जगभरातील बहुतांश देशांमध्ये ५ ऑक्टोबर तर भारतात ५ सप्टेंबर या दिवशी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. या दोनही शिक्षक दिनांचे संदर्भ पूर्णतः भिन्न आहेत. शिक्षण हे समाज विकासाचे साधन व शिक्षक म्हणजे सामाजिक अभियंता या युनेस्कोच्या दृष्टिकोनातून शिक्षकांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ५ ऑक्टोबरला शिक्षक दिन साजरा केला जातो असे सांगितले जाते. मात्र भारतात साजऱ्या होणाऱ्या शिक्षक दिनाची कुळकथा समजून घेतली असता ती तुलनेत फारच ‘दुर्दैवी’ असल्याचे लक्षात येते. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे राष्ट्रपती असताना त्यांनी स्वतःच आपल्या जन्मदिनी म्हणजे ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जावा अशी भूमिका घेतली.gartenmöbel design
bettwäsche tom und jerry
planeta sport muske patike novi pazar
giorgio armani sport
adidas beckenbauer trening
bomber jakke burgunder
гуми 18 цола
esprit round sunglasses
liemenes mergaitems
windows wont connect to iphone usb

भारतीय मागासलेपणाचा पाया असलेली जात- पितृसत्ता ही आदर्श व्यवस्था होती अशी भोंगळ मांडणी करणारा हा पंडित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघादी शक्तींच्या बाजूने उभा आहे हे माहित असूनही समाजवादी चेहरा असलेल्या नेहरूंनी अनंत खटपटी करून त्याला राष्ट्रपती केले. अत्यंत चवचाल व आक्षेपार्ह वर्तन करणाऱ्या या व्यक्तीने स्वतःच आपल्या जन्म दिवशी शिक्षक दिन साजरा व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली व नेहरू मंत्रीमंडळाने त्यांच्या इच्छेला अवघ्या एका दिवसात संमती दिली! अशा पद्धतीने आदर्श शिक्षकासारखे महत्त्वाचे प्रतीक फुले अथवा आंबेडकरांसारख्या समतावादी व्यक्तीच्या रूपात उभे न करता विषमतावादी ब्राह्मणी प्रतीकच भारतीयांच्या माथी मारले गेले. परिणामी शिक्षक दिनी फुले देणे, हार-तुरे, सत्कार, पाया पडणे, अथवा राधाकृष्णनांच्या फोटोची पूजा-अर्चा, आदर्श शिक्षक पुरस्कार व तीच तीच पाठांतरीत राधाकृष्णनांचा गौरव करणारी खोटी भाषणे अशा उत्सवी स्वरूपात शिक्षक दिन साजरा होवू लागला. पुढे हा दिवसही भांडवली बाजाराच्या ‘डे’ संस्कृतीचा भाग बनला व जात, वर्ग, पितृसत्ते विरोधात संघर्षाची दिशा व प्रेरणा देणारे जोतीराव फुले यांच्यासारखे प्रतीक मात्र चलाखीने दुर्लक्षित केले गेले. फुले-शाहू-आंबेडकरप्रणीत समतावादी शिक्षण पद्धतीच्या चर्चाविश्वाला संकुचित ठरवून, शिक्षणाच्या आशय व स्वरूपात ब्राह्मणी प्रभुत्वाची जोपासणा केली गेली. आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक  प्रादेशिक अशा विषमताग्रस्त समाजाला ‘राष्ट्र’ म्हणून एकत्र बांधण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले गेले. प्रत्यक्षात मात्र विषमताग्रस्त समाजवास्तवावर पांघरून घालून शिक्षणशास्त्रात तथाकथित ‘सर्वसमावेशकता’ व ‘राष्ट्रीय अभिमान’ या दोन कल्पना स्वीकारल्या गेल्या, आणि त्यावर भारतातील विविध जाती-जमाती या ‘गुण्यागोविंदाने’ राष्ट्र म्हणून ‘नांदत’ असल्याचे भ्रामक चित्र थोपले जात राहिले. (Lall, 2005) घटनात्मक चौकटीनुसार कुणाशीही भेदभाव न करणारी शिक्षणव्यवस्था असे भासवले जाऊ लागले, प्रत्यक्षात मात्र कनिष्ठ जातीयांना मोक्याच्या ठिकाणी वगळणारी यंत्रणाच साकारत राहिली.

एका बाजूला उच्चशिक्षणातील उच्चजातीयांची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्याचा व दुसऱ्या बाजूला ब्राह्मणी प्रभुत्वाला पोषक अशा शिक्षण आशयातून मूलगामी परिवर्तनाच्या शक्यता गोठवण्याचा आटापिटा होत राहिला. ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेत सत्तासंबंधांची चिकित्सा करणे गैर मानणारे प्रवाह, सत्ताहीन समुहांच्या ज्ञान व दृष्टिकोनास ‘एतर’ ठरवून त्यांचे अदृश्यीकरण करत असतात. डेल स्पेंडर या स्त्रीवादी अभ्यासीकेच्या मते, पुरुषांच्या अभ्यासालाच ज्ञान म्हणून हस्तांतरित केले गेले. ज्ञानाच्या निर्मात्या म्हणून स्त्रियांना वगळण्यात आले. डोरोथी स्मीथ यांनी या प्रक्रियेला पुरुषांच्या प्रमाणकांची (standards) आणि शैलीची (style) वर्तुळ परिणती (circle effect) संबोधले. (Spender, 1987) त्यामुळे साहजिकच फिलॉसॉफर, मास्टर, सर, प्रोफेसर, प्रिन्सिपल या शिक्षणव्यवस्था व ज्ञाननिर्मितीशी निगडित संज्ञांची उत्पत्तीही पितृसत्ताकतेशी जोडलेली आहे. प्रत्यक्ष अनुभव व निरीक्षण या निकषावर वैज्ञानिक अशा विगामी पद्धतीचा (inductive method) जनक मानल्या गेलेल्या फ्रान्सिस बेकनची ज्ञाननिर्मितीच्या बाबतची दृष्टीही अत्यंत पुरुषी होती. त्याच्यामते, निसर्गाला स्त्री समजून पुरुषाने तिचा रहस्यभेद करणे म्हणजे ज्ञाननिर्मिती! एकूणच त्याची भाषाही अत्यंत पुरुषी होती. भारतीय वर्ण, जाती, पितृसत्तेत शोषितांना ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेतून वगळणारी वर्तुळ परिणती केवळ पुरुषी नव्हती. ब्राह्मणी धर्मशास्त्रांच्या आधारावर स्त्रियांसोबतच शुद्रातिशूद्र पुरुषांवरही थेट ज्ञानबंदी होती. त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण देणारा दृष्टिकोन मनुस्मृतीत व्यक्त झाला असून एकलव्य, कर्ण व शंबूक यांच्या

——————————————————————————————————————–

१. IITs, IIMs सारख्या मोक्याच्या संस्था व नोकऱ्यांमध्ये दलित-बहुजनांना नाममात्रच वाव मिळालेला आहे. त्यातील मोजक्या आदशांना मिरवूनच भारतीय लोकशाहीचा तथाकथित देखावा टिकवला गेला आहे!

Marie Lall, 2005, The Challenges for India’s Education System’, Asia

Programme, ASP CP 05/03 April 2005, Chatham House.

पौराणिक कथाही ज्ञानबंदीच्या रचनेचे स्वरूप स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. ऋग्वेदातील पुरुषसूक्तात वर्णसंस्थेच्या उगमाचा ब्रह्मसेंद्रिय सिद्धांत सांगतो की, ब्रह्माच्या डोक्यातून ब्राह्मण, बाहूपासून क्षत्रीय, मांड्यांपासून वैश्य व पायातून शूद्र वर्णाची निर्मिती झालेली आहे. तसेच चातुर्वण्य व्यवस्थेत सर्व वर्णांच्या स्त्रियांना शूद्र लेखले गेले होते. त्यामुळे ज्ञानाचा मक्ता ब्राह्मण पुरुषांचा व तिनही वर्णांच्या सेवेचा भार मात्र स्त्री-शुद्रातिशूद्रांच्या माथी लादला गेला होता. त्यामुळे ब्रिटिश येईपर्यंत अपवादात्मक परिस्थिती व अवकाश वगळता ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया भाषा, प्रमाणके व शैलीद्वारे स्त्री शुद्रातिशूद्रांना वगळणारी वर्तुळ परिणीती तर होतीच, पण त्याशिवाय त्यांच्या दैनंदिन श्रमाची व ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेची फारकत करणारीही होती. त्यामुळेच ब्राह्मणी प्रभुत्वाच्या भूमीत मुक्तिगामी ज्ञानव्यवहाराच्या संस्थिकरणाचे व लोकशाहीकरणाचे कोंब वारंवार निर्ममपणे खुडले जात होते.

वासाहतिक कालखंडात स्त्री-शुद्रातिशूद्रांवरील ज्ञानबंदीचे संदर्भ बदलू लागले, आणि या पार्श्वभूमीवर शोषित जाती-जमातींच्या स्त्री पुरुषांचा आजचा उच्चशिक्षणातील सहभाग हा अत्यंत खडतर संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वाढत आलेला आहे. ब्राह्मणी प्रभुत्व हे ज्ञानावरील जात-पितृसत्ताक मक्तेदारीच्या आधारे दृढ होत गेल्यामुळे भारतात ज्ञानावरील मक्तेदारी हे शोषणाचे भौतिक साधन बनलेले होते. त्यामुळेच या साधनावरील मक्तेदारी अबाधित राहावी यासाठी ब्राह्मणी बुद्धिजीवी सतत दक्ष राहिले असल्याचे इतिहासात दिसून येते.

१८८५ साली ‘वुड ने खलित्याद्वारे जाहीर केले की, सरकारमान्य शाळेमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्याला जातीच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारला जाणार नाही. परंतु १८५६ साली धारवाडला सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकाने एका महार मुलाला प्रवेश नाकारला. १८५७ साली स्थापन झालेल्या मुंबई विद्यापीठाने तब्बल ३० वर्ष एकाही मुलीला पदवी परीक्षेला बसू दिले नव्हते. १८२० च्या सुमारास नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत शूद्रांना प्रवेश दिला जातो म्हणून माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन यांना ब्राह्मणांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागली. वरिष्ठ जातींची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा खालच्या जातींना शिक्षणातून वगळलेले बरे असा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला.

ज्यावेळी जोतीराव फुले प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरत होते त्याचवेळी रानड्यांसारख्या सुधारणावादी व्यक्तीही प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणास विरोध करून सरकारने उच्चशिक्षणाकडे लक्ष द्यावे असा आग्रह धरत होते. (चव्हाण, २००३) इंग्लंडमधील स्त्रियांच्या तुलनेत भारतीय स्त्रियांच्या दारूण अवस्थेबद्दल ब्रिटिशांनी भारतीय समाज रानटी, असंस्कृत व अमानवी असल्याची टीका केली. ब्रिटिशांची ही टीका एकाअर्थाने ब्राह्मणी पितृसत्तेवरील हल्ला होती. त्यामुळे नव्याने उदयाला येत असलेल्या उच्चशिक्षित मध्यमवर्गाला स्त्रीविषयक सुधारणा करणे आवश्यक वाटू लागले. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या सामाजिक समारंभांमध्ये सहभागी होणाऱ्या या वर्गातील अधिकारी पुरुषवर्गाला आपली पत्नी ही अगदी अशिक्षित गावंढळ असून चालणार नव्हते. ती ‘व्हिक्टोरियन’ स्त्री प्रमाणे असावी अशी त्याची इच्छा होती, आणि म्हणून काही प्रमाणात हा नवमध्यमवर्ग स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार करू लागला. (देहाडराय, तांबे, २००९) अर्थात हा नवबुद्धिजीवी बहुसंख्येने ब्राह्मण या उच्च जातीतील होता. जोतीराव फुले यांनी सुरू केलेल्या स्त्री शुद्रातिशूद्रांसाठीच्या शिक्षणकार्यास या वर्गातील काही सुधारणावाद्यांनी मदतही केली. विष्णूपंत थत्ते यांनी अगदी शिकवण्याच्या कामातही त्यांना मदत केली. (सरदार, २००५) परंतु जोतीराव शिक्षणाद्वारे ब्राह्मणी प्रभुत्वाची उकल करू लागताच त्यांना मदत करणाऱ्या ब्राह्मण सहकाऱ्यांना ते सहन झाले नाही. त्यांनी साधारण अक्षरओळख करून देणाऱ्या शिक्षणाचा आग्रह धरला. शुद्रातिशूद्रांविषयी कणव बाळगतानाही जाणीव-नेणिवेतील ब्राह्मण्य व ब्राह्मणी हितसंबंधांची काळजी त्यांना स्वस्थ बसू देईना. या मतभेदाच्या परिणामी जोतीरावांना स्वतःच सुरू केलेल्या शिक्षणसंस्थांमधून बाहेर पडावे लागले. (बगाडे, २०१०)

मुठभरांची ज्ञानसत्तेवरील मक्तेदारी अबाधित राखणारी शिक्षणविषयक धोरणे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातही कायम ठेवली गेली. स्वातंत्र्यानंतर स्थापन करण्यात आलेला पहिला शिक्षण आयोग हा उच्चशिक्षणावर नेमण्यात आला, आणि त्याचवेळी राज्यघटनेने मात्र ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवर टाकलेली होती. एकाअर्थाने नव्या सत्ताधाऱ्यांचा हा व्यवहार उच्चजातीयांच्या हितासाठी घटनेची चौकट छेदणारा होता.

शिक्षणाची परंपरागत मक्तेदारी असलेल्या मुठभर उच्चजातीयांचा त्यामुळे फायदाच होणार होता. परंतु, शिक्षणाची पार्श्वभूमी नसलेल्या स्त्री-शुद्रातिशूद्रांना नव्या संदर्भातही ज्ञानवंचित ठेवण्याची ती एक सुनियोजित कृती होती. वासाहतिक कालखंड व स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शिक्षणाचा आशय व स्वरूप याबाबत मतभेद राहिले. एकाबाजूला तथाकथित उदारमतवादी प्रागतिक गट वसनातनी पुनरुज्जीवनवाद्यांमध्ये प्रखर वादविवाद असले तरी, या दोनही गटांनी शिक्षणाचे स्वरूप व आशय परंपरागत ब्राह्मणी प्रभुत्वाला आव्हानात्मक ठरणार नाही याचीच चिंता वाहिली. पंडित इश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टिळक, महर्षी कर्वे, डॉ. राधाकृष्णन आदीं त्या ब्राह्मणी परंपरेत उभे राहिले. तर दुसऱ्या बाजूला फुले-आंबेडकरी प्रवाहाने शिक्षणाच्या आशय व स्वरूपाद्वारे ब्राह्मणी प्रभुत्वाला आव्हान हे मध्यवर्ती सूत्र मानले. ब्राझिलमधील शिक्षणतज्ञ पावलो फ्रेअरे यांनी शिक्षणाकडे एक राजकीय प्रक्रिया म्हणून पाहिले. त्यांच्यामते, शिक्षण हे नेहमीच सामाजिक संबंधांशी जोडलेले असते आणि त्यामुळेच ते राजकीय ध्येय बाळगून असते. या विचारांतूनच त्यांनी शोषितांच्या संघर्षातील शिक्षणाच्या भूमिकेवर विशेष चिंतन केले.

शोषितांमध्ये शोषणातून मुक्तीची जाणीव निर्माण व्हावी, यासाठी शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम असल्याचे त्यांनी मानले. शिक्षणाला त्यांनी मुक्तीसाठीची सांस्कृतिक कृती मानले. (फ्रेअरे, २०००) त्यांच्या ‘कल्चर अॅक्शन फॉर फ्रीडम’ या पुस्तकात त्यांनी संवादपद्धतीचे शिक्षण मुक्तिगामी जाणीव-जागृतीसाठी कसे उपयुक्त असते याची मांडणी केली. शोषित ज्या चौकटीतून पुढे येतो, त्या चौकटीचा आदर्श शोषकच असल्याने शोषक बनणे हेच त्याचे उद्दिष्ट बनते. त्यासाठी प्रसंगी दुसऱ्याचे शोषण करण्यासही त्याची तयारी असते. म्हणून शोषित व शोषक दोघांच्याही मनात चिकित्सक जाण विकसित करून, त्यांच्या मनात स्वातंत्र्याची भावना निर्माण करणे व मनुष्यत्वाची हरवलेली ओळख निर्माण करणाऱ्या अस्मिता जागविणे हा शिक्षणाचा खरा हेतू असल्याचे पावलो फ्रेअरे सांगतात. (फ्रेअरे, १९७०) पावलो फ्रेअरे यांनी प्रौढ शिक्षणाच्या मोहिमेसंदर्भात अध्ययन अध्यापनाची प्रक्रिया प्रतिपादन केली. पुढे या संकल्पनेचा त्यांनी विस्तार व विकास केला.

शिक्षणक्षेत्रातील प्रचलित ‘बँकिंग पद्धती’च्या मर्यादा स्पष्ट करत त्यांनी शिक्षकाच्या शिक्षक या भूमिकेपेक्षा ‘संघटक’ या भूमिकेचे महत्त्व स्पष्ट केले. (फ्रेअरे, २०००) मानवतेची प्राप्ती ही एकारल्या पद्धतीने संभवत नसते, ती एकमेकांच्या सहकार्याने आणि संघटनेद्वारेच शक्य होत असते. इतरांचे शोषण करण्यासाठी आपल्या हाती सत्ता एकवटणे म्हणजे दुसऱ्याच्या मनुष्यत्व प्राप्तीच्या प्रयत्नांत आडकाठी निर्माण करणे. त्यांच्यामते, क्रांतिकारी असणे म्हणजे संवादमग्न असणे. फ्रेअरेंनी विकसित केलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या संकल्पनेचे कृती व प्रतिक्रिया या दोघांशीही घट्ट नाते आहे. प्रतिक्रियेशिवायची कृती फक्त क्रिया बनते. तर कृतीशिवायची प्रतिक्रिया केवळ पोकळ बडबड असते. खरेतर संवादातून सामाजिक परिवर्तन साधायचे असते. वास्तव समजून घेणे, त्याविरुद्ध लढण्याची व्यूहरचना करणे, शोषणरहित समाजाची कल्पना करणे व पूर्वसंस्कारांतून मुक्त होण्यासाठी संवादाची गरज असते. मात्र करूणेशिवाय संवाद शक्य नसतो. स्व – केंद्रितता व कारूण्याचा अभाव या बाबी संवादाला मारक असतात. करूणा, एकमेकांबद्दलचा विश्वास, कृती-उक्तीतील साम्य या संवादाच्या पूर्वअटी असतात. सातत्यशील चिकित्सक विचारप्रक्रिया, परिवर्तनाचा कृतिशील विचार, इतरांच्या मतांचा आदर हा परस्पर संवादाचा आधार असतो. संवाद समुहाला एकात्म करतो, आत्मभान देतो आणि कृतीची निश्चित दिशा देतो. मुक्तीच्या दृष्टीने प्रतिक्रिया व कृती अत्यंत महत्त्वाची असते.

संवाद या संकल्पनेचा पावलो फ्रेअरे क्रांतिच्या शक्यतेपर्यंत विकास करतात. ते लिहितात, क्रांती ही एक गतिशील प्रक्रिया असते. त्यामुळे त्यात पहिले, दुसरे या शब्दांना काहीही स्थान नाही. समाजातील शक्यतांच्या आधारेच क्रांती यशस्वी होत असते. बाहेरील शक्ती ह्या त्या शक्यतांशी मेळ खाणाऱ्या असतील, तरच क्रांतीचा क्षण अवतरतो. क्रांती ही शोषणाच्या परिस्थितीला छेदून, सामान्यातील-सामान्य माणसालाही त्यासाठी तयार करते. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत संवादपद्धती घडवणे हाच उत्तम मार्ग असतो. (फ्रेअरे, १९७०) फुले-आंबेडकरांनीही सामाजिक परिवर्तनाचे व्यापक भान विकसित करणे हे शिक्षणाचे मध्यवर्ती सूत्र असल्याचे मानले. जोतीराव आणि सावित्रीबाई यांच्या शिक्षणपद्धतीत ज्ञानाचे तीन परीघ कल्पिले पहिले ज्ञान व्यक्ती व समुदायाला स्वत्व व अस्तित्व देणारे परंपरेचे व इतिहासाचे ज्ञान. दुसऱ्या प्रकारचे ज्ञान म्हणजे अनुभविक ज्ञान. तर तिसऱ्या प्रकारचे ज्ञान म्हणजे माणसा-माणसातील संबंध विहित करणारे नीतीज्ञान. जोतीरावांनी ज्ञानाबाबत कल्पिलेल्या तीनही परिघांमध्ये स्त्री – शुद्रातिशूद्रांच्या शोषणावर आधारित सत्तासंबंधांना आव्हान देऊन मुक्तिगामी संघर्ष उभा केला. ज्ञानसत्तेच्या व्यवहारात एका बाजूला ज्ञानाची विशिष्ट प्रकारची कल्पना प्रसूत केली जाते व त्यामार्फत सामाजिक सत्तासंबंधाची घडण करून तिला अबाधित ठेवण्याचा आटापिटा होत असतो. तर दुसऱ्या बाजूला ज्ञानाच्या एकानुवर्ती कल्पनेला आव्हान देऊन सामाजिक सत्तासंबंधाचे परिवर्तन करण्यासाठी संघर्ष केला जात असतो. जोतीराव व सावित्रीबाईंनी शिक्षणाद्वारे ब्राह्मणी प्रभुत्वाच्या रचनेतील सामाजिक सत्तासंबंधांना आव्हान देवून सामाजिक परिवर्तनाचे ध्येय बाळगले. (बगाडे, २०१०) त्यासाठी त्यांनी संवादपद्धतीला मध्यवर्तीत्व देवून, शोषितांना खऱ्या अर्थाने ज्ञानाचा ‘तिसरा डोळा’ देणारे शिक्षणशास्त्र घडवले. (रेगे, २०१०) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही शिक्षणाकडे सामाजिक विषमता नष्ट करण्याचेसाधन म्हणून पाहतात. त्यांच्यामते दारिद्र्य हे दुःखाचे मूळ असून, दारिद्र्याचे कारण अज्ञान आहे. शिक्षणाने अज्ञान दूर करून सुखप्राप्ती करता येऊ शकते. परंतु, द्रारिद्र्य नैसर्गिक नसून लादलेले आहे. त्यामुळे दुःखमुक्तीचे हे उद्दिष्ट त्यांनी क्रांतिकारी स्वरूपाचे मानले. (हाडेकर, २००५) जोतीरावांनी घडवलेल्या इतिहास ज्ञानाचा सापेक्ष विकास करत डॉ. आंबेडकरांनी ब्राह्मणशाहीने ज्ञानसत्तेच्या मार्फत घडवलेल्या स्त्री – शुद्रातिशूद्रांच्या गुलामीची उकल केली. तसेच स्त्री- शुद्रातिशूद्रांना शिक्षण घेता येत नसल्याचे मुख्य कारण त्यांचे दारिद्र्य हे नसून ब्राह्मणीव्यवस्थेने केलेले ज्ञानबंदीचे राजकारण असल्याचा भांडाफोड केला.

माणसांचे गुणावगुण हे अनुवंशिक असल्याची ब्राह्मणी प्रवाहाची प्रबळ धारणा राहिलेली आहे. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनीही ही ब्राह्मणी धारणा मनोभावे कवटाळली. उच्चजातीय हे सद्गुणी तर कनिष्ठ जातीय हे दुर्गुणी असल्याच्या गृहीतकातून ते तथाकथित सद्गुणांचा लोप होऊ नये म्हणून जातीअंतर्गत विवाहांना आदर्श पद्धती मानतात. या उलट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा ब्राह्मणी तर्क नाकारतात. त्यांच्यामते, सुप्त वा उपजत गुणांच्या कल्पना शोषितांना चकविण्यासाठी असतात. २९ ऑक्टोबर १९५४ रोजी मुंबई येथील पुरंदरे स्टेडियमवर, आपल्या हिरकमहोत्सवी समारंभात बोलताना ते म्हणतात, ‘माझ्यातही काही विशेष उपजत गुण नव्हते. इतरांप्रमाणेच मीही एक सामान्य मुलगा होतो. या पदापर्यंत मी पोहोचलो ते उपजत गुणांमुळे नाही तर, मेहनतीने. ( जनता ६ नोव्हेंबर १९५४) उपजत गुणांपेक्षा प्रयत्नांना महत्त्व देवून ब्राह्मणी स्थितीवादी तर्क नाकारत क्षमताविस्ताराच्या शक्यतांचा मार्ग दाखवतात. बॉम्बे युनिव्हर्सीटी अॅक्ट (१९२७) दुरुस्ती बिलाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत डॉ. आंबेडकर जोर देऊन मांडतात की, परीक्षा पद्धतीच्या शिक्षणाच्या पुढे जावून संवाद पद्धतीला मध्यवर्तीत्व देणारी शिक्षणव्यवस्था उभारली पाहिजे.

परीक्षा पद्धतीसारख्या स्पर्धात्मक शिक्षणव्यवस्थेत साकारणाऱ्या, कनिष्ठ जातीयांना बहिष्कृत करण्याच्या व उच्चजातीयांना शैक्षणिक विशेषाधिकारांची हमी देणाऱ्या रचनेची डॉ. आंबेडकर उकल करतात. (रेगे, २०१०) वासाहतिक व स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील उच्चशिक्षणावरील मक्तेदारीच्या उच्चजातीयांच्या राजकारणाला शह देण्याच्या हेतूने उच्चशिक्षणाच्या प्रसाराला बाबासाहेब महत्त्व देतात व पिपल्स एज्युकेशन सोसायटीची निर्मिती करतात. ‘विद्यार्थ्यांनी काय शिकावे हे विद्यापीठे ठरवित असली तरी, आपण जे शिकतो ते आपल्या बौद्धिक विकासाला योग्य आहे की नाही, हे प्रत्येक विद्यार्थ्याने तपासून पाहिले पाहिजे’ (हाडेकर,२००५) हा डॉ. आंबेडकरांचा दृष्टिकोन शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या एकरेषीय नात्याला नकार देतो, सामाजिक परिवर्तनात शिक्षक व विद्यार्थी हे घटक सक्रीय असण्याची अपेक्षा बाळगतो, आणि त्यांना ‘शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा’ असा युगप्रवर्तक संदेश देतो. परंतु, शोषितांना सामावून घेणाऱ्या फुले-शाहू-आंबेडकरांनी प्रस्तावित केलेल्या पद्धती दुर्लक्षुन विद्यापीठांमध्ये शोषितांना वगळणाच्या पद्धतीच सुरू राहिल्या. राष्ट्रवादी चर्चाविश्वाने जात्यंतक चर्चाविश्वाला जातीयवादी ठरवले, त्यामुळे जात या वास्तवाचा उल्लेख करणे हेच जातीयवादी ठरवले गेले. वांशिकते विरोधातील डर्बन. कॉन्फरन्सच्या पार्श्वभूमिवर १९९० नंतर जातीबद्दलची प्रखर मांडणी पुढे येऊ लागली. मंडलोत्तर कालखंडात विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील, विशेषत: सामाजिक शास्त्रांमधील वर्गखोल्यांचे व स्टाफरूम्समधील चित्र पालटू लागले. विद्यार्थी व प्राध्यापक म्हणून कनिष्ठ जातीयांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढू लागली. एकाबाजूला जात या घटकाभोवती विविध क्षेत्रांमध्ये संशोधने होऊ लागली आणि तेव्हापासून गुणवत्तेची टिमकी वाजवत ‘ज्ञानशाखा अडचणीत आल्या असल्याची’ ओरड सुरू झाली! (रेगे, २०१०) थोडक्यात, शिक्षणावरील परंपरागत ब्राह्मणी प्रभुत्वाची मक्तेदारी व तिला फुले- -शाहू-आंबेडकरी प्रवाहांनी दिलेले आव्हान या दोन खेम्यांमधील झगडा आजवरच्या शिक्षणव्यवस्थेला आकार देणाऱ्या मुख्य शक्ती राहिलेल्या आहेत. फुले-शाहू-आंबेडकरी प्रवाहाने प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका घेतली. तसेच स्पर्धात्मक परीक्षा पद्धतीऐवजी संवादपद्धतीचा पुरस्कार करून शोषितांसाठी आरक्षणाचे तत्त्व अनुसरले. ब्राह्मणी प्रवाहाने मात्र या तिनही बाबींना विरोध केला व तथाकथित गुणवत्तेची ओरड केली. त्यामुळे आजची भारतीय शिक्षणव्यवस्था ही भांडवलीकरणाच्या प्रक्रियेद्वारे कमालीची स्पर्धात्मक, बाजारकेंद्री व ब्राह्मणी स्वरूपाची झालेली आहे. वरकरणी ती कुणाला वगळणारी दिसत नसली, तरी आजही तिचा आशय व स्वरूपाबाबतचा परंपरागत गाभा कायम आहे. आजच्या भांडवलशाहीच्या टप्प्यावर शोषणाचे संदर्भ बरेच बदललेले असल्याने ज्ञानबंदीची रचना आता पहिल्या सारखी सरधोपट दिसत नाही.

विशेषत: सामाजिक शास्त्रांच्या ज्ञानशाखांमध्ये दलित-बहुजनांची संख्या वाढत आहे, शिक्षक-प्राध्यापक म्हणूनही ते मोठ्या प्रमाणात रुजू होत आहेत. विद्यापीठीय पातळीवर दलित स्टडिज व स्त्री अभ्यासासही सुरूवात झालेली आहे. परंतु असे असले तरी शिक्षणाच्या स्वरूप व आशयाद्वारे जात, वर्ग, लिंगभावात्मक विषमतेला मुळातून प्रश्नांकित केले जाणार नाही याचीच खबरदारी घेतली जात आहे. परिणामी ब्राह्मणी प्रभुत्वाला निर्धोक वाट राखून जात, धर्म, लिंग, प्रदेश, वंश निरपेक्षतेचा फार्स चालू आहे. हैद्राबाद येथील ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’च्या एका संशोधनात्मक प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी आंध्रचे राज्यपाल नरसिम्हन म्हणाले, ‘दिवसें-दिवस घटणारा कर आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे उच्चशिक्षणावरील वाढत असलेला खर्च देशाच्या विकासावर विपरीत परिणाम करत आहे. म्हणून आता सरस्वतीचे रुपांतर लक्ष्मीत करणे गरजेचे आहे.’ (२ जुलै २०१२, दै. हिंदू) ब्राह्मणी संस्कृतीत ‘सरस्वती’ ही विद्येची तर ‘लक्ष्मी’ ही धन-संपत्तीची देवता मानली जाते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुकेश अंबानी व कुमारमंगलम् बिर्ला या उद्योगपतींवर शिक्षणविषयक प्रस्ताव करण्याची जबाबदारी टाकली होती. तेव्हा समितीने तयार केलेल्या प्रस्तावात, प्राथमिक शिक्षणाच्या पूर्ण सरकारीकरणाचा व उच्चशिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा मार्ग सुचवत, शिक्षणाला बाजारोन्मुख करण्याचा सल्ला दिला. फुले-आंबेडकर सांगत होते तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष दिले नाही, निर्लज्जपणे उच्चजातीयांच्या हिताखातर सरकारी निधी उच्चशिक्षणाकडे वळवला; आणि आता जेव्हा कनिष्ठ जातीयांचा उच्चशिक्षणात नुकताच कुठे शिरकाव होत असताना ‘सरस्वती’चे रुपांतर ‘लक्ष्मीत’ होत आहे !

उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात ‘लक्ष्मी’चा रंग दिवसेंदिवस चांगलाच गडद होतो आहे. बाजारात वस्तू विक्रीसाठी सजवावी तशाप्रकारे पदव्या सजवणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचे अक्षरश: पीक आलेले आहे. सर्वत्र नॅक, के. पी. आय. अशा मूल्यांकनाच्या पद्धती व त्यात टिकायचं म्हणून वरवरच्या रंगसफेदी, सेमीनार्स, संशोधनांचा महापूर आणि ए.पी.आय. साठी धपापणारी प्राध्यापक मंडळी असे चित्र दिसत आहेत. आयएसएसएन नंबर असलेल्या नियतकालीकांमध्ये लेख छापून यावेत यासाठी प्राध्यापक मंडळी अक्षरश: ५ ते १० हजार रुपये मोजत आहेत. पुस्तकांचे आयएसबीएन नंबर हजारो रुपयांना विकणारे प्रकाशकही गल्लोबोळी दुकाने थाटून बसलेले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्तीसाठी विशिष्ट संख्येने गुण गोळा होणे अनिवार्य केलेले आहे. त्यांनी दिलेल्या नियमांनुसार पिअर रिव्हू जर्नलमध्ये लेख छापून येण्याला विशिष्ट गुण दिले आहेत. त्यामुळे काही प्राध्यापक महाभागांनी तर चक्क ‘पिअर रिव्हू इंटरनॅशनल जर्नल’ या नावानेच नियतकालीकांचे रजिस्ट्रेशन मिळवले आहे!

(हातेकर, पडवळ, २०१३; जगताप, २०१३) उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील लक्ष्मीचा हा धुमाकूळ अस्वस्थ करणारा आहे. मासिक सत्यशोधक एल्गारच्यावतीने २०१० मध्ये औरंगाबाद, जालना, परभणी व बीड जिल्ह्यांमधील २० शिक्षणसंस्थांची पाहणी केली होती. या पाहणीत बऱ्याच धक्कादायक बाबी समोर आल्या. पाहणी केलेल्या सर्वच्या सर्व शिक्षणसंस्थांमध्ये साहाय्यक प्राध्यापकांच्या नेमणूका १५ ते २५ लाख रुपये घेऊन केल्या जातात. त्यासाठी विषयतज्ञ, तज्ञ समिती व विद्यापीठ प्रशासन मॅनेज केले जाते. संस्थाचालकांच्या अपेक्षेप्रमाणे सौदा झाला तर निवड समितीतील सदस्यांना पांढरे पाकीट (की ज्यात बक्कळ पैसे असतात) व पार्टीही दिली जाते.

संस्थेतील शिक्षक-प्राध्यापक व कर्मचारी वर्गाला संस्थाचालकांच्या मुला- मुलींच्या लग्नाच्या पत्रिका वाटणे, निवडणुकांमध्ये प्रचार करणे अशी कामे सांगितली जातात. संस्थाचालक, प्राचार्य, विभागप्रमुख, संचालक, साहाय्यक प्राध्यापक, तासिका तत्त्वावर काम करणारे आणि सगळ्यात तळाशी विद्यार्थी अशी सत्ताउतरंड अस्तित्वात येत असून शिक्षणसंस्था ते विद्यापीठापर्यंतचे सार्वजनिक ढाचे हे मनमानी भ्रष्टाचार आणि हुकूमशाहीचे अड्डे बनले आहेत. या अड्ड्यांमध्ये स्वत्व शाबीत ठेवून काम करणाऱ्यांचा विशेषतः कनिष्ठ जातीय व स्त्री शिक्षक-प्राध्यापकांचा अत्यंत अमानुषपणे छळ केला जातो. सामाजिक भान ठेवून चळवळी करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उघड-उघड धमकावले जाते, ‘चळवळी कराल तर याद राखा तुमचे शैक्षणिक भवितव्य आमच्या हातात आहे.’ (मासिक सत्यशोधक एल्गार, २०१०-२०११) अर्थात हे चित्र केवळ मराठवाड्यातच दिसते असे नसून, सगळीकडे कमी-जास्त फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. अगदी विद्यापीठांच्या परिसरातही अशा उदंड घटना घडताना दिसत आहेत. नको असलेले उमेदवार स्क्रुटिनीतच गाळले जातात, आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची निवड व्हावी म्हणून विभागप्रमुख, संचालक, डीन, बीसीयुड, रजिस्ट्रार, कुलगुरू अथवा राजकीय वजन असलेले पुढारी कुठल्याही थराला जातात. या व्यवहारात शक्यतो जातीच्या लाग्याबांध्यांना महत्त्व दिले जाते. परंतु त्यातही जी पैसे देऊ शकेल अथवा अगदी जवळच्या नात्या-गोत्यातली अथवा अगदी मर्जीतील असेल त्या व्यक्तीलाच प्राधान्य दिले जाते.

एकाबाजूला अत्यंत बेकायदेशीरपणे आरक्षण फिरवले जाऊन आरक्षित पदे न भरण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा कल असतो. आणि दुसऱ्या बाजूला एस.सी.च्या पदावर मातंगाची निवड झाली, तर बौद्ध म्हणतात, ‘हे बौद्धांना डावलण्याचे षडयंत्र आहे.’ बौद्ध उमेदवाराची निवड झाली, तर मातंग म्हणतात, ‘आरक्षणाचे सर्वच फायदे बौद्धांनी पळवले आहेत.’ ब्राह्मण व ब्राह्मणवाद एकच समजून त्यांना झोडपणारे मराठा सेवा संघवाले त्यांच्या नियतकालीकांमधून उघड-उघड मराठा जात हिताचा सूर आळवतात. इतकेच काय, स्वतःला पुरोगामी अथवा फुले-आंबेडकरवादी समजणारेही कास्ट लॉबिंग अथवा कास्ट अलायन्सच्या हितसंबंधी गटांचे भाग बनताना दिसत आहेत. जातीयवादी व भ्रष्ट व्यवहारांचे उजळ माथ्याने समर्थन करत, आपणच कसे खरे शोषित आहोत याचे दावे ऐरणीवर आहेत! सर्वत्र जातीयवादाचा वरवरचा निषेध होत असतानाच दैनंदिन व्यवहार मात्र पुरता जातीयवादाने बरबटलेला आहे. ‘आपण व आपली जात तेवढी शोषित व इतर मात्र जातीयवादी असा निष्कर्ष काढणारे जातींचे तथाकथित पुरोगामी वकील या शिक्षणव्यवस्थेत तयार होत आहेत. ब्राह्मणी सरस्वतीच्या ब्राह्मणीच लक्ष्मीरुपाला सध्याच्या बाजारकेंद्री भांडवलशाहीचा वरदहस्त आहे. त्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगाच्या रूपाने प्राध्यापकांचे पगारही चांगलेच फुगलेले आहेत. (अर्थात युरोप-अमेरिकेतील प्राध्यापकांच्या तुलनेत ते खूपच कमी आहेत) त्यामुळे पैशांची सावकारी गुंतवणूक करण्यातच आपली अक्कल हुशारी कामी लावण्यात दंग असलेला शिक्षक- प्राध्यापक वर्ग मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. कुणी सावकारी करत आहे तर कुणी जमिन, फ्लॅट खरेदी-विक्रीच्या पार्ट टाईम बिझनेसमध्ये व्यस्त आहे. आश्चर्य म्हणजे हे सगळे उद्योग करूनही कुणाच्या ए. पी. आय. वर (युजीसीने प्राध्यापकांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याच्या हेतूने दिलेले असिस्टंट प्रोग्रेस इंडिकेटर्स) काहीही परिणाम होत नाही. हल्ली पैसे घेऊन लेख अथवा पुस्तके छापणारे प्रकाशक बाजारात जसे भरपूर आहेत तसे पैसे घेऊन लेख लिहून देणाऱ्या साधन व्यक्तीही ढिगाने आहेत. त्यामुळे अशा प्राध्यापकांना ‘सरस्वती’ आणि ‘लक्ष्मी’ दोघी चांगल्याच पावल्या आहेत! कधीकाळी सामाजिक चळवळींशी घट्टपणे जोडले गेलेले बुद्धिजीवींचे वर्तुळ ‘लक्ष्मी’च्या ‘अवक्रुपे’ने सामाजिक चळवळींपासून दूर सरकत अकादमीक करीअरिझममध्ये पुरते गुरफटून गेलेले आहे. उच्चशिक्षणातील ही परिस्थिती अत्यंत उद्विग्न करणारी असली तरी तिचा घाईगडबडीने अन्वयार्थ लावून चालणार नाही. अन्यथा सरधोपट निष्कर्षातून पुन्हा स्त्री-शुद्रातिशूद्रांना गुणवत्ताहीन अथवा भ्रष्टाचारी ठरवले जाण्याचा धोकाही आहे. भारतासारख्या जातवर्गपितृसत्ताक समाजात, एकाबाजूला आशय व स्वरूपाद्वारे टिकवले गेलेले शिक्षणक्षेत्रातील ब्राह्मणी रचनांचे सातत्य व दुसऱ्याबाजूला जागतिक भांडवली मूल्यांकनांची उसनवारी यांच्या संयोगातून वरील उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचे अत्यंत काळजीपूर्वक परिक्षण करणे गरजेचे आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील हे आव्हान अत्यंत बहुमुखी आहे. सत्ताधारी जातवर्गलिंगभावाच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेतून ते साकारलेले आहे. त्यामुळे केवळ जातलक्षी, अर्थकेंद्री अथवा लिंगभावाचा सुटा कोटिक्रम वापरून परिस्थितीचे आकलन करता येणार नाही.

सत्यशोधक चळवळीशी संबंधीत ओबीसी शेतकरी जातीतील एका संस्थाचालकाने एकदा संस्थेतील शिक्षकांना शिबीराच्या कार्यक्रमात स्वयंपाक करण्याच्या व वाढण्याच्या कामाला जुंपले होते. सहज चौकशी केल्यावर त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण धक्कादायक होते. ते म्हणाले, ‘यांना असंच वागवावं लागतं, नाहीतर त्यांना नोकर असल्याची जाणीव राहत नाही.’ कबीराच्या नावाने शिक्षणसंस्था चालविणारा एक दलित संस्थाचालक म्हणतो, ‘शिक्षक-प्राध्यापक भरतीसाठी पैसे देणारे लोकच वेडे असतात. ते पैसे देतात म्हणून आम्ही पैसे घेतो. मग त्यात संस्थाचालकांचा काय दोष?’ अशा पद्धतीने दलित-बहुजन लोकेशनमधील संस्थाचालकांवरही ‘लक्ष्मी’ ‘सरस्वती’ स्वार असून, त्यांच्या विरोधात कुणी काही बोलले, तर ते लगेचच दलित-बहुजन हे लोकेशन बचावाची ढाल म्हणून पुढे करतात. एका अल्पसंख्यांक समाजाच्या महाविद्यालयात इंटरनॅशनल सेमिनार घेण्यात आला होता. हा सेमिनार झाल्यावर एका दैनिकाच्या स्थानिक आवृत्तीत बातमी आली की, ‘सदर सेमिनार अत्यंत सुमार दर्जाचा झाला व ए. पी. आय. साठी धडपडणाऱ्या तब्बल १२०० प्राध्यापकांनी जवळपास १५०० रुपये भरून या सेमिनारमध्ये भाग घेतला.’ त्यावर सेमिनारचे आयोजन करणारांनी प्रतिक्रिया दिली की, ‘आमचे महाविद्यालय अल्पसंख्यांकांचे असल्याने मुद्दाम जमातवादी प्रवृत्तीतून आमची बदनामी करण्याचा हा डाव आहे’! दलित व शेतकरी जातींमधील नव उच्च मध्यम वर्ग जातीच्या आधारावर संसदीय राजकारणात सौदेबाजी करून सत्तारचनेत दुय्यम – तिय्यम स्तरावर सहभागी होत आला आहे. जातीय लागेबांधे व जाती-जातींच्या गठजोडच्या राजकारणातून तो सतत स्वत:च्या हिताला प्राधान्य देताना दिसतो आहे. तर सहकारीसंस्था व शिक्षणसंस्था त्याच्या अभ्युदयाची महत्त्वाची केंद्रे म्हणून पुढे आलेली आहेत.

उघड-उघड आपल्या जातीतील कनिष्ठ वर्गीयांची लुबाडणूक करणारा हा वर्ग अत्यंत चलाखीने दलित-बहुजन चर्चाविश्वाला आपल्या हितसंबंधांची ढाल म्हणून वापरतो आहे. राष्ट्रवादी चर्चाविश्वाने जसे जात्यंतवादी चळवळींनाच जातीयवादी ठरविले तसे मंडलोत्तर आकारास आलेल्या सवंग दलित-बहुजन चर्चाविश्वाचा आसरा घेणाऱ्या मध्यम वर्गांनी त्यांची चिकित्सा करणारांनाच ब्राह्मणी अथवा जातीयवादी ठरविण्याचा संकुचित मार्ग अवलंबिलेला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीचे केवळ जातलक्षी विश्लेषण पद्धतीच्या आधारे आकलन करता येणार नाही. डेव्हिड हार्विच्यामते, भांडवलशाहीच्या अरिष्टात साठलेल्या भांडवलाचा ओघ दुसऱ्या वर्तुळाकडे वळतो तेव्हा- घरं, रस्ते, फ्लाय ओव्हर, बागा, फुटपाथ्स्, मोठ्या टाऊनशीप्स् आणि त्यासोबत वॉशिंग मशिन्स, टि.व्हि. आदी उपभोगाच्या वस्तुंची रेलचेल निर्माण होते. भांडवलाच्या या दुसऱ्या वर्तुळात अपेक्षिलेल्या बाजारकेंद्री उपभोगवादास बळकटी देण्याच्या गरजेतून भांडवलाचं तिसरं वर्तुळ सैनिकीकरण, संशोधन, शिक्षण आदी क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असतं. त्यातून विविध क्षेत्रांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे आकडे भरमसाठ फुगवले जातात. बाजारपेठेत नवी क्रयशक्ती असलेला ग्राहकवर्ग त्यातून तयार केला जात असतो. (हार्वी, २०१०) अर्थातच भांडवलाच्या तिसऱ्या वर्तुळाचा हा ओघ सापेक्ष असतो. त्यामुळे साहजिकच अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य व्हावीत म्हणून ‘निधी’ सोबतच मूल्यांकनाच्या पद्धती, स्वायत्तता व नियंत्रण वाढत जाते. उच्चशिक्षणाचे बाजारीकरण, संशोधने, सेमिनार्स यासाठी दिले जाणारे मोठ्याप्रमाणातील निधी, शिक्षक प्राध्यापकांचे वाढलेले पगार, शिक्षणक्षेत्रात वाढत असलेली स्वायत्तता, नियंत्रण व मूल्यांकनांच्या नॅक, के.पी.आय. (Key progress indicators) सारख्या पद्धती यांचे आकलन करण्यास डेव्हिड हार्वीचा हा अर्थकेंद्री दृष्टिकोन काही अंशी उपयुक्त ठरू शकतो. परंतु, सरस्वतीच्या लक्ष्मीत रूपांतरित होण्याच्या प्रक्रियेतील ब्राह्मणी प्रभुत्वाचे सातत्य व सवंग दलित- बहुजन चर्चाविश्वाने निर्माण केलेले पेच या दृष्टिकोनाच्या आधारे कसे समजून घेता येतील ? जात, वर्ग, लिंगभाव असे सामाजिक विश्लेषणाचे कोटिक्रम सुटे सुटे पाहून चालत नसते. मुळात ते तसे सुटे-सुटे अस्तित्वात नसतातही. सत्ता आणि श्रेणीरचनेच्या व्यवस्थेत ते परस्परात गुंतलेले असतात. त्यामुळे लिंगभाव या सुट्या कोटिक्रमाच्या आधारेही उच्चशिक्षणातील समकालीन आव्हानांचे आकलन करता येणार नाही. (भोग दिप्ता, २०१०) उच्च तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे ते स्त्री अभ्यास केंद्रे अशा उच्चशिक्षणाच्या साधारणत: सर्वच क्षेत्रांमध्ये दलित-बहुजन पुरुषांपेक्षाही उच्चजातीय स्त्रिया आज मोक्याच्या व वर्चस्वस्थानी असल्याचे दिसते. अगदी ब्राह्मणी पितृसत्तेच्या रचनेतच त्या स्त्रिया दलित-बहुजन पुरुषांच्या दृष्टीने शोषक म्हणून उभ्या असतात. या परिस्थितीचे यथार्थ आकलन केवळ लिंगभावाचा कोटिक्रम वापरून कसे काय करता येऊ शकेल ?

सिद्धांकनाच्या अमूर्तीकरणाची पाळेमुळे विद्याशाखीय चौकटीत व स्त्रीवादाची पाळेमुळे चळवळीत आहेत असे मानून, सिद्धांकनासंदर्भात स्त्रीवादाच्या मर्यादा कल्पिणाऱ्या गृहितकांना स्त्रीवादाने आव्हान दिले. ज्ञानव्यवहारात स्त्रियांना वगळणाच्या, अदृश्य करणाऱ्या सत्ताधारी पुरुषी ज्ञानव्यवहाराच्या वर्तुळ परिणीतीची उकल केली. विद्याशाखीय क्षेत्रातील ज्ञाननिर्मितीचे अधिक लोकशाहीकरण करत ज्ञाननिर्मिती व वितरणाच्या नियमांना आव्हान दिले.

समाजातील प्रस्थापित विचारप्रणाली व संकल्पनांची उलट तपासणी करून पर्यायी संकल्पना व सिद्धांकनांची मांडणी करण्याकडे त्यांनी समाजपरिवर्तनासाठीची महत्त्वाची कृती म्हणून पाहिले. मुख्यप्रवाही ज्ञानशाखा व त्यांच्या मान्यतेच्या मापदंडांमध्ये (Standards) विश्लेषणाचा कोटिक्रम म्हणून लिंगभावाची अदृश्यता, विकृतीकरण व सीमांतीकरणाकडे भारतीय स्त्री अभ्यासाने लक्ष वेधले असले तरी, त्यांनी जात या कोटिक्रमाला लक्षात घेतले नाही. (रेगे, २००७) ७० च्या दशकातील भारतीय स्त्रीवादी प्रवाहाची ही मर्यादा अधोरेखित करत दलित स्त्रीवादी भूमिका पुढे आली. दलित स्त्रीवादी भूमिका व फुले-आंबेडकरी परिप्रेक्ष्यांच्या एकत्र येण्यातून, फुले-आंबेडकर स्त्रीवादी शिक्षणशास्त्राची (PAF) शर्मिला रेगे यांनी मांडणी केली. पदवी व पदव्युत्तर पाठ्यक्रम तयार करण्याच्या जबादारीकडे कृतिशीलतेचे क्षेत्र म्हणून पाहत त्यांनी हा उपक्रम हाती घेतला. ‘तितृय रत्न’ या नाटकात जोतीराव फुले धार्मिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिसत्तेतील आंतरसंबंधांची उकल करून, शिक्षणाचा मुक्तिगामी अन्वयार्थ लावतात व त्याला ‘तिसरा डोळा’ म्हणतात. जोतीरावांच्या या दृष्टिकोनाला पायाभूत मानून केलेल्या आपल्या मांडणीत, कनिष्ठ जातीयांना वगळणाऱ्या आजच्या विद्यापीठीय संरचनांचावेध घेत संवाद, सहभाग व अनुभवांना मध्यवर्तीत्व देणाऱ्या चिकित्सक अध्ययन- अध्यापनाच्या प्रक्रियेच्या लोकशाहीकरणाचा मार्ग त्या सुचवितात. तसेच ज्ञानव्यवहाराला आकार देणाऱ्या विविध शोषण संस्थांच्या मूलगामी चिकित्सेवर भर देऊन मतमतांतरांची संस्कृती विकसित करताना जात, वर्ग, लिंगभाव या कोटिक्रमांची केवळ जोड देणारी संकुचित दृष्टी नाकारण्याचे आवाहनही त्या करतात. (रेगे, २०१०) परंतु, भारतीय संदर्भात मुक्तीगामी ज्ञानव्यवहाराचा मार्ग ब्राह्मणवादाच्या कठोर चिकित्सेच्या अग्निदिव्यातून जात असतो. त्यामुळेच मुक्तिगामी ज्ञानव्यवहारात फुले-आंबेडकरांनी ब्राह्मणवादाच्या चिकित्सेला मध्यवर्तीत्व दिले होते. कॉ. शरद पाटील यांनी फुले-आंबेडकरी सूत्राचा ब्राह्मणी- अब्राह्मणी या संकल्पनात्मक कसोट्यांमध्ये विकास करून त्या जात व लिंगभावाला लावत भारतीय विग्रहाचे सापेक्ष उच्चतम आकलन घडवण्याचा प्रयत्न केला. फुले- आंबेडकरांच्या प्रयत्नांना जसे जातीयवादी ठरवले गेले तसे या कसोट्यांनाही जातीयवादी ठरवले गेले. भारतीय विग्रहाच्या आकलनाचे मध्यवर्ती सूत्र नाकारण्याच्या प्रक्रियेला समांतरपणे ब्राह्मण व ब्राह्मण्य यात भेद करण्या- नकरण्याबाबतचा वाद- प्रतिवाद वासाहतिक कालखंडापासून घडत आल्याचे दिसते. ब्राह्मणी-अब्राह्मणी या संकल्पनांमधील तुलनेत ब्राह्मणी ही संकल्पना अधिक प्रमाणात स्वीकारली गेली. परंतु पर्यायी सांस्कृतिक अवकाश म्हणून अब्राह्मणी संकल्पना मात्र तितकीशी स्वीकारली गेली नाही! या संकल्पनांमध्ये ओढून ताणून नित्यता पाहण्याचा महेश गावस्करांचा निष्कर्ष रेगेंनीही अचिकित्सकपणे स्वीकारला व मुक्तिगामी ज्ञानव्यवहाराच्या प्रक्रियेतील अब्राह्मणी या संकल्पनेचे मध्यवर्तीत्व दुर्लक्षिले. बऱ्याचदा दलित, कधी दलित-बहुजन आणि क्वचित अब्राह्मणी संकल्पना समांतरपणे वापरण्याची निसरडी वाट त्यांनी अवलंबिली. ब्राह्मणवादासंदर्भात त्यांच्या लिखाणात दलित जाणीवेची फारशी चिकित्साही दिसून येत नाही. उदारमतवादी भांडवली राष्ट्र राज्याची चौकट

——————————————————————————————————————–

२ Uma Chakravarti, ‘Conceptualising Brahmnical Patriarchy in Early India:

Gender, Caste, Class and State’, Economic and Political Weekly, 3 April 1993

‘ब्राह्मण आणि ब्राह्मण्य यात भेद केला पाहिजे’ हा मुद्दा, गो. पु. देशपांडे यांनी लिहिलेल्या ‘सत्यशोधक’ या नाटकातील मध्यवर्ती मुद्दा आहे. देशपांडे गो.पु., २०१२, सत्यशोधक, दुसरी आवृत्ती, लोकवाङ्मय गृह, मुंबइ – २५. शर्मिला रेगे यांनाही ब्राह्मणी पितृसत्ता हा ९० च्या दशकातील महत्त्वाचा सैद्धांतिक शोध वाटतो. रेगे शर्मिला, २००७, ‘दलित अध्ययनाचे अध्यापनशास्त्र’, बायजा, वर्ष ३१, अंक ३ रा, जुलै-ऑगस्ट २००७, पुणे- ५२.

शिक्षण क्षेत्रातील पर्यायी संस्कृतीच्या राजकारणासंदर्भातील अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण अशा या आंदोलनांच्या प्रबोधनकक्षेचा विस्तार उत्तररोत्तर दलित जाती समूह ते ओबीसी, शेतकरी जाती समुहांपर्यंत होत गेला. जागतिकीकरणोत्तर कालखंडातील अत्यंत व्यामिश्र व बहुमुखी प्रक्रियेतून साकारलेले उच्च-मध्यमवर्ग, सवंगपणे दलित-बहुजनवादाच्या, स्वजात-जमातीय अथवा स्वहिताच्या कृतक चौकटीत या प्रबोधन आंदोलनास प्रतिसाद देवू लागला. परिणामी एकारल्या ब्राह्मणवाद विरोधाच्या चौकटीतील अधिकाधिक शोषिततेच्या दाव्यांचे दुसरे टोक, ब्राह्मणवादाच्या नव्या रूपात परावर्तीत होताना दिसते आहे, की ज्यामध्ये पुरुषत्वाचे नवनवे साचे पुनरुत्पादित होत आहेत. स्व जाती-जमातीबद्दलची कमालीची संवेदनशीलता व इतर शोषित जाती-जमातींबद्दलची टोकाची असंवेदनशीलता अंतीमत: ‘स्त्री चरिता’भोवतीच घुटमळताना दिसते आहे. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातील पर्यायी सांस्कृतिक राजकारणासंदर्भातील ही चर्चा अत्यंत सजगपणे, सतत विस्तारत न्यावी लागेल. मुक्तिगामी ज्ञानव्यवहाराच्या लोकशाहीकरणाची बिकट वाट ही चिकित्सक कृतिशीलतेच्या वाटेनेच जात असते. त्यामुळे संवाद, सहभाग, अनुभव आणि शिक्षणाला चिकित्सेचा ‘तिसरा डोळा’ करण्याचे हे लक्ष निश्चितच दीर्घ संघर्षाचा भाग आहे. हा दीर्घ संघर्ष निवडक शोषित अनुभवांच्या केवळ गौरवीकरणाच्या मार्गाने पुढे जावू शकणार नाही. सवंग दलित-बहुजनवादाला मध्यवर्तीत्व देणारे नवमध्यमवर्ग व त्याला ब्राह्मणी पितृत्वाच्या कवेत घेणारे तथाकथित पुरोगामी अवकाश, अशा चलाखिनी भरलेले आहेत की, जिथे बांधिलकी कशी मोजायची हा प्रश्नच आहे. किंबहुना त्यामुळेच या बिकट वाटेवर संवाद, सहभाग व अनुभवांच्या वापराच्या शक्यता पडताळताना त्या अकादमीक बाजारात विकल्या जाणाऱ्या अस्मितांसाठीच उपलब्ध नाहीत ना हेही तपासत राहावे लागेल. ही उलट तपासणी अगदी पर्यायी शिक्षक दिनातील’ ‘शिक्षक’ या शब्दाच्याही चिकित्सेपर्यंत विस्तारावी लागेल. सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्म दिवशी शिक्षक दिन साजरा केला जावा अशीही एक मागणी आहे. जोतीरावांच्या नावाचा आग्रह धरणारे पुरुषी तर

सावित्रीबाईंच्या नावाचा आग्रह धरणारे आंदोलनात फूटपाडे शास्त्यांचे हस्तक असाही समज-अपसमज दिसून येत आहे. परंतु हा कलगी तुरा उपयोगाचा नाही. खरेतर राधाकृष्णन या व्यक्ती ऐवजी जोतीराव फुले अथवा त्यांच्या ऐवजी सावित्रीबाई असा कुणा व्यक्तीला न्याय देण्याचा मुद्दा नसून, मुद्दा मनुष्यत्वाची हरवलेली ओळख निर्माण करणाऱ्या अस्मिता जागविणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेसाठी अविरत संघर्ष करण्याचा आहे. हा संघर्ष मुक्तिगामी परिवर्तनाची चाड असलेल्या एकमेकांच्या हातात हात घालून, संवाद प्रक्रिया विस्तारत करता येऊ शकतो यावर आमचा विश्वास आहे.

संदर्भ सूची:

१. जाधव किशोर (संपा.) २०१०, शिक्षक दिन विशेषांक, मासिक सत्यशोधक एल्गार, वर्ष २ रे, अंक ६ वा, नोव्हेंबर-डिसेंबर, अहमदनगर.

२. जाधव किशोर (संपा.) २०११, शेती विशेषांक, मासिक सत्यशोधक एल्गार, वर्ष २ रे, अंक ७ वा, जानेवारी, अहमदनगर.

३. चव्हाण दिलीप, २००३, डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय शिक्षणातील जातीसंघर्ष, क्रांतिसिंह नाना पाटील अकादमी, अहमदनगर.

४. जगताप राम, २०१३, शोध निबंधांची दुकानदारी, दै. लोकसत्ता- लोकरंग, दि. १७ मार्च.

५. देहाडराय स्वाती, अनघा तांबे, २००९, स्त्रियांचे सामाजिक सक्षमीकरण,

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई स्त्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ, पुणे- ७.

६. बगाडे उमेश, २०१०, ‘महात्मा जोतीराव फुले – महाराष्ट्र चरित्र ग्रंथमाला (संच), गंधर्व-वेद प्रकाशन, पुणे – ३०.

७. रेगे शर्मिला, २००७, दलित अध्ययनाचे अध्यापन शास्त्र, बायजा, वर्ष ३१, अंक ३ रा, जुलै-ऑगस्ट २००७, पुणे-५२.

८. सरदार गं. बा., २००५, महात्मा फुले व्यक्तित्व आणि विचार, ग्रंथाली, मुंबई.

९. हाडेकर डी. वाय., २००५, डॉ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विज्ञान, सुगावा प्रकाशन, पुणे-३०.

१०. हातेकर निरज, पडवळ राजन, २०१३, उच्च शिक्षणातील सुमार सद्दी, दै.

लोकसत्ता- लोकरंग, दि. १७ मार्च.

११. Bhog Dipta, 2002, Gender and Curriculum, April 27-May 3,

2002, Vol. 37, No 17, Economic & Political Weekly, Mumbai.

22. Harvey David, 2010, The Enigma of Capital and the Crises of

Capitalism, Oxford University Press, New Delhi.

23. Marie Lall, 2005, ‘The Challenges for India’s Education Sys-

tem’, Asia Programme, ASP CP 05/03 April 2005, Chatham

House.

28. Freire Poulo, 1970, Cultural Action for Freedom, Harvard

University Press.

24. Freire Poulo, 2000, Pedagogy of the Oppressed, Continuum,

New York.

&. Rege Sharmila, 2010, Education as Trutiya Ratna: Towards

Phule-Ambedkarite Feminist Pedagogical Practice, October,

30, 2010, Vol XLV, No 44, Economic & Political Weekly,

Mumbai.

26. Spender D., 1987, (ed.) Men’s Studies Modified: the Impact

of Feminism on the Academic Disciplines, (f.ed. 1981),

Pargamon Press, New York.

लेखक पुणेस्थित असून सत्यशोधक चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते आहेत