फेब्रुवारी,मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड,गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका  पार पडल्या. १० मार्चला मतमोजणी होवून निकाल हाती आले. या पाच राज्यांपैकी पंजाब वगळता इतर चार राज्यांमध्ये भाजप व मित्र पक्षांची सत्ता होती. तर पंजाबची सत्ता कॉंग्रेसकडे होती. १० मार्चला मतमोजणी होवून जे निकाल हाती आले ते भाजपविरोधी पक्षांना हतप्रभ करणारे आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूकीत भाजपने चारही राज्यांतील आपली सत्ता राखली आहे. किंबहुना जरी उत्तर प्रदेशमध्ये जागांमध्ये घट झाली असली तरी चारही राज्यांमध्ये आपली सत्तेवरची मांड आणखी घट्ट केली आहे. कॉंग्रेसने याही निवडणुकीत मागच्या झालेल्या निवडणुकींच्या तुलनेत वाईट कामगिरी आणखी खालचा स्तर गाठला आहे. पाच राज्यांच्या या निवडणूकीत कॉंग्रेसला नवे राज्य सोडा पंजाबची सत्ताही राखता आली नाही. पाचही राज्यांत कॉंग्रेसला नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. लोकपाल आंदोलनातून उदयास आलेल्या आम आदमी पक्षाने दिल्लीबरोबर पंजाबची सत्ता मिळवित  प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणात नवा इतिहास प्रस्थापित केला आहे.

चारही राज्यांत आपली सत्ता राखण्यात भाजपला आलेले यश भाजपला अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण आहे.कोविड महामारीच्या दुस-या लाटेत केंद्राने जी बेफिकीरी दाखवली त्यातून उत्तर प्रदेश राज्यांत जो हाहाकार उडाला होता त्याचा फटका उत्तर प्रदेश निवडणुकीत बसेल याची भीती भाजपच्या चाणक्यांनाही वाटत होती.

उत्तर प्रदेशात  विधानसभेच्या १६५ जागा २०० ते २००० इतक्या मतांनी भाजपने जिंकल्या आहेत.   या सर्व जागांवर बसप आणि ओवैसी चा एमआयएम यांनी  दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सपा च्या उमेदवाराची  विजयाच्या मताधिक्या इतकी किंबहुना त्याहून जास्त मते घेतली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे भाजपला फायदा झाला आहे.  यावेळी सपा-बसप आघाडी असती तर भाजप सत्तेत पोचू शकले नसते. परंतु स्वतंत्र निवडणुका लढवण्याचे राजकारण हे कोणतेही सामाजिक राजकीय हित साधत नाही, हे स्पष्ट असताना आणि भाजपची सत्ता बळकट होण्यातून भारतीय संविधानात्मक लोकशाहीचा पाया प्रचंड क्षीण होणार आहे याची व्यापक जाण ठेवून मायावती आणि अखिलेश यांनी किमान समान कार्यक्रमावर सहमती करून आघाडी केली नाही.  बसपचे पूर्वीचे दलित मताधिक्याचे  जे प्रमाण होते, ते पूर्णपणे घटले आहे. दलित मतेही बऱ्याच प्रमाणात भाजपकडे वळली आहेत. याचा अर्थ, बसपला नव्याने पक्षाची पुनर्रचना करावी लागेल. ब्राह्मणी नेतृत्वाचा फास बाजूला करावा लागेल . बसपची मोठी घसरण झाली असली तरी बसपचा प्रभाव उत्तर प्रदेशात पूर्णपणे संपलेला नाही, त्यामुळे बसप संपली असे म्हणणे अधिक घाईचा तर्क म्हणावा लागेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची ताकत नव्हती. पंजाब गमावल्याने  व इतर राज्यात कमी जागा मिळाल्याने काँग्रेसची ताकत आणखीच कमी झालेली. उत्तर प्रदेश निवडणूक निकालांत शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव दिसेल असे अनेक ग्राऊंड रिपोर्ट केलेल्या पत्रकारांचे निवडणूक अहवाल होते. मात्र या निवडणूकीत भाजपाला सत्ताच्यूत करण्यापर्यंत शेतकरी आंदोलन प्रभाव टाकू शकले नाही.

पंजाबमध्ये सिद्धूने निवडणूकीपूर्वी जो खेळ केला त्याने कॉंग्रेस गाळात जाण्याची चिन्हे दिसत होतीच. झाले तसेही. गोव्यातही मागच्या निवडणूकीत सर्वांत मोठा पक्ष असतानाही भाजपने चलाखीने सत्ताहरण केले. यावेळी भाजप सर्वांत मोठा पक्ष बनून त्याने गोव्याच्या सत्तेवर सरळ दावा ठोकला आहे.

केवळ पैशाच्या जोरावरच निवडणूक जिंकता येत नाही, तर जनतेचा असंतोष आपल्या शिडात भरुन घेण्याच कसब साधायचे असते. आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये करुन दाखवले आहे.

राहता राहिला मुद्दा कॉंग्रेसचा. पराभवातून शिकण्याचे आणि सुधारण्याची संस्कृती नावाला शिल्लक नसल्याचे प्रत्येक निवडणूकीत कॉग्रेसने दाखवून देण्याचा जणू चंगच बांधला असल्याचे कॉग्रेसचा निवडणूक खेळ असतो. पाच वर्षे मतदारसंघात संस्थानिकांसारखे वागायचे नि निवडणूकीत गांधी परीवाराच्या नावावर निवडून येण्याच्या प्रवृत्तींनी कॉंग्रेसला संघटनात्मक चौकटीत कधीच विकसित होवू दिले नाही. त्यामुळेच भाजपसारख्या सुनियोजित संघटनात्मक रचनेत काम करणा-या पक्षाला निवडणुकीत आव्हान देण्याची धमक कॉंग्रेस दाखवू शकली नाही. पण त्यादिशेने कॉंग्रेसचा प्रयत्न असल्याचेही आजतरी कुठेच दिसत नाही.

भाजप राजवटीबद्दल महागाई, बेरोजगारी आदी मुद्द्यांवर असंतोष जरुर आहे. पण हा असंतोष कॉंग्रेसला नि इतर विरोधी पक्षांना आपल्या शिडात भरता आला  तरच भाजपला सत्ताच्यूत करता येईल. मात्र आज तरी कॉंग्रेस त्यापासून खूप लांब असल्याचे दृश्य आहे.

महागाई, बेकारी, कोरोना महामारी आदी मुद्द्यांवर बॅकफूटवर गेलेल्या भाजपला या निकालांनी २०२४ च्या निवडणूकीत पुन्हा फ्रंटफूटवर खेळण्याचा आत्मविश्वास दिला  आहे. तर विरोधकांचा आत्मविश्वास डळमळीत केला आहे.