष्ट्रपती बनताच आणिबाणी जाहिर करीत देशात आणखी स्थिती बिघडू नये यासाठी सैन्याला आदेश दिले आहेत.

आर्थिक खाईत श्रीलंका का लोटली गेली ?

श्रीलंकेत पेट्रोल पंपासमोर वाहनांच्या काही किलोमीटर लांबीच्या रांगा चोवीस तास पहायला मिळत आहेत. वाहनधारकांना फार कमी मिळणा-या इंधनासाठी दोन-दोन, तीन-तीन दिवस रांगेत रहावे लागत आहेत. पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढल्याने रिक्षा चालकांनी भाडे घ्यायचेच बंद केले आहे. समुद्रात मासेमारीसाठी नौकांना इंधनच मिळत नसल्याने श्रीलंकेचा मोठा व्यवसाय ठप्प झाला आहे.

प्रचंड वाढलेल्या महागाईने तर जनतेला उपाशी राहायला बाध्य केले आहे. गेल्या सहा महिन्यातील महागाईने जुलैमध्ये दरवाढीचा उच्चांक गाठला आहे. अन्न, इंधन आणि औषधे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या असून एक किलो तांदूळ ५०० श्रीलंकन ​​रुपये आणि साखर २९० रुपये आहे. नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. वितरणात मदत करण्यासाठी सरकारी इंधन केंद्रांवर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. नागरिकांना दररोज सात तासांपेक्षा जास्त वीजपुरवठा खंडित सहन करावा लागत आहे. शाई आणि पेपरच्या कमतरतेमुळे प्रशासनाला नुकत्याच शालेय परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. जानेवारी १० टक्केंच्या आसपास असणारी महागाई जूनच्या अखेरीस ५० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. 

दिल्ली आणि भोपाळ येथील स्वतंत्र छायाचित्रकार आणि वास्तुविशारद असलेले  निपुण प्रभाकर श्रीलंका दौ-यात अनभवलेले चित्र ‘फ्रंटलाईन’मध्ये लिहिले आहे त्यांनी लिहिले आहे, पासीकुडामध्ये मला असे मच्छिमार भेटले जे त्यांच्या बोटींना इंधन नसल्याने समुद्रात जाऊ शकत नव्हते. जे गेले ते मासे शिजवण्यासाठी तेल विकत घेऊ शकले नाहीत. शहरांमध्ये मासळी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे मच्छीमारांना पैसे देण्यासाठी तयार रोख रक्कम नव्हती. मी एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला भेटलो ज्याला चार नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या आहेत. तो वसतिगृहाचा केअरटेकर म्हणून काम करतो, आधी जे काही करत असे त्याच्या एक तृतीयांश कमाई करतो, तर दुधासारख्या वस्तूंच्या किमती जवळपास तीनपट वाढल्या आहेत. त्याचे अनेक वर्गमित्र रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आहेत जे गोण्या भरतात आणि उतरवतात. 

श्रीलंकेचे या आर्थिक  दुर्दशेचे मुख्य कारण म्हणजे विदेशी चलन साठा कमी होणे. मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेल्या राष्ट्राकडे फक्त $2 अब्जचा साठा शिल्लक आहे, श्रीलंका सोडून, ​​ते जीवनावश्यक वस्तू देखील आयात करू शकत नाही. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी कबूल केले की देशाची व्यापार तूट $10 अब्ज आहे, जे त्याच्या परकीय चलन साठ्यात घट होण्याचे मूळ कारण आहे. श्रीलंकेवर $7 अब्ज डॉलरची विदेशी कर्जे आहेत, ज्यात $1 अब्ज किमतीचे सार्वभौम रोखे या वर्षी जुलैपर्यंत फेडायचे आहेत. २०१९ मध्ये श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर आघात करणा-या दोन घटना घडल्या. त्यापैकी एका घटनेने श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणा-या पर्यटन व्यवसायाला प्रभावित केले. २०१९ साली इस्टर बाम्बस्फोटात जवळपास २५० लोक मारले गेले. या घटनेने पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला. स्फोटांमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या आगमनात मोठी घट झाली; मे २०१९ मध्ये पर्यटकांच्या आगमनात ७१ टक्क्यांनी घट झाली. त्यानंतर हळूहळू घट होण्याची व्याप्ती कमी झाली परंतु जुलै २०१९ मध्ये ४७ टक्के आणि नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ९.५ टक्के इतकी लक्षणीय राहिली. इस्टर बॉम्बस्फोटामुळे आधीच कमजोर झालेला पर्यटन उद्योग कोरोना महामारीच्या तडाख्यात सापडला.

सत्ताधा-यांच्या आर्थिक नीतीने श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था चौपट

२०१९ च्या इस्टर बॉम्बस्फोट व कोरोना महामारीने श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था डामाडौल झाली हे खरे असले तरी श्रीलंकेतील आर्थिक आणीबाणीने जे रौद्ररुप धारण केले आहे त्याला सत्ताधा-यांची आर्थिक नीती मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे.

२२ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ८०-९० च्या दशकात सुस्थितीत राहिली आहे.  चांगली व्यवस्थापित अर्थव्यवस्था आणि चांगल्या प्रशासकिय पद्धतींमुळे देशाला अनेकदा आंतरराष्ट्रीय प्रशंसा मिळाली होती. मात्र ८३ साली सुरु झालेले तीन दशकांचे गृहयुद्ध आणि बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेच्या कच्छपी लागल्यानंतर श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था अस्थिरतेकडे झुकू लागली त्याचे परिणाम घटत्या जीडीपी  दरात व वाढत्या  बेरोजगारीत दिसू लागले होते.

राजेपक्षे घराण्याची श्रीलंकेत जवळपास दोन दशके राजवट राहिली. २०१९ साली पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ज्याप्रकारे लोकप्रिय धोरणांची अंमलबजावणी केली त्याने आधीच अस्थिर बनलेल्या अर्थव्यवस्थेला राजेपक्षे राजवटींनी सुरुंग लावला. २०१९ च्या निवडणूक जाहिरनाम्यात कर कपातीचे आश्वासन दिले होते त्यामुळे सत्तेवर मांड ठोकल्यानंतर करवाढ टाळली त्यामुळे महसूलात मोठी घट झाली. दुसरीकडे पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्याप्रमाणात विदेशी बॅंकाकडून श्रीलंका सरकारने उचल केली. ही मोठ्या कर्जाची रक्कम त्यांनी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरली खरी मात्र त्यातून महसूल निर्मिती सुरु होवू शकली नव्हती. त्यामुळे कर्ज परतफेडीच्या समस्येने श्रीलंकन अर्थव्यवस्थेला अजगरी विळखा घातला. शेती उत्पादन हेही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार होता. या शेती व्यवसायाची राजेपक्षे सरकारने सेंद्रीय शेतीची सक्ती करुन कोंडी केली. रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घातली. परिणामी शेती उत्पादन कमालीचे घटले. २०१२१-२२ या वर्षात तांदळाचे उत्पादन १४ टक्केंनी घटले. कृषी निविष्ठांच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या अविचारी हस्तक्षेपांमुळे देशांतर्गत चहाच्या उत्पादनावरही विपरित परिणाम झाला. ऑक्टोबर-डिसेंबर मध्ये चहाचे उत्पादन मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १२ दशलक्ष किलोग्रॅमने घटले. नवीन कॅंलेंडर वर्षातही त्यात गसरण सुरुच आहे. परिणामी ३२० दशलक्ष किलोग्रॅम उत्पादनाचे निर्धारित वार्षिक उद्दीष्ट् गाठले गेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ‘सिलोन टी’ नावाने ओळखली जाणा-या श्रीलंकेच्या चहाच्या निर्यातीत कमालीची घट झाली आहे.

राजेपक्षे- मसिहा ते खलनायक आणि राजकिय अराजक

श्रीलंकेतील आर्थिक आणीबाणी व त्यातून जनतेवर लादलेल्या उपासमारीला श्रीलंकेतील जनता राजेपक्षे कुटुंबाला जबाबदार धरत आहे. ‘गो गोटा गो’ अशा घोषणा देत राजेपक्षे कुटुंबाविरोधात जनतेने उठाव केला. आधी महिंदा राजेपक्षे यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती गोटाबाया राजेपक्षे यांनी देशातून पळ काढत राषट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला. रानिल विक्रमसिंगे हे कार्यवाहक राष्ट्रपती बनले. काल झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीत रानिल विक्रमसिंगे निवडून आले आहेत.

जवळपास दोन दशके राजेपक्षे कुटुंबाची राजवट राहिली आहे. या काळात रापक्षे घराणे श्रीलंकेतील बहुसंख्यांक असलेल्या सिंहली समुदायाचे ते मसिहा बनले होते. महिंदा राजपक्षे यांच्या सत्तेचा उदय २००४ मध्ये झाला. २००५ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकल्यानंतर, त्यांनी एलटीटीईच्या विरोधात उत्तर आणि पूर्वेकडे सर्वांगीण युद्ध सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.  महिंदा राजपक्षे यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात क्रूर लष्करी बळावर तामिळ टायगर्सचे बंड मोडून काढत देशातील तीन दशकांचे गृहयुद्ध संपवले. तामिळ बंडखेरांचा बिमोड करताना राजेपक्षे यांनी मानवाधिकारांचे व्यापक उल्लंघन केल्याचा आरोप आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आला.मात्र श्रीलंकेतील सिंहली बौद्ध समुदायाने महिंदा राजेपक्षांना आपले नायक बनवले. स्वातंत्र्योत्तर श्रीलंकेतील ते सर्वात लोकप्रिय सिंहली बौद्ध नेते बनले. बहुसंख्याक असलेल्या सिंहली बौद्धांनी त्यांना सम्राट महिंदा म्हणूनही गौरवले. त्यांचा भाऊ गोटाबाया, ज्यांनी यापूर्वी श्रीलंकेच्या लष्करात सेवा बजावली होती, त्यांनी संरक्षण सचिवाची प्रमुख भूमिका बजावली होती. सचिवपदावर असताना ते समांतर सत्ताकेंद्र बनले.

महिंदा राजेपक्षे आणि गोटाबाया या दोघांनीही बहुसंख्यांक सिंहली समुदायकेंद्रीत राष्ट्रवादाला आपल्या कार्यकाळात सातत्याने हवा दिली. २००९ साली गृहयुद्ध संपुष्टात आळ्यानंतर तामिळ समुदाय, मुस्लिम व सिंहली बौद्द यांच्यातील दरी कमी करण्याऐवजी ती रुदावणारे राजकारण करीत राहिले. २००९ साली गृहयुद्ध संपुष्टात आल्यावरही तमिळ समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. त्यांना तुरुंगात डाबण्यात आले. अलिकडच्या काळात राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी पत्रकार, त्यांच्या राजवटीबाबत प्रश्न उपस्थित करणा-यांना तुरुंगात टाकण्याचा सपाटाच लावण्यात आला होता.गोटाबाया यांनी पत्रकार , कार्यकर्त्यांचे दमन करणारी राजवट अस्तित्वात आणली होती. नि ती सिंहली बौद्ध समुदायकेंद्रीत संकीर्ण राष्ट्रवादाला बळ देत होती. अशा राजवटीत अर्थव्यवस्था चौपट होणे अपरिहार्य होते.

‘द गार्डीयन’ने एका विद्यार्थीनीची प्रतिक्रीया छापली आहे ती पुरेशी बोलकी आहे. 24 वर्षीय विद्यार्थिनी चारूने 2002 पासून श्रीलंकेवर राज्य करणाऱ्या राजपक्षे घराण्याबद्दलही संताप व्यक्त केला. तिने म्हटले आहे, “हा सर्व दोष राजपक्षे यांच्या विषारी राष्ट्रवादाचा आणि वाईट शासनाचा आहे. लोक उपाशी आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही भयंकर कर्जात बुडालो आहोत.

श्रीलंकेतील या आर्थिक आणीबाणीने तमिळ,मुस्लीम आणि सिंहली समुदायांना विभाजकारी जाणीवा विसरायला भाग पाडले आहे.तीनही समुदाय या आर्थिक आणिबाणीविरोधात एक होत राजेपक्षे घराण्याला सत्तेवरुन पायउतार व्हायला भाग पाडण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यातून श्रीलंकेतील जनता राजकीय क्रांतीचा कितपत पल्ला गाठेल हे आजतरी सांगता येणे कठीण आहे. दुसरीकडे श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटात मदत करण्याचा सकारात्मक विचार आतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था करीत असल्यातरी त्यांच्या कठोर निर्बंधांच्या जाळ्यात श्रीलंकन अर्थव्यवस्था सापडण्याची भीती निश्चितच आहे.

लेखक सिंधुदुर्गातील सत्यशोधक चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.