काही दिवसापूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि देशाचे विद्यमान उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी शिक्षणाचे भगवीकरण झाले तर त्यात चूक काय असा खडा सवाल उपस्थित करून शिक्षणाच्या भगवीकरणाचे उघडपणे समर्थन केले. त्यांच्यामते आपण मेकॉले शिक्षण पद्धतीला संपूर्णपणे  नाकारून आपल्या मुलांना भारतीय  संस्कृतीचा व अस्मितेचा अभिमान बाळगायला शिकवले पाहिजे. तसेच प्राचीन धार्मिक ग्रंथ म्हणजे ज्ञानाचा खजिना असून त्यासाठी संस्कृत शिकली पाहिजे असा सल्ला दिला. भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी उपराष्ट्रपतींचे म्हणणे खूपच गांभीर्याने घेवून शालेय शिक्षणात, अभ्यासक्रमात त्यायोगे बदल करण्याचा सपाटाच लावला आहे.

सर्वप्रथम गुजरात सरकारने, मार्च महिन्यात नवीन शालेय वर्षापासून माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमात भगव्दगीतेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापाठोपाठ कर्नाटक आणि हरियाणा सरकारही राज्यातील शाळांमध्ये ‘नैतिक शिक्षणाचा’ भाग म्हणून अभ्यासक्रमात भगवतदगीतेचा अंतर्भाव करण्याचा विचार करत आहे असे स्पष्ट केले. अगदीच ताजं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर उत्तराखंड. मागील आठवड्यात उत्तराखंड सरकारनेही आपल्या राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये वेद, गीता व रामायणासारख्या हिंदू धर्मग्रंथांचा समावेश करण्याची घोषणा केली.

परंतु शिक्षणाच्या भगवीकरणाचा हा पहिलाच प्रयत्न नाही असे यापूर्वीच्या काही निर्णयांवरून दिसून येते. केंद्रात २०१४ साली सत्ता स्थापन केल्यानंतर राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना करून गायींवर आधारित परीक्षा घेणे, इग्नू मुक्त विद्यापीठात ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यासक्रम (MA in Jyotish) सुरु करणे, ७३ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या वतीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे (NEP) प्रमुख पैलू “वेदास ते मेटाव्हर्स” या थीमद्वारे देखावा प्रदर्शित करणे, संस्कृत विद्यापीठांना चालना देवून नवीन विद्यापीठांची निर्मिती करणे आणि अल्पसंख्याक व तत्सम शैक्षणिक संस्थांचे महत्व कमी करणे अशा वेगवेगळ्या घडमोडी भाजपा सरकारच्या कारकिर्दीत झाल्या आहेत.

हे सगळं पाहता आगामी काळात शिक्षणाच्या धार्मिकीकारणासाठी नेटाने प्रयत्न केले जातील याची शक्यता नाकारता येवू शकत नाही. कारण देशातील प्रत्येक राज्य सरकारने शाळांमध्ये भगवद्गीतेची ओळख करून देण्याचा विचार केला पाहिजे अशी शिफारस विद्यमान संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी अलीकडेच केली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २८ नुसार संपूर्णपणे राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणार्‍या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. तरीपण प्रस्थापित राजकारण्यांनी शिक्षणव्यवस्थेला ‘उजवी’कडे झुकवण्याचा घाट घातला आहे.

इतिहासात डोकावले तर असे दिसून येते कि प्राचीनकाळी आपल्या देशाला शिक्षणाची अभूतपूर्व परंपरा लाभली होती. त्यामुळे आपल्याकडे शिकण्यासाठी विदेशातूनही बरेच लोक येत असत. कालांतराने आपल्याच देशातील वर्चस्ववादी मानसिकतेच्या संधिसाधू जमातींनी शिक्षणाला जात, धर्म, लिंग आणि पंथाच्या दावणीला बांधले आणि शिक्षणाला संकुचित स्वरूप प्राप्त करून दिलं. परिणामी तथाकथित उच्च जातीयांनी शिक्षण घेण्याचा अधिकार स्वतःच्याच पदरात पाडून घेतला व खालच्या जातीयांनाच नव्हे तर त्यांची संस्कृती, आचार-विचार आणि प्रतिनिधित्व अशा सगळ्यांना शिक्षण व अभ्यासक्रमापासून हेतुपुरस्सर दूर ठेवलं. तदनंतरच्या काळात भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा विकास होत गेला आणि शिक्षण ‘गुरुकुल पासून स्कूल’ पर्यंत येवून ठेपलं; दरम्यानच्या काळात समाजसुधारकांनी पिढ्यानपिढ्या शोषित, वंचित-पिडीत आणि बहिष्कृत समाजातील लोकांना खऱ्या अर्थानं शिक्षण, अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकात सामावून घेण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. परंतु भारतीय शिक्षण पद्धती अद्यापही ‘बहुसांस्कृतिकरणा’च्या प्रतीक्षेत आहे.

आजघडीला आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील शालेय पाठ्यपुस्तके पूर्वग्रहदूषित, एककल्ली आणि भेदभावावर आधारलेली आहेत असे ताज्या संशोधनानुसार समोर आले आहे. सुभदर्शी नायक आणि आरद्रा सुरेंद्रन यांनी ‘ओडिशातील शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये जातीय पूर्वाग्रह’ याबाबत संशोधन केले आहे. यांच्या निष्कर्षानुसार अभ्यासाधीन पाठ्यपुस्तके उपेक्षित सामाजिक गट, विशेषतः अनुसूचित जातीच्या सदस्यांच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करून उच्च जातकेंद्रित, एकसंध आणि संपूर्ण भारतीय समाजाचे वर्णन करतात. याप्रकारचे शैक्षणिक साहित्य भेदभाव आणि शोषणाच्या इतिहासाच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करते ज्याचा सामना अनुसूचित जाती आणि इतर तत्सम सामाजिक गट करत आहेत. हे अनुसूचित जाती समुदायांचे श्रम आणि अनुभव, त्यांचे जीवन आणि संस्कृती, त्यांचे संघर्ष आणि इतिहास यांना प्रभावीपणे नाकारते. ओडिशातील विद्यमान शालेय पाठ्यपुस्तके जात-आधारित पूर्वग्रह आणि प्रथांना संबोधित करत नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ मायकल अॅप्पल यांच्या म्हणण्यानुसार कुठल्याही समाजातील अभ्यासक्रम बनवण्याची अन् त्याची रचना विशिष्ट क्रमानं करण्याची प्रक्रिया ही त्या समाजातल्या सत्तासमीकरणांचा परिपाक असते. अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तकांमधलं ज्ञानच औपचारिकरीत्या वैध मानलं जात असल्यामुळे समाजातल्या ज्या गटाचा दृष्टीकोण अभ्यासक्रमात, पाठ्यपुस्तकांत उतरतो त्या गटाकडेच सत्ता टिकून राहते.

सद्यस्थितीतील भारतीय शिक्षणव्यवस्था अतिशय खडतर स्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे. कारण सर्वसमावेशक व्यवस्था असे बिरूद लावून मिरवणारी व्यवस्था जाती, धर्म, रूढी आणि परंपरेच्या कचाट्यात अडकली आहे. त्यामुळे शिक्षणातून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी तसेच एकमेकांबद्दल तिरस्कार, द्वेष व उच्चनीचपणाची भावना कमी करण्यासाठीचे धडे शालेय जीवनामध्ये गिरवण्याची नितांत गरज आहे. समाजातील विषमतेचे आकलन अभ्यासक्रमांमधून होवून वर्गखोल्यातील चर्चेमधून प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित असते. जेणेकरून उद्याचे नागरिक एकमेकांना समान वागणूक देतील.

शिक्षणाने व्यक्तीचा सर्वांगीण विकास होतो हे जरी खरं असलं तरी हेच शिक्षण काही मार्गांनी कल्पनाशक्तीला मारणे देखील आहे असे हेन्री गिरौक्ससारख्या पाश्चिमात्य बुद्धिवाद्यांनी संशोधनाच्या आधारे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच एककल्ली विचारसरणीचे शिक्षण कुठल्याही समाजातील सर्जनशीलता आणि तर्कशुद्धतेला मारक ठरते. त्यामुळे आजच्या पिढीला संस्कृती, राष्ट्राभिमान व अस्मितेच्या नावाखाली जाती-धर्माधारित शिक्षण दिले तर जगाला ज्ञानाचे द्वार उघडे करून देण्याऐवजी उद्याचा भारत ‘ज्ञान’ नावाच्या संकल्पनेला जाती, धर्म, परंपरा आणि अंधश्रद्धेच्या भयाण अंधारात चाचपडत राहील हे वेगळ्या शब्दात सांगण्याची गरज नाही. आपल्या देशाची शैक्षणिक अधोगती टाळायची असेल तर पाश्चिमात्य देशातील शैक्षणिक सुधारणांचा अवलंब करावा लागेल.

जेम्स अल्बर्ट बँक्स हे अमेरिकेतील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ असून ‘बहुसांस्कृतिक शिक्षण’ चळवळीचे  संस्थापक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्यामते कुठल्याही समाजव्यवस्थेत बहुसांस्कृतिक शिक्षण विविध वांशिक, वांशिक आणि सामाजिक-वर्ग गटांसह सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शैक्षणिक संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. तसेच एकूण शालेय वातावरण बदलून समान शैक्षणिक संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. जेणेकरून राष्ट्राच्या वर्गखोल्यांमध्ये विविध संस्कृती आणि गट प्रतिबिंबित होते. म्हणून आपल्या देशातही पूर्व प्राथमिक वर्गापासूनच ‘बहुसांस्कृतिक’ शिक्षण द्यायला पाहिजे. त्याकरिता माणसानं माणसाशी माणसासारखं वागलं पाहिजे, अशी राज्यसंस्थेची दूरदृष्टी असायला हवी. त्यादृष्टीने सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरणं तयार समतावादी समाज निर्माण व्हावा यासाठी आग्रही असायला हवे. आणि ‘जातीपातीचं बंधन तोडू, मानवतेशी नाते जोडू’ असा जिवंत संदेश शिक्षणातून जायला हवा.

संदर्भ-

1. पाठ्यपुस्तके आणि लिंगभाव: विश्लेषण चिकित्सा, निर्मला जाधव-२०१६
2. https://www.tandfonline.com/eprint/X34FSSCQA5DRQYFJRGG2/full?target=10.1080/00220272.2021.1947389  
3. https://www.loksatta.com/desh-videsh/accused-of-saffronising-education-what-is-wrong-with-it-vice-president-vsk-98-2848987/
4. https://www.ndtv.com/education/vedas-to-metaverse-education-ministry-tableau-showcases-key-aspects-of-new-educational-policy-nep-republic-day-parade-2022
5. https://www.bbc.com/marathi/india-60814824
6. https://thewire.in/education/bhagavad-gita-in-schools-rote-learning-of-illiberal-theological-text-will-trump-rational-inquiry
7. https://www.news18.com/news/education-career/after-gujarat-karnataka-now-proposal-to-introduce-gita-in-schools-across-india-4892621.html

---

विनायक काळे, , सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे, येथे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.

इमेल- vinayak1.com@gmail.com