वाराणशीच्या ज्ञानव्यापी मशिदीवरुन हिंदू पक्षाने नवा वाद उकरुन काढला आहे. वाराणशीत श्री विश्वनाश मंदिर आणि ज्ञानव्यापी मशिद एकाच प्रांगणात आहेत. मात्र हिंदू पक्षाचा दावा आहे की ज्ञानव्यापी मशिद ही विश्वनाथाचे मंदीर पाडून त्यावर बांधली गेली आहे. औरंगजेबाने श्री विश्वनाथाचे मंदिर पाडून मशिद पाडल्याचा दावा केला जात आहे. दिल्लीच्या रहिवासी असलेल्या राखी सिंह आणि बनारसच्या रहिवासी असलेल्या लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात याचिका दाखल करत पुरातत्त्व विभागाकडून सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. याचिकेत म्हटले होते की, ज्ञानवापी संकुलात हिंदू देवी-देवता आहेत. अशा परिस्थितीत ज्ञानवापी प्रांगणात देवी शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन-पूजेला परवानगी द्यावी. यासोबतच परिसरात असलेल्या इतर देवतांच्या सुरक्षेसाठी सर्वेक्षण करून परिस्थिती स्पष्ट करावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

ज्ञानव्यापी मशिदीचे व्यवस्थापन करणारी अंजूमन इंतेजामिया मशिद समितीनं या सर्वेक्षणाला विरोध करत सर्वेक्षण करण्यात येवू नये यासाठी याचिका दाखल केली मात्र वाराणसी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर मशिद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाने याबाबत सुनावणी करण्याचा निर्णय घेताना सर्वेक्षणाच्या निर्णयाच्या वाराणसी कोर्टाच्या आदेशाला स्थगितीस नकार दिला.

उत्तर प्रदेशातल्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचं काम येत्या १७ तारखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे, तसंच त्याबाबतचा तपशिलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश वाराणशीतल्या न्यायालयानं दिले आहेत. काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याच्या आधल्या दिवशी मशिदी परीसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला गेला. वाराणसी न्यायालयाने शिवलिंगाची जागा तातडीने सील करण्याचे आदेश दिले. काल सर्वोच्च न्यायालयानेही शिवलिंगाची जागा सील करण्याचा आदेश देतानाच नमाजाला अटकाव करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला आहे. १९ मेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सन १९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं. मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आलं होतं. ही याचिका अस्टींट आयडल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरचे मित्र म्हणून वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने 1993 मध्ये या प्रकरणाला स्थगिती दिली. 2019 मध्येही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वराच्यावतीने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून ज्ञानवापी संकुलाचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याला मुस्लिम पक्षाने विरोध केला होता.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने ज्ञानव्यापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला विरोध करताना सुरुवातीपासून ‘द प्लेसेज ऑफ वर्शिप (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991’ या कायद्याचा हवाला देत विरोध केला आहे. मशिद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायलयात अपील दाखल करुन वाराणसी न्यायालयाचा सर्वेक्षणाचा आदेश १९९१ च्या कायद्याचे उल्लंगन असल्याचे म्हटले आहे.

१९९१ मध्ये नरसिंहराव सरकारने राममंदिर विवादाच्या पार्श्वभूमीवर ‘द प्लेसेज ऑफ वर्शिप (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991’ हा कायदा केला ज्याची अंमलबजावणी ११ जुलै १९९१ साली करण्यात आली. या कायद्यानुसार धार्मिक स्थळे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जशी होती तशीच ती जतन केली जातील. इतिहासातील अन्य धार्मिक स्थळ तोडून सध्याचे धार्मिक स्थळ बांधले गेले हे सिद्ध झाले, तरी त्याचे सध्याचे स्वरूप बदलता येणार नाही. तसेच १५ ऑगस्ट १९४७ पासून अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे धार्मिक स्वरूप बदलण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेला कोणताही खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही रद्द केली जाईल आणि कोणताही नवीन खटला किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाणार नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर प्रार्थनास्थळात बदल झाला असेल तर कायदेशीर कारवाई करता येईल.रामजन्मभूमीचा वाद या कायद्यातून वगळण्यात आला होता कारण हा कायदा येण्यापूर्वीच अयोध्येचा वाद कोर्टात गेला होता. मात्र बाकी सर्व धार्मिक स्थळे या कायद्यानुसार संसरक्षित करण्यात आळी होती.

या कायद्याला भाजपने विरोध केला होता. राम जन्मभूमी आंदोलनाच्या काळामध्ये खास करुन १९९२ साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नारा दिला होता. काशीमधील ज्ञानव्यापी मशीद ही धार्मिक स्थळांसंदर्भातील १९९१ च्या कायद्यानुसार संरक्षित वास्तू आहेत. मात्र ५ ऑगस्ट २०२० रोजी अयोध्येमध्ये राममंदिराच्या भूमिपुजनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर बजरंग दलाचे सहसंस्थापक आणि भाजपचे राज्यसभेचे माजी सदस्य विनय कटियार यांनी, ‘असू द्या ना संरक्षित’ असं उत्तर ज्ञानव्यापी मशीदीसंदर्भात दिलं होतं. “या ठिकाणाहून मशीद हटवावी लागेल. काय होणार आहे ते आपण येणाऱ्या काळामध्ये बघुयात,” असं कटियार म्हणाले होते.

एकूणच संघ भाजपच्या पोटातले मुद्दे विश्व हिंदू परीषद जाहिरपणे बोलत राहिली आहे. संघ-भाजप या धार्मिक असहिष्णूतेच्या मुद्दयांवरच आपल्या राजकारणाला हवा देत आलेली आहे. राममंदिराच्या मुद्द्यावर काही दशके हिंसक राजकारण करुन सत्तेत पोहचलेल्या संघपरीवाराला पुन्हा एकदा ज्ञानव्यापी मशिदीचे हत्यार करुन धार्मिक ख्रुवीकरण करुन २०२४ च्या निवडणुका लढवायच्या आहेत.

२०१४ पासून सत्तेत पूर्ण बहुमताने आलेल्या भाजपला विकासाच्या सर्वच आघाड्यावर अपयश आले आहे. महागाई,बेरोजगारी मुद्द्यांवर आम जनता बेहाल झाली आहे. भाजपने गेल्या सात वर्षात जी आर्थिक नीती अवलंबिली त्याने भारतीय अर्थव्यवस्थाच गाळात गेली आहे. कोरोना महामारीच्या आणि नोटबंदीच्या अव्यावहारिक निर्णयाच्या तडाख्यात सापडलेला छोटा आणि मध्यम उद्योजक आजही सावरु शकला नाही. पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. महागाईने अभूतपूर्व उच्चांक गाठला आहे. बेरोजगारांचे तांड्यांनी भयावय रुप धारण केले आहे. सार्वजनिक उद्योग एक दोन भांडवलदारांच्या घशात घातले जात आहेत.

या दारुण अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर गोदी मिडीयाला हाताशी धरुन धार्मिक विद्वेष पसरवून अल्पसंख्यांक विरुद्ध बहुसंख्यांक अशी विभागणी करुन सत्ता मिळवणे संघपरिवाराचा आवडता खेळ आहे. तोच पुन्हा खेळला जात आहे. रामजन्मभूमीच्या वादात दोन ते तीन पिढ्या खर्ची पडल्या. रामजन्मभूमी निकालानंतर हा खेळ आता थांबेल असे वाटत होते पण संघपरिवाराला हा खेळ थांबविण्याची इच्छा दिसत नाही. कृष्ण जन्मभूमी, ताजमहालच्या खोल्यांचे गुपीत अशी यादी घेवूनच हा खेळ नव्याने खेळला जाण्याची चिन्हे आहेत. आता ज्ञानव्यापी मशिदीच्या वादाने पुन्हा बाबरी विध्वंसाची पुनरावृत्ती केली जाईल की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. असे झालेच तर पुन्हा दोन पिढ्या कामी येतील. बेरोजगारांना नोक-या देण्याऐवजी धार्मिक व्द्वेषाच्या आगीत बेरोजगारांचा असंतोषाला त्यांच्यासहीत भडाग्नी देणे धर्मांध शक्तींना अधिक सोपे आहे.

सद्या तरी हा विवाद सर्वोच्च न्यायलयात गेला आहे. १९९१ च्या धार्मिक स्थळ संरक्षित कायद्याच्या कसोटीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते याची वाट पहावी लागेल. पण आज ज्ञानव्यापीवरुन गोदी मिडीयाचा उन्माद पाहता आपण कोठे जात आहोत हा प्रश्न लोकशाही मानणा-या प्रत्येक सुबुद्ध नागरिकाला पडला आहे.

——————————————————————————-———————————-