प्रामुख्याने भूराज्यशास्त्रीयदृष्ट्या आंबेडकरी चळवळीचा उदय व विकास महाराष्ट्रात झाला आहे. सामाजिकशास्त्रात आंबेडकरी चळवळीचा अभ्यास करताना तीन कालिक टप्प्यात तिचे वर्गीकरण केले जाते. एक, आंबेडकरपूर्व कालखंड; दुसरा, आंबेडकर कालखंड आणि तिसरा आंबेडकरोत्तर कालखंड. आंबेडकरपूर्व कालखंड आणि आंबेडकर कालखंड या दोन्ही कालखंडाच्या संदर्भात अनेक अंगाने संशोधनाभ्यास झाले आहेत आणि होत आहेत. तसेच भविष्यातही नवनवीन स्त्रोत उपलब्ध होताच त्याचे पुनर्लेखन होत राहील. मात्र आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीच्या ऐतिहासिक दस्तावेजीकरणाची समस्या थोडी वेगळ्या स्वरुपाची आहे.

सामाजिकशास्त्रात तसेच राजकारणात आंबेडकरी चळवळीचा उल्लेख ‘दलित चळवळ’ असा करण्यात आला आहे. विशेषतः दलित साहित्याच्या आणि दलित पॅंन्थरच्या उदयाच्या काळात ‘दलित चळवळ’ ही संज्ञा रुजली. सत्तरीच्या दशकानंतर सामाजिक चळवळीच्या प्रभावाच्या काळात ‘दलित’ ह्या शब्दाला अकादमिक विश्वात अधिमान्यता प्राप्त झाली आणि अद्याप  ह्याच शब्दाने  जवळजवळ सर्वच संशोधनाभ्यास होत आहेत.

तरीही आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीचा नामोल्लेख येथे ‘दलित चळवळ’ असा न करता मी ‘आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ’ असा करणार आहे. दलित ह्या शब्दाला अकादमिक विश्वात जरी अद्यापत: अधिमान्यता असली तरी मला ‘दलित अभ्यास केंद्राच्या’ जागतिकीकरणोत्तर येणाऱ्या अतिव्याप्त संभाषितामुळे ह्या शब्दाचा प्रयोग  टाळायचा आहे. त्या अनुषंगाने येणाऱ्या ‘दलित’ या शब्दाचा अतिव्याप्त अर्थ पाहता त्याने ‘’आंबेडकरवादी’’ वा ‘’आंबेडकरी’’ या काटेकोर संज्ञेचा तंतोतंत बोध होत नाही. त्यामुळेच केवळ आंबेडकरवादी वा आंबेडकरी या संज्ञेने या चळवळीकडे निर्देश करीत आहे, हे प्रारंभीच स्पष्ट करतो.

सत्तरीच्या दशकात दलित चळवळीच्या प्रभावाने पुढे विद्यापीठात सामाजिकशास्त्रांच्या अध्यापनात दलित अभ्यासात आंबेडकरी चळवळीच्याही अभ्यास-विषयाचे सामिलीकरण करण्यात आले. तत्कालीन जागतिक भांडवलशाहीच्या परिवर्तनीय गरजेपोटी अमेरिकेत त्यानुरूप बदलणाऱ्या सामाजिकशास्त्रांच्या संशोधनाभ्यास व अध्यापनप्रक्रियेत शोषित जनसमूहांच्या प्रश्नांना नियंत्रित स्थान देऊ जात होते. त्याचा परिणाम म्हणून  भारतात अकादमिक व क्रांतिकारी सामाजिक चळवळीच्या स्तरावर या अभ्यास-विषयाचे महत्त्व आणि व्याप्ती वाढत होती. याकाळात जातीवर्गव्यवस्थेच्या अभ्यासकक्षेत दलित जातीय समूहाचा, दलितांच्या साहित्य-संस्कृतीचा आणि चळवळीचा आकलनाचा आवाका विकसित झाल्याचे दिसून येते. अनेक अभ्यासकांनी दलित साहित्य आणि चळवळीवर मोठ्या संख्येने प्रबंध लिहिले. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पुस्तकेही लिहून छापली गेली. १९७९ नंतर महाराष्ट्र शासनाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग ॲड स्पीचेस’चे खंड प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. या मंथनातून दलित पर्यायाने आंबेडकरी अभ्यासकपिढीची घडण साकारली. १९५६ नंतर आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीने वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या संस्थात्मक उभारणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे चळवळीच्या ऐतिहासिक दस्तावेजीकरणाच्या संकलीकरणाच्या आणि संशोधनाभ्यासाच्या कार्याचीही उपेक्षा झाली. या कार्याला केंद्रवर्ती मानून अशा संस्थांची उभारणी करून त्यांचा विकास करण्याचीही एक चळवळ गतिमान व्हायला पाहिजे होती. तीही स्थगित झाली. डाव्या पक्ष-संघटनांनी भारतात भिन्न स्वरूपाच्या अनेक संस्था निर्माण करू वाढवल्या. महाराष्ट्रात काही प्रमाणात  समाजवाद्यांनीही काही संस्था निर्माण केल्या.  तुलनेत  अश्याप्रकारची संस्थात्मक रचना  निर्माण करून वाढविण्यात आंबेडकरी चळवळ कमी पडली. आजमितीला  आपल्याकडे  आंबेडकरी चळवळीच्या दस्तावेजांचे संकलन, संपादन आणि संग्रहण करणारी एकही संस्था नाही. हे विदारक सत्य मान्य करावे लागते.

पॅंथरच्या  चळवळीने  नवीन अभ्यासक साहित्यिक पिढी जन्माला घातली तशी अनेक लहान मोठे प्रकाशकही निर्माण झाले. नामांतराच्या चळवळीने पुढे लेखक – प्रकाशक यांची फळी उभी राहिली. परंतु या फळीने चळवळीच्या समग्र दस्तावेजीकरणाच्या कामासाठी समर्पणाने संस्थात्मक ढाचा रचण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न केलेले आढळत नाहीत. साठी ते ऐंशीच्या दशकात अशी उपक्रमशीलता दिसली नाही. पुढे नव्वदीच्या दशकात जागतिकीकरणाने  भारतीय जातीवर्गाच्या सामाजिक-राजकीय  स्थित्यन्तरास मोठी गती प्राप्त झाली. बहुजन-दलित जातीजमातीमधून नवा मध्यमवर्ग विस्तारला. तरीही  दलित, डाव्या व स्त्रीवादी आदी सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीचे  मोठ्या प्रमाणात दुर्बलीकरण घडून आले. अशा स्थितीतही या दोन-तीन दशकात आपापल्या मर्यादित कक्षेतून शोषित जातीवर्गाद्वारा प्रस्थापित व्यवस्थेला प्रतिकारी आव्हाने उभी राहिली आहेत. याकाळात विद्यापीठीय स्तरावर तसेच एनजीओंच्या मार्फत दलित, आदिवासी व स्त्री प्रश्नाच्या अनुषंगाने ‘अनुनय आणि नियंत्रणा’चे राजकारण पुढे आले. एनजीओंचा यासंदर्भातला  ज्ञान-व्यवहार समग्र दृष्टीचा नव्हता. या प्रश्नांचा अभ्यास सुटेपणाने करून त्यांचे प्रचलित व्यवस्थेत समायोजन कसे घडवता येईल, अश्या पद्धतीने सुरु राहिला. एनजीओंचा ज्ञान-व्यवहार मूलतः मॅनेजमेंटकेन्द्री असल्याने दलित, डाव्या व स्त्रीवादी चळवळीला त्यांनी शह दिला. ह्याला समांतर विद्यापीठीय स्तरावरील ज्ञान-व्यवहाराचे राजकारण सुरु राहिले.  गेल्या वीस-पंचवीस वर्षात विद्यापीठीय पातळीवर ‘दलित अध्ययन केंद्र’,’डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्ययन केंद्र’, ‘स्त्रीअभ्यास केंद्र’ निर्माण झालेत. दलित, आदिवासी वंचितांचे अभ्यास; जात-लिंगभावाचे अभ्यास आदी विद्यापीठ चौकटीतील कार्यक्रम पुढे आले. अशा अभ्यास-विषयांचे सामिलीकरण विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात करण्यात आले. एकीकडे हे शैक्षणिक क्रमात ऐच्छिक विषय बनविण्यात आले. दुसरीकडे त्यातून ज्ञान–व्यवहाराचे द्वैत रचण्यात आले. अशी अध्ययन केंद्रे विलगपणे जातीची किंबहुना  स्त्री व तिसऱ्या लैंगिक ओळखीची ‘आयसोलेटेड सेंटर’ राहतील आणि इतर सामाजिकशास्त्रांचा ज्ञान-व्यवहार ब्राह्मणी- भांडवली राष्ट्रवादी स्वरूपाचा राहील असे हे विद्यापीठ स्तरावरील अकादमिक राजकारण  आहे. एनजीओ आणि विद्यापीठ यांचे ज्ञान-व्यवहार हे कॉर्पोरेटायझेशन प्रक्रियेचे भाग होते आणि आहे. दोन–अडीच दशकात जातींची विलग ओळख निर्मिती म्हणजेच जातकेंद्री अस्मितांचे संगठन  गतिमान होणे ही या कॉर्पोरेटायझेशनची प्रक्रिया राहिली आहे. यांचे दोन परिणाम नोंदवतो. आंबेडकरी जातीअंताची चळवळ ही ‘सामाजिक न्याय’ या विचारकेंद्राभोवती मांडण्याचा अट्टाहास सुरु झाला. त्यातील समाजक्रांतिकारी तत्त्वाशय बाजूला सारला गेला. हा एक गंभीर परिणाम आहे. दुसरा असा की, एनजीओ कडून हे शक्य नव्हतेच पण ज्या विद्यापीठांच्या संशोधनाभ्यासात दलित वा आंबेडकरी  चळवळीच्या दस्तावेजीकरणाची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर गठीत व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. सामाजिकशास्त्रात साचेबद्ध ज्ञान-व्यवहारामुळे अनेक साधने वा स्त्रोत  म्हणून प्रस्थापित होऊ शकत  नाही. यामुळे त्या साधनांच्या आधारे ऐतिहासिक दस्तावेज म्हणून त्याची प्रस्थापना होऊ शकत नव्हती. त्याचबरोबर मौखिक-कृतींचे संहितीकरण करण्याच्या कामाला मर्यादा आल्या. आणि हे सर्व विद्यापीठीय अभ्यासपद्धतीच्या चौकटीबाहेरच राहिले. जात–वर्ग आणि पितृसत्ता यांचा चिकित्सक अभ्यास व्यापक स्तरावर विकसित होण्यास अटकाव करणारा शैक्षणिक क्षेत्रातील ब्राह्मणी-भांडवली वर्चस्ववाद वेगवेगळ्या हातचलाखीच्या व्यूहरचना  कार्यान्वित ठेवत असतो. विद्यापीठात अध्यासन आणि  अध्ययन केंद्र निर्माण होऊनही आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीचे दस्तावेजीकरण होऊ  शकलेले नाही. आणि नव्वदीनंतर नवबौद्ध आणि दलित जातीस्तरात निर्माण झालेल्या नवमध्यमवर्गात बऱ्यापैकी आर्थिक ऐपत आली तरी संस्थात्मक उभारणी करणारी कोणतीही चळवळ वा अभियान गतिमान होऊ शकलेले नाही. आपण स्वतंत्रपणे संघटीत होऊन  या प्रकारच्या संस्था निर्माण करून त्या विकसित करण्याऐवजी आंबेडकरी पक्ष-संघटनेचा भर सरकारने  डॉ. आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करावे अशा मागण्यांवर अवलंबून असतो. डाव्यांनी भारतात कधीही मार्क्स –एंगल्स वा इतर मार्क्सवादी चळवळीचे लेखन-साहित्य प्रकाशित करावे, अशी मागणी सरकारकडे केलेली नाही. फुले-आंबेडकरांचे साहित्य शासनाने प्रकाशित करावे ही मागणीही तशी गैर नाही. मुक्तीगामी ज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाच्या दृष्टीने अशी मागणी करणे समुचितच आहे. मार्च १९७५ मध्येच महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापन केली होती. नामांतराच्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचे ग्रंथ शासनाने प्रकाशित करण्याच्या मागणीला अधिक उठाव मिळाला. आणि शासनाने हे ग्रंथ प्रकाशित करण्याचे काम सुरु केले. सदर समितीने  गेल्या ४४ वर्षात फक्त २२ खंड आणि ३ सोअर्स  मटेरियल एवढीच ग्रंथसंपदा  प्रकाशित केले आहेत. २२ वा खंड उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीने  १४ एप्रिल २०१० ला प्रकाशित केला.त्यानंतर एकही नवीन खंड शासनाने प्रकाशित केलेला नाही. नागपूरचे एक सहकारी मित्र आणि आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक कार्यकर्ते सांगत होते की, शासनाच्या  समितीने खंड २२ हा प्रकाशनमालिकेतील  अखेरचा खंड असल्याचे व आता समितीच्या संग्रही नवीन छापता यावे असे कोणतेही वाड;मय नसल्याचे जाहीर केले आहे. वास्तविक डॉ. आंबेडकरांचे साहित्य देश-विदेशात  विखुरलेले असून ते संपूर्ण साहित्य गोळा केल्यास त्याचे किमान ७५ खंड व १०० संदर्भखंड  असे एकूण १७५ खंड तयार होऊ शकतील अशी सद्यस्थिती आहे. या खंडाच्या इंग्रजी, हिंदी, मराठी साहित्याचे भाषांतरासहित केलेली खंड निर्मिती ही एकूण ५०० खंडांपर्यंत जाऊ शकते. परंतु या प्रकाशनाच्या महाप्रकल्पावर शासनानेच अघोषित बंदी घातली आहे.

या सहकारी मित्रांचे म्हणणे लक्षात घेता, एवढे प्रचंड साहित्य एकत्रित करून त्याचे दस्तावेजीकरण, संकलीकरण, संपादन व संग्रहण करण्यासाठी फार मोठी संघटीत यंत्रणा आणि प्रचंड आर्थिक खर्च यांचे नियोजन करावे लागेल. आणि अशी यंत्रणा व आर्थिक खर्च शासनाद्वारेच उपलब्ध होऊ शकते. आज हे काम करण्याचा आवाका सद्यकालीन आंबेडकरी चळवळीत तरी दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि आंबेडकरी चळवळच स्थगित झालेली असल्याने अल्प गटाच्या डॉ.आंबेडकरांचे ग्रंथ शासनाने प्रकाशित करण्याच्या मागणीला सरकार कानाडोळा करीत असते. सर्वात कळीची बाब म्हणजे डॉ.आंबेडकरांचे ग्रंथ आहे त्या माहितीच्या दस्तावेजी करणासारखे छापले आहे. राज्ययंत्रणेला  हस्तक्षेप करून दस्तावेजीकरण करण्याची मुभाच  आपण देऊन टाकल्याने त्याच्या सरकारीकरणाच्या धोक्याचा गंभीरपणे विचारही केलेला नाही. डॉ.आंबेडकरांचे ग्रंथ शासनाने प्रकाशित करणे हा शासकीय अनुनयाचा प्रकार स्वतंत्र क्रांतिकारी चळवळ म्हणून विकसित होण्यास खीळ घालणारा राहिला आहे. अनुसूचित जातीजमातीच्या  संरक्षण  व सबलीकरणाच्या शासकीय धोरण व कार्यक्रमांच्या चौकटीत हाही एक कार्यक्रम जोडला गेला आहे. दलितांचे जीवनमरणाचे प्रश्न सरकारी परिघात सोडविण्याची भूमिका अनेक आंबेडकरी म्हणविणारे बुद्धीजीवी, अधिकारी व नेते- कार्यकर्ते आंबेडकरवादाची असल्याची सांगत असतात. आंबेडकरी विचारांना संसदीय लोकशाही व उदारमतवादाच्या परिघात आणून असे अर्थ लावणारे मुखंड  आंबेडकरी चळवळीच्या स्वतंत्र व क्रांतिकारी वैचारिक विश्लेषण आणि  त्यानुरूप कृती-व्यवहार  यांच्या दिशेने  विकसित होण्याच्या शक्यतांना  भ्रमित करीत असतात. दलितमुक्तीचा किंवा जातीअंताचा प्रश्न अनेक मार्गाने सोडवित नेणे हा क्रांतिकारी आंबेडकरी चळवळीचा अजेंडा आणि ध्येयवाद आहे. केवळ सरकारी पातळीवरच त्याची सोडवणूक हा एकांगी मार्ग तर आहेच परंतु तोच आंबेडकरवादी  महामार्ग आहे,असे अधोरेखित करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.

१९५६ पर्यंतच्या आंबेडकरी चळवळीचे दस्तावेजीकरण आणि त्यांचे प्रकाशन सरकारी आणि विद्यापीठीय स्तरावर करण्यात येत असले तरी त्यातील गुंतागुंतीचे पेच आपण पाहतच आहोत. मात्र १९५६ नंतरच्या म्हणजेच आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीचे समग्र दस्तावेजीकरण हे काम एनजीओ, विद्यापीठीय साचेबद्ध संशोधन आणि सरकारी प्रकल्प यांच्या मार्गाने पूर्णतः न्याय देऊ शकेल अश्या पद्धतीने होणार नाही,असे उपरोक्त चर्चेअंती म्हणावे लागेल. आंबेडकरी चळवळीने स्वतंत्रपणे संस्थात्मक उभारणी करून समाजक्रांतीकारी तत्त्वज्ञानावर आधारित संघटनात्मक व्यवहार  विकसित करणे हा महत्तम पर्याय आहे. धर्मांतरानंतर नवबौद्ध समूहाने गेल्या साठ-पासष्ट वर्षात लोकवर्गणीतून अनेक ठिकाणी विहार बांधणी केलेली आहे. आणि आजही असे विहार अनेक ठिकाणी उभारले जात आहेत. विहारासारख्या संरचनेची पायाभूत सुविधा यासारख्या रचनात्मक कार्यासाठी विनियोगात आणून सर्वत्र एक मोठे विधायक कार्याचे संस्थात्मक जाळे विणता आले असते. तथापि विहाराला धार्मिक वास्तूचे एकांगी स्वरूप दिले गेल्याने अशा प्रकारचा विकास अवरुद्ध झाला. अनेक विहारात सेमिनार हॉल, ग्रंथालय, अभ्यासिका, संशोधन-कक्ष आदी संरचना विकसित होऊ शकतात. त्याची अद्यापत: सुरुवातही झालेली दिसत नाही. अशा ठिकाणी स्थानिक वा प्रांतीय पातळीवरील चळवळीच्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक साधन स्त्रोतांचे संग्रहण आणि संकलन करता येऊ शकले असते. यापद्धतीचे प्राथमिक व दुय्यम साधन स्त्रोतांचे संग्रहण आणि संकलन न केल्यामुळे चळवळीच्या ऐतिहासिक दस्तावेजीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रथमतः ऐतिहासिक साधनांची उपलब्धता ही इतिहासलेखनप्रक्रियेतील अत्यंत कळीची व प्रारंभिक पायरी आहे. त्यामुळे काही ऐतिहासिक साधनांचे संकलन व जतन कोणी व्यक्तिगत स्तरावर केले असेल तर ही बाब अधिक महत्त्वाची असूनसुद्धा व्यक्तिगत स्तरावरील संग्रहणापेक्षा ते संस्थात्मक स्वरुपात गतिमान राहणे हे  केव्हाही अत्याधिक हितकारक आहे. साधन स्त्रोतांचे संग्रहण व संकलन, त्या साधनातील माहितीचे व्यवस्थितीकरण, त्याचे दस्तावेजीकरण आणि त्यानंतर ऐतिहासिक माहिती-साधनांचे संपादन, त्यांचे मूल्यमापन, तथ्य विश्लेषण  या संशोधनप्रक्रियेचा क्रमिक टप्प्यानुसार विकास होत असतो. संशोधनकार्य संस्थात्मक, सांघिक अथवा व्यक्ती स्तरावर केले जात असले तरी वरील संशोधनप्रक्रियेतून सर्वांनाच जावे लागते. आणि यासाठी संस्थात्मक सुविधा उपलब्ध असेल तर संशोधनकार्य योग्य तऱ्हेने पूर्णत्वाला नेता येते. आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास लिहिण्याचे, चळवळीच्या दस्तावेजीकरणाचे संस्थात्मक प्रयत्न  फारसे झालेले नाहीत.

साठी- सत्तरीच्या दशकात डॉ. एलिनोर झेलियट, डॉ. गेल ओम्व्हेट यांना आंबेडकरी व सत्यशोधक चळवळीच्या साधन-स्त्रोतांसाठी अनेक गावखेड्यात पायपीट करावी लागली. त्यांनी  चळवळीची विखुरलेली साधने- माहिती अनेक कार्यकर्ते, अभ्यासक विद्वान यांच्या व्यक्तिगत संग्रहात असलेली पुस्तके, जुनी वृत्तपत्रे, हस्तलिखिते, पत्रके, अप्रकाशित कागदपत्रे यांच्या सहाय्याने अभ्यासला. जुन्या जाणकार व्यक्तीचे अनुभव जाणून घेत त्यांच्या व्यवस्थित नोंदी केल्या. डॉ. झेलियट, डॉ. ओम्व्हेट यांनी परिश्रमपूर्वक व्यक्तिगत स्तरावर त्यांचे संशोधन-प्रकल्प लिहून प्रकाशित केले. त्यांना आंबेडकरी व सत्यशोधक चळवळीच्या इतिहास-संशोधनाच्या संस्थांच्या अभावाची खंत अनेकदा व्यक्त केली होती.

डाव्या व आंबेडकरी चळवळीच्या अनुषंगाने बोलायचे झाल्यास डाव्यांच्या तुलनेत आंबेडकरी चळवळीचे दस्तावेजीकरण फारच कमी प्रमाणात झाल्याचे निदर्शनास येईल. अनेक आंदोलने प्रभावीपणे लढली गेली परंतु त्यांचे ऐतिहासिक लेखन – दस्तावेजीकरण तितक्याच तत्परतेने केले गेले नाही. आंबेडकरोत्तर चळवळीतील भूमिहीनांचा सत्याग्रह, पॅंथर, नामांतर, रिडल्स प्रकरण, गायरान-जंगल जमिनीचे लढे यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या लढ्यांचा तसेच आंबेडकरी शैक्षणिक-संस्थांच्या उभारणीचा तपशीलवार इतिहास लिहिणे आवश्यक आहे. यापैकी काही विषयांवर थोडेफार दस्तावेजीकरण आणि इतिहासमांडणी झाली आहे. परंतु ती पुरेशी नाही. आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीच्या नेत्यांनी भारतभर वेगवेगळ्या चळवळी केल्या. वेगवेगळे लढे दिले. ह्या लढ्याचे दस्तावेजीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अभ्यासक आणि तरुण कार्यकर्त्यांना  याविषयी आकलन करवून घेण्यास मोठी अडचण उत्त्पन्न होते. बऱ्याचदा या लढ्यांविषयी काहीच माहितीही नसते. महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेरील आंबेडकरी चळवळ, तिच्या नेत्यांची कामगिरी, तिने लढवलेले लढे व तेथील विवक्षित प्रश्न अभ्यासून मांडलेले प्रश्न व त्यावरील उपाययोजना आदी बाबतीत प्राथमिक माहिती नसल्याने चळवळीच्या यशापयशाची  पायाभूत चर्चा साकारू शकली नाही. नव्वदीनंतर  महाराष्ट्राबाहेरील दलित चळवळीचे दस्तावेजीकरण व विश्लेषण प्रामुख्याने ख्रिस्तोफर जेफरलोट, बद्री नारायण, सुधा पै, व्ही. गीथा, एम. एस. एस.पंडियन यासारख्या अभ्यासकांनी केले आहे. हे बहुतेक सर्वच अभ्यासक दलितेतर आहेत. जेफरलोट, बद्री नारायण, सुधा पै यांचे संशोधनकार्य उत्तरभारताच्या विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात आहे. तर व्ही. गीथा, एम. एस. एस.पंडियन यांनी दक्षिण भारतातील दलित चळवळीवर अभ्यासपूर्ण लिहिले आहे. दलित पॅंथर संस्थापक-सदस्य व साहित्यिक अभ्यासू कार्यकर्ता ज.वि. पवार यांनी मात्र महाराष्ट्रातील आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासलेखनाचे प्रचंड काम एकहाती केलेले आहे. ज.वि. पवार यांनी आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळीचे अद्यापत: नऊ खंड प्रकाशित केले आहे. १९५६ पासून ते २०१० पर्यंतच्या पन्नास-पंचावन्न वर्षाच्या चळवळीचा दीर्घ इतिहास मांडण्याचे अतिशय कष्टाचे काम केले आहे. त्यांनी यासाठी पत्रव्यवहार, पत्रके, सरकारी दफ्तरखान्यातील अप्रकाशित जुनी कागदपत्रे, चळवळीत अनेकांनी चालविलेले पत्रे, अनेकांनी लिहिलेले लेख, जाहीरनामे, आठवणी आणि त्यांचा स्वत:चा  चळवळीतील अनुभव आदींच्या आधारे हे लेखन केले आहे.

२००० नंतर आंबेडकरी चळवळीतील अनेक पैलूंवर सविस्तर लिहिले जाऊ लागले. विद्यापीठीय  प्रबंध –प्रकल्पाच्या निमित्ताने यातील काही लेखन झालेले आहे. २००५ मध्ये  डॉ. भगवान ठाकूर यांचे आंबेडकरी जलशांचे सांगोपांग दर्शन घडविणारे महत्त्वपूर्ण पुस्तक  प्रकाशित झाले. १९३० ते १९५६ पर्यंतच्या आंबेडकरी जलश्यांचा इतिहासपट त्यांनी मांडला आहे. डॉ. भगवान ठाकूर यांनी महाराष्ट्रभर फिरून जाणकार माहितगार सत्यशोधक व आंबेडकरी अनुयायाच्या तसेच जलशाकार, शाहीर, गायक, कलावंतांच्या गाठीभेटी घेतल्या. आणि त्यांच्याकडून हस्तलिखित, मुद्रित व  मौखिक सामग्रीच्या आधारे  त्यांचा हा प्रबंध लिहिला आहे. १९९० नंतर ऑडीयो-व्हिडीओ कॅसेट आणि सीडी-डीव्हीडी तसेच  सोशल मीडियातील वेगवेगळे लेखन-भाषणे, युट्युब या माध्यमातील नवनवीन आंबेडकरी संदर्भांचेही महत्त्व आहे. समकालीन अनेक पुस्तिका, संगीत यांचे संकलन करून विखुरलेल्या व लहान लहान गटातील चळवळीची ऐतिहासिक मांडणी करण्याचे प्रयत्न अधिक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. १९८० नंतर जगभर इतिहासमांडणीत मौखिक साधनांच्या आधारे लेखन करण्याचा नवीन प्रवाह रुजला आहे. २००० मध्ये मीनाक्षी मून आणि उर्मिला पवार यांनी आंबेडकरी चळवळीतील स्त्रियांच्या मौखिक कथनांचे दस्तावेजीकरण करून ‘आम्हीही इतिहास घडविला- आंबेडकरी चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग’ या शीर्षकाचा प्रकल्प  ग्रंथरूपाने प्रकाशित केला. १९२० च्या माणगाव परिषदेत सहभागी झालेल्या काही व्यक्तींच्या आठवणींचे संकलन व संहितीकरण १९८२ मध्ये कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या काही प्राध्यापकांच्या चमूने स्वतंत्रपणे एका विशेषांकाव्दारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या परिषदेच्या स्थानिक संयोजन व संघटनाबद्दल काही नवीन तथ्ये यातून प्रकाशझोतात आली. आंबेडकरी चळवळीत सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मौखिक सामग्रीचे मोठ्या प्रमाणात दस्तावेजीकरण करण्याचे आव्हान अभ्यासक-कार्यकर्त्यांपुढे आहे. पॅंथरच्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती, आठवणी व  तत्सम मौखिक सामग्रीचे दस्तावेजीकरण व संकलन करणे आवश्यक आहे. चळवळीत आयुष्य दिलेल्या कार्यकर्त्यांचे  कार्य, चरित्र, त्यांची मते यांचे संहितीकरण किवा सद्यकालीन डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्हिडीओ शुटींग करून  डिजिटल स्वरूपाचे डॉक्युमेंटेन्शन करणे आज अधिक सुलभ झाले आहे.

( लेखक कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, इस्लामपुर सांगली येथे इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत. )