(३ डिसेंबर २०२२ रोजी मुंबईच्या आर.एम.भट विद्यालयाच्या सभागृहात सत्यशोधक मनोहर कदम प्रबोधन जागराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात ‘न्यायपालिका : लोकशाहीचा आधारस्तंभ’ या विषयावर नामवंत वकील नीता कर्णिक यांचे भाषण झाले. या भाषणाचे अंकुश कदम यांनी केलेले शब्दाकन.)

आजचा आपला विषय आहे ‘न्यायपालिका लोकशाहीचा आधारस्तंभ’. व्ही डेम नावाचा प्रकल्प, स्वीडनच्या युनिवर्सिटी ऑफ गोथनबर्कने २०१४ पासून चालू असलेला प्रकल्प आहे. दरवर्षी जगभरातील लोकशाहींचे ते निर्देशांक काढतात. त्यांनी लोकशाही निर्देशांक काढण्याचे शास्त्रीय तंत्र विकसित केले आहे. सातत्याने भारताचा लोकशाही निर्देशांक हा खाली खाली घसरत चालला आहे. १९७ देशांचा यावर्षीचा सर्वे आहे त्यात आपला क्रमांक ९३ वा आहे. त्यांच्या मते आपण उदारमतवादी लोकशाहीकडून  एका निरंकुश सत्तेकडे, (electoral Autocracy)म्हणजे एका व्यक्तीच्या हाती सर्व सत्ता एकवटलेली असणे, त्या दिशेने जात आहोत. बघता बघता आपण निरंकुश सत्तेच्या दिशेने  closed autocracy  जात  आहोत, असं दिसतंय. त्यांनी निर्देशांकामध्ये जे  निकष वापरले आहेत ते आहेत, उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक, समतावादी लोकशाही निर्देशांक, धोरणात्मक लोकशाही निर्देशांक, निवडणुक लोकशाही व लोकसहभागी लोकशाही निर्देशांक. या निर्देशांकमध्येही आपला निर्देशांक ११०, १७० असाच काहीसा आहे. यांचे जे घटक (ingredients) आहेत ते आपण बघुया. आणि हे निर्देशांक लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेचे काम तपासताना अशा कुठल्या महत्त्वाच्या घटनाक्रमांचा परामर्श घेऊन न्यायपालिका व लोकशाहीकडे कोणत्या दृष्टीने बघितले पाहिजे? या सर्व घटकांकडे  आपण काळजीपूर्वक  बघितले पाहिजे आणि न्यायपालिका कशाप्रकारे  आपली चिंता व्यक्त करतेय किंवा लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आज आपण  काय करायला हवे हे समजण्यासाठी थोडक्यात मी हे मांडतेय.

उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये नागरी स्वातंत्रे (civil liberties) येतात, कायद्याचे राज्य (Rule of law)येतो ज्याच्यामध्ये  पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे. वेगवेगळे चेक्स ॲण्ड बॅलेन्सेस येतात जे आपल्याला घटनेमध्ये अगोदरच बहाल केलेले आहेत. राईट टु प्रायव्हसी येते. हे सगळे उदारमतवादी लोकशाहीचे निकष आहेत. समतावादी लोकशाहीच्या संदर्भात असे म्हणता येईल की, संसाधनांवर समान अधिकार असणे व तिची समान उपलब्धता समाजात अस्तित्वात असणे आणि सर्व सेवा सुविधा ज्याला आपण  मूर्त(tangible) आणि अमूर्त(intangible) म्हणू अशा सर्व प्रकारच्या संसाधनांचा सर्वांना समानपणे लाभ मिळतोय का हा समतावादी लोकशाहीचा गाभा आहे.

धोरणात्मक लोकशाही म्हणजे धोरण आखणी लोकशाहीपद्धतीने करणे, ती आखताना लोकांच्या हिताचा उद्देश समोर असणे, ही धोरणात्मक लोकशाही म्हणता येईल. निवडणूक लोकशाही म्हणजे फ्री ॲण्ड फेअर निवडणुका , फ्री ॲण्ड फेअर मिडीया हे त्याचे घटक  आहेत. लोकसहभागी लोकशाही याच्यामध्ये आपण स्थानिक स्वराज्य संस्था, नागरी समाज, एनजीओ, चॅरिटीज, कोऑपरेटीव्हज, व्यावसायिक संघटना, ट्रेड युनियनन्स व्हॉलंटरी ऑर्गनायजेशन्स, ऑकेडेमेशिया, क्लब्स, वेगवेगळे फाऊंडेशन्स हे सर्व  सिविल सोसायटीचे घटक आहेत की जे  लोकसहभागी लोकशाहीचे घटक आहेत. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर  हे जे घटक आहेत त्याचे रक्षण न्यायपालिकेने करायला हवे ते केले गेले  तरच आपण म्हणू शकतो की लोकशाही अस्तित्वात आहे.

नागरी स्वातंत्र्याकडे बघताना, एक उदाहरण देते, रिलायन्स एनर्जी या कंपनीमध्ये १५ वर्षे कामगार लढत होते. कंत्राटी कामगार होते. जे कामगारांच्या नोक-या कायम  करण्यासाठी लढत होते. या लढ्यात रिलायन्स एनर्जीने ती कंपनी अडानीला विकायचे ठरवले. ती अडानीला विकल्याच्यापासून एक महिन्याच्या आत त्यातल्या आठ-दहा कामगारांना  ‘युएपीए’ कायद्याखाली अटक करण्यात आली. आता ‘युएपीए’ म्हणजे काय तर Unlawfull Activity prevention act.  हा कायदा अस्तित्वात होता १९६७ पासून आणि त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्याही करण्यात आल्या. २००४ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. २००८ मध्ये झाली. आणि आता २०१९ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. की ज्याचा व्हायरस चॅलेंज करणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अनिर्णित आहेत. ज्याची सुनावणी अजून व्हायची आहे. या कामगारांविरुद्ध UAPA लावला गेला. ते कामगार आज असं सांगतायत की, आम्हाला आत टाकल्यानंतर आमची जी काही चौकशी म्हणून केली गेली  त्याच्यात आम्ही सांगत होतो की आम्ही कामगार आहोत. आम्ही आमचं आंदोलन करत होतो. आम्ही संप केला होता  आणि आम्ही १० वर्षे कोर्टात लढतोय. त्या सगळ्याचा तीळमात्रही विचार न करता त्यांना एक आणि एका प्रश्नावर अडवण्यात आले, की तुमच्यापैकी कितीजण भीमा कोरेगावला गेले होते? आता हे कामगार सगळे दलित होते.  ते म्हणाले, हो! आमच्यापैकी तीन-चार जण गेले होते.  तुमच्याबरोबर कोण कोण गेलं होतं ? दलित कामगार  गेले होते. आम्ही ३०-४० जण गेलो होतो. झालं एवढं पुरलं . त्यापैकी चार पाच जणांना नशिबाने जामीन  मिळाला  आणि एक जणाला तर २०२२ मध्ये मिळाला . तो ११८५ दिवस जेलमध्ये होता. कारण या कायद्याखाली जामिन मिळणं दुरापास्त आहे. आपल्याला माहित आहे की बरेच कार्यकर्ते जेलमध्ये आहेत ज्यांना अर्बन नक्षलवादी लेबल लावले जाते.. त्यांच्या केसेस आपल्याला माहित आहेत. पण त्या कायद्याचा परिणाम किती व्यापक पातळीवरचा आहे हे सांगण्यासाठी मी हे उदाहरण दिले. की कोणी हे समजायची गरज नाही की नागरी समाजातील कोणाला याचा त्रास होणार नाही. कामगारांवर जर काय UAPA लावला जातो संप संपवण्यासाठी.  हे हत्यार  कोणाकोणाविरुद्ध कसे कसे वापरले जाणार आहे याविषयी आपण सर्वच सजग झाले पाहिजे. आणि पुढच्या काळामध्ये याचा कसा वापर होईल याचाही विचार केला पाहिजे.

जस्टीस चंद्रचूड  यांनी १३ जुलै  २०२१ रोजी ‘इंडो –युएस लीगल टाईज ’ या समारंभामध्ये जे भाषण केले होते त्यातले वाक्य मी उधृत  करते आहे, criminal law should not be used  to quell dissent. Judiciary must remain first line of defence against any move to deprive civil liberties.  आणि आशा करुया हे तत्त्व डोळ्यासमोर ठेवून  युएपीए बद्दलचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालय सजग राहिल. आज dissent quell करण्यासाठी कायद्या चा गैरवापर होतो आहे. जो विरोध होतो आहे तो लोकतंत्रमधला सनदशीर विरोध, कायद्यामध्ये बसणारा जो विरोध आहे,  तो दाबण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्यात दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत. त्या घटनाविरोधी म्हणून रद्दबातल (squash) केल्या पाहिजेत. उदाहरण भीमा कोरेगावचे आहे. हाथरस केसमध्येही हेच झालं,  एका पत्रकाराला अटक केले गेले. झारखंड आदिवासी केस आहे.  ॲन्टी सीएए प्रोटेस्ट आहेत. शेतकरी आंदोलन आहे. ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये जी हिंसक घटना घडली तिथेही सरकारने uapa लावला आहे.

रोमिला थापर व इतर नामवंत यांनी एक याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयास त्यांनी विनंती अशी केली होती की ‘एसआयटी’(SIT) नेमली जावी आणि चौकशी व्हावी, की भीमा कोरेगाव प्रकरणात योग्य चौकशी केली की नाही. ती याचिका फेटाळली गेली. पण त्यात जे् डीसेंटींग जजमेंट दिले होते त्यात न्या.चंद्रचूड यांनी dissent नोंदवताना असं म्हटलं होतं, तपास योग्य पद्धतीने केलेला दिसत नाही आणि तो करावा. प्रकाश करात विरुद्ध केरळ राज्य  यात केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल आलाय, तिथे केरळ उच्च न्यायालयाने प्रायवेट कंम्लेंट quash  केली  आणि म्हटले right to dissent हा लोकशाहीचा जीव आहे याचा विचार करुन ही तक्रार रद्द केलीये.  आता मुंबई उच्च न्यायालयात विल्सन याची SIT नेमण्याची केसही अनिर्णित आहे.  बघुया त्याचं काय होतं ते. 

Right to privacy हे लोकशाहीचे आणखी एक महत्त्वाचे अंग आहे. ज्याच्याबद्दल बोललं गेले पाहिजे.  जुलै २०२१ साली फेक ऑनलाई ऑक्शन केल्या गेल्या. त्याचं नाव दिलं होतं”सुल्ली डिल्स.’ त्या कोणाच्या केल्या गेल्या?  मुसलमान महिला पत्रकार,कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्त्या, प्राध्यापिका यांचा ऑनलाईन लिलाव केला गेला. पोलिस झोपून राहिले. आपल्याला माहिती आहे की, इंटरनेटची गती किती जलद आहे, काही मिनिटांत एखादी ऑनलाईन टाकलेली गोष्ट जलद प्रसारीत होते. खरं तर आयटीच्या ज्या काही तक्रारी असतात त्या लवकर दुरुस्त केल्या पाहिजेत कारण तोपर्यत अपरिमित नुकसान होवून जातं. काही केले गेले नाही. १ जानेवारी २०२२ ला परत ऑनलाईन लिलाव झाला. नाव होतं बुल्लीबाई. यावेळी मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. ज्या चार पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला त्यात २१ वर्षाचे विद्यार्थी आहेत. आश्चर्य म्हणजे त्यात एक महिला पण आहे. वाईट याचं वाटतं की एका महिलेलाही वाटाव की मुसलमान बायकांचा जाहिर सामाजिक लिलाव  करावा ? खूप काळजी करण्यासारखे हे चित्र आहे. २०१६मध्ये ७० टक्के पुरुष, आणि ३० टक्के महिला  इंटरनेटचा वापर करत होते. आज २०२१मध्ये  ५७ टक्के पुरुष आणि ३३ टक्के महिला  आज इंटरनेटचा वापर करतात. क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो २०२० असा दाखवतो, महिलांच्या right to privacy, right to speech, right to life  यावर मोठ्या प्रमाणात आघात होत आहेत. ज्या काही सायबर तक्रारी केल्या जातात त्यापैकी बहुतांश महिलांच्या तक्रारी असतात. ५० हजार तक्रारी करण्यात आल्या त्यात साडे दहा हजार तक्रारी या महिलांच्या आहेत,  कारण त्यांचे हे मौलिक मूलभूत अधिकार दाबले जात आहेत.

न्या. पुट्टुस्वामी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने  जो निकाल right to privacy बद्दल २०१७ मध्ये दिलाय तो ५४७ पानी निकाल आहे. त्याच्यामध्ये न्यायाधीश म्हणतात, Right to privacy हा मूलभूत अधिकार आहे. कलम ४०,१९ आणि २१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांनी एकमताने दिलेला हा निकाल आहे. त्यात म्हटले आहे, Individual liberty must extend to digital space. डिजिटल स्पेस मध्ये individual liberty मिळायला हवी. बाकी वेळी दैनंदिन व्यवहारातला अधिकार जो संविधानाने दिला आहे तो digital space मध्येही मिळाला पाहिजे. वरील उदाहरण बघता आपण म्हणू शकतो की ही फक्त इलेक्टोरल सरंजामी नाही ही तर पितृसत्ताक सरंजामशाही आहे. जी सांगते की तू बोलू नकोस, तू बोललेले आम्ही ऐकणार नाही. आम्ही सहन करणार नाही. महाराष्टासारख्या राज्यात तू टिकली लावली नाहीस म्हणून मी तुझा प्रश्न ऐकणार नाही असं आज म्हटले जातं. याच निकालाची २६६ पाने न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेली आहेत. तिथे ते असं म्हणतात, right to privacy being a constitutionally protected right which emerges  primarily from guarenty of life and personal liberty. Personal liberty is not created by constitution. They are rights recognized  by constitution as inhering in each individual as intrinsic and inseparable part of human element which dwells within. ते असं म्हणतात  की  privacy of life and privacy of right हा फक्त घटनात्मकच अधिकार नाहीत तर तो प्रत्येक व्यक्तीमध्ये अंतर्भूत आहेत. आणि तो आपण मान्यच केला पाहिजे.

या right to privacy मध्ये आणखी उदाहरण आहे शाहीन जहा विरुद्ध असोकन. हे २०१८ चे जजमेंट आहे जिथे आंतरधर्मिय लग्नाचा मुद्दा होता. यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन तो अधिकार अबाधित ठेवला. पण आज आपण बघतो की हा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागतोय. म्हणजे एक अशी पिढी होती आपली, की आंतरजातीय तसेच आंतरधर्मिय लग्ने म्हणजे एक सेक्युलर देश निर्माण करण्याच्यादृष्टीने योग्य उपाय म्हणून आपण बघत होती . पण आज त्याच्या विपरित इतकं भयावह वातावरण आहे की पूर्वी जसे आंतरजातीय वा आंतरधर्मिय लग्नाचे सोहळे व्हायचे त्यासाठीच्या चळवळी चालवल्या जायच्या.  आज कोणतीही संस्था असे कार्यक्रम करायला धजावणार नाही.

काही आदेश राईट टु प्रायव्हसी चया महत्त्वपूर्ण जजमेंट मधून आले आहेत व ते महत्त्वाचे आहेत.  नवतेजसिंग जोहरची जजमेंट, की ज्याने सेक्शन ३७७ होमो-सेक्शॅालिटी खारीज करण्यात आले. नंतर जोसेफ शाईनची जजमेंट २०१८ ची.  ज्याच्यामध्ये adultery is not a crime हे सेक्शन ९४७  198 CRPC वरचे जजमेंट. या वरील दोन्ही निकालामध्ये व न्या.पुट्टुस्वामी ह्यांच्या प्रकरणातील Right to Privacy चा आधारभूत निर्णय या  तीनही निकालामध्ये  न्या. चंद्रचूड हे पार्ट ऑफ द बेंच होते. या न्या.पुट्टुस्वामी निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणी च्या काळातली एडीम जबलपूर प्रकरणातील आपला आधीचा निकाल वरील प्रमाणे अपसेट केला आहे.

यानंतर मी वळते सर्व संसाधनावर समान अधिकार या लोकशाहिच्या महत्त्वाच्या घटकाकडे.  जर का समानता हा एक मूलभूत अधिकार   आहे,  तर आपल्या संविधाना प्रमाणे  सामान्य परिस्थीती मध्ये सुद्धा संसाधनाचा अधिकार सर्वांना समान मिळायलाच पाहिजे. पण आपल्याला माहिती आहे आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ‘बळी तो कान पिळी’ ही म्हण अगदी चपखल लागू होते. जेव्हा संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडते तेव्हा काय होतं ?  हे आपण कोविडच्यावेळी बघितले.  कोविडमध्ये पूर्ण व्यवस्थाच कोलमडली.  कार्यकारी संस्थेच्या- प्रशासनाच्या ताब्यात निर्णय घेण्याची पूर्ण मक्तेदारी आली.  आणिबाणी जाहिर करण्याचेही धाडस आपल्या शासनात नव्हतं.  त्यांनी जुना ‘एपिडेमिक डिसिज ॲक्ट १८९७’ अमलात आणला.  आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला ज्याची कोणतीही कलमे या परिस्थितीला हाताळण्यास पूर्णता निकामी होती. अशा परिस्थितीत पैसा कसा कमावायचा हे भांडवलशाहीला चांगले कळते. ऑक्सीजन, औषधं, दवाखाने,  डॉक्टर्स,  या सगळ्या व्यवस्थांनी जनतेची काय पिळवणूक केली ते आपल्याला माहिती आहे.  या परिस्थितीत न्यायपालिका काय करीत होती?  जर या लोकतंत्राची जबाबदारी आपण म्हणतो, तशी आधारस्तंभ न्यायपालिकादेखील आहे.  पूर्ण व्यवस्था कोलमडली आहे,  त्यावेळेला न्यायसंस्थेने कोणती पावले उचलली ?  ते तपासताना माझ्या असं लक्षात आले की पहिल्यांदा एक महिना, सहा महिने न्यायालयांनी ज्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत  त्यात कैद्यांची मुक्तता करण्याचे आदेश होते.  उच्चाधिकार कमिटी नेमली गेली. चिल्ड्रन प्रोटेक्शन home juvenile justice ॲक्टखालच्या रेसिडेन्सना सोडून द्या असे आदेश.  त्यानंतर ज्यांचे गुन्हे जामिनपात्र आहेत, अंडरट्रायल आहेत त्यांना सगळ्यांना सोडून द्या, यापद्धतीच्या ऑर्डर्स केल्या गेल्या. नंतर व्हीडीओ कॉन्फरसिंगने कोर्ट कसे चालावे  याच्या काही ऑर्डर्स केल्या गेल्या.  दाव्यांबाबतच्या तसेच अपील दाखल करण्याची कायदेशीर मुदत वाढवली. पण वॅक्सीनबद्द्ल, ऑक्सीजनबद्दल त्याच्या गरजांबद्दल पहिल्या सहा,आठ महिन्यात काही दिसत नाही पण.. हा! तुतीकोरीनची वेदांत कंपनी  जी २०१८ पासून बंद होती कारण तिथे आंदोलन होऊन १२-१५ लोकं मेली. नॅशनल ग्रीन ट्रीब्युनलने परवानगी दिली पण उच्च न्यायालयाने ती रद्द केली होती व सर्वोच्च न्यायलयात हे प्रकरण प्रलंबित होते. त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये एक अर्ज केला  की आम्ही तिथे ऑक्सीजनचा प्लांट टाकतो  आणि त्यांना एका आठवड्यात परवानगी देण्यात आली. धनदांडगे अशा परिस्थितीचा देखिल फायदा घेतात. मला असं दिसतंय की २२ एप्रिल २०२१ ला सुओ मोटो रिट पिटीशन ३/ २०२१ सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्टर केली ज्याच्यामध्ये प्रथमतः ड्रग् प्रायजिंग, ऑक्सीजनची उपलब्धता, वाहतुक, वाटपाचे तंत्र, वॅक्सीन्स याच्याबद्दल वेगवेगळे निर्देश दिले. सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले गेले. आणि दाखल केल्यापासून एका आठवड्यात साधारणत: ६४ पानी निकाल दिला गेला. युनियन ऑफ इंडीयाला विचारण्यात आले की काय वितरण व्यवस्था  आहे? वाटप  तुम्ही कसे करणार आहात? त्या परिस्थितीत सुद्धा युनियन ऑफ इंडीयाची कमाल अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निर्देश असतानादेखिल दिल्लीमध्ये ऑक्सीजन नव्हतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारत सरकारवर अवमान याचिका दाखल केली, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा तुम्ही भंग केलात. भारत सरकारने धाव घेतली सर्वोच्च न्यायालयात. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑर्डर पास केली की तुम्ही तुमची नीती स्पष्ट करा आणि युटीलायजेशन ऑफ बजेट, वॅक्सीनचे वितरण  कसं करताय याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा तरच अवमान याचिकेस स्थगिती देवू.  ३१ मेचा हा न्यायालयाचा आदेश आहे आणि ७ जून २०२१ ला आपल्या पंतप्रधानांनी वॅक्सीन नीतीत बदल करुन ती जाहिर केली. सांगायचा मुद्दा असा की कोर्टाने जर ठरवलं तर ते खूप काही करु शकत. आणि ते जर योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करुन जर केलं गेलं तर त्याचे परिणाम लोकशाहीमध्ये आम जनतेला चाखायला मिळतात. प्रश्न एवढाच असतो की कोणीतरी कोर्टात जावे लागते. कोणालातरी मागावं लागतं  आणि मगच दिले जाते. किंवा कधी कधी न्यायपालिका स्वत:हूनही पुढाकार घेवून वरील प्रमाणे पावले उचलीत असते.

आता मुद्दा निवडणूक या महत्त्वाच्या अधिकाराचा, लोकशाहीच्या प्राणवायूचा. आता सद्या गाजत असलेले निवडणूक आयुक्त निवडीचे प्रकरण, ज्याच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. पण जी चर्चा कोर्टात चालू होती त्या चर्चेमधून तरी एक आश्वासक वातावरण निर्माण झालंय. जेव्हा माननीय न्यायाधीश म्हणतायत, की भारताचे मुख्य न्यायाधीश हे त्या निवड समितीवर हवेच. असं चर्चेमधून जरी आलेले आहे तरी निकाल काय लागतो याकडे सर्वांचे डोळे लागलेले आहेत. त्याच प्रकरणाच्या एका आदेशामध्ये न्यायालय असं म्हणते की, मताधिकार हा घटनात्मक हक्क आहे, तो काही फक्त कायदेशीर हक्क नाही. याचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला गेला तर त्याचा फायदा होवू शकतो. कारण आपल्याला असं दिसून येतं की निवडणूकीमध्ये ब-याचदा आपल्याला एकाद्या समुहाचा, एखाद्या कम्युनिटीचा मतदानामध्ये सहभाग असू नये असं वाटत असेल तर त्यांची नावेच वगळली जातात. एक याचिका प्रलंबित आहे ज्याच्यात सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली आहे की जर का बेकायदेशीररित्या मतदार यादीतून नावे वगळली गेली तर वेगवेगळ्या शिक्षा व्हाव्यात व नुकसानभरपाई मिळावी. पण खरं तर हा अधिकारही तोकडा आहे. कारण तोपर्यंत निवडणूका पार पडून बरचसं  घडून गेलेले असते. इलेक्टोरल बॉण्ड ला आव्हान देणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात गेली चार वर्षे प्रलंबित आहे. अंतरिम अर्ज केला गेला  जो २६ मार्च २०२१ मध्ये नाकारण्यात आला. याचा फायदा घेवून आता गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन बॉंडदेखील विकले गेलेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाला ते ऐकायला वेळ मिळाला नाही. 

आता फ्री ॲण्ड फेअर इलेक्शन बरोबर फ्री ॲण्ड फेअर मिडीया याबद्द्ल बोलायचे तर मिनि्स्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ॲण्ड आयटी यांनी एक ड्राफ्ट digital personal data protection bill २०२२ हे त्यांच्या वेबसाईटवर टाकलेले आहे.  सिविल सोसायटीने आता या वेबसाईट बघून आपल्या सूचना नोंदवल्या पाहिजेत. आपण बाकी काही करु शकत नसू  तर किमान आपले आक्षेप आणि सूचना तरी दिल्या पाहिजेत असं मला वाटतं.

फ्री ॲड फेअर मिडीयाबद्दल मला सांगावेसे वाटते की, इंडीयन टेलिग्राफीक ॲक्ट १८८५ चा आहे. वायरलेस टेलिग्राफ ॲक्ट हा २००६ चा आहे. टेलिग्राफ वायर ॲक्ट १९५० चा आहे. या सगळ्यांची गोळाबेरीज करुन एक नवीन कायदा आता येतोय. तो या सगळ्या कायद्यांना पर्याय म्हणून आणला जात आहे. तथापि इंडीयन टेलिकम्युनिकेशन बील २०२२  याच्यात पूर्वीच्या कायद्यातील  सर्व्हलेंसचे जे घटक आहेत  ते नवीन ॲक्टमध्येसुद्धा इंटॅक्ट ठेवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर ‘आयटी इंटरमिजिएट गाईडलाईन फॉर सोशल मिडीया ॲण्ड डीजिटल इथिक्स कोड, रुल्स २०२१’ याला २७ फेब्रुवारी २०२१ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभाव दिला आहे. त्याचा आपल्यावर होणारा परिणाम काय तर ओटीटी प्लॅटफॉर्म जे आहेत म्हणजे सोशल मिडीया, युट्युब, नेटफ्लिक्स असेल  या सगळ्यांचे नियंत्रण करण्याचे काम शासन आता करत आहे. सेन्सॉरशिप ऑफ ओटीटी . यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘लाईव्ह लॉ’ या वेबसाईटच्या बाजूने अंतरिम निकाल दिलेला आहे.  आणि त्याचा नियम ९(१) आणि (९)२ स्थगित केलेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालात ब-याच वेबसाईटस् यांनी आव्हान दिले होते  यात उच्च न्यायालयाने निर्देशही दिलेले आहेत व  काही कलमांना स्थगिती दिली आहे.  जी काही मिडीया हाऊसेस आहेत  त्यांच्यावर आयटी रेड, इडी रेड, पत्रकारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे, पत्रकारांवर युएपीए लावणे ही सर्व मिडीया फ्री ठेवण्याविरुद्धची पावले आहेत. ‘मिडीया वन’ याचे उदाहरण मी देवू इच्छिते, ‘मिडीया वन’ या वाहिनीला केरळात बंदी घालण्यात आली आणि ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.  सर्वोच्च न्यायालयात  गेल्यावर सरकारने बंद लिफाफा कोर्टासमोर ठेवला आणि सांगितले की, हा बंद लिफाफा तुम्ही फक्त बघा आणि आम्ही जे म्हणतोय ते योग्य आहे की नाही ते सांगा. त्यावेळेला न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, बंद लिफाफा ही  पद्धतच काढून टाकली पाहिजे. ज्यांच्याविरुद्ध तुम्ही कारवाई करताय त्यांना तुम्ही काहीच सांगणार नाही आणि कोर्टासमोर काहीतरी तुम्ही बंद लिफाफ्यात ठेवणार हे योग्य नाही. ‘मिडीया वन’ ला अंतरिम दिलासा दिला गेला. मिडीया वनचे प्रक्षेपण आजतरी चालू आहे.  पण ती केस अजून प्रलंबित आहे. यातनं आपण काय बघतो?, जिथे कुठे जमेल तिथे नियंत्रण करणे हे आज प्रस्थापितांना सोपं केले जात आहे. त्यासाठी कायद्यात अनेक प्रकारच्या दुरुस्त्या केल्या जात आहेत.

सामान्य माणसांना कळतच नाही की हे कशाकशापद्धतीने नुकसान करीत गेले आहेत. आणखी एक उदाहरण देते, सिविल सर्विसेस पेन्शन रुल्सचे. यात रुल आठ मध्ये दुरुस्ती केली गेली.  या दुरुस्तीचा अर्थ काय तर ‘राईट टु इन्फॉर्मेशन ॲक्ट’च्या शेड्युल २ मध्ये दिलेले जेवढे काही एस्ट्ब्लिशमेंट आहेत त्यात काम करणा-या अधिकारी कर्मचा-यांनी निवृत्तीनंतर जर काही प्रकाशित करायचे, काही लिहायचे, बोलायचे, मुलाखत द्यायची ठरवलं तर त्यांना पहिल्यांदा खात्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. आणि जर घेतली नाही तर पेन्शन बंद केली जाईल. हे सरकार आले तेव्हा म्हणजेच २०१४ मध्ये,  सिविल सर्व्हीसेस कंडक्ट रुलमध्ये नियम बदल केलाच गेला आहे. रुल ३(१) म्हणतो की every government employee shall at all times maintain political neutrality. सोबत one year cooling period for  taking commercial employment हा बदल केलाच आहे. हे २०१४ मध्ये ॲड करुन झाले. म्हणजे कर्मचारी नोकरीत असताना पूर्णपणे निष्प्रभ झाला. आता तो निवृत्तीनंतरही निष्प्रभच राहणार आहे. तो बोलूच शकणार नाही. आज नोकरशाही या दमनयंत्रणेमध्ये कशीबशी नोकरी करीत आहे. आजपर्यंत आपण बघितले की कित्येक नोकरशहा नंतर आपले आत्मचरित्र, आठवणी लिहितात त्यातून ब-याच गोष्टी ज्या एरव्ही सामान्य जनतेला कळू शकत नाहीत त्या ह्या लिखाणामुळे कळतात. पण हे दमनतंत्र असे आहे की जिथे जिथे खुलेपणाला, पारदर्शिकतेला वाट मिळेल त्या सर्व वाटा बुजवून टाकल्या जात आहेत.

मला वेळेअभावी सगळेच मुद्दे घेता येणार नाहीत पण शेवटी आणखी दोनच निकाल सांगून मी थांबणार आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात जीएसटीवरुन वाद सुरु आहे. या वादावर केंद्र सरकार विरुद्ध मोहीत मिनरल्स या प्रकरणात २०२२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, संघराज्य पद्धतीशी द्रोह करणे हे लोकशाही सुदृढ करण्यासारखे आहे(unco-perative federalism is the contest which is healthy for democracy) आता ती कशी होईल ते आपल्याला कळत नाही.  जीएसटीच्या या प्रकरणामध्ये जनताच फक्त हवालदील नाही आहे तर स्टेट मशिनरीदेखील हवालदील आहेत.  आणि सत्तेचे केंद्रीकरण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे की विचारता सोय नाही. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमध्येही ही तजवीज केली जात आहे. तुम्ही बीएमसी ॲक्ट, म्युनिसिपल कार्पोरेशन ॲक्ट जर तपासले तर लक्षात येईल की अशा दुरुस्त्या केल्या गेल्या आहेत की पूर्वी म्युन्सिपल आयुक्त होता तो स्टेट केडरमधून यायचा पण आता Dmc, Additional Muncipal Commissioner सगळेच स्टेट केडरमधून येणार. मग जे आपण फेडरॅलिझम म्हणतो त्याला काय अर्थ राहिला? म्हणजे कार्पोरेशनचे नियंत्रण राज्याकडे आणि राज्याचे नियंत्रण केंद्राकडे असे सगळे एकवटीकरण जे चाललेले आहे ते आपल्या एवढ्या मोठ्या देशाला घातक आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि लेफ्टनंट राज्यपाल यांच्यात कोण शक्तीशाली ह्याचा जो सत्तासंघर्ष पाहत आहोत, ते पाहता केंद्र कोणत्या थराला जावू शकते हे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली निर्णयही दिलेला आहे की Executive head would be the chief-minister. पण त्यानंतरही दुरुस्त्या, नवीन कायदे करणे चालूच आहे. अशा वातावरणामध्ये मी म्हणेन की, judiciary tries its  level best. आज आपण निराशेचा सूर लावायच्याऐवजी जे काही प्रयत्न केले जातायत त्या प्रयत्नांना आपण देखिल सहाय्य्भूत ठरतील असे प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा इतिहास तुम्ही बघाल तर, स्वातंत्र्य चळवळीत जे काही नेते होते ते वकील होते, बॅरीस्टर होते. मला असे वाटते की, या पुढची लढाई जर करायची असेल तर न्यायपालिकेचा आपल्याला योग्य वापर करावा लागेल आणि यापुढचे स्वातंत्र्यसैनिक हे वकीलच असतील असे मला वाटते. आणि तशी अपेक्षा ठेवायला काहीच हरकत नाही. धन्यवाद.

नीता कर्णीक ह्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नामवंत वकील आहेत. ईमेल पत्ता- karnikneeta@gmail.com