अनुवाद- प्रा. निलम-यादव कांबळे

परदेशी शिक्षण संस्थांमध्ये भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि वारसा यांचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजनेचा वापर करणे आवश्यक असताना दलित, आदिवासी आदी उपेक्षित समुदायातील विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधित करून केंद्र सरकारचा या समुदायातील विद्यार्थी संपादित करीत असलेल्या ज्ञानावर कडक नियंत्रण ठेवण्याचा हेतू आहे. प्राचीन हिदू कायदे संहिता मानण्यात आलेल्या मनुस्मृतीने स्पष्टपणे असे नमुद केले आहे की, “शूद्र शिक्षण घेण्यास अयोग्य आहेत’ शिवाय “या संहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि शूद्रांना शिक्षण देणाऱ्या उच्च जाती नरकात जातील असेही बजावलेले आहे.. संघपरिवाराच्या इच्छेनुसार सरतेशेवटी हिंदुराष्ट्र प्रत्यक्षात साकार होण्याच्या दृष्टीने (जे भारताचे निश्चित भविष्य असेल )सद्यस्थितीत वास्तव विचारात घेतले तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना शिक्षणातून वगळले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून जरी हा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष निवडणुकीच्या फायद्यासाठी उपेक्षित वर्गाला आकर्षित करत असला तरी विविध माध्यमांद्वारे त्यांचा शिक्षणाचा अधिकार मात्र हळूहळू संपुष्टात आणत आहे. दर्जेदार उच्च शिक्षणासाठी पूर्वी हमी दिलेले प्रवेश रद्द करण्याच्या आणखी एका घटनेत सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने (MSJE) २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि वारसा यांचा अभ्यास करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.

या योजनेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की भारतीय संस्कृती ,वारसा ,इतिहास, इत्यादींवर आधारित संशोधन विषयावरील सामाजिक अभ्यास या संबंधीचे विषय/ अभ्यासक्रम हे नॅशनल ओवरसीज स्कॉलरशीप ( NOS ) अंतर्गत समाविष्ट केले जाणार नाहीत. अशा श्रेणीत कोणता विषय समाविष्ट केला जाऊ शकतो याचा अंतिम निर्णय NOS च्या निवड सह -स्क्रिनिंग समितीचा राहील. उपेक्षित पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी हे विषय भारताबाहेरील संस्थाऐवजी भारतीय संस्थामधेच शिकावेत असेही सरकारने म्हटले आहे. निरीक्षकांचे मत आहे की वंचित समुदायातील संशोधकांनी निर्माण केलेल्या ज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेषत: ब्राम्हणी जात-वर्गाच्या संदर्भात सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. परदेशामध्ये या ज्ञानाचा प्रसार हा सद्या भारतीय ब्राम्हणवादी वर्गाचा सर्वत्र जो वरचढपणा दिसून येतो त्याला थेट आव्हान देणारा ठरेल.

NOS योजना ही स्वातंत्र्यपूर्वीची योजना आहे .डॉ .आंबेडकर यांनी व्हॉईसरॉय कार्यकारी परिषदचे सदस्य असताना इतर काही सदस्यांच्या विरोधाला न जुमानता ती व्हॉइसरॉय कडून मिळवली होती.  NOS चा उद्देश अनु जाती, भटक्या विमुक्त आणि अर्ध भटक्या जमाती, भूमीहीन शेतमजूर आणि पारंपरिक कारागीर या दुर्लक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचा होता.

१९५० च्या दशकात पंतप्रधान नेहरू यांनी या विद्यार्थ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी परदेशात पदव्युत्तर किंवा पी एच डी अभ्यासक्रम करण्यास सक्षम करण्यासाठी त्याची व्याप्ती वाढवली .दरवर्षी उपलब्ध सरासरी निधीच्या आधारे १०० विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते; ज्यात ३० टक्के जागा महिला उमेदवार साठी राखून ठेवलेल्या असतात. वास्तविक पाहता या शिष्यवृत्तीचा उद्देश हा विद्यार्थ्यांची फी ,विमान भाडे ,वैद्यकीय विमा आणि विद्यार्थी ज्या देशाकडे जात आहे त्यानुसार बदलणारे वार्षिक भत्ते प्रदान करण्यासाठी आहे .उदा युनायटेड किंगडम मध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ९९०० डॉलर पर्यंत वार्षिक भत्ता दिला जातो 

आता मात्र वर्षानुवर्षे या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना जे वचन दिले आहे ते सुरक्षित राहणे कठीण आहे. पूर्वी 835 डॉलर या मासिक दराने ते दिले जात होते. परंतु आता ते  तिमाही स्वरूपात दिले जाते. अलीकडच्या वर्षात हा निधी प्राप्त झालेल्या एका विद्यार्थ्यांने ही रक्कम इतर शिष्यवृत्ती पेक्षा जिथे मासिक भत्ता १२०० ते १५००  डॉलर इतका दिला जातो त्या तुलनेत खूपच कमी आहे. NOS साठीची ही रक्कम गेल्या काही वर्षात वाढवण्यात आली नाही.

होलोवे लंडन या विद्यापीठातून पी एच डी करत असलेले विद्वान अरविंद कुमार यांच्याशी ‘फ्रंटलाईन’ने संवाद साधला तेव्हा ते म्हणाले , “भत्ता वाढवणे महत्वाचे आहे. कारण कमी भत्यामुळे व्हिसा मिळण्यात अडचण निर्माण होते.  भत्ता कमी असल्याने काही विद्यापीठे प्रवेश नाकारतात.  कारण पश्चिमेकडील देशात पी. एच. डी हा अभ्यास नसून नोकरी आहे. म्हणून जागतिक मानांकानुसार भत्ता न वाढवून मंत्रालय अश्या प्रवेशाची निवड कमी करत आहे. मी एका अशा विद्यार्थ्याला ओळखतो ज्याला कमी देखभाल भत्या (maintenance allowance) मुळे उप्पासा विद्यापीठ,स्वीडन मध्ये प्रवेश नाकारला होता. नंतर तो दुसऱ्या विद्यपीठात कसाबसा प्रवेश मिळवण्यात यशस्वी झाला. ११०० डॉलर हा आकस्मिक भत्ता आहे मात्र भारतीय उच्यायुक्त यांनी हा भत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यावर विद्यार्थ्यांना अनेक समस्या निर्माण होतात असेही ते म्हणाले .

अरविंद कुमार यांच्या मते NOS नियमांमध्ये अलीकडे केलेल्या बदलांचे दुहेरी परिणाम दिसून येतील. पहिला म्हणजे पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीशी संबंधित विषयावर परदेशी विद्यापीठामध्ये प्रवेश ऑफर लेटर मिळवलेल्या संभाव्य पी. एच. डी. विद्वान यांना यातून वगळले जाईल. त्यांच्यासाठी हे बदल हानिकारक ठरतील. दुसरं म्हणजे जेथे एस.सी, एस.टी विद्यार्थी पुरेसे उपलब्ध नाहीत अशा डेटा सायन्स ऑफिशियल इंटेलिजन्स आणि फायनान्स यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रवृत्त करून या विद्यार्थ्यांना फायदा होऊ शकतो. ही क्षेत्र त्यांच्या उपयुक्तता आणि नोकरीच्या शक्यतांच्या दृष्टीने वेगाने वाढत आहेत. अरविंद कुमार पुढे म्हणाले, “ या गोष्टी तेंव्हाच शक्य आहेत जेव्हा बदल चांगल्या हेतूने केले जातील. निवड झाल्यानंतर अंतिम पत्र देताना MSJE अधिकारी ज्या प्रकारे त्रास देतात त्या कडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने इतर बदल देखील झाले आहेत. उदा. गेल्या वर्षांपासून मंत्रालयाने भारतातील ‘फिल्ड वर्क’ साठी देखभाल भत्ता देण्यास नकार दिला असला तरी शिष्यवृत्ती मध्ये अशी कोणतीही अट नाही. मलाही ते नाकारण्यात आले होते. मी केंद्रीय मंत्र्यांकडे तक्रार केली असता मला दरमहा 35000 रु देण्याचे मान्य केले .

अरविंद कुमार यांच्या मते आत्तापर्यंतच्या भारतीय इतिहास लेखनात जात आणि दलितांच्या प्रश्नांचे प्रामाणिक पणे विश्लेषण केले गेले नाही .जेव्हा उपेक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थी इतिहास आणि  संस्कृती वर योग्य प्रकारे प्रशिक्षण घेऊन काम करू लागतील तेव्हाच हे होईल. सामाजिक न्याय कार्यकर्ते के एम शाजी यांच्या मते बहुतांश दलितांमधील शैक्षणिक पातळी अजूनही खूपच कमी आहे आणि मुख्यत्वे विविध तरतुदींच्या आधारे ती हळूहळू सुधारत आहे. नंतर त्यांनी ‘फ्रंटलाईन’शी बोलताना सांगितले की, सध्याचे सरकार एस.सी आणि एस.टी साठी असलेल्या शिष्यवृत्ती काढून घेण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या मार्गावर आहे. आणि हे अतिशय चिंताजनक आहे .

अर्थसंकल्पीय कपात

या सरकारच्या उदासीनतेचा फटका बसलेल्या विविध शिष्यवृत्तीची रूपरेषा सांगताना ते म्हणाले, की स्वातंत्र्य पूर्व काळापासून डॉ आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या एस.सी – मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती ह्या, या विभागांच्या शैक्षणिक प्रगतीला मदत करत आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षात अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून आलेली ही वाढीव शिष्यवृत्तीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार तयार नाही आणि त्यामुळे मोठ्या संख्येने त्यांना त्यांचे अभ्यासक्रम सोडून द्यावे लागले आहेत. या शिष्यवृत्तीसाठी या वर्षीच्या (२०२१-२२) केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येतरतुद करण्यात आलेली शुल्काची रक्क्म, रु ३४१५.६२ कोटी ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत (रु. ३८१५.८७ ) कमी आहे. अनु जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अपेक्षा पूर्तता करण्यासाठी ही तरतुद अत्यंत अपुरी आहे. ही शिष्यवृत्ती म्हणजे 1930 मध्ये झालेल्या पुणे करारात तत्कालीन नेतृत्वाने डॉ आंबेडकर यांना एस.सी साठीच्या आरक्षणासह दिलेली वचनबद्धता आहे;ज्यायोगे गांधीजी याना त्यांचे येरवडा तुरुंगातील उपोषण संपवण्यास मदत झाली आणि त्या बदल्यात डॉ आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी मागे घेण्याचा करार केला. म्हणून या शिष्यवृत्ती ची जबाबदारी राष्ट्रीय सरकारची आहे. परंतु सध्या राज्य सरकारांना या शिष्यवृत्ती साठीचा काही भाग खर्च करावा लागतो.

एस.सी आणि इतर मागासवर्गीय (OBC ) साठी काही लहान केंद्रीय शिष्यवृत्ती आहेत जसे की एस.सी, ओबीसींना राष्ट्रीय फेलोशिप, एस.सीसाठी उच्च श्रेणीचे  शिक्षण ,मोफत कोचिंग योजना. या केंद्रीय शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिलेला खर्च रु ५४५ कोटी सुधारित अंदाजपत्रक नुसार रु ३१५ कोटी इतका कमी करण्यात आलेला आहे असे शाजी म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की हा हेतुप्रति ढोंगीपणा दर्शवते.

मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये भिकारी आणि तृतीय पंथी व्यक्तींच्या पूनर्वसन कार्यक्रमासाठी तरतूद करण्यात आलेले रु.११० कोटी खर्च केले गेलेले नाहीत. यावरूनही दुर्बल आणि वंचित घटकांबद्दलचा उदासिन दृष्टीकोन दिसून येतो. याशिवाय यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनु. जातीच्या मुलामुलींची वसतिगृहे यासारख्या योजना पूर्ण पणे वगळल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी गेल्या वर्षी रु. ३० कोटींची तरतूद केली गेली होती आणि अस्वच्छ व्यवसायात गुंतलेल्या आणि आरोग्यास धोका असणाऱ्या मुलांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती साठी रु. २५ कोटी गेल्या वर्षी वाटप करण्यात आले होते. ओबीसी साठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचे ओव्हरसिज स्टडीजवरील व्याज अनुदानात रूपांतर झाल्यापासून सर्व सरकारी कार्ये भांडवलशाही हिताकडे वळवल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.  ते पुढे म्हणाले की या चिंतेकडे लक्ष देण्याऐवजी दुर्लक्षित पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांना जे थोडेफार सहाय्य मिळते ते ही सरकार काढून घेत आहे. अँमस्टरडम विद्यापीठातील सामाजिक आणि वर्तणूक विज्ञान विद्याशाखेच्या सहायक प्राध्यापक डॉ लुईसा स्टुर यांना वाटते की, उपेक्षित समाजातील विद्यार्थ्यांनी केलेले संशोधन केवळ भारतासाठीच नाही तर जागतिक संदर्भात देखील महत्वाचे आहे. त्यांनी ‘फ्रंटलाईन’ला सांगितले ,”अधिक विशेषाधिकार प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उपेक्षित विद्यार्थी ज्या प्रकारच्या संशोधन विषयांचा पाठपुरावा करतात त्यातील फरक सूक्ष्म आहेत. बहुतेकदा हे इतके वेगळे असते, की ते विषय जरी पूर्णपणे भिन्न असले तरी तो त्यांच्या संशोधनाकडे जाण्यासाठीचा मार्ग सुकर असतो. परंतु मी पाहते की अधिकाधिक विशेषाधिकार प्राप्त विद्यार्थी त्यांचा प्रकल्प, बौद्धिक स्वारस्य, विशिष्ट सिद्धांत किंवा तत्वज्ञान यांच्यावर आधारित म्हणून तयार करतात. मात्र उपेक्षित विद्यार्थी  त्यांची मोहीम बहुतेकदा त्यांच्या स्वतःच्या जीवनात अनुभवलेल्या आणि किंवा जवळून अनुभवलेल्या अन्यायामध्ये थेट रुजलेली असते किंवा वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर विशेषाधिकार प्राप्त विद्यार्थ्यांसह एखाद्याला विशिष्ट विषय हाताळण्यासाठी कोणती वैयक्तिक मोहीम राबवायची आहे हे शोधण्यासाठी काही वेळा वेगळे प्रयत्न करावे लागते.

“अधिक विशेषाधिकार विद्यार्थी हा सिद्धांत फक्त एक छंद आहे कि एका विशिष्ट बौद्धिक वर्तुळात त्यांचे संबंध दर्शवण्यासाठीचा एक मार्ग आहे किंवा वास्तविक जगात त्याचा उपयोग होईल की नाही याबाबत  साशंक असतात. उपेक्षित विद्यार्थ्यां जे वापरतात ते सहसा अधिक स्पष्ट असते आणि ते बऱ्याचदा नवीन दृष्टिकोन आणतात .कारण अंशतः ते आपल्या जगाच्या वेगाने बदलणाऱ्या वास्तविकतेच्या निकड असलेल्या सिध्दांताशी  संबंध साधतात. ते स्वतः सिद्धाताच्या फायद्यासाठी नाही ;तर त्या गतिशील वास्तविकतेच्या उपयोगाची अंतरदृष्टी मिळवण्यासाठी सिध्दांत शी संलग्न असतात “

शिवाय उपेक्षित समाजातील विद्यार्थी वादविवादाकडे एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहतात. त्या म्हणाल्या ,त्यांचे  या जगात वेगळ्या स्थानावरून समाजीकरण केले गेले आहेत; त्यामुळे त्यानी विशेषाधिकार प्राप्त विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने जगाचा अनुभव घेतला आहे याचा अर्थ ते इतर गोष्टीबद्दल संवेदनशील असतील, वेगवेगळ्या गोष्टी लक्षात घेतील, वेगवेगळ्या गृहीतकासह येतील, काही घटना किंवा परस्पर संवादाचा ते वेगळ्या पद्धतीने अर्थ लावतील आणि सामाजिक विज्ञान, ज्ञान निर्मिती साठी सर्वसाधारणपणे उपेक्षित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तसेच जागतिक शैक्षणिक वादविवाद मध्ये सामील होण्यासाठी जे खरोखरच मौल्यवान आहे. म्हणजे अचानक प्रत्येकाला त्याच्या स्वतः च्या विशिष्ट ज्ञानदृष्टीबद्दल, अव्यक्त गृहितकांबद्दल अधिक चिंतनशील होण्यास भाग पाडले जाते.

त्या पुढे म्हणतात, “सामाजिक विज्ञानामध्ये एखादया उद्दिष्टाकडे किंवा वैश्विक ज्ञानाकडे सर्वसाधारणपणे काही सिद्धांत तटस्थ, काही विघटित, विकास करणाऱ्याशी संबंधीत असल्याचे भासवून  नव्हे तर त्या कल्पना विशिष्ट प्रसंगी विशिष्ट व्यक्तीकडून कशा पद्धतीने पुन्हा राबवल्या जातील अशा दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्यामुळेच अमर्त्य सेन ते दीपेश चक्रवर्ती ,पार्थ चॅटर्जी ,अखिल गुप्ता,अर्जुन अप्पदुराई ,वीणा दास,वंदना शिवा इ उच्च वर्णीय भारतीय विचारवंतांना श्रेय देणारे  अनेक जागतिक सिध्दांत धारदार झाले आहेत किंवा त्यांची पुनर्मांडणी या उपेक्षित वर्गातील विद्वानांनी केली आहे .

जागतिक वादविवादातील त्यांचा सहभाग हा जागतिक सिद्धांताच्या मर्यादा दर्शवण्यास आणि त्या मर्यादावर मात करण्यास तसेच या सिद्धांताना खऱ्या सार्वत्रिक प्रासंगिकतेशी साधर्म्य साधण्यास मदत करतात. भारतातून आलेल्या या काही जागतिक सामाजिक विज्ञान सिद्धांताचा पूनर्विचार आणि त्यांना बळकटी देण्याची प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे असे मला वाटते. पण NOS मधील घोषित निर्बंधामुळे याला मोठा धक्का बसेल 

धोक्याची घंटा

राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार प्रा. मनोज झा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून निदर्शनास आणून दिले की ते ज्या मतदारसंघाना आकार आणि आकांक्षा देऊ इच्छितात त्यासाठी अर्थसंकलपीय खर्च आधीच अपुरा आहे. त्यांनी नमूद केले की दरवर्षी निवडलेल्या उमेदवारांची संख्या कमी होत आहे आणि फेलोशिपचे वितरण अजूनही कमी आहे. ही अत्यन्त विचित्र आणि धक्कादायक सांगून ते म्हणतात ,”मंत्रालय, प्रज्ञावंत भारतीय विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक अभ्यासाशी संबंधित विषयाशी संलग्न होण्यास का प्रतिबंध करत आहे हे समजू शकत नाही ” या निर्णयाला त्यांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर घाला असेही म्हटले आहे 

हैद्राबाद सेन्ट्रल युनिव्हर्सिटीचा दलित पी.एच.डी. चा विद्यार्थी रोहित वेमुलाने १७ जानेवारी २०१६ ला आत्महत्या केल्यानंतर भारतीय कॅम्पस मध्ये  होणारा जातीय भेदभाव आता लपून राहिलेला नाही. उपेक्षित पार्श्वभूमीतील काही विद्यार्थ्यांना या भेदभावापासून मुक्त होण्यासाठी परदेशी संस्था मध्ये प्रवेश मिळवणे हा एक मार्ग आहे.

या लेखाच्या लेखिका दिव्या त्रिवेदी या ‘फ्रंटलाईन’ च्या पत्रकार आहेत. २५ मार्च २०२२ च्या अंकात सदर लेख प्रसिद्ध झाला होता. फ्रंटलाईन च्या सौजन्याने आम्ही मुळ इंग्रजी लेख आमच्या मराठी वाचकांसाठी त्याचा स्वैर अनुवाद या ठिकाणी देत आहोत.

लेखाच्या अनुवादक रसायनशास्त्राच्या प्राध्यापक बा.म.गोगटे कनिष्ठ महाविद्यालय शिरोडा ता. वेंगुर्ला जि. सिंधुदुर्ग येथे अध्यापन करीत आहेत.