एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महात्मा फुलेंनी जातीअंतक सामाजिक चळवळीची स्थापना केली. त्याअंतर्गत त्यांनी एका बाजूला समाजबदलाची पूर्वशर्त असणाऱ्या धर्मचिकित्सेला प्रारंभ केला. त्यांनी एक प्रकारे सत्यशोधकी धर्मचिकित्सेची पायाभरणी केली. अनेक सत्यशोधक नेत्यांनी पुढे ही सत्यशोधकी धर्मचिकित्सा आणखी विस्तारली, विकसित केली. दुसऱ्या बाजूला महात्मा फुलेंनी धर्मचिकित्सेबरोबर शेतीप्रश्नाच्या अनुषंगाने मुलभूत अशी मांडणी केली. फुलेंनी केलेल्या शेतीप्रश्नाच्या मांडणीचे स्वरूप हे बहुआयामी होते. फुलेंनी केलेली शेतीप्रश्नाची मांडणी केवळ तात्कालिक दृष्टीकोनातून महत्त्वाची नव्हती तर भारताच्या भविष्यकालीन सर्वसमावेशी विकासाच्या दृष्टीकोनातूनही अतिशय महत्त्वाची आहे. म्हणूनच प्रस्तुत लेखामध्ये महात्मा फुलेंच्या शेतीविषयक विचारांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कुलकर्णी व सावकार – शेतकऱ्यांच्या दुःस्थितीचे मूळ

कुलकर्णी तत्कालीन परिस्थितीत एकूण अर्थ-सामाजिक रचनेत विशेष महत्वाचे स्थान असलेला व्यक्ती होता. हे विशेष स्थान त्याला जातिव्यवस्थेच्या वैशिष्ट्यांमधून प्राप्त होत होते. जातीव्यवस्थेने अभिजनोत्तर जनसमूहांना ज्ञानार्जनास सक्त मनाई केलेली होती. त्यामुळे ब्राह्मण जातीय कुलकर्णी हा गावगाड्याच्या रचनेत बहुतांशी एकमेव शिक्षित व्यक्ती असे. तो गावाचा हिशेबनीस असल्याने गावाचे दप्तर सांभाळण्याची जबाबदारी त्याच्याकडे असे. कोणाच्या नावावर किती जमीन आहे, त्यात काही बदल झाल्यास तो नोंदविणे आदि आत्यंतिक महत्त्वपूर्ण बाबी त्याच्या अखत्यारित येत होत्या. शेतसाऱ्याचे निर्धारण करण्याच्या प्रक्रियेतही कुलकर्णी महत्त्वाची भूमिका अदा करी. पिकाखालील जमिनीचे क्षेत्र किती आहे, पीक कसे आले आहे याची माहिती तो संबंधित अधिकाऱ्याला (पेशवाईत मामलेदाराला) देत असल्याने असे. तो देत असलेल्या माहितीच्या आधारावरच शेतसाऱ्याचे प्रमाण निश्चित होत होते.

फुलेंनी व त्यानंतर त्यांच्या सत्यशोधका अनुयायांनी ब्राह्मणांच्या सर्व क्षेत्रात पसरलेल्या वर्चस्वाला विरोध करण्याला आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये आत्यंतिक महत्त्व दिले. ब्राह्मणेत्तर लोकांची प्रगती ब्राह्मण अडवून धरतात त्यामुळे फुलेंनी ब्राह्मण वर्चस्वाला विरोध केला. त्याचबरोबर, जातीव्यवस्था ही ब्राह्मणेत्तरांना संधींची समानता नाकारून ब्राह्मण व तत्सम उच्च जातींना अधिकाधिक संधी देते तर बहुजन जातींना संधींच नाकारली जाते. त्यामुळेच फुले व सत्यशोधकांनी ब्राह्मण वर्चस्व संपवण्याला जात्यतांच्या कार्यक्रमपत्रिकेमधील एक महत्वाचा कार्यक्रम म्हणून बघितले. ब्रिटीश सत्ताकाळात ब्राह्मणांनी एतद्देशीय व्यवस्थेतील आपले वर्चस्व सर्वव्यापी आणि अधिक मजबूत बनविले. ग्रामीण भाग असो कि शहरी, सर्वत्र त्यांनी आपले वर्चस्व स्थापले. प्रशासनाच्या सर्व खात्यांमध्ये त्यांनी आपली मक्तेदारी निर्माण केली. हे वर्चस्व ब्राह्मणेत्तर लोकांचे शोषण आणि दडपणूक वरचेवर अधिक तीव्र करत होते. सत्यशोधकांनी या सर्वक्षेत्रीय ब्राह्मण वर्चस्वाला आपल्या लिखाण आणि कृतींमधून विरोध केला; पण त्यातही त्यांच्या टीकेचा  सर्वाधिक रोख हा कुलकर्णीवरती राहिला. फुले म्हणतात कि सर्व खात्यांमध्ये भट ब्राह्मण भरलेले आहेत, पण त्यांच्यामध्ये कुलकर्णी हा मुख्य समजावा. कुलकर्णी हा लेखणीच्या सहाय्याने लोकांचे गळे कापतो त्यामुळे लोक त्याला “कलमकसाई” असे संबोधतात. ते  शूद्र लोकांमध्ये शेती, बांध तसेच पोळा, होळी सारख्या सणांमध्ये मिळणारा मान यावरून भांडणे लावतात. भांडणे लावण्यामागचा उद्देश लोकांमध्ये परस्परांप्रती मत्सराची भावना तयार करून त्याआडून स्वतःचा आणि  स्वतःच्या जातबंधूंचा आर्थिक लाभ साध्य करणे हा असतो (मफुसवा : १८०-८१). रविंद्रकुमार यांच्या मते कुलकर्णी पाटील आणि इतर गावकरी यांच्यामध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न करतो (Kumar 1968: 37). रविंद्रकुमारांचे हे विवेचन सत्यशोधकांच्या  भूमिकेला पुष्टी प्रदान करते. कुलकर्णी शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीच्या कामासंदर्भाने नाडतो असे नाही; तो इतर अनेक बाबीतही शेतकऱ्यांच्या कामामध्ये अडचणी निर्माण करतो. शेतकऱ्यांना तगाई देताना सरकार पाटील आणि कुलकर्णी यांची शिफारस मागते. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा घेत कुलकर्णी शिफारसपत्र देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळतो. तसेच तो अनेक कावे वापरून बहुजनांच्या शिक्षणप्रसारात अडथळा निर्माण करतो. त्यामुळेच सरकारने खेड्यांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करताना कुलकर्णीचा सल्ला न घेता त्याची जबाबदारी युरोपियन कलेक्टरकडे सोपविण्याची मागणी फुले करतात (मफुसवा : १९४). 

फुलेंनी सावकारांकडून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शोषण व जुलमालाही मुखर केले. त्यांनी सावकार आणि  शेतकरी यांच्यात होणाऱ्या कर्ज व्यवहारामध्ये सावकारांकडून केल्या जाणाऱ्या चलाख्या आणि त्याद्वारे केले जाणारे शेतकऱ्यांचे शोषण मांडले. शेतकरी अतोनात दारिद्र्यामध्ये जगतो. त्याला घालण्यासाठी धड कपडे नसतात कि खाण्यासाठी चांगले अन्न उपलब्ध नसते. उपजीविकेसाठी नांगर हाती घेऊन ते रानात अविश्रांत कष्ट करतात, तर त्यांची मुले जनावरे राखण्याचे काम करतात. अशा असहाय्य परिस्थितीत जगणाऱ्या शेतकऱ्याला शेतसारा भरणे शक्य होत नाही. म्हणून त्याला मारवाडी व ब्राह्मण सावकाराकडून कर्ज घेण्यावाचून दुसरा पर्याय उरत नाही. हे मारवाडी व ब्राह्मण सावकार शेतकऱ्यांच्या असहाय्य परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन त्याच्याकडून त्यांना हवे तसे लिहून घेतात (मफुसवा : २००). कुलकर्णी त्याच्याकडून जे गहाणखत करून घेतात त्यात आपल्या जातबंधुंना हाताशी धरून त्यांना हवे ते लिहितात, शेतकऱ्यांना मात्र दुसरेच सांगतात. त्यात स्वतःला हव्या तशा शर्ती समाविष्ट करून काही दिवसांनी शेतकऱ्यांची जमींन हडप करतात (उक्त : १८१). हे करत असताना ते कोणत्याही विधीनिषेधांची परवा करत नाहीत. एकतर कर्जव्यवहारामध्ये ठरलेली पूर्ण रकम न देता व्याजाची रक्कम आधीच कापून घेतात तसेच शेतकऱ्याने व्याज वेळच्यावेळी भरले तरी त्याच्या नोंदी न ठेवता शेतकऱ्यांना अनेको वर्ष कर्जाच्या फासात जखडून ठेवतात.

कुलकर्णी-मारवाडी सावकारांना ‘खंगार पेन्शनर्सनि सुशोभित केलेल्या’ लवाद कोर्टाची मदत होते असे फुले अधोरेखित करतात. रिलीफ अॅक्ट नंतर सावकारांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करण्यावर निर्बंध आणले गेले. त्या पार्श्वभूमीवर सावकारांनी शेतकऱ्यांकडून आधीच जमिनीचे खरेदी खत करून घेण्यास सुरुवात केली. फुले लिहितात, “हल्ली कित्येक ब्राह्मण व मारवाडी सावकार नापतीच्या अक्षरशून्य शेतकर्यास सांगतात की, “सरकारी कायद्यामुळे तुम्हाला गहाणावर कर्जाऊ रुपये आम्हांस देता येत नाहीत, यास्तव तुम्ही जर आपली शेते आम्हास खरेदी करून द्याल, तर आम्ही तुम्हास कर्ज देऊ व तुम्ही आमचे रुपयांची फेड केल्याबरोबर आम्ही तुमची शेते परत खरेदी करून तुमच्या ताब्यात देऊ” म्हणून शपथा घेऊन बोल्या मात्र करितात, परंतु या सोवळ्या व अहिंसक सावकारापासून कुटुंबवत्सल अज्ञानी भोळ्या शेतकऱ्यांची शेते क्वचितच परत मिळतात. याशिवाय हे अट्टल धर्मशील सावकार अक्षरशून्य शेतकऱ्यांस कर्ज देताना त्यांचे दुसरे नाना प्रकारचे नुकसान करतात” (उक्त : २८५). चार्ल्सवर्थ यांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये फुले अधोरेखित करतात त्या बाबीला पुराव्यांनिशी पुष्टी दिलेली आहे. त्यामुळे फुलेंचा मांडणी सत्याधारित आहे.

१८७५ ला पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उठाव केल्यानंतर ब्रिटीश सरकारने “डेक्कन अॅग्रीकल्चरिस्टस रिलीफ अॅक्ट” पारित केला. या कायद्याने शेतकऱ्यांना सावकारांच्या कचाट्यातून सोडवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या. टिळकांसारख्या उच्चजातीय नेत्याने या कायद्यास तीव्र विरोध कुलकर्णी व सावकारांच्या हितसंबंधांची पाठराखण केली.  या कायद्याने सावकार आणि शेतकरी यांच्यात जर वाद उत्पन्न झाला तर तो गावपातळीवरच सहमतीने सोडवला जावा म्हणून “लवाद” आणि “मुन्सफ कोर्ट” यांची तरतूद केली. सार्वजनिक सभेने लवाद व मुन्सफ कोर्टाच्या तरतुदीचे जोरदार स्वागत केले आणि ते किती महत्वाचे आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला. रानडेंनीही अतिशय जोरदारपणे लवाद व मुन्सफ कोर्टाची आवश्यकता व महत्व प्रतिपादन केले आणि त्यात पेन्शनर्स, सरकारी अधिकारी, बँक कर्मचारी आदींना नेमण्याची आग्रही मागणी केली. त्या काळात ह्या वर्गात  एखाददुसरा अपवाद वगळता ब्राह्मणच असत. त्यामुळे हे लवाद व मुन्सफ कोर्ट शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी सावकारांचे हित रक्षण करण्याचे काम करू लागले.

फुलेंनी ह्या लवाद व मुन्सफ कोर्टांवर टीकेची झोड उठविली. शेतकरी न्यायाच्या अपेक्षेने स्वतःकडील दागिने विकून खटल्याचा खर्च उभा करतात ; परंतु, सावकारांचे जातबंधु असलेले मुन्सफ शेतकऱ्यांना न्याय देत नाहीत. त्यांना ब्राह्मण फूस लावून वरच्या कोर्टात जाण्यास सांगतात. परंतु, तेथेही ब्राह्मणच कामाला असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही उलट अपमानित होऊन परतावे लागते असे फुले प्रतिपादन करतात (उक्त : २८५-८६). फुलेंनी तसेच मुकुंदराव पाटील यांच्यासारख्या सत्यशोधक नेत्यांनी  पंच वा मुन्सफांच्या कामगिरीवर तीव्र टीका करताना मुन्सफ हे प्रचंड भ्रष्ट असल्याचे मांडले. त्यामुळे ते आपली न्यायदानाची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडत नाहीत त्यामुळे अशा लोकांकडून गरिबांना न्याय मिळत नाही अशी टीका महात्मा फुले करतात. ते म्हणतात, “याखेरीज मुन्सफ नबाबांचे सरंजाम किती वाढले आहेत, याची बेरीज दे. इतकाही बंदोबस्त असून गरीब लोकांस न्याय तरी स्वस्त पडून वेळेस तरी मिळतो काय ? यामुळे एकंदर सर्व खेड्यापाड्यांनीसुद्धा एक जगप्रसिद्ध म्हण पडली आहे. ती अशी आहे की, सर्व खात्यात ब्राह्मण कामगारांच्या हातांवर अमुक तमुक केल्याशिवाय ते आपल्या गरीबाच्या कामास हात लावणार नाहीत” (मफुसवा : १८२). याठिकाणी फुले तीन मुद्दे अपस्थित करत आहेत. मुन्सफ गरिबांकडून पैसे उकळून दिवसेंदिवस श्रीमंत होत चालले आहेत. दोन, मुन्सफ न्यायालयात गरिबांना न्याय स्वस्तात मिळत नाही. तीन, गरिबांना न्याय वेळेवर मिळत नाही. त्यासाठी अनंत खेपा या मुन्सफांकडे माराव्या लागतात. म्हणजेच समझोता आणि मुन्सफ न्यायालयांमधून शेतकऱ्यांचा पैसा आणि वेळ वाचेल हा अभिजनांचा दावा सत्यशोधकांनी त्यांच्या मांडणीतून नाकारला आहे. उलट मुन्सफ न्यायालयांच्या तरतुदीमुळे त्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाता येत नाही. कारण, तसे केल्यास समझोता अधिकारी वा मुन्सफांच्या कार्यक्षमतेवर आणि न्यायदान करण्याच्या क्षमतेवर ब्रिटीश दरबारी प्रश्नचिन्ह लागून त्यांची नेमणूक रद्द होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना वरिष्ठ न्यायालयात जाऊ देत नाहीत. त्यातूनही जर एखादा गेलाच तर कुलकर्णी व मुन्सफ हे वरिष्ठ न्यायालयातील आपल्या जात बंधूंकरवी त्या शेतकऱ्याची दैना उडवितात. फुले म्हणतात, “तशांतून एखाद्या लंगोटी बहादराने छातीचा कोट करून एखाद्या बुटलेराच्या मदतीने युरोपियन कलेक्टरास एकांती गाठून त्याच्यासमोर उभे राहून “माझी दाद लागत नाही” इतके चार शब्द बोलल्याची या कलमकसायांना बातमी लागली की पुरे, मग त्या दुर्दैव्याचे नशीबच फुटले म्हणून समजले पाहिजे. कारण ते कलेक्टराच्या कचेरीतील आपल्या जातीच्या भटचिटणीसांपासून तो रेव्हिन्यूच्या अथवा जज्जच्या सर्व भटकामगारांपावेतो आंतल्या आंत त्या यवनी गायत्रीची वर्दी फिरवून लागलीच अर्धे कलमकसाई नाना तऱ्हेच्या दाखल्यासहित पुरावे घेऊन वादीचे साक्षीदार आणि अर्धे कसाई वादिविरुद्ध नाना तऱ्हेच्या दाखल्यांसाहित पुरावे घेऊन प्रतिवादीचे साक्षीदार होऊन, त्यांच्या तंट्यात इतका गोंधळ करून टाकितात की, त्यात सत्य काय आणि असत्य काय, हे निवडून काढण्याकरिता मोठमोठे विद्वान युरोपियन कलेक्टर आणि जज्ज आपली सर्व अक्कल खर्च करितात, तथापि त्यांस त्यातील कधी कधी काडीमात्र गुह्य कळता ते उलटे त्या गाऱ्हाणे केलेल्या लंगोट्यासच “तू मोठा तरकटी आहेस” असे अखेरीस सांगून त्याच्या हातात नारळाची आई देऊन त्यांस शिमगा करण्याकरिता त्यांचे घरी पाठवीत नसतील काय ?” (मफुसवा : १८२). यावरून टिळक, रानडेसारखे अभिजन नेते व सार्वजनिक सभेसारख्या अभिजनांच्या नेतृत्वाखालील संस्था स्वजातीय सावकारांच्या हितसंबंधांची बाजू घेत होते तर फुले शेतकऱ्यांच्या बाजू घेत होते हे दिसून येते.

दुष्काळ

१८७६ ला महाराष्ट्रात पडलेल्या भयंकर दुष्काळामुळे लोकांची दैना उडाली होती. सत्यशोधकांनी दुष्काळपीडितांच्या मदतीसाठी “व्हिक्टोरिया बालाश्रम” स्थापन केला होता. दुष्काळामुळे लोकांची उपासमार चालू होती. त्यांना आपले व आपल्या लेकराबाळांचे पोट  भरणेही मुश्कील बनले होते. त्यामुळे बरेच लोक कामाच्या शोधात आपल्या मुलांना मागे ठेवून बाहेरगावी जात होते; तर अनेक लोक मुलांना घेऊन कामाच्या शोधार्थ बाहेर पडत होते. अशा लोकांच्या मुलांची आबाळ होऊ नये म्हणून सत्यशोधक समाजाच्या वतीने हा आश्रम स्थापन करण्यात आला होता (मफुसवा : २३७). महात्मा फुले दुष्काळामुळे लोकांची किती बिकट अवस्था झाली आहे याचे वर्णन करताना प्रतिपादन करतात की दुष्काळाने पीडित लोकांची पोटे खपाटीला जाऊन त्यांची हाडे मात्र उरली आहेत. या लोकांना घालण्यासाठी कपडे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या हालअपेष्टांना पारावार उरला नाही असे फुले जड अंतकरणाने सांगतात. ते ही बाब अधोरेखित करतात की ब्राह्मणाखेरीज इतर जातीचे लोक कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी जात आहेत. याचा अर्थ या भीषण दुष्काळामुळे हाल होणार नाहीत अशी ब्राह्मणांची आर्थिक परिस्थिती होती. दुष्काळाच्या चक्रात भरडून निघत असलेल्या लोकांना मदतीचा हात देण्यासाठी आर्थिक स्थिती बरी असणाऱ्या सत्यशोधक समाजाच्या सभासदांना उदार हस्ते शक्य तेवढी मदत करण्याचे आवाहन फुले करतात (उक्त : २३७)

सत्यशोधक समाजाच्या वतीने जून १८७७ मध्ये मध्ये वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली होती. त्याची जाहिरात एप्रिल १८७७ च्या ज्ञानोदय^[1] च्या अंकात देण्यात आली होती. चा दुष्काळाच्या आपत्तीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा त्याच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी जो विषय ठेवण्यात आला होता त्यावरून स्पष्ट होतो. विषय होता – “हिंदुस्थानात वारंवार दुष्काळ पडून शुद्र लोकच प्रथम उपाशी मरू लागतात. याची करणे काय व ती कोणते उपाय योजिले असता दूर होतील” (मफुसवा : २३३). सत्यशोधक समाजाचे पुढारी या विषयाच्या माध्यमातून सामाजिक व्यवस्थेतील विषम वितरण रचना आणि त्याचा विविध सामाजिक गटांवर होणारा परिणामावर भाष्य करू इच्छित असल्याचे दिसून येते. या असमान वितरण रचनेला कारणीभूत असणारी आधारभूत व्यवस्था म्हणून जातीव्यवस्थेच्या भूमिकेला अधोरेखित करण्यावर त्यांचा मुख्य भर असल्याचे प्रत्ययास येते. त्याचबरोबर जातीव्यवस्थाजन्य असमान वितरणाचा परिणाम म्हणून कनिष्ठ जातीय व दलित ह्यांच्या वाट्यालाच कष्ट, वंचना व अभावग्रस्तता येते हेही ते अधोरेखित करतात. 

शेतीचा विकास तथा सेंद्रिय शेतीचे प्रारूप  

फुलेंनी शेतीच्या प्रश्नासंबंधी विचार मांडताना एका बाजूला ब्राह्मणी शोषकांवर टीकेचे आसूड ओढले पण, दुसऱ्या बाजूला त्यांनी शेतीच्या विकासाच्या अनुषंगानेही विचार मांडलेले दिसून येतात. तीव्र सत्यशोधकांनी शेतीच्या विकासासंबंधी जे विचार मांडले आहेत ते बऱ्याच अंशी “सेंद्रिय शेती”^[2] या संकल्पनेच्या जवळ जाणारे आहेत. एतद्देशीय धडधाकट गायी व बैलांचा पुरवठा व्हायचा असेल तर खाण्यासाठी गायबैलांऐवजी शेळ्याबकऱ्या मारून खाव्यात किंवा परमुलखातून गायबैल आणून त्यांना मारून खावे असे महात्मा फुले सुचवितात. त्यामुळे शेतीच्या मशागतीसाठी धडधाकट व उत्तम बैल शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असतील तसेच मोठ्या प्रमाणावर शेणखताचा पुरवठा होऊ शकेल असेही त्यांना वाटते. फुले पुढे सुचवितात, “एकंदर डोंगरपर्वतावरील गवतझाडांच्या पण फुलांचे व मेलेल्या कीटक श्वापदांचे मांसहाडांचे कुजलेले सत्व, वळवाच्या पावसाने धुपून पाण्याच्या पुराबरोबर वाहून ओढ्याखोड्यात वाया जाऊ नये म्हणून आमच्या उद्योगी सरकारने सोयीसोयीने काळ्यागोऱ्या लष्करासह पोलीसखात्यातील फालतू^[3] शिपायाकडून जागोजाग तालीवजा बंधारे अशा रीतीने बांधावे की, वळवाचे पाणी एकंदर शेतांतून नंतर नदीनाल्यास मिळावे. असे केल्याने शेते फार सुपीक होऊन एकंदर सर्व लष्करी शिपायांस हवाशीर जाग्यात उद्योग करण्याची सवय लागल्याबरोबर त्यांस रोगराईची बाधा न होता बळकट होतील” (मफुसवा : ३३२-३३). पुढे फुले सरकारला सूचना करतात की, सर्व नदीनाले आणि तलावात साचलेला गाळ शेतकऱ्यांस फुकट नेऊ द्यावा. थोडेसे अधिक परिश्रम व पैसे खर्च करून इतर देशातील विविध जातींच्या शेळ्यामेंढरांची बेणी खरेदी करावीत. त्यांच्यापासून उत्पन्न शेळ्यामेंढ्यांची संख्या वाढून त्यांच्या लेंड्यामुतापासून झालेला खत शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकतो. हा खत शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कमालीचा उपयुक्त असतो. त्याचबरोबर या शेळ्यामेंढ्यापासून लोकर ही शेतकऱ्यांना मिळू शकते (मफुसवा : ३३३).

सेंद्रिय शेती पद्धतीमध्ये जैविक घटकांच्या मदतीने शेतीची उत्पादन प्रक्रिया पार पाडली जाते. तसेच, उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला जातो. फुले व इतर सत्यशोधकांच्या शेतीसुधारणेचा कार्यक्रम सेंद्रिय शेतीच्या प्रारुपाशी मेळ आपल्या वरील विवेचनावरून स्पष्ट होते.

फुलेंच्या शेतीप्रश्नाच्या मांडणीचे समकालीन महत्व

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता मोठ्या उद्योगांना प्राधान्य देणारे विकास धोरण राबविण्यात आले. हे धोरण रानडेसारख्या अभिजन अभ्यासकांच्या मांडणीला अनुरूप असे होते (जाधव २०१३). स्वातंत्र्यानंतर शेतीच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून जमीन सुधारणांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यत्वे शेतमाल उत्पादन वाढीवरच भर दिला गेला. त्याच हेतूने हरित क्रांती आणि आधुनिक शेती पद्धतीचा फार मोठा गवगवा करण्यात येऊन त्याच्या स्वीकारला आत्यंतिक महत्व दिले गेले. जमीन सुधारणांकडे दुर्लक्ष केल्याने जमीनविषयक संबंधांमध्ये बदल झाला नाही. त्यामुळे अनेको वर्षांपासून शेतीवर राबणाऱ्या लाखो कुळांच्या ‘जमीन मालकी मिळेल आणि आपण आपल्या जमिनीतून जीवाचे रान करून उत्पादन वाढवू’ या प्रेरणा खुंटून टाकण्यात आल्या. हरित क्रांतीचा प्रयोग केवळ विशिष्ट राज्यात व विशिष्ट पिकांच्याच बाबतीत यशस्वी झाल. तसेच, हरित क्रांतीचा लाभ घेण्यामध्ये श्रीमंत शेतकरीच यशस्वी झाले. त्यामुळे हरित क्रांतीमुळे शेतकर्यांमधील वर्गीय दरी अधिकच रुंदावली. शेतकऱ्यांमधील या उच्चभ्रू वर्गाने स्वजातीय शेतकऱ्यांच्या जातीनिष्ठांचा वापर करून सत्ता मिळविली परंतु, त्याने शेतकऱ्यांच्या कल्याणाकडे ढोबळमानाने दुर्लक्षच केले. महाराष्ट्रात गेल्या चाळीस वर्षात सिंचनाच्या सोयींमध्ये फक्त १-२ टक्केच वाढ करण्यात आली यावरून शेतकऱ्यांच्या जातीच्या सत्ताधारी गटाने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे केलेले दुर्लक्ष सिद्ध होते.

महात्मा फुले तसेच इतर सत्यशोधक नेत्यांनी मात्र शेती केंद्रित विकासाचे धोरण पुरस्कारीले. याचा अर्थ त्यांनी औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेचे महत्व दुर्लक्षिले असे नव्हे. त्यांनी शेतीला पूरक उद्योग तसेच लघु उद्योगांच्या उभारणीला प्राथमिकता दिलेली होती. त्यांनी जातीची सांस्कृतिक व्यवस्था त्याचाकडील वरकड उत्पादन काढून घेते. त्यामुळे त्याचाकडे शिल्लक राहत नाही हे प्रतिपादन केले. परंतु, दुर्दैवाने फुलेच्या व एकूणच सत्यशोधक नेत्यांच्या मांडणीचे सीमांतीकरण केले गेले. हे सीमांतीकरण घडून नसते आले तर  नसते तर आज शेतीवर आधारलेले उद्योग मोठ्या प्रामाणावर उभे राहिले असते. ग्रामीण भागाचा विकास घडून आला असता. आज मोठ्या शहरांमध्येच उद्योगांचे व पर्यायाने रोजगाराचे केंद्रीकरण झालेले आहे. ते टाळून प्रादेशिक विषमता रोखता आली असती. पाणी वाटपातील प्रादेशिक व जातीय विषमता रोखून समन्यायी पाणी वाटप करता आले असते. आजही अनेक कर्मकांडाच्या चक्रात अडकून शेतकरी कंगाल बनत असल्याचे चित्र सर्वव्यापी असल्याचे आपल्या निदर्शनास पडते. त्यास रोख घालता आली असती.  आळा बनण्याची प्रक्रिया रोखता आली असती. जागतिकीकरणाच्या काळात राबविण्यात येत असलेल्या आर्थिक  धोरणांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना जागतिकीकरण काळातील आर्थिक धोरणांबरोबरच वरील जातिव्यवस्थेशी निगडीत सामाजिक राजकीय व आर्थिक कारणेही तितकीच जबाबदार आहेत. ती कारणे रोखण्याचे सामर्थ्य फुलेंच्या शेतीप्रश्नाच्या चिंतनामध्ये आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाच्या काळात शेतकरी हताश होऊन स्वतःला जे संपवत आहेत ते निश्चितपणे थांबवता आले असते आणि शेतीचा विकास घडून आला असता. त्यामुळेच फुलेंच्या शेती प्रश्नाच्या मांडणीचा स्वीकार करूनच आपणास समकालीन शेती क्षेत्राच्या अरिष्टावर मात करता येऊ शकते.

तळटीपा

^[1] ज्ञानोदय हे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी चालवलेले नियतकालिक होते. एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्रात घडून आलेल्या प्रबोधन मंथनामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या नियतकालिकांमध्ये ज्ञानोदय आघाडीवर राहिले. त्याने महात्मा फुले, मुक्ता साळवे, गोपाळबाबा वलंगकर यांच्या लिखाण तर छापलेच; पण इतर कनिष्ठ जातीय व दलित व्यक्तींच्या लिखाणालाही आपल्या अंकात जागा दिली. सत्यशोधक चळवळीचे बरेच लिखाण त्याने छापले. त्याचबरोबर जातीव्यवस्था आणि स्त्रीप्रश्नाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर भूमिका घेऊन त्यावर चर्चा करण्याचे कामही ज्ञानोदयने केले.

^[2] सेंद्रिय शेतीची संकल्पना हरितक्रांतीच्या प्रसारानंतर जन्माला आली. हरितक्रांतीमध्ये शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खाते, कीटकनाशके व संकरीत बियाणांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले गेले. त्यांच्या अतिरिक्त वापरातून जमिनीच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. तसेच धान्य, फळे व भाज्या यांच्यामध्येही घातक रासायनिक गुणधर्म उतरू लागले ज्यामुळे कॅन्सरसारख्या अनेक आजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, तसेच अनेक नवीन आजार निर्माण झाले. याला रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीची संकल्पना पुढे आली.

^[3] फुलें येथे फालतू शब्दाने ‘काम नसलेला’ असे ध्वनित करत आहेत.

संदर्भ

महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, संपा, य. दि. फडके, महाराष्ट राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र शासन, मुंबई.

रवींद्रकुमार (१९६८) वेस्टर्न इंडिया इन नायटीन्थ सेन्चुरी, रूटलेज केगन पाल, लंडन.

जाधव राजू (२०१३) अप्रकाशित पी. एचडी. प्रबंध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.

लेखक मुंबईस्थित असून ते ‘मार्क्सवाद-फुले-आंबेडकरवादा’चे अभ्यासक असून सत्यशोधक चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते आहेत.