(राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर पुनर्विचार आवश्यक)

          -अशोक धनवथ & ज्योती बनिया

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय (MSJE), भारत सरकार (GoI) अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमाती, भूमिहीन शेतमजूर आणि पारंपारिक कारागीर यांच्यातील कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण जसे की परदेशातील विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती (NOS) दिली जाते. NOS ही कमी उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य देणारी शिष्यवृत्ती आहे जे उच्च श्रेणीतील परदेशी विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये सामील होण्याचा विचार करू शकत नाहीत.

2022-23 साठी NOS ची नुकतीच सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे अनुसूचित जाती, अधिसूचित जमाती, भूमिहीन शेतमजूर आणि संपूर्ण दलित आणि आंबेडकरी बुद्धिजीवी वर्गातील विद्यार्थ्यांना धक्का देणारी आहेत. MSJE ने सादर केलेल्या नवीन कलमात असे म्हटले आहे की, ‘भारतीय संस्कृती/वारसा/इतिहास/सामाजिक अभ्यास या विषयांवर आधारित विषय/कोर्सेस NOS अंतर्गत समाविष्ट केले जाणार नाहीत. अशा श्रेणी अंतर्गत कोणता विषय समाविष्ट केला जाऊ शकतो याचा अंतिम निर्णय NOS च्या निवड समितीवर राहील.’

यातून अनुसूचित जाती, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध-भटक्या जमाती इत्यादींवरील जातीय-आधारित भेदभाव अधोरेखित होत आहे.

या जाती-पीडित विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचे विषय/अभ्यासक्रम निवडण्यावर असलेला हस्तक्षेप आणि सेन्सॉरिंग ही शैक्षणिक जातीवादाची लक्षणे आहेत.  शैक्षणिक क्षेत्रात विशेषतः दक्षिण आशियाई अभ्यासात ब्राह्मण-उच्च जातीचे वर्चस्व कायम ठेवण्याचा आणि कट्टरपंथीय आवाज दाबून जात-पीडित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा हा मुद्दाम प्रयत्न आहे.  शिवाय, जातीय अत्याचारग्रस्त विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृती, वारसा आणि इतिहासाशी संबंधित विषय/अभ्यासक्रमांचा अभ्यास करण्यास मनाई करणारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे मनुस्मृती आणि धर्मसूत्रांमध्ये मूळ असलेल्या लिंगवादी आणि जातीय – ब्राह्मणवादी कायद्यांशी प्रतिध्वनित झाली आहेत.

यासदर्भातील काही श्लोक पुढीलप्रमाणे:

मनुस्मृती (IV-78 ते 81) सांगते,  “शूद्र शिक्षण घेण्यास अयोग्य आहेत.  वरच्या वर्णांनी शूद्राला शिक्षण देऊ नये किंवा उपदेश देऊ नये.  शूद्राला कायदे आणि नियम माहित असणे आवश्यक नाही आणि म्हणून त्यांना शिकवण्याची गरज नाही. ”

शूद्रांना शिक्षण नाकारण्याव्यतिरिक्त, श्लोक 18, मनुस्मृतीचा नववा अध्याय सांगतो की, “स्त्रियांचा वेदग्रंथाशी काहीही संबंध नाही.”

गौतम धर्मसूत्रानुसार, धर्मसूत्र सांगते की,

“शुद्राने जाणूनबुजून वेदाचे श्रवण, पठण तर त्याचे कान (वितळलेल्या) शिसे किंवा लाखाने भरावेत “

“जर त्याने (वेदिक ग्रंथ) पाठ केले तर त्याची जीभ कापली जाईल.  जर त्याने त्यांची आठवण ठेवली तर त्याचे शरीर दोन भागात विभागले जाईल. ”

अशा ब्राह्मणवादी कल्पनांचे परिणाम सध्याच्या काळातही कायम आहेत आणि एमएसजेईने काही नवीन मार्गदर्शिकेद्वारे ते तर्कसंगत केले आहे.

 RTI ची आकडेवारी काय दाखवते?

MSJE NOS अंतर्गत दरवर्षी 100 विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठांमध्ये पाठवण्याच्या घटनात्मक आदेशाची पूर्तता करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हे MSJE मधील प्रमुख अधिकार्‍यांसाठी जाणूनबुजून प्रयत्न केल्यासारखे दिसते, ज्यांचे प्रमुख ब्राह्मण-उच्च जातीचे कर्मचारी आहेत.

NOS पुरस्कारांबद्दल, The Wire सारख्या मुख्य प्रवाहातील बातम्यांवरील अलीकडील लेखांमध्ये सूचित केलेला डेटा त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी परदेशात प्रवास करणाऱ्या अंतिम पुरस्कार पत्रांसह विद्यार्थ्यांच्या संख्येबद्दल स्पष्ट चित्र देत नाही.

वरील माहिती मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. https://www.telegraphindia.com/india/national-scholarship-for-students-from-marginalised-sections-for-higher-studies-in-foreign-universities-prevents-them-from-pursuing-courses-related-to-indian-culture-heritage-history-society/cid/1852550

खालील आरटीआय (नोंदणी क्रमांक: MOSJE/R/E/21/00693, नाव: अशोक दानवथ, दाखल करण्याची तारीख: 06/08/2021, सोबत दाखल केलेली विनंती: सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय) — बजेट वाटप दर्शवते,  NOS साठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि निवडलेल्या उमेदवारांचा लिंगनिहाय विभागणी.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की NOS साठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या, अंतिम शिष्यवृत्ती प्राप्त करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि विद्यापीठांमध्ये त्यांच्या कार्यक्रमात सामील होण्यासाठी परदेशात प्रवास करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या यात खूप मोठा फरक आहे.  दुसऱ्या शब्दांत, अंतिम पुरस्कार पत्रासह परदेशात प्रवास केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या NOS साठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा खूपच कमी आहे.  माहितीचा अधिकार (RTI) अर्जामध्ये हे स्पष्ट झाले आहे – (नोंदणी क्रमांक: MOSJE/R/E/21/00785 नाव: ASHOK DANAVATH दाखल करण्याची तारीख: 29/08/2021 यांच्याकडे दाखल केलेली विनंती: सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय)  – कोर्समध्ये सामील होण्यासाठी अंतिम पुरस्कार पत्रासह परदेशात प्रवास केलेल्या उमेदवारांची संख्या NOS शिष्यवृत्तीसाठी अंतिम पुरस्कार पत्र मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे.

स्पष्ट करण्यासाठी, The Wire आणि The Telegraph सारख्या मुख्य प्रवाहातील बातम्यांमध्ये नमूद केलेली संख्या ही MSJE विद्यार्थ्यांना जारी केलेल्या अंतिम पुरस्कारांची प्राथमिक संख्या आहे.  NOS पुरस्कारांचे तीन टप्पे आहेत:

∙निवडपत्र – जेथे विद्यार्थ्याला पुरस्कारासाठी निवड झाल्याचे पुष्टीकरण मिळते.

∙अंतिम पुरस्कार पत्र – जेथे विद्यार्थ्याला विद्यापीठात सामील होण्यासाठी सर्व पडताळणीनंतर शिष्यवृत्तीची अंतिम पुष्टी मिळते.

∙जॉईनिंग रिपोर्ट किंवा लेटर – परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर, विद्यार्थ्याने विद्यापीठाच्या देशातील भारतीय दूतावासाला नियुक्त केलेल्या कोर्समध्ये त्यांच्या शारीरिक प्रवेशाचा अहवाल सादर केला जातो.  आणि हे NOS सह पुरस्कृत विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष सामील होण्याची पुष्टी करते.

हे तीन टप्पे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची अंतिम संख्या खर्‍या अर्थाने दलित आणि इतर उपेक्षित समाजातील विद्वानांना लाभ मिळवून देण्याच्या NOS योजनेच्या उद्दिष्टाचे यश दर्शवते.  आणि वरील तीन टप्पे पूर्ण करून परदेशातील त्यांच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची ही अंतिम संख्या NOS साठी प्रामुख्याने निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च संख्येपेक्षा कमी आहे.  MSJE कडे 100 विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती असूनही, 100 निवडूनही 50% विद्यार्थ्यांना परदेशात पाठवण्यात ते अपयशी ठरले आहे.  उपरोक्त आरटीआय पाहता, पाच वर्षांत (2016-17 ते 2020-21) 500 विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार आहेत.  परंतु केवळ 240 विद्यार्थी, म्हणजे सरासरी केवळ 48% विद्यार्थी परदेशात अंतिम अभ्यासासाठी गेले.

अशाप्रकारे, थोडक्यात, The Wire आणि The Telegraphs मधील उपरोक्त लेखात, आशादायी पुरस्कार प्राप्तकर्त्यांची संख्या NOS रिसेप्शनपैकी एकाचे फक्त प्रारंभिक टप्पे दर्शवते.  तथापि, हे सूचित करत नाही की किती विद्यार्थी अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहेत किंवा शेवटी त्यांच्या इच्छित विद्यापीठांमध्ये सामील झाले आहेत.

पक्षपाती निधी: सध्याचे वाटप केलेले बजेट दरवर्षी 100 NOS शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी पुरेसे आहे का?

 MSJE ने वाटप केलेला निधी (म्हणजे अलीकडील RTI नुसार INR 20 कोटी) NOS योजनेअंतर्गत दरवर्षी 100 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पुरेसा नाही.  100 शिष्यवृत्तींसाठी वाटप केलेले बजेट परदेशातील उच्च-रँकिंग विद्यापीठांमधील कोणत्याही पदव्युत्तर कार्यक्रमाच्या सरासरी शुल्कापेक्षा खूपच कमी आहे.

MSJE च्या NOS मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, योजना कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी NOS प्रसिद्धी, पोर्टल देखभाल इत्यादी प्रशासकीय खर्चासाठी एकूण बजेटच्या 1 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त तरतूद केली जात नाही.  तथापि, MSJE अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या आणि अर्ध-भटक्या जमाती, भूमिहीन मजूर आणि पारंपारिक कारागीर यांच्या विस्तीर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावीपणे NOS ची जाहिरात करण्याबाबत उदासीन दिसते.  बर्‍याचदा, मंत्रालये त्यांची अल्प सूचना जाहीर करतात;  विद्यार्थ्यांना अधिसूचनेची माहिती मिळेपर्यंत, NOS अर्जांसाठी अर्ज करण्यासाठी त्यांना फक्त काही दिवस उरले आहेत.

पडताळणीचे ओझे

सामाजिक न्याय मंत्रालयाने अनुसूचित जाती आणि इतर विद्यार्थ्यांसाठी पुढील नोकरशाही आव्हाने कमी करणे अपेक्षित आहे.  गंमत म्हणजे, MSJE पडताळणीचे मोठे ओझे उपेक्षित विद्यार्थ्यांवर टाकते, निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम पुरस्कार पत्रे मिळण्यास आणि शेवटी त्यांच्या विद्यापीठांमध्ये सामील होण्यास प्रभावित करते.  एमएसजेई मार्गदर्शक तत्त्व म्हणते,

 “जर एखाद्या शिष्यवृत्तीप्राप्त व्यक्तीला शिष्यवृत्तीचे पुष्टीकरण पत्र जारी केले गेले असेल तर, त्याला/तिने पुष्टीकरण जारी केल्याच्या तारखेपासून सहा (6) महिन्यांच्या आत मूळ कागदपत्रांची पडताळणी, बाँड्स, सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्रे इत्यादी सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील.  अन्यथा पुरस्कार पत्र आपोआप रद्द केले जाईल.  या औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ दिला जाणार नाही.”

जिल्हाधिकारी, ब्लॉक-स्तरीय अधिकारी आणि इतर राजपत्रित अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी असलेले बाँड, सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्रे सादर करणे ही एक दीर्घ नोकरशाही प्रक्रिया आहे ज्याचा सामना उपेक्षित विद्यार्थ्यांना करावा लागतो.

एमएसजेईचे नेतृत्व ब्राह्मण-उच्च जातीचे अधिकारी का करतात?

एमएसजेईचे नेतृत्व ब्राह्मण करतात, आणि निवड समिती पारदर्शक नसते आणि ब्राह्मण-उच्च जातीच्या सदस्यांचे वर्चस्व असते;  अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांविरुद्ध त्यांचा हेतू किंवा पद्धतशीर पूर्वग्रह यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाणे क्रमप्राप्त आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात, आर सुब्रह्मण्यम, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे सचिव, जे ब्राह्मण आहेत ते म्हणतात, “या विषयांवर देशात संसाधनांचा समृद्ध भांडार आणि उत्कृष्ट विद्यापीठे आणि अभ्यासक्रम आहेत.  देशातील उच्च-गुणवत्तेच्या संशोधनाचे मार्गदर्शन करणार्‍या क्षमतांचा आम्ही मंत्रालयात अंदाज बांधला आहे आणि भारतीय इतिहास, संस्कृती किंवा वारसा यांचा अभ्यास करण्यासाठी परदेशात अभ्यासासाठी शिष्यवृत्तीची आवश्यकता नाही असे आम्हाला वाटते आहे.  कोणत्याही परिस्थितीत, अशा विषयांसाठी, बहुतेक फील्डवर्क हे देशात असले पाहिजे आणि विद्यार्थी जितका वेळ घालवेल त्याच्या 3/4 वा भाग भारतात असावा.  त्यामुळे, आम्हाला असे वाटले की परदेशी विद्यापीठांमध्ये इतर क्षेत्रात प्राविण्य मिळवण्यासाठी संसाधने अधिक चांगल्या प्रकारे खर्च करता येतील.”

ब्राह्मण सचिवांचे वरील विधान अनुसूचित जाती, इतर उपेक्षित समुदायांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी वगळण्याचा किंवा वंचित ठेवण्याचा मार्ग नोकरशाहीने तर्कसंगत करू शकत नाही.

आणखी एक ब्राह्मण प्राध्यापक, जी. बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थेचे संचालक बद्री नारायण तिवारी यांनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वाच्या समर्थनार्थ असेच विधान केले की या निर्णयाचा दलित विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही.  “या विशिष्ट विषयांसाठी बहुतेक संसाधने भारतीय विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध आहेत, ज्यात साहित्याचा मोठा साठा आहे.  या विषयांवर कोणतेही अभिलेखीय संशोधन किंवा फील्डवर्क अपरिहार्यपणे देशातच केले जाणे आवश्यक आहे.  जर मंत्रालयाने या निधीचा इतर विषयांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्याचे ठरवले असेल, तर ही समस्या असू नये.  हे उल्लेखनीय आहे की, प्रो. तिवारी स्वतः ज्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात दलित, सबल्टर्न आणि ओळख निर्माण समस्यांचा समावेश आहे, त्यांनी अनेक प्रशंसित परदेशी विद्यापीठांतर्गत विविध फेलोशिप्सचा लाभ घेतला आहे.

ब्राह्मणी मानसिकतेचे पुनरुत्पादन करण्यासाठी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात ब्राह्मणी वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी ब्राह्मण उच्च जातीच्या प्राध्यापकांनी शैक्षणिक जातीवादाचे क्रूर स्वरूप सिद्ध केले आहे.  परदेशातील दक्षिण आशियाई अभ्यासावर ब्राह्मण-उच्च जातीचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी ब्राह्मण शिक्षणतज्ञांचे समर्थन देखील सूचित करते.  जेव्हा जाति-पीडित विद्वान त्यांच्या जीवनातील अनुभवांवर आधारित ज्ञान तयार करतात आणि स्वतःसाठी आणि त्यांच्या समुदायासाठी आवाज उठवतात तेव्हा ब्राह्मण शिक्षणतज्ञांच्या भीतीचे किंवा धोक्याचे ते प्रकटीकरण आहे.

शिवाय, MSJE मधील ब्राह्मण- उच्च जातीचे वर्चस्व NOS योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीवर आणि तिच्या निवड पद्धतींवर परिणाम करते.  NOS च्या अंमलबजावणीमध्ये अव्यक्त नोकरशाही पद्धतीने तर्कशुद्ध जात भेदभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे.

कुठे आहे शैक्षणिक स्वातंत्र्य?

शैक्षणिक स्वातंत्र्य म्हणजे बाहेरील हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्या आवडीचे संशोधन करण्याचा विद्वानांचा सामूहिक अधिकार आहे.  तथापि, अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या-विमुक्त जमाती, भूमिहीन मजूर आणि पारंपारिक कारागीर या विद्यार्थ्यांवर एमएसजेईने घातलेले निर्बंध शैक्षणिक स्वातंत्र्याची कल्पनाच नष्ट करतात.  म्हणून, MSJE आणि NOS च्या स्क्रीनिंग कमिटीचे नेतृत्व स्वतंत्रपणे अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधींद्वारे करण्याची नितांत गरज आहे.  शिवाय, NOS योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी, परदेशातील उच्च-क्रमांकित विद्यापीठांमध्ये सध्याच्या फी रचनेनुसार निधीचे वाटप केले जावे आणि पडताळणीचा मोठा भार निवडलेल्या विद्यार्थ्यांवर न टाकता MSJE वर टाकला जावा.

MSJE ने 2022-23 या वर्षासाठी NOS शिष्यवृत्त्यांची संख्या 100 वरून 125 पर्यंत वाढवली आहे ज्याचे कौतुक केले जाऊ शकते परंतु एक प्रश्न विचारला पाहिजे- मंत्रालय आपले बजेट न वाढवता परदेशात अधिक विद्यार्थी कशी पाठवू शकते?

(4 मार्च 2022 रोजी साऊथ एशियन टुडे प्रकाशित झालेल्या मूळ लेखाचा हा साभार अनुवाद आहे.)

अनुवाद – योगेश सकपाळ