अनुवाद – वैशाली सिरसट

वीस वर्षांपूर्वी, नव्या सहस्त्रकाच्या अगदी सुरुवातीला आणि 1990च्या ‘मंडल दशकानंतर’ जणू काही जातीच्या संस्थेचे नवीन पद्धतीने आकलन होताना दिसत होते. (“जात आणि सामाजिक रचना”पहा. द.हिंदू. डिसेंबर 6-7,2001) भूतकाळाबरोबरचा संबंधविच्छेद निर्णायक वाटला होता; सांकेतिकता उलगडली गेली होती, पूर्वी कधीही नाही अशी जात वाचली जाऊ शकत  होती. कुठल्याही नवसाक्षर व्यक्तीप्रमाणे हा बदल कायमचा आहे हे आम्ही गृहीत धरले. परंतु जातीच्या स्पष्टतेचे नवीन  युग जेमतेम दोन दशके टिकले. आज मोदीयुगाच्या मध्यावर, कोरोनाविषाणूच्या महामारी नंतर, जात पुन्हा एकदा अपारदर्शी बनली आहे या जाणिवेशी जुळवून घेताना आम्ही धडपडत आहोत. सांकेतिकता बदलली आहे, काय बदललेले आहे? आणि त्याचा आपल्या जातीच्या आकलनावर काय परिणाम झालेला आहे?

‘आम्ही’:
सुरुवातीला, या ‘आम्ही’ची धारणा बदललेली आहे. सर्वांसाठी बोलणारे ‘आम्ही’आता अचिन्हांकित सार्वत्रिक राहू शकत नाही तर ते उच्चजातीय आहेत हे मान्य केले पाहिजे. विशेषतः उच्चजातीय बहुल उदारमतवादी बुद्धिजीवी वर्गाचा हा फायद्याचा किंवा सोयीचा मुद्दा आहे. आपल्या पूर्वग्रहांसकट निश्चितपणे जातीय स्थान असलेला हा समूह मात्र जातीच्या डावात खेळाडूंपेक्षा प्रेक्षक अधिक आहे. खेळाडूंना प्रतिस्पर्धी आणि सहकाऱ्यांच्या संभाव्य चाली लक्षात घेऊन जिंकण्यासाठी व्यूहरचना करणे भागच असते तर प्रेक्षक सगळ्या खेळाडूंच्या संभाव्य चालींचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करतो.
इतर बदल दोन प्रकारांमध्ये विभागले जाऊ शकतात, एक जे जातीच्या संरचनेच्या अंतर्गत आहेत आणि दुसरे म्हणजे जे मोठ्या संदर्भांमध्ये स्थित आहेत. संदर्भातील बदल नंतर साठी ठेवून अंतर्गत बदल येथे विचारार्थ घेतले आहेत. यात प्रारंभी सगळ्यात मोठया अशा इतर मागासवर्गीय वर्गाच्या(ओबीसी) संबंधाने विचार आहे. 

ओबीसींबाबत:
नवीन सहस्त्रकात जातीचे पुनर्भिमुखीकरण मुख्यत्वे राष्ट्रीय स्तरावरच्या ओबीसींच्या आगमनामुळे झाले. ओबीसींचा विचार करणे अनेक कारणांसाठी चांगले होते.  जातीच्या आकडेवारीचे महत्व:  प्रथमतः ओबीसींनी जात योग्य स्थितीमध्ये समजून घेण्यास मदत केली. नेहरू काळापासून 1990 पर्यंत  वर्चस्वी विचारसरणीने जात हा अपवाद आणि जातीहीनता हा नियम म्हणून मांडलेला होता. ओबीसींनी आम्हाला हे जाणून घेण्यास भाग पाडले की उच्चजाती ‘सामान्य’किंवा सार्वत्रिक संवर्ग असण्यापेक्षा अल्पसंख्यांक आहेत. दुसरे, ओबीसी हे मध्यम जातींचा समूह असल्यामुळे त्यांनी मागासलेपणाच्या कल्पनेकडे आणि भिन्न जाती समूहांमधील श्रेणीबद्ध विशेषाधिकार आणि  अविशेषाधिकार यांच्यातील परस्परक्रियांकडे जवळून लक्ष वेधले. तिसरे, अनुसूचित जाती,जमातींमध्ये किंवा उच्च जातींमध्ये नसलेला शेष संवर्ग म्हणून त्याची व्याख्या केली गेली. ओबीसींनी संवर्गीकरणाच्या  जमेच्या आणि उण्या बाजू आणि मोठ्या समूहांमधील विषमतेचे आव्हान अधोरेखित केले. ओबीसी स्वतः त्यांच्या लोकसंख्यात्मक वजन आणि वितरणामुळे महत्त्वाचे होते. देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये ते होते आणि अतिगरीब ते अतिश्रीमंतांपर्यंत प्रत्येक वर्ग समूहाचा ते मोठा भाग (बऱ्याचदा सगळ्यात मोठा)भाग होते. त्यामुळेच त्यांना संघराज्याबद्दल विशेष आत्मीयता होती आणि राष्ट्रीय स्तरावर युतीचे राजकारण आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. 

जात समजून घेण्याची ही पद्धत आजही जात विश्लेषणासाठी वैध आहे का? सर्वसामान्य थोडक्यात उत्तर होय आहे; परंतु अधिक उपयुक्त दीर्घ उत्तरासाठी तपशील महत्त्वाचे आहेत.

अंतर्गत गतिशीलता:

गेल्या दोन दशकातील एकच महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रत्येक मोठ्या जाती समूहातील अंतर्गत भेदाची प्रक्रिया खूप खोलवर गेली आहे. या उपसमूहांना स्वायत्त मार्गासह स्पष्ट अस्तित्वे म्हणून ठळक होण्यास मुभा देणारी किंवा प्रतिबंधित करणारी भिन्नतेची परिमाणे आणि संदर्भात्मक वैशिष्ट्ये यावर  या प्रक्रियेचा प्रभाव अवलंबून असतो. भिन्नतेची सगळ्यात सामान्य परिमाणे  म्हणजे आर्थिक स्थिती, उपजीविकेचे स्त्रोत आणि प्रादेशिक स्थान. स्पष्ट अस्तित्व म्हणून ठळक होण्यास अनुमती देणारा किंवा प्रतिबंधित करणारा एकमेव महत्त्वाचा संदर्भ घटक हा प्रदेश- विशिष्ट निवडणूकीय प्रभाव असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील यादव केवळ एक सुसंबद्ध गट म्हणून एकत्र आले नाहीत तर त्यांनी ‘बिगर-यादव ओबीसी’ नावाच्या व्युत्पन्न उपसमूहाच्या उदयाला हातभार लावला आहे. तथापि या नंतरच्या गटातील पृथक जातींना अद्याप स्वतंत्र निवडणूक ओळख प्राप्त झालेली नाही.
अनुसूचित जातीसमूहांमधील महाराष्ट्रातील महार किंवा आंध्रप्रदेशातील माला यासारख्या प्रकरणांमध्ये अशा प्रदेश- विशिष्ट घडामोडी दिसू शकतात. परंतु अशा उदयोन्मुख अस्तित्वांची विशिष्ट जात म्हणून व्याख्या करण्याची गरज नाही; निवडणुकीय राजकारणाच्या नाट्टयामध्ये रंगमंचावरील नटापेक्षा ते पडद्यामागील कलाकार असू शकते. उदाहरणार्थ, उच्च जातींमधील आर्थिक तफावतीने  गैरश्रीमंत,श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत अशा विभागांमध्ये विभागणी केली आहे, परंतु या उपजाती नाहीत आणि त्या (अद्याप)स्वतंत्र राजकीय मतदार संघ नाहीत, त्या उच्च जातीच्या गोटामध्ये समाविष्ट आहेत. असे गट राजकीयदृष्ट्या संबोधित करण्याची मागणी करतात आणि  वैचारिकदृष्ट्या ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. 

याचे सार असे आहे की आज जातीचे विश्लेषण सूक्ष्म आणि बहुआयामी असण्याशिवाय पर्याय नाही. हा केवळ एक संख्यात्मक बदल नाही- खेळला जाणारा खेळ, संपूर्णपणे नवीन तयार न करता त्यात बदल करून, नवीन राजकीय अस्तित्वानेच ठळक होत जाणे गुणात्मक बदलांना देखील चालना देते. याशिवाय जात मुलभूतरित्या संबंधात्मक असल्याने दोन  जातीसमूहांमधील आणि  त्या त्या जातीसमूहांमधील बदलणारी गतिशीलता महत्त्वाची ठरते. सामाजिक शास्त्रांच्या दृष्टिकोनातून याचा अर्थ असा आहे की जातीची स्थूल- विश्लेषणे अधिकाधिक कठीण होत जातील; एक तर ती निरुपयोगी (आणि अशाश्वत) सामान्यत: म्हणून संपतील किंवा ती केवळ तपशीलवार सूक्ष्म-अभ्यासाचा संग्रह बनतील.

स्त्रोत:
अशाप्रकारे आज जातीच्या उघड अपारदर्शकतेचे दोन  भिन्न स्त्रोत आहेत. पहिला म्हणजे या क्षेत्राच्या  व्यामिश्रतेमध्ये झालेली घातांकिय वाढ आहे. ही मुख्यतः सुसंबद्ध राहण्यासाठी खूपच मोठ्या असणाऱ्या सुरुवातीच्या समुहिकरणातील  भिन्नतेमुळे आहे.  जातीची सांकेतिकता बदलली आहे असं नाही तर आज वाचायची असलेली जात संहिता खूप प्रगत झालेली आहे. दुसऱ्या शब्दात आपण जातीच्या बाबतीत अशिक्षित झालेलो नाही पण आपल्याला आपले वाचन कौशल्य खूपच उंचावले पाहिजे.

तथापि अपारदर्शकतेचा दुसरा स्त्रोत अधिक परिणामकारक आहे आणि हा जातीमध्ये नाही तर जातीच्या इतर संदर्भ घटकांशी असलेल्या संबंधामध्ये स्थित आहे. त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचे घटक म्हणजे राज्य आणि बाजारपेठ पुनर्स्थापित करणारा एक प्रभुत्ववादी जागतिक दृष्टिकोन असलेला नवउदारमतवाद; राजकीय पद्धती म्हणून हिंदुत्वाचे वर्चस्व; सामाजिक जीवन संपृक्त करणारी नवीन माध्यम व्यवस्था; संघराज्याची चालू असलेली पुनर्रचना आणि शेवटी अधिकृत आकडेवारीच्या सहजव्यवस्थेमधील बदल. 

---

सतीश देशपांडे दिल्ली विद्यापीठात शिकवतात.