उत्तर प्रदेश, पंजाब,उत्तराखंड,गोवा आणि मणिपूर  या पाच राज्यात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल  १० मार्चला  जाहीर झाला. पाचपैकी चार राज्यात भाजपने सत्ता राखली आहे. तर पंजाबमध्ये  ‘आप’ने  लक्षणीय विजय मिळवत सत्ता हस्तगत  केली आहे. केंद्रातील व उपरोक्त चार राज्यांतील भाजपच्या सत्तेविरुद्ध जनतेचा मोठा असंतोष असताना भाजप बहुमताने जिंकले, याविषयी  अनेक तज्ज्ञ, अभ्यासक , विचारवंतांनी मोठे आश्चर्य व्यक्त केले. विशेषतः उत्तर प्रदेशात आदित्यनाथ यांच्या सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात  जन-असंतोष  होता, आणि तेथे राजकीय  परिवर्तनाचे स्पष्ट संकेत दिसत होते. असे असताना निवडणूक झाल्यानंतर जे निकाल  जाहीर झाले, त्यात पुन्हा भाजपने  बहुमत प्राप्त करत सरकार स्थापन केले आहे. भाजपच्या चार राज्यांतील  विजयामुळे  भारतातील डावे, समाजवादी, आंबेडकरवादी  या  प्रागतिक  शक्तींबरोबरच  कॉंग्रेसचे  नीतिधैर्य खचल्यासारखे दिसत आहे. पाचही राज्यांत हिदुत्त्वावादी मतांची  टक्केवारी वाढली आहे, हे खरे आहे. परंतु  अनेक ठिकाणी  विरोधी पक्षांच्यात झालेल्या मत विभाजनामुळे  भाजपने  अत्यंत कमी फरकाच्या मतांनी बहुतांशी जागा जिंकल्या आहे. आणि बहुसंख्य  मतदारांनी भाजपची सत्ता  नाकारण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणत  मते दिली आहे, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. उप्र व तीन राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालाचे अर्थ पत्रकार, सामाजिक शास्त्रज्ञ, इतिहासकार, राजकीय विश्लेषक,वेगवेगळ्या प्रागतिक पक्ष-संघटनांचे नेते-कार्यकर्ते आपापल्या  विवक्षित  दृष्टी-चौकटीतून  मांडत आहेत. आपणही  या निकालांचे विश्लेषण  जातवर्गीय परिदृष्टीतून  करत आहोत.

उत्तर प्रदेशमध्ये  सलग दुसऱ्यांदा भाजपला  बहुमत

राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या इतिहासात उत्तर प्रदेशमध्ये ३५ वर्षानंतर  सलग दुसऱ्यांदा एकाच पक्षाला  बहुमत मिळून  सत्ता मिळाली आहे. १९८५ मध्ये कॉंग्रेसने  सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवली होती. ४०३  सदस्यसंख्या  असलेल्या  विधानसभेत  २०२  जागांची आवश्यकता असून  भाजप आघाडीने  पूर्ण बहुमत मिळवत २७३ जागा जिंकल्या आहेत. भाजपला एकूण २५५, तर मित्र पक्ष  अपना दल(एस), निषाद पक्ष यांना  अनुक्रमे १२ व ६ जागा  मिळाल्या आहेत. छोट्या युतीचा भाजपला फायदा झाला आहे.  अपना दल(एस), निषाद पक्ष,एसबीएसपी या छोट्या पक्षांना जोडून घेतल्याने बिगरयादव ओबीसी जातींच्या व्होट बँक भाजपला पुन्हा यशाकडे  नेण्यास सहाय्यकारी ठरली. भुईसपाट झालेल्या बसपचे आघाडी  करण्याचे धोरण चुकले आहे. अनुप्रिया पटेल (अपना दल), ओमप्रकाश राजभर यासारखे  काही भागात ओबीसींचा मोठा जनाधार असणारे नेते बसपसोबत आघाडी करण्यास तयार होते. पण बसपने या आघाडी केल्या नाहीत. परिणामी बसपला मोठे नुकसान आणि भाजपला फायदा असे विरोधात्मक चित्र निकालानंतर  दिसत आहे. २०१९ मध्ये  लोकसभा निवडणुकीत  सपा -बसपा  गठबंधन  झाले होते. बसपाने  १०  जागा  जिंकल्या होत्या.  सपाची  मते  बसपाकडे  आली होती.  परंतु बसपाने  हे गठबंधन  एकतर्फीच तोडून टाकले.  जर हेच गठबंधन  या निवडणुकीत असते तर  काय  झाले असते ? सपा-बसपा यांच्या एकत्रित मतांची टक्केवारी भाजप आघाडीच्या एकूण मतांच्या टक्केवारीपेक्षा पाच ते सात टक्क्यांनी अधिक आहे.  २०१७  मध्ये भाजप आघाडीला  ३२५  जागा  होत्या, यंदा  ५० हून अधिक जागा  कमी झाल्या आहेत. आमच्या अंदाजाप्रमाणे  ही घट १०० ते १२५  जागांची घट  असू शकत होती. अर्थात हा  अंदाज  आता  चुकला आहे,  कबूल केले पाहिजे. भाजपच्या  जागा कमी होऊनही मतांची टक्केवारी मात्र वाढली आहे. २०१७ मध्ये  ती ३९ टक्के होती. यावेळी ४१.७७  टक्के अशी वाढ झाली आहे. ही तीन टक्के वाढ असून १६ टक्के जागा कमी  झाल्या आहेत. ३५ टक्क्यांच्या खाली ही टक्केवारी  आली असती तर  भाजप  सत्तेतून  पायउतार होऊ शकत  होते.  अपेक्षेप्रमाणे ओबीसी मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपकडून  बाहेर पडला नाही.  २०१७ पूर्वी  उप्रमध्ये हिंदुत्त्ववादी सत्ताकारणाचा रथ  दलित-ओबीसीनी रोखून धरला होता. त्यामुळे भाजप  बहुमताने सत्तेत येऊ शकला नाही. तथापि दलित-ओबीसी राजकारणातील विघटनाने  हा प्रभाव ओसरला. दलित-ओबीसीमधले काही  समूह  हिंदुत्त्वाशी जसे जोडले गेले तसतसे  भाजपच्या सत्तेकडे जाण्याचे  मार्ग अधिक मजबूत होत  गेल्यासारखे दिसत आहे. उप्रमध्ये  मंडल आयोगाच्या चळवळीनंतर सपा आणि बसपाच्या  जातीय गठजोडीच्या समीकरणातून दोन्ही पक्षांकडे सत्ता राहू शकते, याचा अभ्यास करून संघ-भाजपने  दोन्ही पक्षांच्या  सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेला छेद  देणाऱ्या  हिंदुत्त्वीकरणाच्या  समरसतेच्या व्यूहयोजना कार्यान्वित केल्या. १९८३ मध्ये सामाजिक समरसता मंचची स्थापना करण्यात आली. पण पंचवीस-तीस वर्षांनी  समरसतेच्या कामाचे परिणाम दिसू लागलेत. २०१७  व २०२२  या दोन विधानसभेत हे स्पष्ट झाले आहे. उप्रच्या  नव्या मंत्रिमंडळातील  प्रत्येक जातीगटाच्या  नेत्याला, मंत्र्याला  त्यांच्या  भागातील  गावागावात, वॉर्डा-वॉर्डात  संघाच्या  शाखा व  स्वयंसेवक यांचा विस्तार करण्याची  जबाबदारी  तात्काळ सोपवण्यात आली आहे. भाजपच्या यशात मोदी नेतृत्त्वाच्या  करिष्म्याचा  मोठा  वाटा आहे, असे  मीडियातून  प्रचारित  केले  जात असले तर ते पूर्णांशाने  एकमेव तथ्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या यशात त्यांच्या पक्ष-संघटनेच्या विस्ताराचा, त्यांच्या हाती असलेल्या सत्तासूत्रांचा, त्यांनी तळापर्यंत पोचवलेल्या जात-जमातवादी  राजकारणाच्या  भावनिक  प्रचाराचा आणि  मिळवलेल्या  सर्व जातीगटांच्या  आधाराचा  मोठा आहे. पूर्वीच्या निवडक जातींचे समीकरण  २०१४ नंतर  निवडून येण्यास व सत्ता हस्तगत करण्यात  अपुरे ठरत असल्याने  भाजप  आणि सपा यांनी बहुजातवर्गाचे  मोट बांधणारे राजकारण सुरु केले आहे. त्यात सपा अजूनही  भाजपच्या  मागे  आहे, हे  या निवडणुकीच्या निकालातून दिसत आहे. २०१४ च्या  लोकसभा निवडणुकीने  पारंपरिक जातीय समीकरणाची राजकीय चौकट  मोडीत  काढली. आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही ही चौकट मोडून बहुजाती-वर्गाचे हिंदुत्त्वाचे राजकारण अधिक गतिमान केले. यापूर्वी  भाजप हा उच्चजातीय हिंदुत्त्ववाद्यांचा एकारलेला पक्ष होता. गेल्या आठ-दहा वर्षात त्याचा विस्तार दलित-बहुजन जाती-जमातीपर्यंत झाला आहे. भाजपच्या  बहुजातीय समरसतेच्या  राजकारणाने  बसपा व सपा यांच्या  दलित-बहुजन  जातींच्या  एकेरी  संघटनाच्या प्रारुपात उच्चजातीय सत्ता मोडण्याचे निवडणूककेन्द्री राजकारण  परिघावर नेले आहे. भाजपच्या हिंदुत्त्ववादी  राजकारणाने  जातीपातीचे  संकुचित राजकारण  मोडीत काढले, अशी  काही विश्लेषक मांडणी करत आहेत. त्यांचे हे विश्लेषण मुळातच चुकीचे आहे.उलट भाजपने हिंदुत्त्ववादी  चौकटीत  जातीय उतरंड तशीच ठेवणारे बहुजाती-वर्गाचे  समीकरण  बांधून  दोन्हीही वेळेस  राज्य सत्ता प्राप्त केली आहे.

 ‘द हिंदू’च्या १२ मार्चच्या अंकात  श्रेयस सरदेसाई, मिर्झा अस्मेर बेग, शशिकांत पांडे  यांनी उप्रच्या  या निवडणुकीचे मतदानोत्तर जातीय विश्लेषण केलेला लेख प्रकाशित झाला आहे. त्यातील लोकनीती-सीएसडीएसची  आकडेवारी जास्तीत जास्त  अनुमानावर आधारलेली आहे, असे वाटते. या  विश्लेषणात  भाजपला सर्वच  जाती गटांतून  मते  मिळाल्याचे  दाखवत त्यांची टक्केवारीही मांडली आहे. उच्च्जातीयांनी  भाजपला सर्वाधिक मते दिली आहेत.  राज्याच्या लोकसंख्येत एकूण १८-१९ टक्के असलेल्या उच्चजातींपैकी  ब्राह्मण (८९％), राजपूत/ठाकूर(८६％), वैश्य(८३％), इतर उच्चजातीय (७८ ％) या जातींची  सर्वाधिक मते  भाजपला गेली आहेत. मतदारसंख्येत  जाट २％, यादव ११ ％, कुर्मी ५％ आहेत  मात्र जाटांनी ५४ %,कुर्मींनी ६६ % तर  यादवांनी २२ % टक्के  मते  भाजपला दिली आहेत. कोरी, मौर्य, कुशवाह, सैनी, केवट, कश्यप, मल्लाह, निषाद आदि  ओबीसींनी  ६६ ते ६३ % तर  १२% जाटवांनी  २१% आणि उर्वरित  ८ % दलितांनी ४१ % मते  भाजपला  दिल्याची आकडेवारी  लेखात नमूद केली आहे. मुस्लिमांचीही  ८% मते भाजपला मिळाल्याचे ते सांगत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने  दलित, मुस्लीम, ओबीसींची  मते भाजपला  मिळू शकत नाही, असा ठाम दावा करणारे अनेक अभ्यासक अशाप्रकारच्या  आकडेवारीवर शंका व्यक्त करीत आहेत. आपल्यापुढे या निवडणूक निकालाचे विश्लेषण करण्यासाठी तात्काळ अशी कोणतीही मतदानोत्तर जातीय आकडेवारी वा असे तथ्यात्मक संदर्भ असलेली अधिक माहिती तौलनिक अभ्यासासाठी उपलब्ध नाही. म्हणून सदर आकडेवारीच्या आधाराने  भाजपला कोणत्या जातींचा जनाधार मतांच्या स्वरुपात प्राप्त झाला आहे, याचा काहीएक वस्तुस्थितीच्या नजीक जाणारा  आडाखा  बांधता येतो का ? याचा या प्रस्तुत आकलनपर लेखात प्रयत्न करत आहोत.  

वरच्या जाती  भाजपबरोबर जोडलेल्या आहेत, त्यांची टक्केवारी ८० % च्या दरम्यान असू शकते. सपाच्या  ओबीसी व यादव जातींना विरोध म्हणून हे एकगठ्ठा भाजपकडे जोडलेले राहू शकते. आदित्यनाथ यांच्या  ‘ठाकूर राज’ वर ब्राह्मण  नाराज असली तरी  त्यांनी सपाला मतदान केलेले नाही.  ब्राह्मणादी  उच्चजाती  आदित्यनाथ  यांच्या नेतृत्त्वावर नाराज  होत्या पण  भाजपच्या  केंद्रीय नेतृत्वाबद्दल  मुळीच नाराज नव्हत्या. आणि भाजपच्या ब्राह्मण मतांच्या टक्केवारीत तशी घसरण  झालेली  नाहीच. ती यापूर्वीच्या  मतांच्या टक्केवारीशी  तुलना करून पाहिले तर तशीच  कायम दिसत आहे. जातीयहिताच्या दृष्टीने त्या  भाजपच्या  पाठीराख्या बनलेल्या आहेत, हे  ह्या निकालातून  स्पष्ट होत आहे.  काही मतदारसंघात  ब्राह्मण मतदारांनी  मतदानच केले नाही, परंतु  त्यांच्या मते न देण्याचा परिणाम भाजपची  मतांची टक्केवारी  कमी करू शकले नाही की  त्यातून ते सपा वा बसपाच्या  तेथील उमेदवाराला  बढती देण्यास  उपयोगी ठरू शकले नाही. ठाकूर हे मोठ्या संख्येने  आजपर्यंतच्या  सगळ्याच सरकारमध्ये  आमदार होते. सपा, बसपाही त्याला अपवाद नाही. बसपाने सर्वाधिक ब्राह्मण म्हणजे ७० उमेदवार दिले. मात्र लोकनीती-सीएसडीएसची  आकडेवारी सांगते की, बसपला  ब्राह्मण मते केवळ १ % मिळाली आहेत. ज्या ठिकाणी  बसपचे ब्राह्मण उमेदवार आहेत, त्या त्या ठिकाणी त्याने  भाजपचे  किती मते घटवली आहेत, याचाही बारकाईने अभ्यास व्हायला पाहिजे. त्याची काही आकडेवारी व माहितीही  आपल्याला तूर्तास उपलब्ध नसल्याने  या प्रश्नाचे  विश्लेषण करणे शक्य नाही. एक-दोन जागांवर  बसपच्या अशा उमेदवारामुळे  भाजप  हरली आहे. कटेहरीची जागा  भाजप हरली आहे. बसपचा ब्राह्मण अनुनय  या निवडणुकीत बसपला  कोणताही फायदा करून देऊ शकले नाही, उलट उच्चजातीय मतेही मिळाली नाही आणि पक्षाचा मुख्य आधार असलेला  दलित-बहुजन  मतदारही मोठ्या संख्येने दुरावला आहे. हा मतदार  सप किंवा कॉंग्रेसकडे गेला नाही. त्यांनी भाजपला जवळ केले हेही चित्र आता दिसू लागले आहे. जाट, कुर्मी, मौर्य या शेतकरी  जातींचे मतदान  काही प्रमाणात  भाजपविरोधात सपाला  झाले आहे.  पण  यामुळे भाजपला फार मोठा फटका बसला नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशात ज्याप्रमाणात  किसान आंदोलनाने भाजपविरोधी  भूमिका घेतली, तेवढ्या प्रमाणात  ती जाट समूहाच्या मतांतून  व्यक्त झाली नाही.  बहुसंख्याक जनविभाग  हिंदुत्त्ववादाच्या प्रभावाखाली राहिला, तात्कालिक मुस्लीमव्देषाचा भावनिक परिणाम  शेतकरी जातीय मतदारावर  झाल्याने  त्यांनी सपा-आरएलडी( राष्ट्रीय लोकदल)ऐवजी भाजपला मते दिली. या भागात  सपापेक्षा बसपचा प्रभाव अधिक असल्याचे दिसत आहे. जाट मतदारांनी  सपाला अपेक्षित पाठिंबा दिला नाही. आरएलडीला मात्र मते दिली, त्यांची मागील विधानसभेच्या तुलनेत  एक जागा वाढली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात सपा-आरएलडी व मित्र पक्षांना  मतदारांनी अपेक्षित साथ न दिल्याने  पर्यायाने  भाजपलाच  पाठिंबा दिल्यामुळे भाजप पुन्हा बहुमताकडे  जाऊ शकले. भाजपने  ११३ पैकी ९३ जागा  जिंकल्या. मागील निवडणुकीच्या मानाने भाजपला १७ जागांचे नुकसान झाले. लखीमपुरमध्ये भाजपविरोधात मोठा असंतोष दिसत होता. तेथे भाजपच्या मंत्र्याच्या मुलाने शेतकरी आंदोलकांवर गाडी चालवून ८ जणांना चिरडले होते. लखीमपुरच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ८ ही जागा भाजपने  जिंकल्या आहेत.  काही ठिकाणी यादवबहुल मतदारसंघात धार्मिक ध्रुवीकरण आणि  भाजपविरोधी मतांचे विभाजन  यामुळे  सपा हरली आहे. आणि  कमी मताधिक्याने भाजप जिंकले आहे. उदा. आझमगडची यादवबहुल जागा सपाने गमावली आहे.  सपा जिंकली तर  यादव-मुस्लिमांच्या  गुंडगिरीला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती भाजपने दलित-ओबीसींना  दाखवली. अश्या भीतीच्या धारणांना सरसकट धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या  राजकीय प्रक्रियेत  पाहता येत नाही. हा  मुळचा  जातीय हितसंबंधातील तणाव  व अंतर्विरोध आहे. संघ-भाजपचा तेथे प्रचार आहे की, दलितांवर  ब्राह्मण-ठाकूर यांच्यापेक्षा यादव अधिक अन्याय अत्याचार  करतात. पश्चिम उप्रमध्ये  दलित, निम्न ओबीसींनी  जाट-यादव जातीयांचे  अन्यायी  वर्चस्व  नको म्हणून  सपा गठबंधनला मते  दिली नाही. शेतकरी जातीयांच्या  वरच्या वर्गाच्या  दडपशाही व वर्चस्वामुळे  दलित जाती  त्यांच्या प्रादेशिक पक्षाऐवजी भाजपला जवळ करत आहेत, हे  तथ्य  आहे. महाराष्ट्रात जशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आहे, तशी उप्रत  सपा  आहे, दलितांचा  विरोध  यादवांना आहे. मायावतींनी यादव व ओबीसींना  जवळ करण्याऐवजी उच्चजातीचा  अनुनय  केल्यानेही  या जातीय विरोधाच्या दरीला हातभार लागला आहे.  भाजपनेही  सपाची संभावना ‘गुंडाराज’ म्हणून  करत  यादव  आणि  दलित –ओबीसी  यांच्यातील  जातीय  तणाव  ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात  आदित्यनाथ मुस्लीम माफिया  आणि यादवांची  गुंडगिरी  मोडून काढल्याचा आणि  कायदा सुव्यवस्था  निर्माण केल्याचा  सतत दावा करत होते. उप्रच्या पश्चिम व मध्यभागात  हा मुद्दा प्रचारात होता. ‘बहन-बेटियो की सुरक्षा’ आणि ‘सुशासन’ म्हणजे मुस्लीम  आणि त्याचबरोबर यादवांना  धाकात ठेवणे  अशी कायदा सुव्यवस्थेची जात-जमातवाद वर्चस्वाची धारणा  तळच्या दलित- ओबीसी व  इतर जातीय जनमानसात  बिंबवण्यात  येत होती. कॉंग्रेस, सपा यांच्या सत्ताकाळात  गुंडगिरी आणि ‘मसल पॉवर’ होती. तशीच ती भाजपच्या सत्ताकाळातही आहे. मतदान सुरु असतानाच्या  काळात  अनेक  ठिकाणी  भाजपच्या  वरच्या जातीय  गुंडांनी  दलित व इतर कनिष्ठ जातींच्या  घरात घुसून  जबरदस्तीने  त्यांच्या बोटाला शाई  लावली. आणि त्यांचे मतदान झाले आहे, असे धमकावत  ५०० रुपयांच्या नोटा  त्यांच्या हातात कोंबल्या. पोलीस स्टेशनमध्ये  अनेक तक्रारी नोंदवूनही  मीडियाने याकडे  हेतुत: दुर्लक्ष केले. पूर्वी कॉंग्रेस  पैसा  व बाहुबलाच्या  आधारे सत्ता टिकवत असत. आता भाजपही पैसा  व बाहुबलाच्या बरोबरीने  सरकारी तपास यंत्रणांचा  गैरवापर करत  सत्ता  काबीज  करून ती टिकवण्याचा प्रयास  करत आहे. निवडणुकीत  आणि  निवडणूक जिंकल्यावर  सद्या  उप्रमध्ये आदित्यनाथ आणि भाजपच्या समर्थकांनी ‘बुलडोजर राज’ अशी फॅसिस्ट  राज्यकारभार करण्याची एक कल्पना  चर्चेत  आणली आहे. हे  ‘बुलडोजर राज’ भारतीय  लोकशाहीच्या  संविधानात्मक कायद्याच्या राज्याच्या विरोधात आहे, हे कोणाच्याही सहज ध्यानात येईल. फॅसिस्ट पद्धतीने राज्य करणाऱ्या  आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या विरोधात  मानवी हक्काच्या ह्ननाच्या आणि कायद्याच्या राज्याच्या भंगाच्या शेकडो केसेस हायकोर्टात तसेच सुप्रीम कोर्टात  वाढल्या आहेत. ते पुन्हा सत्तेत आल्याने ह्या केसेस आणखी काही प्रमाणात वाढणार आहेत. यातून न्यायपालिकांची जबाबदारी  वाढली आहे. त्याच बरोबर  न्यायालयीन प्रक्रियेवर उघड-छुपा  दबाव  वाढत जाणार आहे. त्याच बरोबर  राज्यात प्रबल विरोधीपक्ष  कार्यरत असणे  हे  लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने  अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यावेळी  मागील विधानसभेच्या मानाने  सपाच्या  जागा  अधिकतेने  वाढल्या आहेत, हे  किमान  सबळ विरोधीपक्षाच्या भूमिकेसाठी  तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 २०१७ च्या तुलनेत  यंदाच्या  निवडणुकीमध्ये सपाच्या  मतांच्या  टक्केवारीत  लक्षणीय वाढ झाली आहे.  ही वाढ २१ टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांवर झेपावली आहे. सपा  व मित्र पक्ष मिळून १२५ जागा जिंकल्या आहेत. त्यात  सपाच्या १११ जागा आहेत. पूर्वीच्या ४७ जागांहून ६४  जागा  अधिक काबीज करण्यात सपा यशस्वी झाले आहे. परंतु ही वाढ  भाजपच्या मतांमध्ये आणि जागांमध्ये  मोठी घट करू शकलेले नाही. उलट  भाजपच्या  मतांची टक्केवारी  अधिक वाढत  गेल्यामुळे सपा उप्रच्या  पूर्वांचल,अवध, बुंदेलखंड, पश्चिम उप्र या चारही  विभागात  भाजपपेक्षा  ५ ते १७  टक्क्यांनी पिछाडीवर  राहिली  आहे. याचा अर्थ, उप्रमध्ये  भाजपची मते सपाला स्वत:च्या खात्यात आणता आलेली नाहीत. आणि याचमुळे एकटा सपा भाजपचे काहीही नुकसान करू शकलेला नाही. सपाला झालेले  हे  मतदान यादवेतर ओबीसी आणि अगदी थोड्या प्रमाणात  अनु.जातींच्या समाजघटकाकडून वाढल्याचे सांगितले जात आहे. बसप आणि कॉंग्रेसच्या  घटलेल्या मतांच्या टक्केवारीत ही  वाढ  दिसत आहे. २०१७ मध्ये  बसपला  १९ जागा  आणि २२ टक्के  मते  मिळाली होती. यावेळी  फक्त  एकच जागा  जिंकता आली आहे. तर १२.८८ टक्के मते मिळाली आहे. बसपाची घट १० टक्क्यांनी असून मागील विधानसभेच्या  सदस्य संख्येच्या तुलनेत हे १८ जागांचे नुकसान आहे. उप्रतील ८४ अनु.जातींच्या  मतदार संघात ६३ जागा व  ३९  टक्के  दलित मते  भाजपने घेतली आहे. तर सपाने २० जागा  आणि ३० टक्के दलित मते  मिळवली आहेत. या ८४ जागांपैकी  ७६ जागांवर  बसप  तिसऱ्या क्रमांकावर  फेकला गेला. अनु.जातींच्या  मतदार संघात बसपला एकही जागा टिकवून ठेवता आली नाही. फक्त १३.६ टक्के  मिळाली आहेत.  जाटव मतेही  काही प्रमाणात  भाजपकडे  गेली आहेत. बसपची घसरण फार मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.  उप्रत  कॉंग्रेसची ताकद फारच कमी आहे. कॉंग्रेसने ३९९ जागांवर  उमेदवार दिले होते. त्यापैकी ३७८ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. मागील निवडणुकीत  कॉंग्रेसने  ७ जागा आणि ६  टक्के  मते घेतली होती. यावेळी केवळ दोन जागा आणि २.३४  टक्के  मते मिळाल्याने  पूर्वीच्या  तुलनेत त्यांना ५  जागा  आणि ४ टक्के  मते गमवावी लागली आहे. कॉंग्रेस उप्रमध्ये  मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवू शकत नाही, हे  सुस्पष्टपणे कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाला माहित असूनही  कॉंग्रेसने जवळ जवळ सर्वच जागांवर निवडणूक लढवून  भाजपविरोधी मतांमध्ये  विभाजन घडवले आहे. पण  याची चर्चा  केली जात नाही. अनेक जागांवर सपाचे उमेदवार  दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तेथे केवळ  बसप मुळेच मतविभाजन  झालेले आहे, असे म्हणणे वस्तुस्थितीला  धरून होत नाही. तेथे स्थानिक पातळीवर कॉंग्रेस, एमआयएम यांनीही  असे  मतविभाजन घडवले आहे. विरोधकांनी भाजपची बी टीम बसपची  म्हणून संभावना केली आहे. मायावती भाजपच्या  तपास यंत्रणांच्या  दबावात असून त्या  हेतूत: निष्क्रिय  राहिल्या आहेत. आणि त्यांनी  जाटवांसह दलित  मतांना  अप्रत्यक्षपणे भाजपकडे  वळवले आहे, असा थेट आरोप  अनेक सपाचे  कार्यकर्ते व  इतर  अभ्यासकही  करत आहेत.  मायावतींनी किंबहुना बसपाने  उघड व छुप्या पद्धतीने भाजपला मदत होईल, असे काही ठरवून राज्यभर निवडणूक लढवली, असे म्हणणे आता लगेच घाईचे आणि काहीसे अप्रगल्भपणाचे ठरेल. त्यांचे स्वतंत्र असे संसदीय राजकारण आहे, निवडणुकीत  यामुळे  मतविभाजन  होऊन  भाजपला फायदा होऊ शकतो, याची शक्यताही त्यांनी लक्षात घेतली आहे. अनेक ठिकाणी  सपा बसपला  मागे टाकून पुढे गेली, हे मताधिक्याचे वास्तव निकालाच्या वेळी  दिसू लागले. भाजप-प्रणीत लोकशाही व संविधान यांची मोडतोड रोखण्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवायला पाहिजे, असा  सामाजिक दबाव  त्यांच्यावर असणे आवश्यक होते, तोही नव्हता. आणि स्वतंत्र लढल्यामुळे येणाऱ्या मत विभाजनाच्या गणिती अपरिहार्यतेत   भाजप आणि बिगरभाजप  अशा दोन विरोधी फळ्यांत विश्लेषण करताना  बिगरभाजप व  भाजप विरोधी मतांची  क्रमिक उतरंडीत  दुसऱ्या क्रमांकावरील  पक्षाच्या  उमेदवाराच्या  पराभवाचे कारण  तिसऱ्या व त्याखालील  क्रमांकावरील पक्षाने घेतलेल्या  मतांच्या फरकात पाहिले जाणार, ही विशिष्ट तर्कशास्त्रीय चौकट  तयार होणार. हेही  समजून घेतले पाहिजे.  

माध्यमातून  भाजपचा विजय अतिरंजित पद्धतीने प्रचारित केला गेला आहे, वास्तवात  तो तसा मुळीच नाही. सपाच्या  जागा आणि मतांची टक्केवारी यामध्ये   लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे, आदित्यनाथ सरकारचे ११ मंत्री  निवडणूक हरले आहेत, याची  नि:पक्षपाताने व्यापक  सार्वजनिक चर्चा मीडीयाने होऊ दिलेली  नाही. १६५  जागा अत्यंत  अटीतटीच्या फरकाने  भाजपने जिंकल्या आहेत. हा  फरक   केवळ २०० ते २००० पर्यंतच्या अत्यंत कमी मताधिक्याचा आहे.  ५०-६०  जागांवर प्रामुख्याने सपा आणि बसप तर काही ठिकाणी म्हणजे १५-१६ जागांवर कॉंग्रेस यांच्यात  भाजपविरोधी मतांचे विभाजन झाले आहे. एमआयएमला उप्रमध्ये सामाजिक आधार नाही. तरीही त्यांनी १०० जागा लढवल्या. ओवैसी  संविधानाची चौकट  मानत असल्याचे प्रतिपादन करत आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचे राजकारण जमातवादी प्रक्रियेला गती देत असते. उप्रत  त्यांची उपस्थिती  भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाला बढती देणारी होती. त्यामुळे  एमआयएमने   किमान ८० जागांवर  मुस्लीम मतांचे विभाजन घडवले आहे. त्यांच्या उमेदवाराला अत्यल्प मते मिळाली आहेत. या सदर ८० जागांवर सपाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आहेत. आणि हे मताधिक्य केवळ २०० ते २००० पर्यंतचे आहे. राज्यात  २०% संख्या असलेल्या मुस्लिमांनी  सर्वाधिक मते सपाला  दिली आहे. ही मतांची टक्केवारी  ७९-८० % च्या आसपास आहे. अनेकवेळा  मायावतींनी  भाजपला पूरक  भूमिका मांडल्याने  मुस्लीम मतदारांना  बसपापेक्षा  सपा अधिक विश्वसनीय  पर्याय  वाटला, असे  या मतांच्या कलातून दिसते आहे. मायावतींनीही त्यांच्या पक्षाच्या पराभवाचा सर्व दोष प्रसारमाध्यमे आणि मुस्लीम मतदारांना दिला आहे. परंतु त्यांनी कठोर  आत्मपरीक्षण करून आत्मटीका करण्याचे टाळले आहे.  मुख्यमंत्री आदित्यनाथ  यांनी ही ‘८० विरुद्ध २०’ची लढाई असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार भाजपने  एकही मुस्लीम उमेदवार दिला नाही. २० टक्के  मुस्लीम मतदारांनी  सपाला मतदान केले तरी ८० टक्के  हिंदू मतदार भाजपलाच मते देतील, अशी धार्मिक ध्रुवीकरणाची  व्यूहयोजना  सतत प्रचारात ठेवली. ८० % हिंदू एकात्म असून तेच बहुसंख्य आहेत, अशी बहुसंख्याक वर्चस्ववादाची भ्रांत कल्पना  यातून उभी करण्यात आली आहे.  ह्या हिंदू बहुसंख्याकवादात  जातीय उतरंड आणि त्यांचे शोषण-शासन संबंध  नजरेस पडू नये अशी काटेकोर दखल घेतली जात आहे. यात  शास्त्या  उच्चजातीवर्ग आहेत तर जाट, यादव ह्या शेतकरीजातीसहीत ओबीसी जातीय शोषित-अंकित  जाती आहेत. आणि तळच्या अनु.जाती ह्या शासित-शोषित जातीस्तर आहे. जातीय उतरंडीमुळे शेतकरीजाती, ओबीसी यांच्यात जातीअस्मिता आणि परजातीशी  संघर्ष असल्याने  त्यांना  एकात्म  वर्ग जातीय  हिताशी  जोडून  एकत्र आणणे, हे केवळ निवडणुकीपुरते शक्य नाही. ती दीर्घ पल्ल्याची सामाजिक  परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे. त्यामानाने जाती-जमातवाद विरोधाचे सजग भान नसलेल्या या  जातीसमुहांना धार्मिक  ध्रुवीकरणाच्या भ्रांत  मानसिकतेत आणणे संघ-भाजपाला अल्पकाळात शक्य होते. ते सांगत असलेली हिंदू एकता ही समरसतेची कल्पना मूलतः सामाजिक नसून निव्वळ राजकीय आहे.

अनेक  विचारवंत, अभ्यासक  हे मतदान  आर्थिक कारणाने  झालेले नसून विचारधारात्मक आधारावर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवीत आहेत. आर्थिक पातळीवर भाजपची केंद्र व राज्ये सरकारे ज्या पद्धतीने जनद्रोही कारभार करत आहेत, याची निर्णायक जाणीव बहुसंख्य  मतदारांच्या ठायी असल्याचे आलेल्या निकालावरून  दिसत नाही.  चारही राज्यात भाजपला बहुमत मिळणे, याचा अर्थ बहुसंख्य  जाती-जमातींनी हिंदुत्त्वाची राजकीय धारणा मान्य केली आहे, अल्पसंख्यविरोध हा ह्या मतांचा गाभा आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. साधारणतः तीस टक्क्याहून अधिक समाजघटक संघ-भाजप-प्रणीत विचारधारेच्या प्रभावात असल्याचा एक अभ्यास उपरोक्त हिंदुत्त्ववादी राजकारणाच्या व्याप्तीची पुष्ठी देत आहे. २०२४ मध्ये कदाचित भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकते असेही  अनेकांनी अंदाज व्यक्त केले आहे. चार राज्यातल्या भाजपच्या बहुमताला    गोदी मीडियाने तत्परतेने ‘हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल’,’हिंदू राष्ट्राचा विजय’ असे संबोधून हे ‘मत’  जनतेत आरोपित  करण्याची भूमिका चोख बजावली आहे. काही मुख्य टी.व्ही. वृत्तवाहिन्यांचे  पत्रकार ॲकर त्यांच्या स्टुडिओतच  भाजपच्या विजयाचा जल्लोष करत नाचत असल्याचे काही व्हिडीओही सोशल मीडियावर प्रसृत झाले आहेत. मुख्य प्रवाही मानल्या जाणाऱ्या टी.व्ही.मीडियाचे सत्ताधार्जिणेपण  इतक्या कमाल पातळीवर पोचले आहे. त्याचा प्रचंड धोका भारतीय लोकशाहीला  निर्माण झाला आहे.

२०१७ पूर्वीच्या निवडणुकीतील सपा आणि बसपा यांच्या जातीय समीकरणाचा बारकाईने  अभ्यास करून भाजपने  उप्रमध्ये बिगरयादव ओबीसी  आणि बिगरजाटव दलित जाती यांना  जोडून  त्याला  मुस्लीमद्वेषाची जोड दिली. हीच रणनीती  भाजपने  दोन्हीही निवडणुकीत अंमलात आणली. हिंदुत्त्व आणि विकास  यांची मोट बांधून लाभाच्या योजनांचा त्याला आधार दिला. एन्टीइन्कबन्सीची आगाऊ जाणीव  संघ-भाजपला लागली होती, त्यामुळे निवडणुका घोषित होण्यापूर्वीच तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याचे मोदींनी जाहीर केले. किसान आंदोलनाचा सत्ता-विरोधी प्रभाव कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. आणि त्यात त्यांना काही प्रमाणात  यश आले आहे. मोफत रेशन, किसान सम्माननिधी, श्रम कार्ड, जनधन, घरकुल  व इतर लाभार्थी योजना निवडणुकांच्या तोंडावर कार्यान्वित करण्यासाठी नोव्हेंबरपासून ५४ हजार करोड  रुपये खर्च करण्यात आले. अर्थसंकल्पीय वाटपाव्दारे हा वित्तपुरवठा करण्यात आला. २५ दशलक्ष लाभार्थ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये ६००० रुपयांचे थेट रोख हस्तांतरण करण्यात आल्याचे भाजप सांगत आहे. योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोचल्याच्या प्रचंड जाहिरातीकरणही करण्यात आले आहे. दिल्लीच्या   सीएसडीएस या संस्थेने ११ टक्के  गरीब  मतदारांनी  मोफत रेशन  योजनेचा लाभ मिळाल्याने  भाजपला मत दिल्याचे एका पाहणीद्वारे मांडले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,उज्वला गॅस किसान सम्मान निधी, फसल बिमा योजना यासारख्या योजनांच्या लाभार्थ्यांनी भाजपला मते दिल्याच्या पाहण्याही पुढे येत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्वला गॅस, वीज योजना, शौचालय योजना, महिला सामर्थ्य योजना, कन्या सुमंगला योजना,  मोफत रेशन  आदी योजनांनी स्त्रियांना  भाजपचा मतदारवर्ग  बनवल्याचीही  विश्लेषणे मांडली जात आहेत. लाभार्थी गटात  स्त्री-मतदाराचा  समावेश  केला जात आहे.’ ‘इंडिया टुडे- माय अॅक्सिस’ने  मतदानोत्तर  केलेल्या चाचण्यांमधून हे मांडले आहे की, भाजपला स्त्री-मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. ७३ पैकी ४३ जिल्ह्यात  पुरुष मतदारांपेक्षा  स्त्री मतदारांची टक्केवारी  अधिक असून  ४४ दलित बहुसंख्य मतदारसंघात  ३२ जागांवर  भाजप  जिंकले आहे. तेथेही  स्त्रियांचे मतदान जास्त झाले आहे.

ह्या लाभार्थी योजनांच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नोटबंदी व कोरोनाकाळात आर्थिक स्थिती  बिकट असताना निवडणुकीवर डोळा ठेवून  लाभार्थी योजनांसाठी  आर्थिक निधीची  जमवाजमव कशी केली जाते ? लाभार्थ्यांच्या नावांच्या यादी भाजप कार्यकर्त्यांना कशी पोचवली जाते ? या सर्व प्रकारांकडे निवडणूक आयोग कसा कानडोळा करतो ? लाभार्थ्यांना  आपल्या पक्षाच्या मतदारात रुपांतरीत करण्याची  व्यूहरचना  संघ-भाजपने पद्धतशीर राबवली आहे. स्टार्टअप योजनेतून तर लाभार्थी हे  भाजपचे प्रचारक बनले आहे. पण मागास समुहांसाठी आणलेल्या वेगवेगळ्या योजनांतून मोठ्या समूहाला आश्रित  करण्याची राजकीय प्रक्रिया सुरु आहे. कनिष्ठ जातीय गरीब लाभार्थी वर्ग भाजपचा मतदार बनवण्याची योजना यशस्वी केल्याच्या  चर्चा आता रंगत आहेत. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नांवे या अनेक लाभार्थी योजना आहेत. मध्यमवर्गीय डावे, समाजवादी, पुरोगामी आदी बुद्धीजीवी आपापल्या वर्तुळात दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या उजव्या संघी वैचारिकतेवर बहस करत बसतात. परंतु मागास जातवर्गीय लाभार्थी घटक  असा विचार करत नसतो. कल्याणकारी योजनांचे  वेगळ्या प्रकाराने  २०१४ नंतर  अपहरण करून त्याचा संकुचित राजकीय लाभ उठवला जात आहे. भाजपच्या कोणत्याही योजनेला मोदींची प्रतिमा जोडून राज्यकर्ता  आणि लाभार्थी मागास जातवर्ग यांचे  दाता-आश्रीत या संबंधाच्या चौकटीत आणले जात आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीतही  अपवाद वगळता जवळजवळ सर्वच योजना इंदिरा, संजय, राजीव  या गांधी घराण्यांच्या नावाभोवती  जोडलेल्या होत्या. पण कॉंग्रेसने लाभार्थ्यांना मतदार बनवले नव्हते. मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पूर्वीच्या कल्याणकारी योजना अनेक अर्थाने थेट राजकीय लाभ-केंद्री  बनल्या आहेत. पूर्वीच्या कल्याणकारी योजना या  सार्वजनिक हिताला मध्यवर्ती ठेवून सुरु होत्या. आता त्या  व्यक्तिगत लाभ-केंद्री  बनवल्या आहेत. समुहापासून तोडून  कुटुंबाला लाभ देत त्यांना अंकित करणे ही व्यूहनिती यामागे आहे. लाभार्थ्याचे  पक्ष व नेता  व राज्यकर्त्यावरील अवलंबित्व वाढवण्याची ही राजकीय प्रक्रिया आहे. दात्याची कृपा, मोदींचा अवतार, विभूतीपूजा  व अंधभक्ती अश्या  ब्राह्मणी संस्कृतीकरणालाही यातून  गती दिली जात आहे.

निवडणूक असो वा नसो  संघ-भाजपची प्रचार-यंत्रणा  सातत्याने कार्यरत असते. कोणत्याही इश्यूचे योजनाबद्ध  राजकारण केले जाऊ शकते, हे ही प्रचार-यंत्रणा  जाणते. अश्या प्रचाराचा  व तिच्या  व्यापक यंत्रणांचा  यशस्वी मुकाबला करण्याची अद्ययावत तयारी कोणत्याही प्रस्थापित विरोधी पक्षाकडे दिसत नाही. संघाचे अनेक संस्थेत प्रशिक्षित झालेले कार्यकर्ते आणि कॉर्पोरेट एजंट  यांच्या समन्वयाने निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्रात विस्तृत जाळे तयार केले जाते. अशी यंत्रणाही आजमितीला कोणत्याही प्रस्थापित विरोधी पक्षाकडे नाही. निवडणूक व प्रचार हे व्यवस्थापन  तंत्रांनी करत यश मिळवणे, ही नवीन  पद्धत  संघ-भाजपने विकसित केली आहे. निवडणुकीला   जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांपासून वेगळे काढत कोणत्यातरी जात-जमातीय भावनिक मुद्द्यांना चर्चेच्या  मध्यवर्ती आणणे आणि  मूळ मुद्दे  गायब करणे अशी प्रचारीकरणाची मोहीम संघ-भाजपने पुढे दामटत आहे. ही चाकोरी मोडणारा कोणताही  देशव्यापी  विरोधीपक्ष  समोर नसल्याने  असेच  आणखी किती काळ चालू राहणार आहे, याची चिंता  परिवर्तनवादी, लोकशाहीवादी  बुद्धीजीवी  करत आहे.

असे असूनही  उप्रमधील  या  विधानसभा निवडणुकीत काही  अत्यंत सकारात्मक बाबी घडल्या आहेत. एक,  भाजपसारख्या बलाढ्य सत्ताधारी पक्षाविरोधात  सपा मोठ्या उमेदीने लढली आहे. जनतेनेही  त्यांना भाजपाखालोखाल  दुसऱ्या क्रमांकाचा पाठिंबा दिला आहे. सपाला  सत्ता हस्तगत करता आली नसली तरी  प्रबळ विरोधी पक्ष  म्हणून  संघर्ष करू शकेल  इतपत सदस्यसंख्या त्यांनी निवडून आणली आहे. भाजपला यावेळी सपासारखा मोठा विरोधीपक्ष समोर आहे. त्यामुळे विरोधकांना  दडपून टाकण्यासाठी  पुढील काळात  कदाचित  ईडी, सीबीआय आदि सरकारी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराला मर्यादा पडतील. दोन, उप्रमध्ये शहरी भागात धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला  गती मिळते, हे  निदर्शनास आले आहे. तथापि  ग्रामीण भागात  हे ध्रुवीकरण कमी  झाले असे या निवडणुकीतून प्रत्यंतरास आले आहे. ग्रामीण भागात शेतीचे अरिष्ट आहे. तर शहरी भागात  भांडवली  अर्थकारणाचे पेच व त्यातून येणारे  गुंतागुंतीचे तणाव  उभे राहत आहे. जमातवादी वर्चस्वाच्या  धारणेत ह्या  अनेक प्रश्नांना कितीही  गुमराह केले तरी ते  फॅसिस्ट राज्यकर्त्यांवर बुमरॅंगप्रमाणे उलटणारच नाहीत, अशीही कुणी खात्री देवू शकत नाही. तीन, सद्यकाळात उप्रमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या हिंसेचे प्रमाण अत्यंत कमी झालेले आढळले आहे. ही अत्यंत  महत्त्वाची बाब आहे.

उत्तराखंडमध्ये  भाजपला  उच्चजातींचा  प्रबळ आधार

२००० मध्ये  उत्तर प्रदेशातून वेगळे काढून उत्तराखंड  हे छोटेसे डोंगराळ भागातील नवीन राज्य निर्माण करण्यात आले. त्यांनंतर  राज्यात  दीर्घकाळ कॉंग्रेस आणि भाजप या दोनच  पक्षात  सत्तास्पर्धा  सातत्याने सुरु राहिली आहे. २०२२  मधील  विधानसभा निवडणूक  ही राज्याची पाचवी निवडणूक  होती. यावेळी या पक्षांव्यतिरिक्त  क्रांती दल, बसप, आप यासारखे पक्षही  निवडणुक लढले. परंतु त्यांचा फारसा प्रभाव नसल्यामुळे थेट लढत कॉंग्रेस आणि भाजप अशी द्विपक्षीयच झाली. सलग  दुसऱ्यांदा  बहुमत  मिळवत सत्ताधारी  भाजपने पुन्हा राज्यात सत्ता हस्तगत केली. राज्याच्या २१ वर्षाच्या इतिहासात एकाच पक्षाला  सलग दुसऱ्यांदा  सत्ता  मिळवता आलेली नाही. परंतु भाजप राज्यात  अधिक काळ  सत्तेवर राहिला आहे. २०१९ च्या लोकसभेच्या पाचही जागा भाजपकडेच आहेत. कॉंग्रेसला २००२ व २०१२  या  दोन विधानसभेत  सरकार बनवता आले होते.  ७० सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत यावेळच्या  निवडणुकीत  भाजपने  ७० पैकी ४७ जागा जिंकत स्पष्ट  बहुमत  मिळवले आहे.  २०१७  मध्ये  विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदींच्या प्रभावात ५५ जागा  भाजपने जिंकल्या होत्या.  त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या २ अपक्ष आमदार मिळून  एकूण ५७  जागा झाल्या होत्या. तर कॉंग्रेसला ११ जागा  घेता आल्या. यावेळी  या जागांमध्ये ८ जागांची अधिक भर पडली आहे. तर भाजपला तितक्याच जागांचा फटका  बसला आहे. दोन जागा  बसप आणि  इतर दोन जागा अपक्ष  असे बलाबल सद्याच्या विधानसभेत दिसत आहे.  वर्षभरात  वाढत्या जनमताचा रोष  संघ-भाजपच्या  लक्षात आल्याने  सहा महिन्याच्या काळात त्यांनी  तीन वेळा मुख्यमंत्री  बदलले.  या राज्यात  बहुसंख्येने  उच्चजातीय  असल्याने  भाजपला सत्तेतून पायउतार  होण्याची  शक्यता फार कमी प्रमाणात होती. उत्तराखंडइतके  संख्यात्मकदृष्ट्या  उच्चजातींचे  वर्चस्व  भारतातील इतर कोणत्याही राज्यात नाही. त्यामुळे  उच्चजातीय  पारंपरिक संस्कृतीचे प्रभावक्षेत्र म्हणून  या राज्याकडे पाहिले जाते. हिंदूंची अनेक पवित्र मानली गेलेली देवस्थाने राज्यात आहेत. त्यामुळे  तीर्थयात्रा, कुंभमेळा, हिंदू धर्माच्या नावाने होणाऱ्या  धर्मसभा आदी  ब्राह्मणी धार्मिक  कर्मकांडाचा  कार्यक्रमाचा  भडीमार  कोरोना  महामारीतही  राज्य सरकारने तेजीत  सुरु ठेवले. २०१४ आणि विशेषतः २०१९ नंतर  अशा कार्यक्रमातून  हिंदू साधू-महंत हे  मुस्लीम, ख्रिश्चन धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या  वंशसंहाराची जाहीर विखारी वक्तव्ये  सतत  करत आहेत. हरिद्वारमधील  धर्मसंसदेत  हिंदू साधू-महंत हे संघ-भाजपच्या अल्पसंख्यांक  विरोध व त्यातून धार्मिक ध्रुवीकरण अश्या राजनीतीचे उघड प्रचारक  बनले आहेत. उत्तराखंडमध्ये १४ टक्के  मुस्लीम तर  केवळ ०.३७ टक्के  ख्रिश्चन  धार्मिक समाजघटक आहेत. रुरकी येथे  हिंदुत्त्ववादी  झुंडीद्वारे  चर्चवर हल्ला केला.  मसुरी, सातपुली  येथे अत्यल्प संख्या असलेल्या  ख्रिश्चनांवर हल्ले करण्यात आले. सोनिया गांधी, राहुल, प्रियांका यांचा संबंध इटली  व ख्रिश्चन धर्माशी जोडून  ते व कॉंग्रेस कशी हिंदुद्रोही असून यात परधर्म-परकीय शक्तीचे कसे मध्यस्थ आहेत, असा अत्यंत  विखारी प्रचार करण्यात येत असतो. कॉंग्रेसला ह्या वंशसंहाराच्या  भीषण राजनीतीची जाणीव असूनही  तेथे कॉंग्रेस  धर्मनिरपेक्षतेची लढाई लढण्यापासून  माघार घेत आहे. कॉंग्रेस काही काळ सत्तेत  तर त्याहून अधिक काळ  विरोधी पक्षात आहे.  राज्यात १३ टक्के मुस्लीम व ३ टक्के  शीख  असून  कॉंग्रेसला  मुस्लीम अधिक प्रमाणात मते देतात. मात्र शीख जातीय तसेच दलित  म्हणून  संबोधलेल्या जातींमध्ये  भाजपने  व्होट बँका तयार केल्या आहेत. काँग्रेसकडून  हे मतदार भाजपकडे गेले आहेत. उत्तराखंडमधील नऊ विधानसभेत  किसान आंदोलनाचा  प्रभाव  पडू शकत  होता. उधमसिंग नगर  या जिल्ह्यातील सात  विधानसभा आणि हरिद्वार जिल्ह्यातील दोन विधानसभा जाट आणि शीख जाट या शेतकरी जातींच्या प्रभावात असल्या तरी  आंदोलनाच्या प्रभावक्षेत्राचे रुपांतर निवडणुकीच्या राजकारणातल्या परिवर्तनकारी बहुमतात  करण्याची प्रक्रिया गतिमान करणाऱ्या सामाजिक चळवळीची अनुपस्थिती हे मुख्य कारण आहे.  राज्यात  ओबीसी जातींची संख्या फारच कमी आहे. तीही सद्या  भाजपची  व्होट बँक आहे. कांशीराम  व मुलायम सिंग  यांच्या बसप-सपाच्या आरक्षण  धोरणाविरोधात पूर्वीच्या उत्तर भागातील  उच्च्जातींनी  आंदोलन केले आणि त्यातून  उत्तराखंड हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात आले.  या राज्यात उच्चजातींना त्यांचे वर्चस्व टिकवून ठेवता येईल अशीच व्यूहरचना हे राज्य निर्माण करताना  त्यांनी  डोळ्यासमोर ठेवली होती. 

उत्तराखंडमध्ये विकासाचे स्वप्न विकणाऱ्या भाजपच्या राज्यात अनेक बिकट आर्थिक प्रश्नामुळे सर्वजातीय असंतोष वाढला आहे. हा असंतोष  ब्राह्मणी सांस्कृतिक प्रभूत्त्वाला नकारात्मकरित्या प्रभावित करू शकत नसल्याने सामाजिक हितसंबंधाच्या  पायात  मोठा गुणात्मक  बदल  घडवू शकत नाही, हे अश्या निवडणुकीतून स्पष्टपणे प्रकट  होते.  बहुसंख्य उच्चजातीत  विभाजन  न होता  आणि त्यातील  मोठ्या प्रमाणातील मते ही  कॉंग्रेसकडे न वळता भाजपला पुन्हा सत्तेत आणून बसवतात, याचा अर्थ  धार्मिक ध्रुवीकरण हे बाह्य आवरण आहे, त्यातील मुख्य गाभा उच्चजातींच्या वर्चस्वाचा आणि हितसंबंधाचा आहे. संविधानात्मक लोकशाहीची बतावणी करणाऱ्या कॉंग्रेसच्या जातवर्गसमन्वयाच्या उदारतेच्या तुलनेत थेट मनुस्मृतीला प्रमाण मानणाऱ्या थेट उच्चजातींच्या वर्चस्ववादाला बळ देणाऱ्या भाजपला उच्चजातीय मते मिळाली आहे. या मतांच्या कलातून उच्चजातीय वर्तन-वांछेची ही  स्पष्ट दिशा अधोरेखित होताना दिसत आहे.

संपूर्ण राज्यात  साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त उच्चजातीय असून  एकूण लोकसंख्येत  ३५ टक्के ठाकूर  आणि २५ टक्के  ब्राह्मण  आहेत. त्यामुळे  कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्हीही  पक्षांनी ब्राह्मण आणि ठाकूर  मुख्यमंत्री  सातत्याने  राज्यात दिले आहे. कॉंग्रेसने पंजाबात  ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर  दलित मुख्यमंत्री देवून विरोधी पक्षाला आव्हान देण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याचा  परिणाम असा झाला, की  या कॉंग्रेस व भाजप  या दोन्ही पक्षांनी उत्तराखंडसारख्या  उच्चजाती बहुल राज्यातही दलित मुख्यमंत्री देण्याबाबत राजकीय चर्चा रंगवले. प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षांना केवळ चाचपणी करायची होती. खरोखरच दलित मुख्यमंत्री सत्तेवर मात्र आणायचं नव्हता. भाजपने डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने पंचतीर्थ विकसित करण्याची  केंद्र व राज्य सरकारची समन्वित  योजनेद्वारे  समरसतेचे राजकारण सुरु केले आहे. उत्तराखंडमध्ये  १९ टक्के  अनु.जातीय  असून  कोणत्याही मोठ्या दलित आंदोलनाचा तेथे फारसा पराभव नाही. बसपला  येथे संघटनात्मक जाळे निर्माण करता आलेले नाही. यशपाल आर्यासारख्या कॉंग्रेसच्या  दलित नेत्याला विभागीय पातळीवर दलित मते काँग्रेसच्या खात्यात वळवता आली नाही. राज्यात  जातीय अत्याचाराच्या  गुन्ह्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या  राज्यवार आकडेवारीतून हे स्पष्ट दिसत आहे. या अत्याचाराविरोधात लढणाऱ्या सामाजिक संघटना वा  दलितांचे मोठे संघटन तेथे नाही.  मागच्या वर्षी चंपावत जिल्ह्यातील  सुखी धाग  सरकारी माध्यमिक  विद्यालयात  सुनिता देवी या  दलित स्वयंपाकी कामगाराने तयार केलेले  माध्यान्ह  भोजन  खाण्यास  उच्चजातीय विद्यार्थ्यांनी  नकार दिला. विद्यालयाने  तिला  नोकरीतून काढून  टाकले व त्याजागी ब्राह्मण स्वयंपाकी  नेमला. तेव्हा तेथील  दलित विद्यार्थ्यांनी  या ब्राह्मण स्वयंपाक्याने  तयार केले अन्न खाण्यास नकार दिला. या प्रकरणात कॉंग्रेसने  आंदोलन केले. भीम आर्मीनेही आंदोलन छेडले.  आपने दिल्लीत सुनिता देवीला नोकरीची ऑफर दिली.  पण  आपने  बहतेक ब्राह्मण उमेदवार निवडणुकीत  उभे केले. चंपावतची विधानसभेची जागा  कॉंग्रेस फक्त पाच हजार मतांच्या अंतराने हरली आहे. जातीपितृसत्तेचा  दाब  प्रचंड प्रमाणात राहिल्याने  उत्तराखंडमध्ये  स्त्री व  दलित , ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न  दडपून टाकण्यात आला आहे. कॉंग्रेसने पाच तर भाजपने आठ  स्त्री उमेदवार  या निवडणुकीत  दिले होते. ते सर्वच उच्चजातीय होते. दलित स्त्रियांचे  तर राज्याच्या  राजकारणात प्रमाणात  गेली वीस वर्षे शून्यावरच आहे.    संसदीय राजकारणात सामाजिक पाया  तयार करण्याच्या हेतूने दलितांच्या प्रश्नावर किमान सुधारणावादी कामही करण्यास येथे  कॉंगेस वा आपसारखे प्रस्थापित पक्ष तयार नाहीत. आणि स्वतंत्र दलित संघटन उभे राहण्यास  अत्यंत प्रतिकूल स्थिती आहे. शिक्षणाचा आणि  संसाधनाचा अभाव  तसेच  अनेक जातीतील विभागलेपण यामुळे  अनु.जाती-जमातींची  परिणामकारक संघटनात्मक शक्ती एकवटून  स्थापित करता आली नाही. येथील अनु.जाती-जमाती  बहुसंख्येने  पारंपरिक अर्ध जाती-सामंती अर्थव्यवस्थेत  निम्नतम स्तरावर संघर्ष करीत आहेत.

येथे वारंवार होणाऱ्या भूस्खलनामुळे गावेच्या गावे स्थलांतरित करून नव्याने वसवावी लागतात. सततच्या कोसळणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्याही प्रस्थापित पक्षाने  आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षण यांचे मुद्दे  घेऊन  राजकारण  केल्याचे दिसत नाही.

उत्तराखंडमध्ये  सुंदर  पर्वतराजी  आहे पण तेथे  शाळा, कॉलेजेस ,हॉस्पिटल्स, रस्ते  यासारख्या  आवश्यक  पायाभूत सुविधा नाहीत. रोजगार वाढू शकेल असे कोणतेही प्रकल्प वा योजना राज्यकर्त्यातर्फे विकसित होऊ शकलेले नाही. एनएसएसओच्या  सन २०२० मधील  माहितीनुसार, राज्यात जवळपास एक तृतीयांश  शहरी तरूण बेरोजगार आहेत. आणि रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहेत. त्यामुळे भाजपवर रोजगार व स्थलांतराचा प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देत नसल्याचा आरोप विरोधक  करत असतात. भाजपच्या प्रचारात  राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्यदलांसाठी काही कल्याणकारी योजना आणि धार्मिक पर्यटनाला चालना  आदी  मुद्द्यांवर  भर होता. राष्ट्रवादाच्या कृतक  आवाहनात  मुलभूत मुद्यांना  सोयीस्कर  बगल देण्यात आली. ३ ते ४ टक्के  व्होट बँक  ही संरक्षणदलाशी संबधित  असून  येथील अनेक तरून सैन्यात भारती होतात. गढवाल रायफल्स  आणि कुमाऊ रेजिमेंट या  महत्त्वाच्या भारतीय सैन्यातील रेजिमेंटमध्ये राज्यातून भरती होते. पहाडी भागातील अल्पभूधारक  शेतकरी  किसान आंदोलनापासून दूर राहिले होते. या शेतकऱ्यांचे  कुटुंबीय व इतर आप्त  सैन्यात काम करतात. शेती अरीष्ट्यात असली तरी  सैनिकी नोकऱ्यांमुळे या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती काहीशी चांगली आहे. हा शेतकऱ्यांचा समाजघटक किसान आंदोलनाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांऐवजी  ह्या राष्ट्रवादाच्या गारुडात अडकतो आहे, असे येथील मतांच्या कलावरून निष्कर्ष काढले जात आहेत. संघ-भाजपद्वारा सैन्याचे व सैनिकांचे गौरवीकरण करत हा कृतक राष्ट्रवाद उन्मादी स्वरुपात प्रचारित केला जात आहे.   तीर्थक्षेत्रकेन्द्री  विकासाच्या  योजनात  तेथील पर्यावरणाचा विध्वंस सुरु आहे. चारधाम महामार्ग- नवीन डेहराडून ते दिल्ली महामार्ग बांधकामात लाखो झाडे कापण्यात येत आहेत. पर्यावरणाचे नियम मोडून नवीन बांधकामे केली जात आहेत. अनेक पत्रकार व अभ्यासक  सांगतात, की येथील राजकारणात  राजकीय पुढारी, बडे बिल्डर,दारूचे व्यापारी, कंत्राटदार  यांची हितसंबंधी युती आहे. कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात  राज्याबाहेरील  अनेक  श्रीमंतांनी  कायदे तोडून  जमिनी  खरेदी केल्या आणि बांधकामे केली. हिंदुत्त्ववादी संघटना याला ‘लॅंड जिहाद’ म्हणून प्रचार करत. अलीकडे भाजपचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी त्यांच्या कार्यकाळात  जमीन धोरण शिथिल केल्याने  अनेक स्थानिक व बाहेरील श्रीमंतानी अधिक प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत. याप्रकारचे अनेक गैरव्यवहार, जात-जमातवादी हिंस्त्र राजकारण आदीविषयी मोठ्या प्रमाणात जनसमूहात नापसंती व असंतोष असूनही  याविरोधात  दडपशाहीमुळे लढे उभे राहत नाही, असे येथील डावे कार्यकर्ते सांगतात. भाजप झुंडीद्वारे सार्वजनिकरित्या  दहशत  कायम ठेवते तर  पोलीस-न्यायालयादी संस्थात्मक गैरवापर करत  विरोध करणाऱ्या व्यक्ती  व  गटाला  दडपत आहे, असे सांगून  हे  कार्यकर्ते लोकशाहीचा  अवकाश  पुरताच  संकोचल्याची तक्रार  करत आहेत. अश्या माहौलात  भाजपने आता बहुमत मिळवून पुन्हा सरकार स्थापन केले आहे.    

गोव्यात मतविभाजन आणि भाजपचे बहुमत

गोव्यात  विधानसभेच्या ४० जागांपैकी  २०  जागा भाजपने जिंकल्या आहेत.२०१७ च्या  विधानसभा निवडणुकीत  १३ मतदारसंघात  भाजपला विजय मिळाला होता. यावेळी  ७ जागा अधिक मिळवून  बहुमतासाठी केवळ  एकच  आमदाराची त्यांना  गरज  पडली आहे. गोव्यासारख्या लहानश्या राज्यात भाजप,कॉंग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, आप , तृणमूल कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, शिवसेना-राष्ट्रवादी युती, रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्ष अशा  बहुपक्षीय निवडणुकीत मत विभाजन झाल्याने  भाजपला मोठा फायदा झाला आहे. विशेषतः कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, आप या  तीन पक्षांत झालेले मतविभाजन  भाजपच्या जागा वाढवण्यास कारणीभूत ठरले आहे. तृणमूल कॉंग्रेस व  आप या पक्षांनी गोव्यात प्रथमच निवडणूक लढवली. आपने  दोन जागा  मिळवून  ६.७७ टक्के  मते  स्वत:कडे खेचली. तर  तृणमूलला एकही जागा मिळाली नाही , परंतु ५.२१ टक्के मते घेतली. आपने  गोव्यातील ४० टक्क्याहून अधिक संख्या असलेल्या ओबीसींमधील  बहुसंख्य असणाऱ्या भंडारी जातीचा  मुख्यमंत्री  करण्याची  घोषणा दिली होती. राज्यात ६० वर्षात एकदाच  भंडारी  जातीय मुख्यमंत्री बनला आहे.१६-१७  मतदारसंघात  भंडारी जातीचा प्रभाव आहे. आपने जातीय गणित करून ही निवडणूक लढवली. मात्र  भंडारी मतांपेक्षा  ख्रिश्चन बहुल  जागांवर  आपने  ख्रिश्चनांची अधिक मते  मिळवली आहेत. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने  तृणमूलशी युती केल्याचा फायदा  तृणमूलला झाला आहे. मगोपची मात्र  १ जागा कमी झाली आहे. आप व तृणमूल या दोन्ही पक्षांनी कॉंग्रेसचे मताधिक्य घटवले. कॉंग्रेसचा प्रभाव ख्रिश्चन बहुल मतदारसंघात होता, त्याला  यावेळी आप, तृणमूल व अपक्ष यांनी छेद दिला. ख्रिश्चन मतदार आप व अपक्ष याकडे वळल्याने कॉंग्रेसचा ख्रिश्चन जनाधार घटला आहे. २०१७ मध्ये निवडणुकीत कॉंग्रेसचे सर्वाधिक १७ आमदार  निवडून आले होते. भाजपने ते फोडून सत्ता मिळवली होती. कॉंग्रेसच्या ११ आमदारांनी  पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश केला. त्यामुळे कमी संख्याबलामुळे कॉंग्रेस गोवा विधानसभेत विरोधी पक्ष म्हणून निष्प्रभ ठरला. यावेळीही भाजपने १७ जागांवर कॉंग्रेस, मगोप व अन्य पक्षांमधून आयात केलेल्या उमेदवारांना तिकीट दिले. १३ जांगावर मगोपचा प्रभाव होता. त्यातील १० जागा  मत विभाजनामुळे  भाजपला मिळवता आल्या.

मतदानोत्तर  चाचण्यांमध्ये आणि काही समूहगत पाहण्यांमध्ये गोव्यात सत्ताबदलाचे   आणि भाजपच्या जागा घटण्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. भाजपविरोधी सर्व मते एकत्रित केली तर ती ६६ टक्क्यांहून जास्त भरतात, असे दिसून आले आहे.  किमान आठ  मतदारसंघात विजयी भाजपच्या आणि  पराभूत कॉंग्रेसच्या उमेदवाराच्या मतांमधील  अंतर १७० ते १६५० मतांचे राहिले आहे. भाजप घराणेशाहीविरुद्ध  सतत बोलत असते. पण गोव्यात दिलेले  अनेक उमेदवार  घराणेशाहीचेच होते. भाजपची सरकारातील मुख्यमंत्र्यांसह अनेक  मंत्र्यांवर  अत्यंत गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले होते.मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर १६८६ कोटीचा  खाण घोटाळा  केल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाने गोव्याचे राजकारण  तापलेले होते. गोव्यातील खाणींचा प्रश्न,अनेक ठिकाणी तेथील प्रकल्पाविरोधात  जनतेने केलेली आंदोलने, कोरोना महामारीच्या काळातील गलिच्छ व  बेपर्वाईचा कारभार, वाढती बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंच्या  वाढत्या किंमती आणि मनोहर पर्रीकरांचा मुलगा उत्पलची बंडखोरी अशा अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत प्रचलित सरकारविरोधी  जनतेचा कल असताना भाजपच्या जागेत मोठी वाढ झाली आहे. पर्यटन  व खाण-उद्योग  हे  गोव्याचे  मुख्य आर्थिक आधार असून भाजपने  तेथील खाणी बंद पाडल्या आहेत, याची जाणीव  बहुसंख्याक गोवेकरांना आहे. खाण-उद्योग असलेल्या सहा मतदारसंघात  भाजपचे मताधिक्य घटलेले नाही. अश्या पाच जागा  भाजपने मिळवल्या आहेत. खाणी बंद असल्या तरी सरकारने राबवलेल्या  कल्याणकारी  योजनांचा फायदा बहुतेक जनसमुहाला झाला आणि त्यामुळेच त्यांनी भाजपला मते दिली, असा युक्तीवाद  येथेही  केला जात आहे. तो  ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन बारकाईने अभ्यासून तासापला पाहिजे. वास्तविक  खाणी बंद असल्याने  त्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून  असलेल्या हजारो कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आली आहेत, असे काही स्थानिक अभ्यास सांगत आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षात  सनातन संस्था,हिंदू जन जागरण समिती, बजरंग दल यासारख्या संघटना गोव्यात व कोकणच्या पट्ट्यात  हिंसक व दहशतवादी पद्धतीने  मुस्लीम -ख्रिश्चन द्वेष पसरवत हिंदुत्त्वाचा प्रचार करण्यात दिवसरात्र खपत आहे. एकीकडे दहशत तर दुसऱ्या बाजूने खेड्यापाड्यात रामदासी बैठ्कांव्दारे भाजपला पूरक ठरेल अश्या  मनोसांस्कृतिकतेचे संस्करण  गतिशील आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री  निवडणुकीच्या प्रचारात  गोव्यात पोर्तुगीजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांची पुनर्बांधणी सुरु करण्याची वक्तव्ये जाहीर सभांमधून करत राहतात.  संघ-भाजपचे प्रचारक गोव्यातील धर्मांतरण करण्याऱ्या शक्ती रोखण्याची व तथाकथित  हिंदू संस्कृती वाढवण्याची  आवाहने करतात.गुलेली गावातील आयआयटी कॅम्पसची  काही जमीन मंदिर बांधण्यास देण्याची घोषणा  गोवा सरकारतर्फे केली जाते. यासारख्या प्रकल्पांना जमीन संपादित करण्याच्या  सरकारच्या प्रयत्नांना स्थानिक जनतेचा विरोध असल्याने  या विरोधाला  हिंदू सांस्कृतिक -धार्मिक धारणाकडे वळवण्याचे राजकारण आहे. गोव्यात पर्यावरणवादी व जागरूक नागरिक यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाचा दबाव  सरकार निर्माण झाला आहे. काही ठिकाणी काही भाजपा नेत्याची  बांधकामे  पर्यावरण व  ऐतिहासिक वारसा व वास्तू  जतन करण्याच्या कायद्याच्या तरतुदी  भंग  करत सुरु आहेत. जनतेच्या आंदोलनाने मुख्यमंत्र्यांना ही   बांधकाम परवाने रद्द करण्याचे आदेश काढावे लागले आहे. उत्तर भारतीयांचे गोव्यात  वाढलेले स्थलांतर स्थानिक जनतेच्या मनात एक प्रकारची असुरक्षितता निर्माण करीत आहे. येथील रेस्तराँ व हॉटेल्स तसेच जुनी नवी घरे खरेदी करत त्यात गुंतवणूक  करणाऱ्या गोव्याबाहेरील श्रीमंत वर्गाच्या विरोधातही स्थानिक जनतेच्या मनात असंतोष आहे. वेगवेगळ्या अर्थाने  येथील बांधकामे, प्रकल्प यांना विरोध करण्यात आणि हिंदू जातजमातीय अस्मिता भ्रामक पद्धतीने व्यक्त करण्यास सामाजिक-सांस्कृतिक विषमता व भेदभावाची स्थिती कारणीभूत आहे. ह्या सर्व स्थितीची दखल घेत  या निवडणुकीचे  तथ्यपूरक रिपोर्टिंग करण्याऐवजी सत्ता -धार्जिणा मीडिया  ही प्रो-इंकन्बंसी जनादेश असल्याची आवई  मात्र उठवीत आहे.

संघ-भाजपने गोव्यात चलाखीने हिंदू- ख्रिश्चन समन्वयाचे पूर्वनियोजित राजकारण गेल्या दहा वर्षात सुरु ठेवले आहे. ज्या मतदारसंघात ख्रिश्चन बहुसंख्य आहे, त्या मतदारसंघात ख्रिश्चन अनुनय  करून त्यांना हिंदुत्त्वाच्या प्रकल्पाशी जोडून घेण्याची ही हातचलाखी आहे. गोवा आणि मणिपूरमधील ख्रिश्चनांना जोडून घेण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान मोदी इटलीच्या दौऱ्यात पोप  फ्रान्सिस यांना भेटले आणि त्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले, याची  माहिती गोदी मीडियातून जनतेत बिंबवण्याची कोणतीही कसर सोडली नाही. दहा-बारा वर्षापूर्वी मनोहर पर्रीकर यांना संघाच्या एका टीमने ख्रिश्चन मतांसाठी प्रयत्न करण्याचा कार्यक्रम आखून दिला. ख्रिश्चन मतांशिवाय  गोव्यात  भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येणार नाही, हे पर्रीकरांनी चाणाक्षपणे हेरून गोव्यातील चर्चशी संधान बांधले. संघ-भाजपने सारस्वत ब्राह्मण असलेल्या पर्रीकरांना ‘बहुजनांचा नेता’ म्हणून पुढे आणले. गोव्यात सारस्वत ब्राह्मण अत्यल्प आहेत. भंडारी, मराठा आणि  अनु.जातींची  लोकसंख्या आहे. गोव्यातील अर्थव्यवस्थेवर  ब्राह्मणांची  मजबूत पकड असल्याने  भंडारी व मराठा नेत्यांनी  पर्रीकरांच्या ब्राह्मण-नेतृत्त्वाला  आव्हान दिले पण बहुजन जातींच्या  ब्राह्मणीकरणामुळे त्यांना यश आले नाही. पर्रीकरांना  अधिक जनाधार वाढवण्यासाठी २३ टक्के कॅथोलिक  ख्रिश्चन जातींना जोडून  घेण्याचा प्रयत्न करावा लागला. त्यात  त्यांना काही प्रमाणात यशही प्राप्त झाले. ख्रिश्चन बहुल मतदारसंघ  व चर्च यांच्यावर यापूर्वी कॉंग्रेसचा प्रभाव होता. या किमान दहा-अकरा  कॅथोलिक ख्रिश्चन  मतदारांचा प्रभाव असलेल्या  जागांवर  संघाने नियोजनपूर्वक काम सुरु केले.  २०१२ पासून ख्रिश्चन बहुल मतदारसंघात भाजप हिंदुत्त्वाकडे कललेला समरसतावादी ख्रिश्चन उमेदवार देवू लागली आहे. यावेळीही १२ जागांवर ख्रिश्चन उमेदवार भाजपने उभे केले होते. गोव्यातील ७ जागांवर ४० टक्के तर इतर ७ जागांवर २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या ख्रिश्चन अल्पसंख्याकाच्या व्होट बँकांना डोळ्यासमोर ठेवून  ही व्यूहरचना करण्यात आली आहे. भाजपातील काही ख्रिश्चन नेते स्वत:ला ‘ख्रिश्चन हिंदू’ म्हणवीत असतात, ख्रिश्चनांना धर्मांतरापूर्वीच्या आपल्या पूर्व हिंदू सांस्कृतिक ओळखीचे स्मरण करून दिले जात असते. गोव्यातील दारू व गोमांस यावर बंदीला  भाजपातील हे  ख्रिश्चन नेते विरोध करतात. तरीही  ही चर्चा गोव्यात रंगते. गोव्यातील ख्रिश्चन बहुल अर्थकारणाशी याचा कळीचा संबंध असल्याने  ह्या बंदीच्या चर्चेला ख्रिश्चन व्होट बँकांसाठी मुरड घालावी लागते.  ६५ टक्के हिंदू , ३० टक्के ख्रिश्चन  व २.८१ टक्के  मुस्लीम  अशी  गोव्यातील धर्म-निहाय  लोकसंख्येची टक्केवारी असली तरी  हे सर्व धर्म-विभाग जातीय उतरंडीने  विभाजित आहे. त्यांना भ्रांत एकात्म धार्मिक ओळखीखाली  जातीय-वर्गीय भेदाचे व शोषण-संबंधाचे वास्तव  विसरायला भाग पाडले जाते. पोर्तुगीजांनी गोव्यात रुजवलेल्या  ख्रिश्चन धर्म- संस्कृतीने  तेथील  हिंदू जाती संस्कृतीमध्ये अनेकविध बदल घडविल्या पण  तेथील जातीय उतरंड  ह्या  सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत चिवटपणे टिकून राहिली आहे. जातीय स्तरीकरणातही कोकणी भाषेची गोवेकरांना भाषिक अस्मिता तयार झाली आहे. १९६७ मध्ये  गोवेकरांनी बहुमताद्वारे महाराष्ट्रात विलीन होण्याचे नाकारून  स्वतंत्र राज्य  म्हणून  राहण्याचे ठरविले, त्याचा आधार  हा  भाषिक अस्मितेचा होता. गोव्यातील काही पक्ष-संघटना आजही महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व कर्नाटकातील कारवार, जोईदा या भूभागाला  कोकणी भाषेच्या आधारावर  गोव्यात समाविष्ट करण्याची मागणी करत असतात. परंतु  अश्या पक्ष-संघटना निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभाव निर्माण करू शकलेल्या नाहीत. भाषिक अस्मितेपेक्षा जातीय व धार्मिक अस्मिता अधिक प्रबल असल्याने  भाजपला  धार्मिक ध्रुवीकरणाचे व  समरसतेचे धूर्त राजकारण करण्यात गोव्यातही यश येत आहे.

मणिपूरमध्ये  पुन्हा भाजप

१९७२ मध्ये  स्वायत्त राज्याचा दर्जा प्राप्त  झालेले  मणिपूर  हे ईशान्य भारतातील  डोंगर-खोऱ्याचे  अत्यंत छोटेसे  राज्य असून  राज्यात ६०  सदस्यांची विधानसभा आहे. या विधानसभेत  भाजपने  स्वबळावर ३२ मतदारसंघात  विजय मिळवत  बहुमत प्राप्त करून पुन्हा सत्ता स्थापन केली आहे. भाजपने ६० ही जागांवर स्वतंत्रपणे  निवडणूक  लढवली होती. २०१२ मधील विधानसभेत  भाजपने १९ जागा  लढवल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना एकही जागा  मिळाली नव्हती. १७ जागांवर अनामत रक्कमही वाचवता आली नव्हती. केवळ २ टक्के मते मिळाली होती.परंतु २०१४ नंतर  केंद्रात  मोदी सरकार आल्यानंतर  पालटलेल्या राजकीय स्थितीचा भाजपने  मणिपूरमध्येही मोठा लाभ उठवला. २०१६ मध्ये कॉंग्रेसचा राजीनामा दिलेल्या एन. बिरेन सिंहच्या नेतृत्त्वात २०१७ मध्ये झालेल्या  विधानसभेत २१ जागा मिळवलेल्या भाजपने तेथील  नॅशनल पीपल्स पार्टी  व नाग पीपल्स फ्रंट (प्रत्येकी ४ जागा ) या प्रादेशिक पक्षांशी युती करून सरकार स्थापन केले होते.आणि पाच वर्ष  इतर पक्षांमधील आमदार आपल्या पक्षात वळवत हे सरकारही चालवले. २०१२ च्या  २ टक्के  मतांच्या २ टक्के या तळच्या आलेखावरून  पाच वर्षात  भाजप ३६ टक्क्यांच्या मताधिक्यावर पोचला. आणि  यावेळी ही टक्केवारी १.७५ ने  वाढली असून  आता  प्रादेशिक व इतर पक्षांचे सहाय्य घेण्याची  गरज  भाजपला राहिली नाही. जवळपास २१ जागांवर भाजप दुसऱ्या स्थानावर राहिली आहे.  २०१७ मध्ये सर्वाधिक २८ जागा जिंकणाऱ्या  कॉंग्रेसला  फक्त ५ जागा मिळवता आल्या आहेत. पूर्वीच्या मतांच्या टक्केवारीच्या तुलनेत १८ ते १९  टक्क्यांनी  कॉंग्रेसच्या मतांत घट झाली आहे. पूर्वी ३५ टक्के  मते  मिळाली होती, ती यावेळी १६.८४  टक्के झाली  असून टक्केवारीत  कॉंग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर  फेकली गेली आहे.२००२ पासून २०१२ पर्यंत एकूण तीन विधानसभेत  कॉंग्रेसने ओक्रम इबोबी सिंह यांच्या  नेतृत्त्वात सलग १५ वर्षे बहुमतात सरकार चालवले आहे.यापूर्वीच्या  विधानसभा कॉंग्रेसविरुद्ध  प्रादेशिक पक्ष अश्या लढतीच्या होत्या. २०१७ नंतर निवडणूक पार पडल्यावर  प्रादेशिक पक्ष भाजप सोबत गेले. त्यावेळी सर्वाधिक जागा मिळवणारी कॉंग्रेस यावेळी क्षीण झाली आहे. यावेळच्या निवडणूकीत प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसऐवजी भाजपविरुद्ध लढत देत होते.  भाजपप्रणीत  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात कॉंग्रेसने चार  डावे  पक्ष व जनता दल (एस )  असे सहा पक्ष मिळून ‘मणिपूर प्रोग्रेसिव्ह  सेक्युलर  अलायन्स‘ स्थापून  ही  निवडणूक लढवली होती. तरीही कॉंग्रेसच्या जागा आणि मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय घट झाली आहे. कॉंग्रेसच्या  प्रचंड पीछेहाटीबरोबरच अपवाद वगळता सर्वत्र  निवडणुकीच्या राजकारणात  आणि मतांच्या आकडेवारीत डाव्या पक्षांचा जनाधार जवळपास संपुष्टात आल्यासारखा दिसत आहे. भाजपच्या धर्मांध हिंदुत्त्वाच्या ब्राह्मणी- भांडवली  राजकारणाला  जनतळापासून  पर्याय उभे करण्यास डावे पूर्णत: अपयशी ठरले आहेत.   नॅशनल पीपल्स पार्टीला १७.२९ टक्के मते मिळून ७ जागा जिंकता आल्या आहेत. तर नितीश कुमार यांच्या  जनता दल ( संयुक्त )ने ६ जागा व १०.७७ टक्के  मते  घेतल्या आहेत. जागांच्या  बाबतीत  कॉंग्रेसला मागे टाकून  एनपीपी   व जनता दल  अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर आहेत. नागा पीपल्स फ्रंटने  कॉंग्रेसइतक्याच  म्हणजे ५ जागांवर विजय मिळवला आहे. एनपीपी  व एनपीएफ  या दोन्ही पक्षांनी भाजपशी  निवडणूकपूर्व युती केली नसली तरी ते दोघेही  भाजपच्या सत्ताधारी आघाडीत  सहभागी होते.

ईशान्य भारतात अर्थातच  मणिपूरमध्ये भाजपचे पक्ष संघटन अधिक विस्तारत गेल्याने  तसेच  त्याजोडीला  सरकारने  पायाभूत सुविधा, काही कल्याणकारी योजना राबवल्याने भाजपला स्वबळावर  सत्ता हस्तगत करता आली आहे असे काही विश्लेषक  आणि भाजपचे प्रवक्ते सांगत आहेत. तेथील तरुणांमधील बेरोजगारी  व  सशस्त्र बंडखोरी यांना  रोखण्यात भाजप सरकारला मोठे यश मिळाले आहे, असा  दावा  मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ११४ कोटी रुपये  विविध श्रेणीतील अनेक लाभार्थ्यांना ‘स्टार्ट अप  मणिपूर’ योजनेअंतर्गत दिल्याने  मोठा बदल झाला असा  त्यांचा दावा आहे. या योजनेत केवळ सहा हजार तरुणांना थोडा लाभ झाला असेलही, पण  तेथील बहुसंख्येने बेरोजगार तरुणांना याचा फायदा होत आहे ,असे जाहिरात करून सांगणे हे  तथ्यापासून दूर नेण्यासाठी केलेली  दिशाभूल आहे. मणिपूरच्या डोंगर-खोऱ्यातील आदिवासी जमातींमधला व बंडखोरांचा सशस्त्र संघर्ष ह्या सरकारने ‘सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन’ लागू करून मोडून काढून  शांतता प्रस्थापित केली, असेही  निवडणुकीतील प्रचारात  भाजपतर्फे सांगण्यात येत होते.  परंतु राज्यात दीर्घकाळ  लागू असलेला   ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार ) कायदा’(आफ्स्पा) पूर्णपणे  रद्द करण्याबाबत  मौन पाळले आहे. कॉंग्रेसने सत्तेत आल्यास हा कायदा पूर्ण रद्द करण्याचे  निवडणुकीत घोषणा केली होती. १९८० मध्ये कॉंग्रेसच्या सरकारनेच  हा कायदा लागू केला होता. भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी हा कायदा काही काळ  लागू राहणार असे  सांगत ह्या मुद्द्याला  बगल देत  विकास आणि हिंदुत्त्व या दोन मुद्द्यांवर  प्रचाराचा भर  दिला. यापूर्वी  हा  कायदा रद्द करण्याची घोषणा करून  एन. बिरेन सिंग सरकारने  शर्मिला चानू इरोमचा सत्कार केला होता.  शर्मिला चानू इरोम यांनी  या कायद्याविरुद्ध  सन २००० पासून  सलग १६  वर्षे दीर्घ उपोषण व  निदर्शन करीत संघर्ष दिला होता. २०१७ ला  अचानक उपोषण मागे घेत त्यांनी  विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यावेळी त्यांना फक्त ९० मते पडली होती. संसदीय निवडणुकीच्या राजकारणात मतदारसंघातील जनआंदोलनाच्या प्रभावक्षेत्राचा विचार करून त्या मतदार संघाची     व्यूहरचनात्मक बांधणी  करूनच निवडणूक लढवावी लागते. अशी तयारी शर्मिलाने केलेली नव्हती. त्याचा परिणाम तिच्या दारूण पराभवात झाला. यावेळी ती  निवडणुकीपासून लांबच राहिली. मणिपूरमध्ये या कायद्याविरोधात मोठी आंदोलने झाली आहेत. आणि त्याची जगभर दखल घेतली गेली होती. या  कायद्याचा  गैरवापर  करत  सैन्याने  कायदा लागू असलेल्या प्रदेशातील  जन सामान्यांवर  अत्याचार  आणि  स्त्रियांवर  बलात्कार  केले आहेत. २००४ मध्ये मणिपुरी तरुणीवर लष्कराने  सामुदायिक बलात्कार करून तिची क्रूर हत्या केली होती. त्यावेळी मणिपुरी स्त्रियांनी  भारतीय लष्कराच्या  कार्यालयासमोर नग्न होऊन  तीव्र निदर्शने केली होती. जनआंदोलनाची अशी  तीव्रता यावेळी दिसत नाही.  डिसेंबर महिन्यात नागालॅंडमध्ये लष्कराने १४ मजुरांना गोळ्या घालून मारल्यानंतर लष्कराने ही माणसे नजरचुकीने मारली असे स्पष्टीकरण देऊन माफी मागितली, तेव्हा मणिपूर, नागालॅंड, मेघालयाच्या सरकारने आणि नागरिकांनी हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. शर्मिला चानुने  त्यावेळी पुन्हा आवाज उठवला. परंतु  यावेळी  मोठी जनआंदोलने ईशान्य भारतात उभी राहिली नाहीत. येथील अनेक प्रादेशिक पक्षांनी  कायदा हटवण्याची जोरदार मागणी केली. पण अपवाद वगळता  हे पक्ष  भाजपाबरोबर असल्याने त्याचा राजकीय दबाव निर्माण होऊ  शकला नाही. केंद्र सरकार हा कायदा रद्द करण्याची घोषणा करत आहे. कदाचित हा कायदा  रद्द करून त्याजागी आणखी दुसरा जाचक कायदा  आणला जाऊ शकतो. हा कायदा हटवला तर भाजपला पुढे मोठा राजकीय फायदा होऊ शकतो, असाही  राजकीय अभ्यासक  अंदाज व्यक्त करत आहेत.आफ्स्पाला जोडून युएपीएचाही  तितकाच गांभीर्याने विरोध करून तो कायदाही हटवला पाहिजे. २०२० मध्ये  राज्यात युएपीएअंतर्गत  सर्वाधिक अटकेची नोंद  झाली आहे.

ईशान्य भारतात संघ-भाजपचे राजकारण  प्रादेशिक पातळीवर  तात्पुरत्या तडजोडीचे आहे. तेथे संघ  ख्रिस्ती  मिनशरीच्या  विरोधात  तसेच मुस्लीम-बहुल भागात मुस्लीम विरोधी काम करीत आहेत. स्थलांतरितांच्या मुद्द्याला बांगलादेशी घुसखोरीचे मिथक जोडून मुस्लीम विरोधाचा प्रचार करत  हिंदुत्त्वाचा अजेंडा शिताफीने पुढे नेण्यात येतो. या परधर्मविरोधाच्या राजनीतीला  ते तेथील वांशिक अस्मितेला समरसतेकडे वळवले जात असते. तेथील सामाजिक आधार मिळवण्याच्या चलाखीत त्यांच्या गोमांस-बंदीच्या धोरणाबाबत सोयीस्कर मौनाची  वा तात्पुरत्या  नरमाईची  भूमिका  ते घेत असतात. मणिपूरमध्ये  धार्मिक संवर्गात केली जाणारी लोकसंख्येची आकडेवारी पाहिली तर  असे दिसते की, ४१.३१  टक्के  हिंदू, ४१.२९ टक्के ख्रिश्चन आणि ८.४० टक्के मुस्लीम असून अनु. जाती अत्यंत अल्पसंख्य आहे.लोई, धोबी, मोची,येधाबी,नामशुद्र,पटणी, सूत्रधार या सात अनु. जाती राज्यात आहेत.अनु. जमातींची संख्या ३३ असून  त्यात  नागा, कुकी, माओ आदी जमातींची लोकसंख्या अधिक आहे. इतर आदिवासी जमाती अल्पसंख्य आहेत. ८० टक्क्याहून अधिक आदिवासी हे प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन आहेत. भाजपने  ख्रिश्चन-बहुल मतदारसंघात मतांचे  मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण करण्यास गती दिली आहे. तरीही मोठ्या प्रमाणावर नागा जमातीचा  हिंदुत्त्वीकरणाच्या संघ-भाजपच्या अजेंड्याला  तीव्र विरोध आहे. त्यातील बहुसंख्य  लोक असे म्हणत आहेत की, आम्ही ख्रिश्चन झाल्यामुळे  आम्हांला शिक्षणाचा  लाभ झाला आहे. ख्रिश्चन  मिशनऱ्यानी आमची आदिवासी अस्मिता  नष्ट केली नाही, उलट ती  आम्हाला जतन करू दिली. जर आम्ही हिंदू धर्मात गेलो असतो तर आम्हाला कनिष्ठ जातीत ठेवले गेले असते. नागांच्या या प्रतिपादनात  तथ्य आहे. मणिपूरचा प्रदेश इतिहासात दीर्घकाळ ट्रायबल म्हणजेच जमातीय  राहिला आहे. मणिपुरी आदिवासी समूहांचा  संबध वरील तिन्ही धर्मांशी अलीकडच्या दोनशे वर्षात आला आहे. अठराव्या शतकात तेथे चैतन्य प्रभूचा  मधुर भक्तीचा  वैष्णव  धर्म-पंथ प्रथम पोचला. ओबीसी  संवर्गातील  मेईथेई या जातीसमुहात  या मधुर भक्तीचा मोठा प्रभाव आहे. ते स्वत:ला मणिपुरी वैष्णव म्हणवतात. काही अल्पसंख्य मेईथेई हे मुस्लीम झालेले आहेत. २०१२ मध्ये काही  मेईथेई सशस्त्र  बंडखोरांचे  अंमली पदार्थाच्या अवैध व्यापारातून मुस्लीम व्यापाऱ्याशी   वाद झाल्याने त्यांनी शंभर मुस्लीमांचे हत्याकांड  घडवून आणले होते. यातून संघ-भाजपला तेथे  मुस्लीमद्वेषाची पेरणी करता आली.  मणिपूरच्या लोकसंख्येत मेईथेई हे ६० टक्क्यांच्या  जवळपास आहेत. इम्फाळ आणि जिरीबामच्या डोंगराळभागात  आणि खोऱ्यात  तब्बल ४० विधानसभा मतदारसंघात  मेईथेई बहुसंख्येने आहेत. संघ-भाजपने त्यांचे ब्राह्मणीकरण करण्याचा सपाटा लावल्याने २०१७ पासून  बहुसंख्य मेईथेई हे भाजपचे मतदार बनले आहेत. मेईथेई जातीय संघटनांनी त्यांचा  अनु.जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी लावून धरली आहे.भाजप उघड-छुप्या पद्धतीने या प्रवर्ग बदलाच्या राजकारणाला सहाय्य करीत आहे.  येथील आदिवासी  संघटनांनी या मागणीला विरोध  केला आहे. त्यामुळे आदिवासी नागा आणि  मेईथेई यांच्यात  संघर्ष वाढला आहे. इतर डोंगराळ  भागात नागा (२४ टक्के ) आणि  कुकी(१६ टक्के )  या जमातींची  संख्या अधिक असून २० जागांवर  त्याचा प्रभाव आहे. या दोन्ही जमातींची  मते भाजपकडे वळली आहेत. पूर्वी ही मते कॉंग्रेसला जात होती. नागा-बहुल  डोंगराळ भागात नागा पीपल्स  फ्रंटला  जास्त मते मिळाली आहेत. तर कुकींच्या प्रभाव-क्षेत्रात कुकी पीपल्स आघाडीने दोन जागा  जिंकल्या आहेत. नशनल पीपल्स पार्टीच्या  मतांची टक्केवारीही वाढली आहे.  नागा व कुकी यांच्या सशस्त्र संघटना  एकमेकांच्या  विरोधात  हिंसक  संघर्ष करत असतात. हा संघर्ष अजून मिटलेला नाही. संघ-भाजप  या संघर्षात  त्यांच्या सोयीने वनवासीकरणाचा हिंदुत्त्वाचा प्रकल्प पुढे नेत आहे. पुन्हा स्वबळावर सरकार स्थापन करता आल्याने  ही ते आणखी गतिमान करतील.

आपचे  राजकारण

पंजाब विधानसभेत  गेल्या पन्नास वर्षात  आलटून पालटून  दोनच पक्षामध्ये  सत्ता  फिरत  राहिली आहे. अकाली दल व  सहकारी पक्ष  आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षात  हा सत्तासंघर्ष आजपर्यंत  सुरु होता. दक्षिणेतील तामिळनाडू-केरळ राज्याप्रमाणे पंजाबात  भाजपची नगण्य ताकद आहे. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत  पारंपारिक जनाधार असलेल्या या दोन्ही पक्षांचा मोठा पराभव झाला असून आम आदमी पार्टी (आप ) सारख्या  नव्या पक्षाला आकस्मितपणे बहुमत मिळाले आहे. ८० टक्क्याहून जास्त  जागा जिंकणाऱ्या या नवख्या पक्षाच्या अकस्मात विजयाची सामाजिक-राजकीय संगती कशी लावायची ? या प्रश्नाने राजकीय विश्लेषकांना बुचकळ्यात टाकले आहे. आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या  राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्व जागांवर उमेदवार उभे केले होते. या सर्वच राज्यात आप अत्यंत निष्प्रभ ठरला आहे. गोव्यातील दोन जागा जिंकल्या तरी  सर्वत्र अत्यल्प मते घेवून पराभूत झाला आहे. विधानसभेच्या वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आपला दिल्ली व  सुरत महानगरपालिका वगळता कुठेही  फारसे  यश मिळालेले नाही.  परंतु  भाजपला  गमावण्यासारखे काहीच नसलेल्या पंजाबसारख्या  राज्यात कॉंग्रेस व इतर प्रस्थापित पक्षांचा मोठा पराभव करीत आपसारखा फारसा आधार नसलेला तिसराच नवखा पक्ष सत्ता ताब्यात घेतो, याची सुस्पष्ट उकल करताना विश्लेषक नक्कीच गोंधळात पडले आहेत. आपचे ‘दिल्ली मॉडेल’ हे दिल्लीला लागुनच असलेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सारख्या राज्यात का प्रभाव टाकू शकले नाही?  अगदी अनामत रकमा जप्त होवून बहुतेक जागा हरल्यानंतर केवळ पंजाबच्या घवघवीत यशाचे वेगळेपण लक्षात न घेता केजरीवाल  रातोरात  राष्ट्रीय नेतृत्त्व  बनल्याचे सांगत मीडियात  आपचा राष्ट्रीय  तिसरा पर्याय म्हणून उदय होत असल्याची चर्चा रंगवण्यात येत आहे. कॉंग्रेसचे उमेदवार  बहुतेक ठिकाणी दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन हरले असताना कॉंग्रेस संपली आहे अशी चर्चा  पसरवण्यात आली आहे आणि  आपला बेमालूमपणे प्रसिद्धी देत तो पक्ष  म्हणून कसा वाढेल याची व्यूहरचना पुढे नियोजित पद्धतीने नेली जात आहे, हे मात्र यातून कितीही दडवले तरी पूर्णतः लपवले जात नाहीच.  आपचे  गेल्या अनेक वर्षात पंजाबात कोणतेही ठोस काम नाही. २०१४ मध्ये या पक्षाचा पंजाबात प्रवेश झाला. २०१७ च्या  विधानसभेत २० जागा मिळवल्याने एक प्रबल विरोधीपक्षाचे स्थान मिळाल्याने आपने कोणतेही  उल्लेखनीय काम केल्याचे दिसत नाही. असे असताना २०२२ च्या विधानसभेत ११७  मतदारसंघांपैकी तब्बल ९२ मतदारसंघात  आप जिंकले आहे.२०१७ च्या  विधानसभेत ७७  जागा मिळवणाऱ्या  कॉंग्रेसला मात्र यावेळी १८ तर  अकाली  दलाला फक्त ३ जागा जिंकता आल्या आहेत. शिरोमणी अकाली दलाने  किसान आंदोलनाच्या प्रभावाने  युती तोडल्यानंतर  भाजप  दोनच जागा  मिळवू शकला आहे. मागच्या विधानसभेच्या तुलनेत  भाजपला एका जागेचे नुकसान झाले आहे. अकाली दलाने युती  तोडली तरी  कॉंग्रेसने  सत्तेवरून दूर केलेल्या  कॅ. अमरिंदर सिंह  यांच्या पंजाब लोक  कॉंग्रेस या नव्या पक्षाबरोबर  भाजपने युती केली होती. भाजपला शहरी हिंदू, त्यातही उच्चजातीय तसेच व्यापारी खत्री, अरोरा, अगरवाल इ. जातीय मते मिळतात. तर वीस टक्के असलेल्या जाटांचा अकाली दल जातीय संख्या मर्यादेमुळे स्वबळावर एकटा सत्ता हस्तगत करू शकत नाही. दलितांमध्ये  बहुसंख्य मजहबी शीख कॉंग्रेसचा आधार बनला आहे. जातीय विभाजित आधारामुळे भाजप येथे वाढू शकत नाही. आणि  अकाली दल  भाजप वा इतर मोठ्या पक्षाच्या सहाय्याशिवाय  सत्तेत येऊ शकत नाही. यावेळी पंजाबात  अकाली दलाने बसपबरोबर  युती केली होती.त्याचा फायदा  दोन्ही पक्षाला झालेला दिसत नाही. बसपला दलित जातीय आधारावर किमान मताधिक्यही वाढवता आलेले नाही. आपने  कॉंग्रेसबरोबरच  अकाली दलाची मते  स्वत:कडे  वळवली आहेत. गेल्या निवडणुकीतच अकाली दलाची मते आपकडे वळली होती.  त्यामुळे  या दोन्ही-तिन्ही पक्षाचे मताधिक्य व  जागा  मोठ्या प्रमाणात घटल्या आहेत. अकाली दल हा पंजाबचा प्रादेशिक पक्ष आता कमकुवत झाला आहे. कदाचित २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत हा पक्ष भाजपशी पुन्हा युती करू शकतो. किंवा  भाजपला  विरोध राहिल्या आपशीही युती करू शकतो.

कॉंग्रेसने  चरणजीत चन्नी यांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री करून दलित मुख्यमंत्र्याची जी खेळी करून हवा तयार केली होती, त्याच्यामागे  पंजाबात दलित विरुद्ध जाट असा जातीसंघर्ष गतिमान झाला होता. पंजाबात ग्यानी झैलसिंग  वगळता  जाटेतर  मुख्यमंत्री झालेला नाही. सर्वच जाट मुख्यमंत्री राहिले आहेत. जमीनमालकी व इतर आर्थिक स्त्रोत ताब्यात असलेल्या २० टक्के जाटांचा  प्रभाव आणि ३०-३२ टक्के दलित जातींचे  विभाजन  यामुळे दलितांच्या प्रभावशाली राजकारणाचा अद्याप गती मिळालेली नाही.चन्नी यांना सर्वच दलित जातींत मान्यता नाही. त्यांना चार महिन्याचाच अत्यल्प अवधी मिळाला. ऐन  निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या केंद्र सरकारने त्यांच्या पुतण्या व इतर आप्तांविरोधात वाळू, खाण तस्करी, मनी लोन्ड्रीन्गच्या आरोपाखाली ईडीमार्फत कारवाई सुरु करून ‘दलित मुख्यमंत्री’ भ्रष्टाचारी असल्याचे एक ‘नॅरेटीव्ह’ पुढे आणले. बहुविध दलित जातसमूहाचे मतांचे ध्रुवीकरण घडू नये या उद्देशाने दलित  मुख्यमंत्र्याच्या  भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला. कॉंग्रेसच्या सत्ताविरोधी जाट- दलितेतर जनभावनेला भ्रष्टाचाराच्या  मुद्द्यावर आपला मतबँका गठीत करता आल्या. कॉंग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीला दलित-जाट जातीय सत्तास्पर्धेचे पदर होते. नवज्योत सिंह सिद्धू यांनी दलित मुख्यमंत्री मान्य नसल्याची भूमिका घेतली.कॉंग्रेसमधील जाटांची गटबाजी, अंतर्गत संघर्ष असला तरी आतून  दलितविरोध  तीव्रतर राहिला. अश्या स्थितीत   अकाली दल, कॉंग्रेसचे जुने  दिग्गज  प्रस्थापित नेतृत्त्व या निवडणुकीत पराभूत  झाले आहे. जाट व उच्च्जातीयांचे  मतदान आपला  मिळालेच. परंतु दलितांचीही मते आप व कॉंग्रेस यांच्यात विभागून गेली.  पंजाबात दलित मतांचे ध्रुवीकरण कधीच घडून आलेले नाही. ३०-३२ टक्के दलित मतांचे जातीय विलगतेमुळे मोठे विभाजन घडून येत असते. शीख, हिंदू, डेरा सच्चा, वाल्मिकी, रामदासी , मजहबी  आदी विविध दलित जातीय मते एकसंघ नाहीत. पंजाब विधानसभा ११७ सदस्यांची आहे. त्यात  पंजाबचे मालवा, माझा व  दोअबा असे  तीन प्रादेशिक विभाग आहेत. या विधानसभेचा बहुमताचा आकडा  ६९ जागा असलेल्या मालवात आहे. तेथे आपने ६६ जागा जिंकल्या आहेत.आपला शिखांबरोबर  हिंदू जातीय मते तर मिळालीच पण दलितांनी मोठ्या प्रमाणात  कॉंग्रेसला  नाकारून आपला मते दिली आहेत, असे लोकनीती-सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणात दिसून येत आहे. पंजाबात १२०० हून अधिक डेरे आहेत. या डेऱ्याना मानणारे बहुसंख्य दलित, मागसजातीय शीख आहेत. तर अकाल तख्ताला बहुसंख्य जाट मानतात. शीख धर्मात हा जातीसंघर्ष सातत्याने सुरु आहे. बऱ्याचदा हा संघर्ष हिंसकही होत असतो. चन्नीला मुख्यमंत्री होऊ द्यायचे नाही, या दलितविरोधी धारणेने शीख जाट स्वजातीय भगवंत मान व आपच्या बाजूने गठीत झाल्याचे या मताधिक्यातून स्पष्ट होत आहे. आपच्या विजयाला केजरीवाल-दिल्ली मॉडेलचा  विजय  म्हणून मांडले जात आहे, त्याचा सामाजिक पायात जातीसंघर्षात आहे.  शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्याचा पंजाबव्यतिरिक्त इतर चार राज्याच्या निवडणुकीत भाजपच्या सत्ताविरोधात फारसा ठोस प्रभाव पडला नाही, हे आता स्पष्ट होत आहे. आंदोलनानंतर हे शेतकरी पुन्हा आपापल्या जात-जमातीय आधार बनलेल्या प्रस्थापित पक्षांकडे  वळताना  दिसत आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठवण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न पंजाबातील जनतेने झिडकारला. याउलट हा फायदा आपने घेतला. आपला जाट शेतकऱ्यांचा पाठींबा मिळवता आला. आपने शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना मदत केल्याने हा पाठींबा मिळाला. जाट जातीयांचे ‘तिसऱ्या पर्याया’चे राजकारण आप करीत असल्याचा आभास निर्माण करण्यात सजातीय भगवंत मान यांच्या चमूला यशही आले आहे.

पंजाबवर तीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था बिकट आहे. सेवाक्षेत्राचा राज्यात विस्तार वाढलेला नाही. आर्थिक विवंचना, बेरोजगारी,ड्रग्जचा  भयाण  व्यापार  या  समस्यांवर आप उपाययोजना करू शकेल, अशी  धारणा तरुण व स्त्री  मतदारांमध्ये तयार झाली.असे काही पाहण्यातून  निदर्शनास आले आहे. जुन्या दोन्ही प्रस्थापित पक्षांबाबत निराशा झाल्याने हे मतदार आपकडे वळल्याचे  सांगितले जाते. सत्ताप्राप्तीनंतर आप पंजाबच्या आर्थिक विकासाला कश्या प्रकारे गती देतो, हे पुढील काळात पाहता येईल.दिल्लीत आपजवळ आर्थिक स्त्रोत आहे.पंजाबात हे कसे जुळवून आणणार आणि ज्या ‘गुड गव्हर्नन्स ‘चे प्रारूप  लागू करण्याचा दावा करीत आहे ते कसे लागू करणार ? या प्रश्नाचे उत्तर आगामी काळात मिळेलच. आप हा मुळात शहरी पक्ष आहे आणि पंजाबची सामाजिक-आर्थिक आधारभूमी शेतीकेंद्री आहे.शेतीच्या अरिष्टाशी, शेतकरी, ग्रामीण श्रमिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक  करण्यासाठी आपचा शहरी, उच्चजातीय अप्रोच कसा राहील, हेही पुढील काळात पाहण्यासारखे राहील.आपमधील नेतृत्त्वाकडे  नोकरशाहीचा अनुभव आहे, निश्चितच त्यांच्याकडे प्रशासन चालवण्याच्या कुशल योजना असतील. परंतु त्यांची वैचारिक चौकट भांडवली-जातीय व्यवस्थाक असल्याने काही कल्याणकारी योजनांच्या कक्षेपलीकडे झेप घेता येणार नाही. त्यांची ‘झिरो करप्शन’ची संकल्पना अत्यंत संकुचित आहे. नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार निर्मूलनाची लोकप्रिय कल्पना त्यात मध्यवर्ती आहे. म्हणूनच भांडवली-जातीय व्यवस्थाबद्ध भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाऊन त्याचे उच्चाटन करण्याची चर्चाही ते करू शकत नाही. जातवर्गीय भांडवलाचे वर्चस्व कमी करत कल्याणकारी योजनांचा आवाका वाढवत राज्यसंस्थेला समानतेच्या, शोषणमुक्ततेच्या प्रक्रियेकडे नेण्याची भूमिका न घेताच  भगतसिंग  व आंबेडकर यांच्या प्रतीकाचे वापर आप करीत आहे. केजरीवाल  यांचे ‘हनुमान चालीसा’सारखे जाहीर कार्यक्रम भगतसिंग व आंबेडकर यांच्या विचारधारेशी जुळतात का ? पण असे सौम्य ब्राह्मणी हिंदुत्त्वाचे  विचार व कृती कार्यक्रम  ते भगतसिंग  व आंबेडकर यांच्या प्रतिकाशी  जोडून त्यांचे अपहरण करीत  प्रतीकांतर करण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत. दलितांना भावनिक आधारावर आपल्याकडे वळवण्यात डॉ. आंबेडकराच्या तसबिरीचे राजकारण करण्यात येत आहे.  नुकत्याच राज्यसभेच्या पाच जागांसाठी एकही दलित, ओबीसी, अल्पसंख्य मुस्लीम व स्त्री उमेदवार न देता  त्यांनी उच्चजातीय, खत्री,अरोरा उमेदवार दिले आहेत. सर्वात अधिक शीख मते आपला मिळाली आहेत. आपने मार्क्सवादी, जातीविरोधी  क्रांतिकारी भगतसिंग स्वीकारलेला  नाही तर तथाकथित उच्चजातीय हितसंबंधीय अधिमान्यता असलेल्या राष्ट्रवादाच्या आवरणातील एका साचेबंद प्रतिमेचे प्रक्षेपण सुरु केले आहे. हट परिधान केलेल्या भगतसिंगाची प्रतिमा बाजूला करून पिवळ्या  शीख पगडीधारी भगतसिंगाची प्रतिमा लोकांपुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.  या प्रतिमेद्वारे शीखांचा  अनुनय करण्याचा  हेतू  दिसून येतो.पंजाबातील  धार्मिक मुद्द्यांबाबतीत आपचा व्यवहार  काय असेल, हेही येत्या काळात स्पष्ट होईल.  भगतसिंगाचे प्रतिक आणि शीख धर्माच्या प्रेरणा यांच्या निधर्मी आशयाकडे नेवू शकतात. पण आप या निधर्मी वैचारिकतेला स्वीकारतो का ? या प्रश्नाच्या दिशेने  विचार केल्यास, आपच्या अनेक  भूमिका  संघ-भाजपसारख्या आहेत, हे गेल्या काही वर्षात  स्पष्ट झाले आहे. ३७० कलम निर्मूलन, नागरिकता कायदा आदींचे आपने समर्थन केले आहे. २०२० मध्ये झालेल्या दिल्ली दंग्याबद्द्ल घेतलेली भूमिका, शाहीन बाग आंदोलन-विरोध, तबलिगी जमातविरोधी कारवाई या  केजरीवाल  व आपच्या  कृती व  भूमिका  भाजपशी जुळणाऱ्या आहेत. शाळा, दवाखाने आणि प्रशासनाच्या सुधारणा यांना प्राधान्य देत जातजमात-वर्चस्ववादाविरोधात  ते  काय व कशी भूमिका  घेतात, हेही  भविष्यकाळात  स्पष्ट होईलच. परंतु  त्यांच्या ह्या भूमिका  सौम्य  ब्राह्मणी हिंदुत्त्वाच्या  चौकटीतच  राहतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.  

२०१०-११ च्या अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून अर्थात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या मंचावरून पुढे आलेल्या केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आप स्थापन केला. विवेकानंद केंद्र व विवेकानंद इंटरनॅशनल फाउंडेशनमध्ये काम करीत आरक्षणविरोधी भूमिका घेणाऱ्या केजरीवाल यांना २००७-८ नंतर नियोजनपूर्वक भविष्यातील योजना आखून त्यानुसार नेतृत्त्व देण्यात आले आहे. त्यांनी आपमधील मेधा  पाटकर, योगेंद्र यादव आदी समाजवाद्यांना बाहेर केले.आणि भाजपला पूरक अशी समांतर पक्षीय रचना तयार केली आहे.  सुरुवातीपासून त्यांनी कॉंग्रेसबरोबरच भाजपला  राजकीय विरोध केला असला तरी संघपरिवार व एनजीओ या ब्राह्मणी-भांडवली चौकटीतून  घडलेले हे बहुतेक सदस्य आहेत. भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपची प्रतिमा प्रचारित करण्यामागे जनमानसात संघ-भाजपच्या विरोधी व्यक्ती व धारणा यांचे समायोजन ब्राह्मणी-भांडवली हिंदुत्त्वाच्या हेजीमनीच्या परिघात करण्याची व्यूहरचना आहे. भाजप सत्ताधारी  आणि त्यांना विरोध करणारा त्यांच्याच प्रभुत्त्व-परिघातील आप  असे राजकीय नाट्य आता पंजाब-हरयाणा, दिल्ली या उत्तरेतील महत्त्वाच्या पट्ट्यात दिसू लागले आहे. कदाचित आगामी काळात भाजपला सत्तेतून हटवले गेल्यास  संघपरिवाराने केजरीवाल व आप यांची भाजपला पर्याय म्हणून पुढील  योजना  तयार ठेवलेली असणार. आप भाजपला विरोध करीत कॉंग्रेसची जागा व्यापण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा ते कॉंग्रेसच्या मतांची टक्केवारी घटवते की भाजपची ? या प्रश्नाचे उत्तर येत्या काही महिन्यातच म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबरात होणाऱ्या गुजरातमधील  विधानसभेच्या निवडणूकीत निश्चितच मिळू शकेल.

या निकालाचा परिणाम  व अन्वयार्थ

उप्र. व तीन राज्यातील  विजयावरून भाजप पुन्हा  तिसऱ्यांदा २०२४ मध्ये सत्तेत येऊ शकते, असा अंदाज तात्काळ अनेकांनी व्यक्त केला आहे.उप्रमध्ये जे झाले आहे ते सर्व देशात घडून आले तर  भारतीय लोकशाही आणि संविधान यांना मोठा धोका आहे, अशी चिंता  बहुतांशी  बुद्धीजीवी वर्ग  प्रकट करत आहे. भविष्यात मोदींची जागा आदित्यनाथ घेऊ शकतील, असाही एक अंदाज बांधला जात आहे.सरकारमधील शंभरहून अधिक आमदारांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या  नेतृत्त्वाला  विरोध केला होता. परंतु ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होत आहेत.आणि मोदीनंतर ते पंतप्रधान असतील असे  आता  चर्चेत पुढे आणले जात आहे. अमित शहाच्या दावेदारीला  त्यांचे आव्हान उभे गेले आहे. म्हणून इथून पुढे  मोदी-शहा विरुद्ध आदित्यनाथ अशी नेतृत्त्वाची अंतर्गत सत्तास्पर्धा  सुरु होण्याची शक्यता आहे.

कॉंग्रेस पूर्णतः कमकुवत झाली आहे. त्यांच्या नेतृत्त्वाचे व पक्ष-संघटनाचे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून कॉंग्रेसचे स्थान अस्तंगत होत आहे. देशात भाजपसमोर प्रबळ विरोधी पक्षाची  जी गरज आहे, त्या पोकळीत संपूर्ण देशभर अस्तित्व असलेला  कोणताही दुसरा  विरोधीपक्ष  उभा राहिलेला दिसत नाही, ही अधिक चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे आपची जी  राष्ट्रीय पक्ष म्हणून  चर्चा केली जात आहे, ती चर्चाच भ्रांत स्वरुपाची आहे. बसपचा दारूण पराभव  झाल्याने उत्तर भारतातील दलित चळवळ अस्तंगत  झाल्याचा चुकीचा निष्कर्ष  अनेकांनी  काढला आहे. बसप कमजोर झाली आहे आणि पर्यायी दलितमुक्तीची व्यापक चळवळ उभी राहत असल्याची  चिन्हे दिसत नाहीत,अशी भीषण संक्रमणावस्था  आहे.

---

(लेखक कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, इस्लामपुर सांगली येथे इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)